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सोने और गोल्ड डोरे पर भारतीय आयात शुल्क में अचानक और सबसे तेज कटौती काफी भ्रामक प्रतीत होती है, क्योंकि सोने पर 15 प्रतिशत आयात शुल्क के बावजूद पिछले वित्तीय वर्ष में भारत का पीली धातु का आयात लगभग 30 प्रतिशत बढ़कर 45.54 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया। उसके पहले वाले वर्ष में सोने का आयात लगभग 37 अरब डॉलर का था। इस वर्ष के बजट में सोने पर सीमा शुल्क में भारी कटौती करके इसे नौ प्रतिशत घटाकर केवल छह प्रतिशत कर दिया गया, जो अब जून 2013 के बाद सबसे कम है, जबकि गोल्ड डोरे पर सीमा शुल्क 14.35 प्रतिशत से घटाकर 5.35 प्रतिशत कर दिया गया है।

भारत आज बांग्लादेश में अभूतपूर्व राजनीतिक उथल-पुथल का सामना कर रहा है, जब पिछले पंद्रह वर्षों से प्रधानमंत्री रहीं शेख हसीना वाजेद को सेना के जनरलों और उनकी अपनी सुरक्षा टीम के सदस्यों ने मात्र 45 मिनट के भीतर देश छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। वह अब दिल्ली में हैं और राजनीतिक शरण के लिए किसी पश्चिमी देश से हरी झंडी मिलने का इंतजार कर रही हैं।

यह अनुमान लगाना शायद अभी जल्दबाजी होगी कि लोकसभा में विपक्ष के नये नेता (एलओपी) के रूप में राहुल गांधी कितने अच्छे से आकार ले रहे हैं। मौजूदा बजट सत्र कुछ ही दिनों में समाप्त हो रहा है, इसलिए हमें उनके नेतृत्व को पूरी तरह से समझने के लिए और समय की आवश्यकता होगी। लेकिन उन्होंने अच्छी शुरुआत की है, इसमें कोई संदेह नहीं।

वायनाड में हुए विनाशकारी भूस्खलन, जिसमें बस्तियों, बाजारों और सार्वजनिक स्थानों का एक बड़ा हिस्सा तबाह हो गया, के बाद पश्चिमी घाट के लगभग 56,825 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को इको-सेंसिटिव क्षेत्र (ईएसए) के रूप में घोषित करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा एक नयी मसौदा अधिसूचना जारी करने के निर्णय को इस क्षेत्र की पुरानी पर्यावरणीय चुनौतियों के प्रति एक रणनीतिक, सुविचारित दृष्टिकोण के बजाय एक जल्दबाजी में लिया गया कदम ही माना जा सकता है।

भारत के सर्वोच्च न्यायालय की 7-न्यायाधीशों की संविधान पीठ द्वारा अनुसूचित जातियों (एससी) के लिए समग्र कोटे के भीतर उप-कोटा की अनुमति देने वाले फैसले में भारतीय राजनीति को एक नयी दिशा में मोड़ने की क्षमता है, क्योंकि यह देश के लिए एक नयी संरचित (स्ट्रक्चर्ड) आरक्षण नीति का मार्ग प्रशस्त करता है, न केवल एससी के लिए, बल्कि अनुसूचित जनजातियों (एसटी), अन्य पिछड़ी जातियों (ओबीसी) और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के लिए भी।

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के चुनावों में सफलता से उत्साहित समाजवादी पार्टी (सपा) के नेताओं और कार्यकर्ताओं का हौसला बुलंद है और वे राज्य में निकट भविष्य में होने वाले 10 विधानसभा सीटों के उपचुनावों में भाजपा से मुकाबला करने के लिए उत्साहित हैं। हालांकि चुनावों की तारीखों की घोषणा नहीं की गयी है, लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव इन चुनावों को बहुत गंभीरता से ले रहे हैं क्योंकि परिणाम 2027 में होने वाले अगले विधानसभा चुनावों के लिए माहौल तैयार करेंगे।

बुधवार को मध्य पूर्व में अभूतपूर्व उथल-पुथल मच गयी, जब खबर आयी कि तेहरान में सुबह अज्ञात बंदूकधारियों ने उनके आवास में हमास नेता इस्माइल हनीयेह की हत्या कर दी। हालांकि ईरानी सरकार ने कहा कि वे हत्या की जांच कर रहे हैं और इजरायली सरकार ने आधिकारिक तौर पर चुप्पी साधे रखी, लेकिन फिलिस्तीन के नेताओं ने इसे 'विश्वासघाती ज़ायोनी छापा' करार दिया।

ऐसे समय में जब एक के बाद एक विदेशी फर्म दमन के विरोध में चीन छोड़ रही हैं, भारत सरकार इन वैश्विक फर्मों को देश में परिचालन शुरू करने के लिए आमंत्रित करने के बजाय, चीन से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) पर नये सिरे से विचार कर रही है। माना जाता है कि भारत ने चीनी नागरिकों पर वीजा प्रतिबंधों में ढील देने का फैसला किया है। चीन के प्रति भारत के रवैये में अचानक बदलाव - जो रणनीतिक रूप से उसका सबसे खतरनाक दुश्मन है - समझ से परे है।

करोड़ों भारतीयों का सपना है कि उनका देश जल्द ही सशक्त हो जायेगा और तेज़ कनेक्टिविटी, अधिक नौकरियाँ, बेहतर शिक्षा और जीवन की बेहतर गुणवत्ता होगी। लेकिन ऐसा संभव लगता नहीं है क्योंकि सत्तारूढ़ भाजपा रास्ता भटक रही है, उसका मुखिया पार्टी कार्यकर्ताओं की आकांक्षाओं से जुड़ने में असमर्थ है, और वह संगठनात्मक चुनौतियों को समझने में अप्रभावी साबित हो रहा है।

पुडुचेरी को द्रविड़ क्षेत्र में पैर जमाने के लिए भाजपा की योजना-बी कहा जाता है। लेकिन लोकसभा चुनावों में इसे तब गंभीर झटका लगा जब केंद्र शासित प्रदेश के एकमात्र निर्वाचन क्षेत्र में इसके उम्मीदवार गृह मंत्री ए. नमस्सिवायम को कांग्रेस के वी. वैथिलिंगम के खिलाफ अपमानजनक हार का सामना करना पड़ा।