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सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम ने 12 अक्टूबर, 2024 को 19 वर्ष पूरे कर लिये। जब इसे पहली बार लागू किया गया था, तो इसने नागरिकों में बहुत उत्साह पैदा किया था, जिन्होंने अपनी सरकार से जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करने की संभावना देखी थी।

कांग्रेस पार्टी को अपने इंडिया गठबंधन सहयोगियों की आलोचना का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उसने हाल ही में हरियाणा विधानसभा चुनाव को ठीक से नहीं लड़ा, जिससे भाजपा को दस साल की सत्ता विरोधी लहर के बावजूद तीसरी बार जीत हासिल करने का मौका मिल गया। अधिकांश एग्जिट पोल ने कांग्रेस की स्पष्ट जीत की भविष्यवाणी की थी, लेकिन भाजपा ने 90 में से 48 सीटें हासिल कीं, एक ऐसी जीत जिसने खुद भाजपा को भी चौंका दिया।

जब रतन टाटा ने बीमार और संकटग्रस्त जगुआर लैंड रोवर - जिसे जेएलआर के नाम से जाना जाता है - खरीदा, तो कंपनी ने उनके पिता नवल टाटा द्वारा जगुआर कार की खरीद का 1923 का वाउचर खोज निकाला था।

यह जानकर आपको आश्चर्य हो सकता है कि भारत में 6-10 वर्ष की आयु के लगभग 10 प्रतिशत बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, जबकि शिक्षा मौलिक अधिकार है। भारतीय ग्रामीण परिवारों के लिए स्वास्थ्य सेवा पर किया जाने वाला व्यय उनकी जेब की क्षमता से बाहर है, क्योंकि उन्हें अस्पताल में भर्ती होने पर सालाना 4,129 रुपये और मासिक 539 रुपये खर्च करने पड़ते हैं, जिसे वह वहन नहीं कर सकते। जुलाई, 2022 - जून, 2023 के दौरान आयोजित राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 79वें दौर की रिपोर्ट में युवाओं में एनईईट (शिक्षा, रोजगार और प्रशिक्षण में नहीं) की स्थिति और लोगों में ऋणग्रस्तता सहित कुछ अन्य चौंकाने वाले निष्कर्ष भी सामने आये हैं।

मंगलवार की रात मोदी ने अपने पुराने अंदाज में ही भाषण दिया। हरियाणा में भाजपा की सफलता के बाद प्रधानमंत्री के विजय भाषण से ऐसा लगा जैसे उन्होंने राष्ट्रीय चुनाव में जीत हासिल कर ली हो। उन्होंने वह सब कुछ कहा जो उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनावों के बाद कहने की योजना बनायी थी, लेकिन अपनी पार्टी के लिए कम जनादेश के कारण ऐसा नहीं कर सके थे। मंगलवार की रात का संबोधन राज्य विधानसभा चुनाव के दायरे से कहीं आगे निकल गया।

भारतीय जनता पार्टी जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव हार गयी। नेशनल कॉन्फ्रेंस-कांग्रेस गठबंधन ने जीत दर्ज की। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने घोषणा की कि उमर अब्दुल्ला अगले मुख्यमंत्री होंगे। घाटी ने नेशनल कान्फ्रेंस-कांग्रेस गठबंधन के लिए भारी मतदान किया था। जम्मू के हिंदुओं ने भाजपा को अपना चेहरा बचाने वाला एक मौका दिया, लेकिन उस हद तक नहीं, जिसकी भाजपा को उम्मीद थी। कांग्रेस जम्मू क्षेत्र में एनसी-कांग्रेस उम्मीदवारों की जीत अधिक संख्या में दर्ज कर सकती थी परन्तु इसमें उनसे चूक हो गयी।

7 अक्टूबर, 2024 को इजरायल-फिलिस्तीन युद्ध का एक साल पूरा हो गया। यह युद्ध उग्रवादी फिलिस्तीनी समूह हमास द्वारा इजरायल के नागरिकों पर क्रूर हमले और उसके जवाब में इजरायल रक्षा बलों (आईडीएफ) द्वारा अधिक गंभीर प्रतिशोध और गाजा क्षेत्र के पूर्ण कब्जे के साथ शुरू हुआ था। इसके बाद के महीनों में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की सेनाओं द्वारा फिलिस्तीन में बड़ी संख्या में जनसंहार किया गया। इसमें अमेरिका के नेतृत्व में पश्चिमी देशों द्वारा उच्च तकनीक वाले हथियारों और उपकरणों की सक्रिय सहायता भी शामिल थी।

क्या केन्द्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता नितिन गडकरी महाराष्ट्र चुनाव से पहले भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं? केंद्रीय परिवहन और राजमार्ग मंत्री 20 सितंबर को आचार्य चाणक्य कौशल विकास योजना का शुभारंभ करने और पीएम विश्वकर्मा योजना की पहली वर्षगांठ मनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महाराष्ट्र के वर्धा यात्रा में शामिल नहीं हुए। गडकरी पिछले महीने नागपुर में भाजपा की चुनाव पूर्व समीक्षा बैठक से भी दूर रहे, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भाग लिया था।

तिरुपति के लड्डू सर्वोच्च न्यायलय के आदेश पर नियुक्त जांचकर्ताओं की एक मिलीजुली टीम के मुंह में हैं। टीम में दो सीबीआई अधिकारी शामिल हैं। क्या इससे तिरुपति-तिरुमाला के भगवान वेंकटेश्वर को न्याय मिलने में तेज़ी आयेगी? टीम इसमें कितनी और कब तक सफल हो पायेगी इसपर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि पिछले कुछ समय से सीबीआई की छवि बहुत खराब हो गयी है।

बांगलादेश में राजनीतिक उथल-पुथल के चलते वहां के चटगांव पहाड़ी इलाकों से बड़ी संख्या में आदिवासी भागकर भारत आ रहे हैं, जिससे भारत सरकार और मिजोरम राज्य के अधिकारियों के लिए लगभग 40,000 शरणार्थियों को रखने का खर्च बढ़ रहा है। पिछले कुछ हफ्तों के दौरान, अशांत चटगाव क्षेत्रों से पहले की तुलना में बहुत अधिक आदिवासी भारत में आ रहे हैं, जो बांग्लादेश में अभी भी व्याप्त तनाव का एक निश्चित संकेत है, जिससे भारत के सीमावर्ती राज्य में आधिकारिक चिंताएँ बढ़ गयी हैं।