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असम में, मुख्यमंत्री श्री हिमंत विश्व शर्मा ने विपक्ष के भ्रष्टाचार के नये आरोपों का जवाब देते हुए, 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए चुनाव पूर्व अभियान में विशेष रूप से कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए तीखा जवाबी हमला किया है। अन्य राज्यों के विपरीत, असम में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) अपने प्रतिद्वंद्वियों की तुलना में थोड़ी बेहतर स्थिति में है, विभाजित विपक्ष के भीतर एकजुटता की निरंतर कमी से कुछ हद तक इसमें मदद मिली है।

चुनाव अक्सर आश्चर्य पैदा करते हैं। हालाँकि, तेलंगाना के मुख्यमंत्री के.चंद्रशेखर राव अप्रत्याशित आश्चर्यों में से नहीं हैं। उन्हें विश्वास है कि उनकी पार्टी, भारत राष्ट्र समिति, कांग्रेस और भाजपा की कीमत पर तेलंगाना विधानसभा पर नियंत्रण रखेगी। रिपोर्टों में कहा गया है कि चुनावी राज्य में पैसा और शराब की भरमार हो रही है, जबकि केसीआर अंतहीन पारिवारिक शासन की साजिश रचने के आरोपों से जूझ रहे हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री इस तरह के आरोपों से प्रतिरक्षित हैं, और उन्हें विश्वास है कि तेलंगाना के मतदाताओं की भारी संख्या एक बार फिर भारत राष्ट्र समिति को वोट देकर सत्ता में लायेगी और वह एक राष्ट्रीय भूमिका शुरू करने के लिए तैयार होंगे।

यह अप्रत्याशित नहीं है कि इज़राइल-हमास युद्ध ने भारत में दो मुख्य राजनीतिक दलों के बीच शब्दों और विचारों की लड़ाई शुरू कर दी है।

यह अब फ़िलिस्तीनी उग्रवादियों और इज़राइल के बीच एक पूर्ण युद्ध है। पिछले पांच दिनों में करीब दो हजार लोगों की मौत हो चुकी है। सभी संकेत इस बात की ओर इशारा करते हैं कि एक तरफ हमास के मित्रवत अन्य उग्रवादी शामिल हैं और दूसरी तरफ अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों द्वारा घोर दक्षिणपंथी नेतान्याहू शासन को बड़ी सहायता दी जा रही है। अभी तक संयुक्त राष्ट्र समेत किसी भी विश्व संस्था ने शत्रुता ख़त्म करने की बात नहीं की है। ऐसा लगता है कि हमास और इज़राइल दोनों ही अंत तक लड़ने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

क्या भारत को जाति जनगणना की आवश्यकता है? यदि इसे राष्ट्रीय स्तर पर कराया जाता है, तो यह क्या परिणाम लायेगा - सकारात्मक या नकारात्मक? इस मुद्दे पर बहस छिड़ी हुई है। संभावित लाभ या कमियों पर अलग-अलग राय के कारण यह मुद्दा विवादास्पद है।

अदालतें यह स्पष्ट कर रही हैं कि जिस तरह से केंद्रीय एजेंसियां अपने पीड़ितों के खिलाफ कार्रवाई कर रही हैं, उससे वे प्रभावित नहीं हैं। अदालतों की टिप्पणियों में तीखेपन को देखते हुए, ऐसा लगता है कि वह दिन दूर नहीं होगा जब कानून जिस चुनिंदा तरीके से काम कर रहा है, और जैसा कि सत्तारूढ़ दल के राजनेता दावा करते हैं कि कानून अपने रास्ते पर काम कर रहा है, पर अदालतें सवाल उठायेंगी।

'दक्षिण' वैसा नहीं है जैसा 'उत्तर' है, और यह राजनीतिक अहसास उतना ही पुराना है जितना स्वतंत्र भारत। लेकिन, यह पहली बार था जब भारत के किसी प्रधान मंत्री ने 'दक्षिण' को यह याद दिलाने की जहमत उठायी कि वह 'उत्तर' की तुलना में स्थायी नुकसान में है। लोगों ने ऐसे दुखदायी और अपमानजनक वचन सुने, लेकिन तब कोई और नहीं बल्कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के मुंह से सुना, यह भी कि आगे क्या होने वाला है। प्रधानमंत्री तेलंगाना में एक रैली में मतदाताओं को सम्बोधितकर रहे थे, जहां हाल के हफ्तों में राहुल गांधी से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और यहां तक कि सोनिया गांधी तक राजनेता बड़े-बड़े बयान दे रहे हैं।

पिछले रविवार को लाखों की संख्या में केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग को लेकर राजधानी नई दिल्ली में जुटे। इस विशाल रैली की खबर मीडिया में महजएक घटना के रूप में वर्णित करने तक ही सीमित थी, जो हमारे देश में व्याप्त गहरी आर्थिक अस्वस्थता को छिपाने का काम ही कर रही थी।

न्यूज़क्लिक में पत्रकारों के खिलाफ आतंकवादी कानूनों का उपयोग नरेंद्र मोदी सरकार के इस इरादे को बहुत स्पष्ट करता है: स्वतंत्र मीडिया संगठनों को आतंकित करना जो देश में हावीगोदी मीडिया परिदृश्यसे अलग स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से काम करते हैं। जैसा की प्रतीत होता है, सरकार को महसूस करती है कि जो थोड़े से स्वतंत्र मीडिया संगठन उसके प्रभाव के दायरे से बाहर हैं, उन्हें भी काम करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, विशेषकर ऐसे समय में जब जाति जनगणना और सामाजिक न्याय के पुन: दावे के साथ-साथ इंडिया गठबंधन के तहत एकीकृत विपक्ष के उद्भव ने उसके लिए नयेखतरे उपस्थित कर दिये हैं, और आगामी चुनावों के लिहाज से केन्द्र की भाजपा सरकार लगातार कमजोर होती दिख रही है।

एक बार फिर भारत सरकार ने 4 अक्तूबर से दस दिनों तक चलने वाले चुनावी बांड की 28वीं किश्त की बिक्री को मंजूरी दे दी है और हमेशा की तरह ऐसाठीक चुनावों के पहले किया जा रहा है जब पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों में कुछ हफ्ते ही रह गये हैं। इस बार भी भाजपा को अपने चुनाव अभियान में एक और बड़ा इनाम मिलेगा क्योंकि लगभग 80 से 90प्रतिशत धन सत्तारूढ़ पार्टी को जाता है। केंद्र शर्मनाक तरीके से मौजूदा चुनावी बांड नियमों को अन्य विपक्षी दलों की कीमत पर भाजपा के पक्ष में इस्तेमाल करने की इजाजत दे रहा है लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट अब भी उस याचिका पर सुनवाई में देरी कर रहा है जो लंबे समय से लंबित है।