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नरेंद्र मोदी के अंध भक्तों के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मोदी उपनाम वाले मानहानि के मुकदमें में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने और एक सांसद के रूप में उनकी स्थिति को बहाल करना एक बड़ा झटका था। इससे तो पूरा भाजपा-संघ कबीला हिल गया और उनका भाजपा राजनीतिक तंत्र भी। वास्तविक अर्थों में यह निचली न्यायपालिका की कार्यप्रणाली पर एक तरह की निंदा है और कुछ हद तक विधायी प्रभावशीलता पर सवाल भी।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक तरह से ऐलान कर दिया है कि मंदिर-मसजिद मामले में एक नया मोर्चा खोला जा रहा है। इस बार, यह वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद और विश्वनाथ मंदिर है। एक साक्षात्कार में, आदित्यनाथ ने कहा है कि ज्ञानवापी परिसर में एक मंदिर की "मूल स्थिति" स्थापित करने के लिए पर्याप्त सुबूत हैं और मुस्लिम समुदाय को आगे आना चाहिए और कहना चाहिए कि "अतीत में एक ऐतिहासिक गलती हुई थी और वे समाधान चाहते हैं”।

सर्वोच्च न्यायालच ने पिछले हफ्ते गैर-भाजपा शासित राज्यों के खिलाफ 'अतिवादी रुख' अपनाने तथा अन्य राज्यों में अपनी पार्टी की सरकारों द्वारा संवैधानिक उल्लंघनों के मामले में कुछ नहीं करने के लिए मोदी सरकार को कड़ी फटकार लगायी थी। लेकिन जैसा कि किसी को उम्मीद थी, यह सख्ती मणिपुर के संबंध में नहीं आयी, जहां एक खास सांप्रदायिक रंग के जातीय संघर्ष में 100 से अधिक लोगों की जानें चली गयीं, बल्कि नागालैंड से संबंधित एक मुद्दे के संबंध में आयी।

लोकसभा अध्यक्ष ने पिछले हफ्ते नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ नये विपक्षी गठबंधन इंडिया द्वारा दिये गये अविश्वास प्रस्ताव के नोटिस को स्वीकार कर लिया है। 2014 के बाद अविश्वास प्रस्ताव से उनका यह दूसरा सामना होगा।

चेन्नई: भारत में एक स्पष्ट रूप से प्रभावी विपक्षी गठबंधन के उद्भव के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 2024 के लोकसभा चुनावों में अपने तीसरे कार्यकाल को सुनिश्चित करने के लिए लोकसभा में आवश्यक संख्या को लेकर अधिक उत्साहित नजर आ रहे हैं।

कोई भी गारंटी नहीं दे सकता है कि नरेंद्र मोदी सरकार 15 सितंबर को प्रवर्तन निदेशालय के शीर्ष अधिकारी संजय कुमार मिश्र के कार्यकाल की ताजा विस्तारित अवधि समाप्त होने से ठीक पहले सुप्रीम कोर्ट के सामने दोबारा पेश नहीं होगी यह अनुरोध करने के लिए कि उनका कार्यकाल फिर से बढ़ाने की अनुमति दी जाये, इस दलील पर कि राष्ट्रीय हितों की रक्षा और संरक्षण करने और भारत को खराब छवि में दिखाने के कुछ देशों के नापाक मंसूबों को विफल करने के लिए यह आवश्यक है।

भोपाल: गृह मंत्री अमित शाह के छियानबे घंटे में भोपाल के दो दौरे। जाहिर है अमित शाह नहीं चाहते कि मध्य प्रदेश में 2023 के विधानसभा चुनाव में 2018 दोहराया जाये, जब भाजपा हार गयी थी। इसीलिए वह राज्य पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। वह बुधवार देर शाम भोपाल पहुंचे और आधी रात तक शीर्ष नेताओं के साथ बंद कमरे में बैठकें कीं। फिर अगले दिन मुख्यमंत्री शिव राज सिंह चौहान समेत चुनिंदा नेताओं से आमने-सामने बैठकर मंत्रणा की और फिर दिल्ली के लिए रवाना हो गये। खबरें हैं कि वह रविवार को फिर भोपाल आयेंगे। 2018 के विधानसभा चुनावों में हारने के बाद भाजपा ने कांग्रेस से दलबदल करवाकर पिछले दरवाजे से सत्ता हासिल करने के लिए बाहुबल और धनबल का इस्तेमाल किया था।

पिछले लगभग तीन महीनों में राष्ट्रीय राजनीतिक स्थिति पर हावी रहे मणिपुर की घटनाओं ने नरेंद्र मोदी के अधीन भारतीय शासन की एक चौंकाने वाली कुरूपता सामने ला दी है। सत्तावादी शासन किसी के प्रति जवाबदेह नहीं है।

कांग्रेस नेताओं - सोनिया गांधी और उनके बेटे राहुल गांधी - ने बेंगलुरू या पटना में विपक्षी एकता बैठक में स्वयं को एक कम प्रोफ़ाइल में क्यों रखा था? अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि यह एक पूर्व निर्धारित निर्णय था।

विपक्षी दलों के बेंगलुरु सम्मेलन के आयोजन को लगभग एक सप्ताह बीत चुका है, जिसने 26 भाजपा विरोधी दलों वाले नये मोर्चे इंडिया को जन्म दिया। 18 जुलाई के बाद के दिनों में, मीडिया और भाजपा नेताओं दोनों का ध्यान घटक दलों की अलग-अलग प्रकृति पर रहा है और इसपर भी कि 2024 में होने वाले आगामी लोकसभा चुनावों में भाजपा और विस्तारित एनडीए को एकजुट होकर हराने के लिए भागीदारों के बीच सीट बंटवारे को सफल बनाना कितना मुश्किल है।जाहिर तौर पर ऐसा लग सकता है कि इन दलों को एक स्वीकार्य सीट बंटवारे के फॉर्मूले पर सहमत करना बेहद मुश्किल काम है, लेकिन अगर एक राज्य से दूसरे राज्य की राजनीतिक स्थिति का विश्लेषण किया जाये, तो यह स्पष्ट हो जायेगा कि यह समस्या 543 सीटों मेंसे केवल 150 सीटों तक ही सीमित होगी।लगभग 400 सीटों पर, सामान्य पैटर्न पहले से ही लागू है और व्यवस्था पर निर्णय लेने के लिए इसे थोड़ा ही ठीक करने की आवश्यकता होगी।