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श्रीलंका में 21 सितंबर, 2024 को राष्ट्रपति चुनाव होंगे, जिसमें 220 लाख की कुल आबादी में से 170 लाख लोग मतदान करेंगे। विदेशी समाचार विश्लेषकों का मानना है कि श्रीलंका "नयी दृष्टि, साहसिक सुधार और स्थिर नेतृत्व" का चयन करेगा। कुल 38 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, जिनमें राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे भी शामिल हैं, जो एक स्वतंत्र उम्मीदवार हैं। विक्रमसिंघे ने खाद्यान्न, ईंधन, रसोई गैस और दवा की सामान्य आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कठोर मितव्ययिता उपाय लागू किये और करों में वृद्धि की, और उन्हें उम्मीद है कि मतदाता उन्हें देश की अर्थव्यवस्था को सामान्य स्थिति में लाने के लिए एक और मौका देंगे।

हरियाणा के आगामी विधानसभा चुनाव में कौन विजयी होगा? क्या सत्तारूढ़ भाजपा राज्य में अपना कब्जा बरकरार रखेगी या फिर कांग्रेस जीत का मौका भुनायेगी? देश की निगाहें महाराष्ट्र, झारखंड, जम्मू और कश्मीर में आसन्न चुनावों के नतीजों पर भी टिकी हैं, जो इन राज्यों के भविष्य को आकार देंगे और राष्ट्रीय राजनीतिक परिदृश्य को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करेंगे।

18 सितंबर से 1 अक्टूबर, 2024 के बीच जम्मू और कश्मीर में दस साल बाद पहली बार विधानसभा चुनाव होंगे - 2019 में अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के पांच साल बाद पहली बार।

तिरुवनंतपुरम: विपक्ष के सरकारी निष्क्रियता के आरोप और दुष्प्रचार की हवा निकालते हुए केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पथनमथिट्टा के पूर्व जिला पुलिस प्रमुख पुलिस अधीक्षक सुजीत दास को जांच लंबित रहने तक सेवा से निलंबित कर दिया है। मुख्यमंत्री ने राज्य के पुलिस प्रमुख दरवेश साहिब के नेतृत्व में एक जांच टीम भी गठित की है जो कानून व्यवस्था के प्रभारी अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एडीजीपी) एम आर अजीत कुमार के खिलाफ गंभीर आरोपों की जांच करेगी।

विभिन्न समुदायों के बीच बढ़ते तनाव और कुछ घटनाओं का इस्तेमाल लोगों को सांप्रदायिक और अंधराष्ट्रवादी आधार पर बांटने के लिए किये जाने के कारण असम में स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। मौजूदा हालात के लिए मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा और भाजपा के नेतृत्व वाली उनकी सरकार पूरी तरह जिम्मेदार है। भाजपा नेता हिमंत ने मुसलमानों को निशाना बनाने के अपने अभियान और 'स्वदेशी बनाम बाहरी' के विभाजनकारी बयानबाजी में सारी हदें पार कर दी हैं।

किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के लिए कानूनी गारंटी की मांग कर रहे हैं, लेकिन केंद्र ने उसकी अनदेखी करते हुए 2 सितंबर को कृषि क्षेत्र के लिए 14,000 करोड़ रुपये की 7 नयी बड़ी योजनाओं की घोषणा की है। मोदी सरकार ने कहा कि ये योजनाएं किसानों के कल्याण के लिए हैं, लेकिन किसान कह रहे हैं कि उनकी भलाई उनकी फसलों के कानूनी रूप से सुनिश्चित न्यूनतम मूल्य पर निर्भर करती है, जिसे वे पारंपरिक रूप से अनेक बार बहुत कम कीमत पर, यहां तक कि अपनी उत्पादन लागत से भी कम पर बेचने के लिए मजबूर हैं।

लोकतांत्रिक रूप से चुनी गयी सरकारें अक्सर सोचती हैं कि उनके मतदाता मूर्ख हैं। उनके पास ऐसी धारणा बनाने के अच्छे कारण हो सकते हैं क्योंकि उनमें से बहुत से लोग अपनी व्यक्तिगत पृष्ठभूमि और चारित्रिक विशेषताओं के मामले में वहाँ रहने के लायक नहीं हैं। उनमें से कई पर तो जघन्य आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। मतदाताओं के पास उम्मीदवारों के चयन में बहुत कम विकल्प होते हैं। वे मतदान केंद्रों पर ऐसे उम्मीदवारों को वोट देने जाते हैं, जो राजनीतिक रूप से झूठे या जोड़-तोड़ करने वाले हो सकते हैं। उम्मीदवारों को अक्सर उनके मतदाता झूठे वायदों पर मोहित होकर या बिककर चुनते हैं।

केन्द्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी दो-तरफ़ा आधार पर विस्तार करने के लिए काम कर रही है - पहला अन्य दलों, विशेष रूप से कांग्रेस से प्रभावशाली नेताओं को भाजपा में शामिल कर, तथा दूसरा बड़े पैमाने पर पार्टी में नये सदस्यों की भर्ती कर। हालांकि विपक्षी राजनीतिक पार्टियों से इसमें कम संख्या में नेता शामिल हो सकते हैं, लेकिन उनका प्रभाव महत्वपूर्ण है, जबकि जनाधार बढ़ाने के लिए पार्टी बड़ी संख्या में नये सदस्यों को नामांकित करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है।

दिल्ली के मंत्री मनीष सिसोदिया और अन्य लोगों को दिल्ली आबकारी नीति के संदर्भ में मनी लाऊंडरिंग और इसी तरह के अन्य मामलों में जमानत देने वाले सर्वोच्च न्यायालय के हालिया फैसले न्यायपालिका द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों, खासकर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा लगाये गये आरोपों के प्रति दृष्टिकोण में एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाते हैं। ये फैसले न केवल न्यायिक दृष्टिकोण को उजागर करते हैं बल्कि जमानत और हिरासत के सिद्धांतों के बारे में अदालत के व्यापक रुख पर भी प्रकाश डालते हैं।

पहले ज़ापोरिज्जिया और अब कुर्स्क में परमाणु ऊर्जा संयंत्र खतरे में हैं, जो अत्यधिक चिंता का विषय हैं। संयुक्त राष्ट्र परमाणु निगरानी संस्था अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (एआईईए) के प्रमुख राफेल ग्रॉसी ने 27 अगस्त को रूस के कुर्स्क परमाणु संयंत्र के दौरे के दौरान चेतावनी दी कि स्थिति बहुत गंभीर है क्योंकि यह संयंत्र युद्ध क्षेत्र से मुश्किल से 50 किलोमीटर दूर स्थित है।