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न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना को कानूनी दर्जा देने की मांग को लेकर एक ओर केंद्र सरकार और दूसरी ओर समृद्ध किसानों के बीच जारी गतिरोध भारतीय कृषि नीति और वास्तविकता के विरोधाभासों को दर्शाता है।

यह समझना मुश्किल है कि सरकार रोजगार सृजन पर चुप क्यों है जबकि वह साल-दर-साल बुनियादी ढांचे पर रिकॉर्ड खर्च का लगातार दावा कर रही है। नयी नौकरी चाहने वालों के लिए अवसर लगातार कम हो रहे हैं। पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए बेरोज़गारी का लगातार बढ़ना चिंता का कारण बनता जा रहा है। वर्तमान में, देश का वार्षिक सकल घरेलू उत्पाद विस्तार बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक हो सकता है, लेकिन स्वतंत्र एजेंसियों द्वारा समय-समय पर जारी किये जाने वाले बेरोजगारी के आंकड़ों को देखते हुए यह रोजगारहीन आर्थिक विकास की तरह दिखता है, जबकि बुनियादी ढांचे पर होने वाला खर्च सीधे तौर पर रोजगार से जुड़ा होता है।

भारतीय चुनाव एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें लाखों मतदाता और अनेक राजनीतिक दल शामिल होते हैं। ये पार्टियाँ अपने अभियानों के वित्तपोषण के लिए व्यक्तियों और निगमों के योगदान पर बहुत अधिक निर्भर करती हैं, क्योंकि फंडिंग महत्वपूर्ण है। चुनाव के दौरान बहुत सारा काला धन भी घूमता है।

जापान, जो एक समय सबसे ऊंची रेटिंग वाली अर्थव्यवस्था थी, आधिकारिक तौर पर मंदी में है, तथा इसकी जीडीपी लगातार दो तिमाहियों से घट रही है। यूनाइटेड किंगडम, जो वर्तमान में अपने अतीत के गौरव की छाया में है और एक प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में लंबे समय से वंचित है, भी हाल ही में मंदी में आ गया है, जिससे प्रधान मंत्री ऋषि सुनक की आर्थिक नीतियों पर सवाल उठ रहे हैं।

प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी हर तरह की "मोदी गारंटी" बांट रहे हैं, लेकिन शायद इसमें ज़रा भी संदेह नहीं था कि किसान आगे आएंगे और न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के लिए "कानूनी गारंटी" की मांग करेंगे, और केवल आश्वासनों से संतुष्ट नहीं होंगे। अपने आंदोलन को तार्किक अंत तक ले जाने के लिए वे प्रतिबद्ध हैं। 12 फरवरी को दिल्ली चलो आंदोलन शुरू होने के बाद से केंद्र और किसानों के प्रतिनिधियों के बीच तीन दौर की वार्ता पहले ही विफल हो चुकी है। मोदी सरकार "कानूनी गारंटी" नहीं देना चाहती है, जबकि किसानों ने इससे कम पर समझौता करने से इनकार कर दिया है।

नरेंद्र मोदी सरकार की चुनावी बांड योजना को अंततः 'असंवैधानिक' घोषित करने के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश डॉ डी वाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली सर्वोच्च न्यायालय की पीठ को बधाई, क्योंकि बांड भारत के संविधान की धारा 19(1) के तहत सूचना के अधिकार का उल्लंघन है। केंद्र सरकार की ओर से बांड जारी करने वाले भारतीय स्टेट बैंक को 12 अप्रैल 2019 को चुनाव आयोग को जारी अंतरिम आदेश के दिन से आगे के बांड जारी करने से रोकने और जारी किये गये बांड और खरीददारों की सूची जमा करने के लिए कहा गया है जिसे चुनाव आयोग को 13 मार्च 2024 तक अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करने का आदेश दिया गया है।

आपत्तिजनक चुनावी बांड योजना, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने अब असंवैधानिक घोषित कर दिया है, के माध्यम से सत्तारूढ़ दल को बेरोकटोक राजनीतिक फंडिंग के कड़वे परिणामों को ध्यान में रखते हुए कहा जा सकता है कि देश में चुनावों के लिए राज्य फंडिंग की अवधारणा पर वापस जाने का समय आ गया है, अगर देश में लोकतंत्र को जीवित रखना है तो, विशेषकर इसलिए क्योंकि चुनावी बांड योजना के माध्यम से लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में तोड़फोड़ हो रही है।

सर्वोच्च न्यायालय तीन महीने से अधिक समय से विवादास्पद चुनावी बांड योजना की वैधता पर अपना निर्णय देने में पूरी तरह से चुप क्यों है? कई तारीखों पर सभी पक्षों को सुनने के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने 2 नवंबर, 2023 को सुनवाई पूरी की थी तथा निर्णय सुरक्षित रखा था। अब तीन महीने से अधिक समय बीत चुका है लेकिन रजिस्ट्रार के कार्यालय से कोई संकेत नहीं है कि फैसला जल्द दिया जा रहा है।

तमिल सुपरस्टार थलपति विजय ने पिछले हफ्ते अपनी राजनीतिक पार्टी, थमिड़गा वेत्री कड़गम (टीवीके) लॉन्च की। उन्होंने घोषणा की कि उनकी पार्टी तमिलनाडु में केवल 2026 का विधानसभा चुनाव लड़ेगी, 2024 का लोकसभा चुनाव नहीं। सवाल यह है कि क्या वह सफल होंगे?

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने जमानत देने के मामले में सामान्य मानदंड के विपरीत एक फैसला सुनाया है, जिसमें कहा गया है कि गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत आरोपी सामान्यतः जमानत पाने के हकदार नहीं हैं। अदालत ने स्पष्ट किया कि यूएपीए के आरोपियों को केवल असाधारण मामलों में ही छूट दी जानी चाहिए। न्यायालय ने आगे कहा कि मामले की सुनवाई में देरी जमानत देने का कोई आधार नहीं है।