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रविवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में सत्तारूढ़ महागठबंधन को छोड़कर एनडीए में वापसी का बम फोड़ दिया। उन्होंने इंडिया विपक्षी गठबंधन भी छोड़ दिया, जिसे उन्होंने आठ महीने पहले बनाने की पहल की थी। इससे इंडिया गठबंधन को एक बड़ा महत्वपूर्ण झटका लगा है। राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया ब्लॉक ने भाजपा को आगामी लोकसभा चुनाव में हराने का एक मौका गँवा दिया लगता है।

तिरुवनंतपुरम: केंद्रीय जांच एजंसी, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), जिस पर केंद्र सरकार के हाथों में एक राजनीतिक उपकरण के रूप में काम करने का आरोप लगाया गया है, को बंगाल और अन्य राज्यों के अलावा केरल में भी आलोचना का सामना करना पड़ रहा है।

भाजपा को हराने के लिए विपक्षी गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इन्क्लुसिव अलायंस (इंडिया) उथल-पुथल में है, अपनी एकजुट पकड़ खो रहा है और विपक्ष की पहले से बिखरी हुई स्थिति में लौटने का खतरा मंडरा रहा है। दरारें विकसित हो गयी हैं और इंडिया गुट सीट-बंटवारे के फॉर्मूले पर सहमत नहीं हो सकता है। उनकी साझी दुश्मन भाजपा यह देख रही है कि इंडिया गठबंधन किस प्रकार ढहने वाला है। ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, भगवंत मान, बहुत सारे विपक्षी नेता हैं जो इंडिया गुट के पैरों तले की जमीन जोत रहे हैं।

मोदी सरकार पर अडानी समूह की पकड़ की सीमा का एक और प्रदर्शन हुआ है जो संभवतः अडानी विरोधियों के विश्वास को भी हिला देगा, जो पहले से ही प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के पसंदीदा माने जाने वाले विवादास्पद समूह द्वारा अपने लाभ के लिए किये और नहीं किये जाने वाले विवादस्पद कृत्यों के कारण हताशा में हैं।

क्या कांग्रेस नेता राहुल गांधी के फैसले विचारण के दायरे में आ रहे हैं? आलोचकों को आश्चर्य है कि क्या उन्होंने उन सहयोगियों को बढ़ावा दिया जिन्होंने अंततः उन्हें और कांग्रेस को धोखा दिया। पूर्व मंत्री मिलिंद देवड़ा के हाल में पार्टी छोड़ जाने की घटना ने उनके आंतरिक दायरे को छोटा कर दिया है, और अब केवल कुछ करीबी सहयोगी ही बचे हैं जो वफादार बने हुए हैं। यह ध्यान देने योग्य बात है कि भाजपा ने कांग्रेस छोड़ने वाले कई सहयोगियों का स्वागत किया है और कुछ को पार्टी से अलग होने के लिए प्रोत्साहित भी किया है।

यह बहस का विषय बना हुआ है कि असम के मुख्यमंत्री श्री हिमंत विश्व शर्मा भारत के सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री हैं या नहीं, जैसा कि शीर्ष कांग्रेस नेता श्री राहुल गांधी ने दावा किया है। अभी जिस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है, वह है श्री शर्मा द्वारा उन नीतियों को आगे बढ़ाना जिस उनके राजनीतिक विरोधी संपूर्ण 'हिंदुत्व' एजंडा कहते हैं।

1996 के बाद से प्रत्येक भाजपा घोषणापत्र में, अयोध्या में एक भव्य राम मंदिर के निर्माण का वादा किया गया था। इसलिए यह उम्मीद करना नादानी होगी कि पार्टी 22 जनवरी को भव्यता वाले बिल्कुल नये राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का राजनीतिक लाभ नहीं उठायेगी, खासकर उस समय जब कुछ ही महीने दूर अप्रैल-मई 2024 में महत्वपूर्ण संसदीय चुनाव होंगे। इसके बारे में कोई कुछ नहीं कर सकता है और यह विपक्षी दलों के सामने आने वाली दुविधा को अच्छी तरह से समझाता है।

बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती के एनडीए या भारत में शामिल हुए बिना स्वतंत्र रूप से लोकसभा लड़ने के फैसले ने भाजपा और उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्षी समाजवादी पार्टी को खुश कर दिया है। मायावती के हालिया बयानों से यह आभास हुआ था कि वह विपक्षी इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकती हैं, जिससे भाजपा नेतृत्व के साथ-साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी परेशान हो गये थे।

सीट साझा करना चुनावी रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन झारखंड के इंडिया ब्लॉक के नेताओं के लिए, आदिवासियों और गरीबों के हितों का समर्थन करने और उनकी पहचान और कल्याण के लिए लड़ने के लिए मंच का उपयोग करना प्राथमिक मिशन है। एक-दो सीटों को छोड़कर, विपक्षी नेता सीट बंटवारे के जटिल मुद्दे को सुलझाने में सफल रहे हैं और अब इसे औपचारिक रूप से सार्वजनिक करने के लिए भारत जोड़ो न्याय यात्रा के साथ राहुल गांधी के आगमन का इंतजार कर रहे हैं।

मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह परिसर का सर्वेक्षण करने के लिए एक अधिवक्ता आयोग नियुक्त करने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगाने वाला सर्वोच्च न्यायालय का आदेश विवादित पूजा स्थलों के संबंध में न्यायपालिका के सामान्य दृष्टिकोण में कोई खास बदलाव नहीं करता है, जो कि अन्य मुद्दों के बजाय आस्था के पक्ष में अधिक जोर देता है।