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आखिरकार लोकतंत्र की जीत हुई और केन्द्र सरकार को तीन काले कृषि कानूनों को वापस लेना पड़ा। वैसे उनके वापस होने की उम्मीद पश्चिम बंगाल के चुनाव में भाजपा की करारी हार के बाद से ही प्रबल लग रही थी, क्योंकि वहां की हार को सुनिश्चित बनाने में किसान आंदोलन की बहुत बड़ी भूमिका थी। यह सच है कि पश्चिम बंगाल के किसान उतने आंदोलित नहीं हैं, जितने पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश और राजस्थान के किसान, लेकिन दिल्ली को घेरकर आंदोलन करने वाले किसानों ने पश्चिम बंगाल में भाजपा के खिलाफ चुनावी अभियान चलाया था और उस अभियान ने भाजपा के सपने चकनाचूर कर दिए और उसका सारा का सारा जातीय समीकरण धरा का धरा रह गया।

एक परिसंपत्ति वर्ग के रूप में सोने के प्रदर्शन में दिलचस्प रुझान उभर रहे हैं क्योंकि भारत कोविड महामारी के प्रभाव से उबर रहा है। हालांकि कुछ बुनियादी फॉल्ट लाइनों में गिरावट जारी है, मांग में एक स्पष्ट पिक-अप है, जैसे कि बेलवेदर ऑटोमोबाइल उद्योग, बिक्री के मामले में महत्वपूर्ण संख्या में मांग में वृद्धि के साथ।

कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने बीजेपी को टक्कर देने और विधानसभा चुनावों में महत्वपूर्ण प्रभाव डालने के लिए अपनी पार्टी के रैंक और फाइल को मजबूत कर दिया है। कांग्रेस में एक अहसास है यह कि पार्टी को अच्छी संख्या में सीटें नहीं मिल सकती हैं, लेकिन वह हर निर्वाचन क्षेत्र में वोटों की अच्छी संख्या हासिल करेगी और अंततः 2024 में लोकसभा चुनाव की तैयारी करेगी।

भेड़िया और मेमने की कहानी जहां भेड़िया भेड़ के बच्चे को खाने का बहाना बनाती है, वर्तमान मानव समाज पर भी लागू होती है। जिन लोगों को वे नापसंद करते हैं या ‘छोटा’ समझते हैं, उनका दमन करने के लिए शक्तिशाली द्वारा बल का प्रयोग, अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए, वे पूरे समाज को हिंसा में धकेलने से भी गुरेज नहीं करेंगे। ऐसी स्थितियों का स्वास्थ्य सहित समाज पर बहुत गंभीर प्रभाव पड़ता है। यह दुनिया के कई हिस्सों में देखा गया है।

दिल्ली और उसके आसपास के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का प्रदूषण एक बार फिर सुप्रीम चिंता का विषय बन गया है। समस्या नई नहीं है और न ही यह चिंता नई है। आगे भी यह समस्या और चिंता नहीं रहेगी, ऐसा मानने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि मौसम में बदलाव के कारण जैसे ही हमें थोड़ी राहत प्राप्त होती है, हम प्रदूषण के बारे में सबकुछ भूल जाते हैं और फिर यह तभी हमारे ज्ञान में आता है, जब एक बार फिर प्रदूषण सूचकांक हमें डराने लगता है और प्रदूषित हवा हमारा दम घोंटने लगती है।

महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार योजना द्वारा गंभीर अर्थसंकट के अंधेरे के दिनों में भी, न केवल गांवों में बसे मजदूरों को राहत दी गई थी, बल्कि प्रवासी शहरी मजदूरों के लिए भी यह शायद अकेला ही दरवाजा था, जहां से कुछ रोशनी आ रही थी। भूखऔर महामारी के थपेड़ों से जूझते मजदूर, जो हजारों मील पैदल पार कर, वापस आ रहे थे, उनके लिए यही योजना मौत के मुंह से उन्हें निकाल रही थी। नेशनल स्टैटिस्टिकल डाटा के अनुसार आधे से भी अधिक शहरी और ग्रामीण मजदूरों में सत्तावन प्रतिशत कर्ज के बोझ तले जी रहे थे। यह डाटा कोरोना के भयानक दिनों से पहले का है।

कोविड-19 के दौरान हुई दुखद घटनाओं के बाद, जिसके कारण आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 4 लाख लोगों की मौत हो गई (भले ही कुछ स्वतंत्र एजेंसियां इस संख्या को 25-40 लाख के बीच बताती हैं), 100 करोड़ लोगों को पहली खुराक का टीका लगाने की खबर और दूसरी खुराक के साथ 35 प्रतिशत आबादी ने कुछ राहत दी। सरकार द्वारा कितनी खुराक का भुगतान किया गया और कितनी मुफ्त में इसका डेटा अभी जारी किया जाना बाकी है। अतीत में भी भारत को कई सफल टीकाकरण कार्यक्रमों का श्रेय 100 प्रतिशत निःशुल्क मिलता है, जिसमें घर-घर जाकर पल्स पोलियो और चेचक उन्मूलन भी शामिल है।

जबकि दुनिया इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने के लिए तेज गति से आगे बढ़ रही है, ऐसा लगता है कि भारत ने एक या दो गियर नीचे कर लिए हैं, जिसके परिणामस्वरूप देश दुनिया भर के प्रमुख ईवी बाजारों के विकास अनुमानों में भी नहीं है।

उत्तर प्रदेश की राजनैतिक परिस्थितियां अखिलेश यादव के अनुकूल हो गई हैं। किसान आंदोलन ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भाजपा की कमर तोड़ रखी है। वहां मुस्लिम-जाटों में जो विभाजन आया था, वह लगभग समाप्त हो गया है। कोरोना के कारण भी प्रदेश को काफी बर्बादी का सामना करना पड़ा, जिसके कारण योगी सरकार की लोकप्रियता में कमी आई। कोरोना ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के करिश्मे को भी कम कर दिया है और अब उनका जादू पहले की तरह लोगों पर नहीं चलता।

तृणमूल कांग्रेस त्रिपुरा में पैर जमाने के लिए फिर से प्रयास कर रही है, जहां पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने 31 अक्टूबर को अपनी पहली रैली की। इसने पूर्वोत्तर राज्य में पार्टी का विस्तार करने के लिए अतीत में कई प्रयास किए थे। पश्चिम बंगाल में तीसरी बार मुख्यमंत्री के रूप में पार्टी सुप्रीमो ममता बनर्जी की वापसी के बाद, टीएमसी को पता है कि बंगाल के बाहर पार्टी को एक बार फिर फैलाने का यह सबसे अच्छा समय है। हालांकि टीएमसी एक मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टी है, लेकिन इसकी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा खतरे में है और 2024 में चुनाव आयोग द्वारा इसकी समीक्षा किए जाने पर यह स्थिति खोने की उम्मीद है। ममता की राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाओं के लिए राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा बनाए रखना महत्वपूर्ण है।