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जैसे-जैसे वर्ष 2026 नजदीक आ रहा है, संसदीय और विधानसभा क्षेत्रों के परिसीमन का मुद्दा लोगों का ध्यान आकर्षित कर रहा है और विवाद भी पैदा कर रहा है। यह वह वर्ष है जब सीटों की संख्या पर लगी रोक समाप्त हो जायेगी और परिसीमन का अगला दौर 2026 के बाद आयोजित पहली जनगणना के बाद शुरू की जानी है। 1976 में आपातकाल के दौरान लागू किये गये 42वें संविधान संशोधन ने शुरू में परिसीमन को रोक दिया था। बाद में, वाजपेयी सरकार के तहत, इस रोक को 2026 तक बढ़ा दिया गया था।

“क्रांति मानव का अविभाज्य अधिकार है। स्वतंत्रता सभी का जन्मसिद्ध अधिकार है। श्रमिक ही समाज का वास्तविक पालनहार है। …इस क्रांति की वेदी पर, हम अपनी जवानी को धूप की तरह लाये हैं, क्योंकि इतने महान उद्देश्य के लिए कोई भी बलिदान कम नहीं है। हम संतुष्ट हैं, हम क्रांति के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं…” ये शब्द थे भगत सिंह के जब वे एक पर्चा फेंक रहे थे जिसमें वह सब कुछ था जो वे सत्ता में बैठे लोगों को बताना चाहते थे। असेंबली हॉल में बम फेंकना, किसी को चोट पहुँचाने के उद्देश्य से नहीं था, बल्कि यह सिर्फ़ एक प्रदर्शनकारी कार्य था। यह श्रम-विरोधी व्यापार विवाद विधेयक के विरुद्ध था। अदालत में अपने मुकदमे में, भगत सिंह ने अदालत से कहा था कि उनके लिए क्रांति बम और पिस्तौल का पंथ नहीं है, बल्कि समाज का संपूर्ण परिवर्तन है, जिसकी परिणति सर्वहारा वर्ग की तानाशाही के तहत विदेशी और भारतीय पूंजीवाद दोनों को उखाड़ फेंकने में होती है।

हमारे देश में जहां विभिन्न मान्यताएं और परंपराएं एक साथ विद्यमान हैं, वहां तर्कसंगत सोच और वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देना बेहद जरूरी है। अंधविश्वास, अंध-प्रथाएं और रीति-रिवाज विकास के मार्ग में बाधा हैं।

गुरुवार को, तमिलनाडु ने अपने बजट दस्तावेज़ में आधिकारिक रुपये के प्रतीक (₹) को तमिल अक्षर (ரூ) से बदलकर एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक परिवर्तन किया। 'रू' उच्चारित, यह अक्षर तमिल भाषा में भारतीय मुद्रा का प्रतिनिधित्व करता है और इस क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का भी प्रतीक है। मुख्यमंत्री स्टालिन के प्रतीक को बदलने के फैसले का वैश्विक प्रभाव पर व्यापक असर हो सकता है। रुपया भारत की संप्रभुता के सबसे महत्वपूर्ण प्रतीकों में से एक है।

दोस्तों को फायदा पहुंचाने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रवृत्ति उनके नेतृत्व की एक स्थायी विशेषता बन गयी है, एक ऐसा गुण जिसने उनकी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों रणनीतियों को आकार दिया है। शासन के प्रति उनका दृष्टिकोण, जिसकी अक्सर व्यापक राष्ट्रीय हितों पर व्यक्तिगत और राजनीतिक निष्ठाओं को प्राथमिकता देने के लिए आलोचना की जाती है, एक बार फिर एलन मस्क के स्टारलिंक के भारतीय बाजार में प्रवेश करने की गाथा में स्पष्ट है।

भारत में कॉर्पोरेट पूंजीवाद आज संकट की चपेट में है। अर्थव्यवस्था लगातार गिरती जा रही है। 8 जनवरी, 2025 को जारी सरकारी आंकड़ों के अनुसार, अनुमान है कि 2024-25 में यह चार साल के निचले स्तर 6.4 प्रतिशत पर आ जायेगी, जिसका मुख्य कारण विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में खराब प्रदर्शन है। अंबानी और अडानी के नेतृत्व में कुछ ही हाथों में धन और पूंजी का बहुत बड़ा संकेन्द्रण है। छोटे और मध्यम उद्यम जो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के साथ-साथ रोज़गार सृजन में अधिकतम योगदान देते हैं, वे गहरे संकट में हैं और नष्ट हो रहे हैं।

राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा बार-बार यह दावा किया जाना कि भारत टैरिफ को “बहुत कम” करने के लिए सहमत हो गया है, ने नई दिल्ली से इनकार की एक पूर्वानुमानित लहर को जन्म दिया है, जो दोनों देशों के बीच व्यापार वार्ता की भयावह और अक्सर अपारदर्शी प्रकृति को रेखांकित करता है। जहां एक ओर अतिरंजित या यहां तक कि असत्यापित दावे करने की ट्रंप की प्रवृत्ति सर्वविदित है, वहीं दूसरी ओर इस विशेष मामले में उनके बयान भारतीय सरकार की ओर से आने वाले आधिकारिक खंडन से अधिक वजन रख सकते हैं। यह बिना मिसाल के नहीं है।

चीन की 14वीं नेशनल पीपुल्स कांग्रेस (एनपीसी) का एक सप्ताह लंबा सत्र मंगलवार 11 मार्च को बीजिंग में सम्पन्न हो गया, जिसमें राष्ट्रपति और कम्युनिस्ट पार्टी के सुप्रीमो शी जिनपिंग ने स्पष्ट किया कि चीन संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा अपने दूसरे कार्यकाल में वैश्विक व्यवस्था में किये गये व्यवधानों का कूटनीति और देश की अर्थव्यवस्था की बढ़ी हुई ताकत दोनों के माध्यम से सामना करेगा।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा 2 अप्रैल से भारत पर पारस्परिक टैरिफ लगाने की घोषणा ने नई दिल्ली में गंभीर चिंता पैदा कर दी है। अमेरिकी वस्तुओं पर भारत के उच्च आयात कर लंबे समय से विवादास्पद रहे हैं, जो अब व्यापार भागीदारों को प्रभावित कर रहे हैं।

तेल की कीमतें गिरकर अक्तूबर 2024 के बाद से अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गयी हैं और सभी संकेतों से लगता है कि गिरावट अभी खत्म नहीं हुई है। ब्रेंट पहले ही 70 डॉलर प्रति बैरल से नीचे गिर चुका है क्योंकि बाजार आपूर्ति में कमी का भार महसूस कर रहा है। ओपेक+ बैरल पहले से ही अच्छी आपूर्ति वाले सिस्टम में बाढ़ ला सकते हैं, जिससे किसी भी सार्थक मूल्य सुधार पर रोक लग सकती है।