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तमिलनाडु 23 अप्रैल को होने वाले आगामी विधानसभा चुनावों में एक जोरदार तीन-तरफ़ा मुकाबले के लिए तैयार है। इस चुनाव का राज्य और उसके नेताओं के लिए गहरा महत्व है।

पश्चिम एशिया का संकट अब एक वैश्विक आर्थिक चुनौती में बदल गया है। इसकी शुरुआत इज़राइल द्वारा 'साउथ पार्स' गैस क्षेत्र पर किए गए हालिया हमलों और ईरान द्वारा कतर के पड़ोसी 'नॉर्थ डोम' गैस क्षेत्र में स्थित कतरी गैस सुविधाओं पर किए गए हमलों से हुई है। निस्संदेह, युद्ध और भड़क गया है और इस पर नियंत्रण बहुत कम है—कम से कम संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए तो बिल्कुल भी नहीं।

चुनाव वाले चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में से असम और पुडुचेरी में ही एनडीए की सरकार है। यहां भाजपा एनडीए को और मज़बूत बनाने के लिए बहुत सक्रिय है। वह दूसरी राजनीतिक पार्टियों या उनके नेताओं को गठबंधन में या सीधे भाजपा में शामिल कराने की कोशिश कर रही है। विपक्ष के कई नेताओं ने एनडीए और भाजपा का दामन थामा है, जिससे ये पार्टियां और मज़बूत हुई हैं। लेकिन, कुछ अहम नेता और पार्टी के एनडीए छोड़ने से भाजपा नेतृत्व के लिए असम और पुडुचेरी – जहां 9 अप्रैल को चुनाव होने हैं – दोनों जगहों पर नई मुश्किलें भी खड़ी हो गई हैं।

ऊर्जा बाजार एक ऐसे दौर में जा रहा है, जहां मूल्य निर्धारण मॉडल के आधार पर बनी पारंपरिक धारणाएं संघर्ष के बदलते स्वरूप से पूरी तरह बदल रही हैं, जिसमें ईरान युद्ध एक अहम मोड़ है। दशकों से, तेल की कीमतें ज़्यादातर राज्य द्वारा चलाए जाने वाले परिवर्तनीय कारकों जैसे उत्पादन कोटा, औपचारिक प्रतिबंध व्यवस्था और देशों के बीच बड़े पैमाने पर सैन्य टकराव पर निर्भर रही हैं। वह ढांचा, हालांकि अभी भी काम का है, लेकिन जोखिम के उभरते कार्यव्यापार को समझने में तेज़ी से कम उपयोगी साबित हो रहा है जो अब वैश्विक ऊर्जा की जटिलता को परिभाषित करते हैं।

बुधवार को, अमेरिका-इजरायल गठबंधन के ईरान के खिलाफ युद्ध के 18वें दिन, ट्रंप को एक साथ दो बुरी खबरें मिलीं। इन खबरों ने उन्हें इस बात पर सोचने पर मजबूर कर दिया कि ईरान को अमेरिकी ताकत के आगे झुकाने के लिए उन्हें अपनी अगली रणनीति कैसे बनानी चाहिए। पहली खबर यह थी कि यूरोपीय सरकारों ने ट्रंप के उस अनुरोध का जवाब देने से इनकार कर दिया है, जिसमें उन्होंने तेल टैंकरों के सुरक्षित मार्ग के लिए होर्मुज जलडमरूमध्य में अपने युद्धपोत भेजने की मांग की थी। दूसरी खबर यह थी कि ईरान अब होर्मुज जलडमरूमध्य से जहाजों को तभी गुजरने दे रहा है, जब वे भुगतान डॉलर में नहीं, बल्कि चीनी युआन में करें।

तिरुवनंतपुरम: भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) द्वारा 2026 के केरल विधानसभा चुनावों के लिए 9 अप्रैल की तारीख़ घोषित किए जाने के साथ ही, राज्य में वोटों की एक ज़ोरदार और बेरोकटोक लड़ाई के लिए मंच तैयार हो गया है।

खनिज तेल बाजार में बहुत ज़्यादा अनिश्चितता का दौर शुरू हो गया है, क्योंकि ईरान पर हमले और उसके कारण होर्मुज जलडमरूमध्य के बंद होने से वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति की कड़ी में असर दिखने लगा है। रुकावट के सिर्फ़ एक हफ़्ते के अंदर, मध्य पूर्व के तेल और गैस उत्पादन हर दिन 1.2 करोड़ बैरल से ज़्यादा बंद हो गया है, जिसमें हर दिन लगभग 70 लाख बैरल कच्चे खनिज तेल की आपूर्ति भी शामिल है। रुकावट का स्तर वैश्विक लिक्विड मांग का लगभग सात प्रतिशत है, जो पहले से ही कम अतिरिक्त क्षमता के साथ काम कर रही प्रणाली के लिए एक अचानक झटका है।

भारत का विचार सावरकर की हिंदुत्व विचारधारा द्वारा बुनी गई काल्पनिक कहानियों से नहीं बना था। इसे ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन को हटाने के लिए राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में बहाए गए खून और पसीने से आकार मिला था। ज़ाहिर है, इस विचार ने एक अलग ही कार्यप्रणाली तय की, जिसने 26 जनवरी, 1950 को लागू हुए संविधान के बुनियादी स्तंभों को बनाने में योगदान दिया।

वैश्विक व्यापार पर निगरानी रखने के अपने लंबे समय से चले आ रहे प्रयास में अमेरिका ने एक नया मोर्चा खोल दिया है। इस बार, उसका ध्यान केवल चीन—जो उसका हमेशा का प्रतिद्वंद्वी रहा है—पर ही नहीं, बल्कि अर्थव्यवस्थाओं के एक कहीं अधिक व्यापक समूह पर केंद्रित है। इस समूह में भारत भी शामिल है, जिसकी औद्योगिक महत्वाकांक्षाएं वैश्विक विनिर्माण के नक्शे को नया आकार देना शुरू कर चुकी हैं।

असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा का राजनीतिक आख्यान अब से कुछ ही हफ्तों में अप्रैल-मई में होने वाले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कमजोर हो गया है, जिसे उन्होंने बारपेटा में मौजूद फखरुद्दीन अली अहमद मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल से पूर्व राष्ट्रपति का नाम हटाकर वापस लाने की कोशिश की है। मुख्य रूप से भाषाई, जातीय और धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ असमिया पहचान का उनका लंबे समय से चला आ रहा राजनीतिक आख्यान को हाल ही में तब गंभीर झटका लगा था, जब उन्होंने 16 मार्च को होने वाले राज्यसभा चुनाव में एनडीए के उम्मीदवार के लिए एआईयूडीएफ के तीन मुस्लिम विधायकों का समर्थन हासिल कर लिया था।