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ईरान ने 9 मार्च को मोजतबा खामेनेई को उनके पिता आयतुल्ला अली खामेनेई की जगह ईरान का सर्वोच्च नेता बनाने का ऐलान किया, जिससे यह संकेत मिलता है कि कट्टरपंथी मज़बूती से सत्ता में बने हुए हैं। ईरानी संस्थाओं और राजनेताओं, विदेश मंत्रालय से लेकर सांसदों तक, ने देश के नए सर्वोच्च नेता के प्रति अपनी वफ़ादारी जताते हुए बयान जारी किए, जबकि युद्ध अपने 10वें दिन में पहुंच गया और पूरे मध्य पूर्व में नए मिसाइल और ड्रोन हमलों की गूंज सुनाई दी। इसका नतीजा यह भी हुआ है कि पश्चिमी देश ईरान में मौजूदा शासन को उखाड़ फेंकने में नाकाम रहे हैं।

पश्चिम एशिया में चल रहे व्यापक युद्ध, जिसमें अमेरिका-इज़राइल जोड़ी और ईरान शामिल हैं, और जो इस क्षेत्र के 10 देशों में फैल गया है, से भारत पर बड़ा आर्थिक असर पड़ने की उम्मीद है। इस क्षेत्र में भारत का 120 अरब डॉलर का व्यापार, भारी तेल आयात, कुल भुगतान संतुलन, बाहरी निवेश का आना, विदेश से भारत में धनप्रेषण और रुपये की विनिमय दर की स्थिरता जैसी कई दूसरी चीज़ें दांव पर लगी हैं। इसके कारण भारत सरकार को अगले वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए अपने सालाना बजट खर्च और आय के अनुमानों को फिर से लिखना पड़ सकता है।

कोलकाता: बांग्लादेश ने आने वाले दिनों में ईंधन की भारी कमी से बचने के लिए पेट्रोल राशनिंग का सहारा लिया है, क्योंकि अमेरिका और इज़राइल के सेनाओं द्वारा ईरान के खिलाफ युद्ध का पहला हफ्ता पूरा हो गया है। नए प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने लोगों के लिए एक मिसाल कायम करते हुए अपने सरकारी घर में बिजली की खपत कम कर दी है।

नेपाल में 5 मार्च को हुए आम चुनावों में जेन जेड समर्थित राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी (आरएसपी) की शानदार जीत न सिर्फ इस छोटे से हिमालयी देश के राजनीतिक इतिहास में बल्कि दक्षिण एशिया की बदलती राजनीति में भी एक गेमचेंजर है। नेपाल अब दक्षिण एशिया का दूसरा देश है जो सितंबर 2025 के दूसरे हफ्ते में बगावत के जरिए एक पारंपरिक राजनीतिक पार्टी की सरकार को हटाने वाले युवा आंदोलन के समर्थन वाली सरकार की स्थापना देख रहा है।

जैसे-जैसे खाड़ी क्षेत्र में अमेरिका, इज़राइल और ईरान के बीच लड़ाई और गहरी होती जा रही है, भारत —जो लड़ाई के मैदान से हज़ारों मील दूर है— खुद को कई तरह के आर्थिक जोखिमों का सामना करते हुए पा रहा है जो तेल की बढ़ती कीमतों से परे कहीं ज़्यादा हैं।

न्यूयॉर्क: जो युद्ध बिजली गिरने जैसे ज़ोरदार हमले से शुरू हुआ था, वह अब कहीं ज़्यादा अनिश्चित हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को कहा कि ईरान के खिलाफ अमेरिकी मिलिटरी कार्रवाई "चार से पांच हफ़्ते" तक चल सकते हैं — और शायद "बहुत ज़्यादा लंबे समय तक।" अटलांटिक के उस पार, इजराइल के प्रधान मंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने हमले के फैसले का बचाव करते हुए कहा कि तेहरान मज़बूत मिसाइल और नाभिकीय स्थलों को फिर से बना रहा है जो जल्द ही पहुंच से बाहर हो जाएंगी।

आयतुल्लाह अली खामेनेई (1939–2026), ईरान के दूसरे सर्वोच्च नेता, 28 फरवरी, 2026 को तेहरान पर अमेरिका और इज़राइल के समन्वित हवाई हमले के दौरान मारे गए थे। अमेरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की शुरुआती घोषणा के बाद, 1 मार्च, 2026 को ईरानी सरकारी मीडिया ने उनकी मौत की पुष्टि की।

अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और 21 अन्य के खिलाफ दिल्ली आबकारी नीति मुकदमे को खारिज करने के एक सत्र न्यायालय के फैसले से एक राजनीतिक और संस्थागत महत्व की निर्णायक चर्चा शुरू हो गयी है, जो एक मुकदमे की किस्मत से कहीं आगे की बात है। केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) का प्रक्रियात्मक उल्लंघन, उसकी सुनी-सुनाई बातों पर निर्भरता और संवैधानिक सुरक्षा उपायों की अनदेखी के लिए तीखी आलोचना करके, राउज एवेन्यू की अदालत ने न सिर्फ आरोपियों को बरी किया है बल्कि इसने भारत की सबसे बड़ी जांच एजंसी की साख पर भी एक लंबा साया डाल दिया है।

चंडीगढ़: भारतीय किसान यूनियन भारत-अमेरिका व्यापार समझौते के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने के लिए कमर कस रहे हैं। मुख्य किसान यूनियनों ने हरियाणा के कुरुक्षेत्र में संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) के बैनर तले बैठक की और भारत-अमेरिका व्यापार समझौते के खिलाफ पूरे भारत में एक साथ लगातार संघर्ष की योजना बनाई, जिसमें दूसरे ज़रूरी मुद्दे भी शामिल थे।

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने नेशनल काउंसिल ऑफ़ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग (एनसीईआरटी) की एक किताब पर पूरी तरह से प्रतिबंधित करने का आदेश दिया है, और एक पाठ के खास संदर्भ में “गहरी जड़ें और सुनियोजित साज़िश” शब्द का इस्तेमाल किया है, जिसमें न्यायपालिका में कथित भ्रष्टाचार और उसके कामकाज पर चर्चा की गई है। केवल एक निष्पक्ष जांच ही साज़िश के सभी आयामों को सामने ला सकती है, जो 2014 में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के सत्ता में आने के बाद से पूरे देश के सामाजिक और राजनीतिक ताने-बाने के लिए खतरा बनी हुई है। सवाल यह है कि क्या इस साजिश में आरएसएस-भाजपा कुनबे की सरकार शामिल है और साज़िश की जड़ें कहीं उससे भी ज़्यादा गहरी हैं जितनी की अभी टिप्पणी की गयी है?