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घरेलू रसोई गैस (एलपीजी) की कीमतों में बार-बार बढ़ोतरी चिंतनीय है। सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की कुछ तेल कंपनियों को लाभ पहुंचाने के लिए घरेलू रसोई गैस की कीमतें बढ़ाने का रास्ता चुना है, जबकि इसका सीधा बोझ देश के लगभग 33.7 करोड़ सक्रिय घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं पर पड़ रहा है। यह तब है जब वित्त वर्ष 2025-26 में सरकारी तेल कंपनियों ने संयुक्त रूप से 77,280.65 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ अर्जित किया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 130 प्रतिशत अधिक है। अकेले इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (आईओसी) ने 36,802 करोड़ रुपये का रिकॉर्ड लाभ दर्ज किया।

राष्ट्रपति ट्रंप का ‘ग्रेट सेटलमेंट’ का वादा तेल की कीमतों को नीचे लाने, शेयर बाजार को शांत करने और होर्मुज जलडमरूमध्य में सामान्य परिवहन लौटने की उम्मीद जगाने के लिए काफी रहा है। फिर भी यह दिखाता है कि राहत कितनी नाजुक बनी हुई है। एक राजनयिक शुरुआत कीमतों को तुरंत बदल सकती है, लेकिन एक टिकाऊ समझौता अभी भी शब्दों से नहीं, बल्कि टैंकरों की आवाजाही, बीमा दर, सैन्य नियंत्रण और दुश्मनों की उन शर्तों को मानने की इच्छा से मापा जाता है जिन्हें हर देश अपनी जनता के सामने लाभप्रद के रूप में रख सकता है।

मध्य प्रदेश से राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन द्वारा दायर रिट याचिका को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा खारिज करना एक अहम घटनाक्रम है। यह याचिका निर्वाचन अधिकारी द्वारा उनके नामांकन पत्रों को कथित तौर पर गलत तरीके से खारिज किए जाने के खिलाफ थी। 11 जून को, सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन अधिकारी के खारिज करने के आदेश की वैधता की जांच के लिए 12 जून को सुनवाई हेतु याचिका स्वीकार की थी। हालांकि, जब मामला न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति एएस चंडुरकर की पीठ के सामने सुनवाई के लिए आया, तो उन्होंने संवैधानिक रोक का हवाला देते हुए हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। निर्वाचन अधिकारी के फैसले की वैधता के मुद्दे पर कोई सुनवाई नहीं हुई, और पीठ ने उन्हें जन-प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत चुनाव याचिका दायर करके इस फैसले को चुनौती देने की छूट दी।

मध्यप्रदेश में स्कूली शिक्षा को लेकर लगातार प्रयोग होते रहे हैं। सरकारी विद्यालयों की गुणवत्ता सुधारने और उन्हें निजी स्कूलों के मुकाबले अधिक आकर्षक बनाने के लिए समय-समय पर कई पहलें की गई हैं। इनमें कुछ योजनाएं केंद्र सरकार के सहयोग से शुरू हुईं, जबकि कुछ राज्य सरकार की अपनी पहल रहीं। उत्कृष्ट (एक्सीलेंस) विद्यालय, मॉडल स्कूल, कन्या शिक्षा परिसर और उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जैसे प्रयोग इसी प्रयास का हिस्सा रहे हैं। सीएम राइज स्कूल और बाद में सांदीपनि विद्यालय इसी यात्रा का नवीनतम चरण हैं। इन विद्यालयों की तुलना अक्सर केंद्रीय विद्यालयों और नवोदय विद्यालयों से की जाती है। भले ही यह तुलना पूरी तरह उचित न हो, लेकिन इतना जरूर दिखाई देता है कि जिन सरकारी विद्यालयों पर अधिक संसाधन लगाए गए हैं,बेहतर अधोसंरचना विकसित की गई है और जहाँ विशेष निगरानी रही है, वहां बदलाव के संकेत भी अधिक स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं।

जैसे-जैसे 2027 में होने वाले पंजाब विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, राज्य का राजनीतिक माहौल तेजी से बदल रहा है। सभी राजनीतिक दल मतदाताओं को लुभाने के लिए रणनीतियां बना रहे हैं और संभावित राजनीतिक गठबंधनों पर भी चर्चा शुरू हो गई है, हालांकि ये अभी शुरुआती दौर में हैं।

तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी), जिसे कभी भारत की सबसे मज़बूत क्षेत्रीय राजनीतिक मशीन माना जाता था, अपने 28 साल के इतिहास में सबसे बड़े संकट का सामना कर रही है। 2026 के पश्चिम बंगाल विधान सभा चुनावों में पार्टी की ज़बरदस्त हार के बाद पार्टी के अन्दर जो नाराज़गी की आवाज़ों के तौर पर शुरू हुई थी, वह तेज़ी से पश्चिम बंगाल विधान सभा से लेकर नई दिल्ली में संसद के गलियारों तक फैली एक बड़ी अंदरूनी बगावत में बदल गई है।

भारत सरकार ने आखिरकार थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) की तुलना में ज़्यादा भरोसेमंद मुद्रास्फीति निगरानी उपकरण के तौर पर उत्पादक मूल्य सूचकांक (पीपीआई) शुरू करने का फैसला किया है। हालांकि, अगले पांच सालों के बाद डब्ल्यूपीआई को पूरी तरह से हटाना शायद सही न हो। भारत जैसे देश में मुद्रस्फीति का अंदाज़ा लगाने के लिए थोक मूल्य के स्तर बहुत कीमती बने हुए हैं। उदाहरण के लिए, भारत में पेट्रोलियम और फार्मास्यूटिकल्स जैसी चीज़ों के घरेलू उत्पादक मूल्य का उनके बाजार मूल्य से बहुत कम सम्बंध होता है। कई देशों में केन्द्रीय बैंक इन दोनों सूचकांकों का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि लागत और उत्पादन मूल्य (जो फैक्टरियां देती हैं) में बदलाव आम तौर पर उपभोक्ता खुदरा मूल्य (जो आप देते हैं) में आते हैं, इसलिए अर्थशास्त्री इस आंकड़े का इस्तेमाल भविष्य के उपभोक्ता मुद्रास्फीति रूझान का अनुमान लगाने के लिए करते हैं।

तमिलनाडु में भाजपा के पूर्व प्रमुख के. अन्नामलाई ने इस हफ़्ते अपने राजनीतिक भविष्य को आकार देने के लिए अहम कदम उठाए हैं। इनमें दिल्ली में भाजपा के बड़े नेताओं से मिलना और पार्टी छोड़ने की घोषणा करना शामिल है। इसका मकसद उनकी राजनीतिक पहचान को मज़बूत करना और लोगों को उनकी बदलती रणनीति से जोड़े रखना है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने शायद खुद का भला ही किया कि उसने अभिजीत दिपके के नेतृत्व वाले 'कॉकरोच जनता पार्टी' के विरोध प्रदर्शन को बिना किसी टकराव के आगे बढ़ने दिया। सरकार, जो अक्सर नरमी के बजाय सख्ती को प्राथमिकता देती रही थी, के लिए परीक्षा में गड़बड़ियों को लेकर सोशल मीडिया से निकलकर सार्वजनिक मंच तक आए गुस्से को बढ़ने देना राजनीतिक रूप से समझदारी भरा फैसला था। इसने विरोध प्रदर्शन को तुरंत 'शहीद' बनने का मौका नहीं दिया, सड़कों पर तनाव कम किया और सत्ताधारी खेमे को यह संकेत देने का मौका दिया कि वह शोर-शराबे वाले विरोध से डरती नहीं है। लेकिन सरकार के लिए भीड़ की कम संख्या को यह मान लेना गलती होगी कि यह आंदोलन चुनावी रूप से नुकसान नहीं पहुंचाएगा या सामाजिक रूप से कमजोर है।

बिहार में चुनाव आयोग के एसआईआर आदेशों के खिलाफ याचिकाओं पर सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि "आयोग को अपने संवैधानिक अधिकार के तहत नागरिकता की सीमित जांच करने का अधिकार है, ताकि वह मतदाता सूची में शामिल होने की पात्रता के बारे में खुद को संतुष्ट कर सके।" यह आदेश भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्य कांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की बेंच ने दिया। शीर्ष अदालत ने माना कि चुनाव आयोग की शक्ति उसकी संवैधानिक ज़िम्मेदारी से आती है, जिसके तहत उसे सही मतदाता सूची बनाए रखनी होती है और यह सुनिश्चित करना होता है कि केवल योग्य व्यक्ति ही वोट देने के हकदार हों।