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तिरुवनंतपुरम: केरल के लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट (एलडीएफ) और यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (यूडीएफ) के घोषणापत्रों का अध्ययन करना काफ़ी दिलचस्प है। दोनों के बीच का अंतर इतना साफ़ है कि इसे नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब पीछे हट रहे हैं। बुरी तरह से चोट खाए हुए ट्रंप दावा कर रहे हैं कि उन्होंने ईरान में सत्ता परिवर्तन का अपना लक्ष्य हासिल कर लिया है। वह यह भी दावा कर रहे हैं कि ईरान अब युद्ध खत्म करने की ज़िद कर रहा है।

ईरान युद्ध को लेकर भारत की सबसे गहरी आर्थिक चिंताएँ अब काल्पनिक नहीं रह गई हैं। ये धीरे-धीरे सामने आ रही हैं, और उस क्रम में जिसका नीति निर्माताओं को शुरू से ही डर था। एक दूरस्थ लेकिन ऊर्जा-महत्वपूर्ण क्षेत्र में भू-राजनीतिक संघर्ष के रूप में शुरू हुआ यह मामला अब भारतीय रसोई, कारखानों, एयरलाइन बैलेंस शीट और मुद्रा बाजारों तक पहुंच गया है। पहला चेतावनी संकेत हमेशा ईंधन और गैस आपूर्ति श्रृंखलाओं में व्यवधान ही रहा है। यह व्यवधान अब पूरी ताकत से आ चुका है, जिससे अधिकारियों और बाजार प्रतिभागियों के अनुसार दशकों में सबसे गंभीर गैस संकट पैदा हो गया है। एक अप्रैल को वाणिज्यिक एलपीजी की कीमतें फिर से बढ़ा दी गईं, औद्योगिक उपयोग को प्रतिबंधित करके घरेलू आपूर्ति को सुरक्षित रखा गया है, और विकल्पों की तलाश ने पहले ही सभी क्षेत्रों में उत्पादन लागत को प्रभावित करना शुरू कर दिया है।

विपक्ष में एक दशक बिताने के बाद, कांग्रेस पार्टी 2026 के चुनावों से पहले केरल में अपना प्रभाव फिर से हासिल करने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (यूडीएफ), पिछले लोकसभा चुनावों और स्थानीय निकाय चुनावों में मिले मज़बूत नतीजों से उत्साहित होकर, सत्ता छीनना चाहता है। सत्ताधारी सीपीआई(एम) राज्य में अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए अपने प्रयास तेज़ कर रही है। आने वाला चुनाव यूडीएफ की तरफ़ से मिल रही कड़ी चुनौती के सामने सत्ता बनाए रखने की लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट (एलडीएफ) की क्षमता की परीक्षा लेगा।

वित्त वर्ष 2026-27 की ठीक शुरुआत में, जो 1 अप्रैल, 2026 से शुरू हो रहा है, भारत को कई तरह के जोखिमों का सामना करना पड़ रहा है। इसकी वजह यह है कि भारत एक बड़ा ऊर्जा आयातक देश है और पश्चिम एशिया क्षेत्र के साथ उसके मज़बूत व्यापार, निवेश और रेमिटेंस (विदेशों से आने वाले पैसे) के संबंध हैं। पश्चिम एशिया क्षेत्र फरवरी 2026 में अमेरिका और इज़राइल द्वारा शुरू किए गए युद्ध के बाद से एक युद्ध क्षेत्र में बदल गया है। भारत का 2026-27 का बजट संसद में बहुत पहले, 1 फरवरी को ही पेश कर दिया गया था, जो अब बेमानी हो गया है। अब बदलती स्थिति को देखते हुए, भारत के लोगों को बचाने के लिए सोच-समझकर बनाई गई नीतियों की ज़रूरत है। एक अनुमान के अनुसार, मार्च की शुरुआत में रुपये के गिरकर 93 रुपये प्रति डॉलर पर पहुंच जाने से, 2022 की शुरुआत की तुलना में देश की 18.7 प्रतिशत आबादी पहले ही गरीबी में धकेली जा चुकी है, और यह गिरावट अभी भी जारी है। 30 मार्च को, यह 94.78 रुपये प्रति डॉलर था।

तिरुवनंतपुरम: कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (यूडीएफ) केरल के महत्वपूर्ण विधानसभा चुनावों से पहले राजनीतिक चर्चा को अपने हिसाब से चलाने की बेताब कोशिश कर रहा है।

कोलकाता: पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव करीब आ रहे हैं, परन्तु भाजपा की पश्चिम बंगाल इकाई अभी भी अपनी स्थिति ठीक नहीं कर पाई है। राज्य में पार्टी का संगठन काफी बिखरा हुआ है। इस बात का खुलासा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के सामने तब हुआ, जब वे इस हफ़्ते चुनाव प्रचार की देखरेख के लिए कोलकाता आए थे।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आखिरकार बहुप्रतीक्षित अपने चीन दौरे की नयी तिथियां 14 और 15 मई तय की है। इसकी घोषणा उन्होंने अपने ट्रुथ सोशल में की। बीजिंग के इस तय दौरे को लेकर फिलहाल चल रहे पश्चिम एशियाई युद्ध में एक तरह के युद्धबंदी के प्रचार के माहौल में राजनयिक घेरे में बड़ी दिलचस्पी पैदा हो गई है। पहले ट्रंप 31 मार्च से 2 अप्रैल तक चीन जाने वाले थे, लेकिन उन्होंने ईरान युद्ध में अपनी व्यस्तता के बारे में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से बात करके उसे विलम्बित कर दिया।

जब नरेंद्र मोदी 26 फरवरी को नेसेट को संबोधित करने के लिए येरुशलम गए तो वह ऐसा करने वाले भारत के पहले प्रधान मंत्री बने, और उनके जाने के समय का एक साफ रणनीतिगत संकेत था। दो दिन बाद, अमेरिका और इज़राइली सेनाओं ने ईरान पर हमला शुरु कर दिया। अब युद्ध की विभीषिका ने नई दिल्ली के दरवाजे पर दस्तक दे दिया है, जो यहां ठहरने वाला है, चुपचाप जाने वाला नहीं। फिर यदि ईरान युद्ध ज्यादा समय तक चला तो 2026-27 के भारतीय बजट का आधार गड़बड़ा जायेगा।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब होर्मुज जलडमरूमध्य को खोलने की अंतिम घोषित तिथि बढ़ा दी है। ऐसा लगता है कि यह फैसला उनके वरीय सैन्य नेतृत्व की सलाह पर, और साथ ही यूरोपीय देशों और खाड़ी सहकारी परिषद् (जीसीसी) के देशों के दबाव में लिया गया है। इन देशों को डर है कि अमेरिका द्वारा ज़रूरी अवसंरचना पर बमबारी के बदले में, ईरान डीसेलिनेशन और जल शोधन संयंत्रों को निशाना बना सकता है, जिससे इस इलाके में लाखों लोगों को पानी की भारी कमी का सामना करना पड़ सकता है।