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तैंतीस साल जीवन का आधा हिस्सा होते हैं। तैंतीस साल पहले, डॉ. मनमोहन सिंह ने एक वरिष्ठ सरकारी नौकरी से औपचारिक सेवानिवृत्ति के बाद, एक हाई-प्रोफाइल लाइमलाइट में कदम रखा। जब पिछले शुक्रवार को 92 वर्ष की आयु में उनका निधन हुआ, तो उन्हें भारत का सबसे बड़ा वित्त मंत्री और भारत की आधुनिक अर्थव्यवस्था का निर्माता माना जाता था।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कर्नाटक के बेलगावी में विस्तारित कांग्रेस कार्यसमिति (सीडब्ल्यूसी) बैठक के दूसरे दिन होने वाले महाधिवेशन - जय गांधी, जय भीम, जय संविधान - को स्थगित कर दिया, और इसके बजाय, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के दुखद निधन पर शोक सभा आयोजित की। लेकिन सीडब्ल्यूसी और पार्टी के नेता भारत के संविधान की रक्षा के लिए आंदोलन के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध दिखे, जो देश में कांग्रेस की राजनीति में नयी लहर का संकेत है।

राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) की 25 दिसम्बर को हुई बैठक के कई जटिल निहितार्थ थे। इसका उद्देश्य विपक्ष के आख्यानों का मुकाबला करने के लिए एक तंत्र विकसित करना था, मुख्य रूप से भाजपा के दिग्गज नेता अमित शाह को कांग्रेस के आक्रामक रूख से बचाने के लिए, क्योंकि कांग्रेस नेता भारत के संविधान निर्माता डॉ. बी.आर. अंबेडकर संबंधी शाह के बयान पर उनपर निशाना साध रहे हैं। दूसरा महत्वपूर्ण एजंडा नीतीश कुमार जैसे नेताओं को उनकी जगह दिखाना था। इसी के मद्देनजर, भाजपा की तर्ज पर एनडीए के लिए मार्गदर्शक मंडल बनाने का मुद्दा भी सामने आया।

रिजर्व बैंक के नये गवर्नर संजय मल्होत्रा, जो एक पेशेवर नौकरशाह और पूर्व राजस्व सचिव हैं, से मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने, घरेलू मुद्रा को स्थिर करने, विदेशी मुद्रा नियंत्रण और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने जैसे केंद्रीय बैंक प्रमुख के प्रमुख कार्यों को पूरा करने के मामले में बहुत उम्मीद करना अनुचित होगा। यदि 2014 के बाद से रिजर्व बैंक के तीन पूर्ववर्ती गवर्नर - रघुराम राजन, उर्जित पटेल और शक्तिकांत दास - उन उद्देश्यों को पूरा करने में सक्षम नहीं थे, तो यह उम्मीद करने का कोई कारण नहीं है कि वर्तमान रिजर्व बैंक गवर्नर का प्रदर्शन बहुत अलग होगा।

'एक राष्ट्र, एक चुनाव' के लिए विवादास्पद विधेयक के पेश होने से स्वीकृति से ज़्यादा हंगामा मचा है। भाजपा इस पर बात करती रही है, लेकिन अब इसे पेश करने के बाद इसे संसद की संयुक्त चयन समिति के पास भेज दिया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'मित्र', अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड जे ट्रंप एक बार फिर व्हाइट हाउस में जाने वाले हैं, लेकिन यह भारत के लिए विशेष रूप से फायदेमंद नहीं है। जो भी हो, ट्रंप को "मोदी समर्थक" रहते हुए भी "भारत विरोधी" कहा जा सकता है। मोदी-ट्रम्प के बीच यह सौहार्द राष्ट्रपति-चुनाव के भारत विरोधी आर्थिक रुख के बिल्कुल विपरीत है, जो पहले से ही जवाबी टैरिफ की धमकियों और वैश्विक मुद्रा के रूप में अमेरिकी डॉलर के दृढ़ बचाव में प्रकट हुआ है।

केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने हाल ही में कृषि विपणन से संबंधित नीतिगत ढांचे के लिए एक नया मसौदा प्रसारित किया है। मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव फैज अहमद किदवई ने मौजूदा ढांचे को नया स्वरूप देने के लिए मसौदा बनाया है। सरकार के अनुसार, कृषि उपज पर प्रस्तावित सार्वभौमिक कर से किसानों की आय में वृद्धि होगी। समिति ने राज्य समर्थित मंडियों, थोक भंडारण पर कानूनों और बड़ी निजी संस्थाओं द्वारा प्रत्यक्ष खरीद को नियंत्रित करने वाले विनियमों को कृषि विपणन तंत्र के लिए एक नये ढांचे से बदलने का सुझाव दिया है।

भारत के संविधान के लागू होने की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर लोकसभा में हुई बहस में संविधान की रक्षा के बारे में भाजपा नेताओं द्वारा वाक्पटुता दिखाने के दो दिन बाद, मोदी सरकार ने एक संविधान संशोधन विधेयक पेश किया है, जो संविधान और उसके भीतर संघीय ढांचे को नुकसान पहुंचाने का प्रयास है।

बजट 2024-25 में सोने के पक्ष में नीतिगत उपायों के लिए भारत सरकार द्वारा आगे लाये गये तर्कों में से एक था भारतीय रुपये की कमजोरियों को दूर करना था, लेकिन 18 दिसम्बर को यह ऐतिहासिक निचले स्तर 85.17 रुपये प्रति डॉलर तक गिर गया। उसके एक दिन पहले सुबह के कारोबार में यह 84.93 रुपये प्रति डॉलर के रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया था। दूसरा तर्क यह दिया गया था कि सोना और अधिक किफायती हो जायेगा, लेकिन इसकी दर 77,600 रुपये प्रति 10 ग्राम के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गयी। इसके अलावा, सोने का आयात चार गुना से अधिक बढ़ गया, जिससे नवंबर में व्यापार घाटा रिकॉर्ड उच्च स्तर 37.9 अरब डॉलर पर पहुंच गया।

वामपंथी डेमोक्रेटिक सीनेटर बर्नी सैंडर्स एक अनुभवी स्वघोषित समाजवादी हैं, जो दशकों पहले वर्मोंट से एक युवा सीनेटर के रूप में अपने चुनाव के बाद से लगातार अमेरिकी सेना के बजट में भारी कटौती के लिए लड़ रहे हैं। गत नवंबर के चुनावों में उन्होंने छह साल के कार्यकाल के लिए चौथी बार अपनी सीट जीती। इस अनोखे सीनेटर ने हमेशा इजरायल और यूक्रेन का समर्थन करने वाले युद्ध प्रयासों के लिए अमेरिकी फंड के उच्च आवंटन का विरोध किया है। हालाँकि, उनके सभी प्रयास विफल रहे और बड़े पैमाने पर धन का प्रवाह जारी रहा।