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साइबर-सिक्योरिटी फर्म और वेब-इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदाता कंपनी द्वारा की गई रुकावट एक गंभीर याद दिलाती है कि किस प्रकार रक्षक भी कमजोर हैं। 19 जुलाई 2024 को क्राउडस्ट्राइक ने अपडेट से जुड़ा ब्लैकआउट किया था, जिससे कुल मिलाकर 5.4 अरब डालर से ज़्यादा का नुकसान हुआ। ट्रांसपोर्ट फर्म, बैंक और अस्पताल ठप हो गए क्योंकि दुनिया भर में सिस्टम क्रैश हो गए और ऑपरेशन रुक गए। अब 18 नवम्बर 2025 को दुनिया भर में आउटेज के लिए, क्लाउडफ्लेयर, जो इसी तरह के ऑपरेशन में लगा हुआ था, जिम्मेदार था क्योंकि वेब-सर्विस प्रोवाइडर ने हजारों वेबसाइटों को ऑफलाइन कर दिया, कुछ मर्जर और एक्विजिशन प्रोसेस को रोक दिया और एक इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर पर ग्लोबल बिजनेस की निर्भरता को उजागर कर दिया।

चंडीगढ़: पंजाब के लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि राज्य की शक्तियों, पकड़ और अधिकारों में कटौती की जा रही है? कौन से संकेत इस धारणा को दर्शा रहे हैं? क्या पंजाब विश्वविद्यालय सीनेट के ढांचे को खत्म करना, भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) में पंजाब की भूमिका को कमज़ोर करना, चंडीगढ़ प्रशासन के संचालन में पंजाब की हिस्सेदारी को कम करके केंद्र द्वारा नियंत्रण करना महज़ एक संयोग है? शायद नहीं, ये सारी हरकतें अपने आप में किसी साज़िश की ओर इशारा करती हैं; राजनीतिक पर्यवेक्षक ऐसा ही मानते हैं। पंजाब के राजनीतिक नेता भी अपनी संबद्धता को दरकिनार करते हुए इसी तरह के आरोप लगा रहे हैं।

बांग्लादेश में सोमवार, 17 नवंबर को एक नई उथल-पुथल मच गई, जब बांगलादेश के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण (आईसीटी) ने पूर्व बांग्लादेशी प्रधानमंत्री शेख हसीना को पिछले साल के छात्र-नेतृत्व वाले आंदोलन, जिसके कारण 5 अगस्त, 2024 को उनकी अवामी लीग सरकार गिर गई थी, के दौरान किए गए "मानवता के विरुद्ध अपराधों" के लिए मृत्युदंड की सजा सुनाई।

भारत ने आखिरकार अपनी लंबे समय से विलंबित डेटा सुरक्षा व्यवस्था को लागू कर दिया है, और पहली नज़र में, यह क्षण एक मील का पत्थर जैसा लगता है - 1.4 अरब लोगों का देश उन देशों की श्रेणी में शामिल हो रहा है जो डिजिटल अधिकारों को गंभीरता से लेते हैं। लेकिन आधिकारिक बयानों, अनुपालन की उल्टी गिनती और सावधानीपूर्वक तैयार की गई बयानबाजी को छोड़ दें, तो कुछ और भी परेशान करने वाले तथ्य सामने आते हैं। नए डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण नियम, 2025 कंपनियों और व्यक्तियों से सख्त, लगभग यूरोपीय स्तर के अनुशासन की मांग करते हैं - जबकि भारत सरकार को जब चाहे कानून को दरकिनार करने का एकतरफा अधिकार देते हैं। यही असली कहानी है। नोटिस या समय सीमा नहीं। मूल तथ्य यह है कि सरकार ने अपने लिए एक ऐसा व्यापक रास्ता बना लिया है जो प्रभावी रूप से राज्य को भारत की अपनी गोपनीयता व्यवस्था की परिधि से बाहर कर देता है।

भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए ने बिहार विधानसभा चुनावों में भारी जीत हासिल की है और 243 सदस्यीय राज्य विधानसभा में एनडीए के घटकों की जीत ने राजद और इंडिया ब्लॉक के अन्य घटकों को चौंका दिया है। एनडीए को 202 सीटें मिली हैं, जबकि महागठबंधन को 35 और अन्य को छह सीटें। 2025 के इस जनादेश को राजद के नेतृत्व वाले बिहार में इंडिया ब्लॉक के लिए एक बड़ी आपदा के रूप में देखा जा सकता है, क्योंकि 2020 के विधानसभा चुनावों में, महागठबंधन बहुमत के करीब पहुंच गया था। एनडीए को 122 सीटें मिलीं थीं, जबकि महागठबंधन को 114 और अन्य को सात सीटें। 2020 में राजद 75 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, जबकि भाजपा को 74 सीटें मिलीं। पांच साल पहले जद(यू) तीसरे नंबर की पार्टी थी।

बांग्लादेश में फरवरी 2026 में राष्ट्रीय चुनाव होने हैं और उसी मतदान के दिन जुलाई चार्टर के लिए जनमत संग्रह भी होगा। बांग्लादेश सरकार के मुख्य सलाहकार डॉ. मुहम्मद यूनुस के गुरुवार दोपहर के राष्ट्रीय संबोधन ने देश में मौजूदा राजनीतिक अनिश्चितता को समाप्त करने के लिए संसदीय चुनावों का मंच तैयार कर दिया।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि भारत के साथ एक 'निष्पक्ष व्यापार समझौता' (फेयर डील) होने वाला है, और ज़ोर देकर कहा कि एक बार यह समझौता हो जाने पर, भारत एक बार फिर अमेरिका से 'प्यार' करेगा। उन्होंने इसे पिछली व्यवस्थाओं से अलग बताया, जो उनके विचार में 'काफ़ी अनुचित' थीं, और सुझाव दिया कि दोनों देश एक ऐसे समझौते के 'काफ़ी क़रीब' हैं जो 'सभी के लिए अच्छा' है।

न्यूयॉर्क: दुनिया की सबसे मूल्यवान तकनीकी कंपनियां अंतरिक्ष दौड़ के बाद से देखी गई अभूतपूर्व खर्चीली होड़ में लगी हुई हैं। मेटा, अमेज़न, अल्फाबेट और माइक्रोसॉफ्ट इस साल कृत्रिम बुद्धिमत्ता तकनीकों में 320 अरब डॉलर तक का निवेश करने का इरादा रखते हैं, जिसमें अमेज़न इन चारों में सबसे महत्वाकांक्षी निवेश पहल पेश कर रहा है, जिसका लक्ष्य 100 अरब डॉलर से अधिक खर्च करना है।

यह समझना मुश्किल है कि अपनी आज़ादी के 78 साल बाद भी, दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश भारत अपनी 1.46 अरब से ज़्यादा आबादी का पेट भरने के लिए आयातित उर्वरक पर भारी निर्भरता बनाए हुए है। चीन द्वारा अक्टूबर के मध्य से निर्यात निलंबित करने के बाद, भारत में सर्दियों के सबसे महत्वपूर्ण रबी फसल सीज़न से पहले, उर्वरक मूल्य में अचानक वृद्धि हुई और इसमें आगे भी वृद्धि की संभावना बलवती हो गयी है, जो विशेष रूप से गेहूँ के साथ-साथ चना, मटर, सरसों और जौ जैसी अन्य फसलों के उत्पादन और मूल्य को प्रभावित करेगी।

चीन ने इस हफ़्ते अपने नवीनतम विमानवाहक पोत फ़ुज़ियान को नौसेना में शामिल किया है, जिससे यह पुष्टि होती है कि जहाजों की संख्या के हिसाब से यह दुनिया की सबसे बड़ी समुद्री नौसेना है।