View Articles

भारत में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विपक्षी नेताओं और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से जुड़े हाई-प्रोफाइल राजनीतिक-कानूनी मामलों की सुनवाई कोई नई बात नहीं है। हालांकि, 15 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने जिस मामले की सुनवाई की, उसका अप्रैल-मई 2026 में होने वाले पांच राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के राज्य चुनावों से पहले खास महत्व है। ईडी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस के साथ काम करने वाली राजनीतिक कंसल्टेंसी फर्म आईपैक पर छापे के दौरान चोरी और रुकावट डालने का आरोप लगाया है।

जब भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आगामी 1 फरवरी को अपना 7वां यूनियन बजट पेश करने के लिए खड़ी होंगी, जो वह एक तरह का रिकॉर्ड होगा, तो उस पल में एक अनोखे महत्व का होगा। यह कोई दैनंदिन वित्तीय अभ्यास नहीं है, और न ही सिर्फ कॉलम और कॉमा को संतुलित करना है। इसके बजाय, उद्योग के नेतृत्व, अर्थशास्त्रियों, और वैश्विक निवेशक सभी इस बजट को दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के लिए एक संभावित बदलाव के बिंदु के तौर पर देख रहे हैं।

उलटी-सीधी बातों से भरे एक भाषण में, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने, एक बारीक लेकिन साफ तरीके से, युवाओं से बदला लेने का विचार अपनाने को कहा है। 10 जनवरी 2026 को विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग में लगभग 3,000 युवाओं की एक सभा को संबोधित करते हुए, उन्होंने कहा कि हालांकि बदला "एक अच्छा शब्द नहीं है," फिर भी यह "एक बहुत बड़ी ताकत" हो सकता है। उन्होंने दर्शकों से इतिहास का बदला लेने और देश को एक बार फिर महानता की ओर ले जाने का आग्रह किया - न केवल सीमा सुरक्षा के मामले में, बल्कि अर्थव्यवस्था, सामाजिक विकास और हर दूसरे क्षेत्र में भी।

राज्य-प्रायोजित समुद्री डकैती के क्षेत्र पारंपरिक लाल सागर, ओमान की खाड़ी, सोमाली बेसिन से लेकर काला सागर और अब अटलांटिक तक फैल रहे हैं। अटलांटिक महासागर में हफ्तों तक पीछा करने के बाद, हाल ही में अमेरिका द्वारा रूसी झंडे वाले तेल टैंकर, मरीनरा, जिसे मूल रूप से बेला-1 के नाम से जाना जाता था, को जब्त करना, खुले समुद्र में समुद्री डकैती का एक कार्य माना जा सकता है। हाल के समय में पहली बार रूसी झंडा वाहक को जब्त करने की अमेरिकी सैन्य कार्रवाई को वाशिंगटन द्वारा वेनेजुएला के तेल निर्यात को रोकने के प्रयासों के हिस्से के रूप में बताया जा रहा है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी को अपने दूसरे कार्यकाल का पहला साल पूरा करेंगे। ट्रंप की दूसरे कार्यकाल की विदेश नीति, जो जनवरी 2025 में शुरू हुई थी, संयुक्त राज्य अमेरिका के पारंपरिक तरीकों से, यहां तक कि उनके पहले कार्यकाल से भी, एक बड़ा बदलाव दिखाती है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का खनिज तेल (काला सोना) के मामले में वेनेजुएला पर ज़्यादा ध्यान देना, अमेरिकी नीति और वैश्विक ऊर्जा बाजार को बनाने में इस दक्षिण अमेरिकी देश की पेट्रोलियम संपदा की रणनीतिगत अहमियत को दिखाता है। दशकों से, वेनेजुएला के बड़े तेल भंडार, जो कभी उसकी अर्थव्यवस्था की नींव थे, कुप्रबंधन, पाबंदियों और अवसंरचना की कमी की वजह से खराब हो गए हैं।

कोलकाता: क्षेत्रीय व्यापार को आसान बनाने और बढ़ाने के लिए हाल ही में भारत द्वारा उठाए गए कदमों के बाद, भूटान और बांग्लादेश कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) से सीधे कोयला खरीद सकते हैं। इस हालिया आधिकारिक घोषणा पर बांग्लादेश ने ठंडी प्रतिक्रिया दी है। ढाका स्थित एक अधिकारी ने कहा कि भारत से कोयला खरीदने की तत्काल कोई योजना नहीं है।

नई दिल्ली: अमेरिकी टैरिफ दरों के असर को लेकर वैश्विक अर्थव्यवस्था में अनिश्चितता के बावजूद भारत 2026 में अपने विकास की गति को बनाए रखेगा। गुरुवार को जारी संयुक्त राष्ट्र की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक 2026 रिपोर्ट के अनुसार, 2025 में भारत की विकास दर (जीडीपी) 7.4 प्रतिशत अनुमानित है जबकि 2026 में जीडीपी 6.6 प्रतिशत के स्तर पर रहेगी, जो मजबूत सार्वजनिक खर्च, मजबूत सार्वजनिक निवेश और कम ब्याज दरों को दर्शाती है।

ट्रम्प के वेनेजुएला पर हमले के मुद्दे पर वैश्विक दक्षिण से भारत का अलगाव अब पूरा हो गया है। यह अलग बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद को वैश्विक दक्षिण का नेता बताते हैं। पिछले साल एससीओ शिखर सम्मेलन और ब्रिक्स बैठक दोनों में, मोदी विकासशील और गरीब देशों की आकांक्षाओं और कार्यक्रमों को व्यक्त करने में सक्रिय थे।

वेनेजुएला पर अमेरिका की आक्रामकता, उसके चुने हुए राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सीलिया फ्लोरेस का नार्कोटेररिज्म के मनगढ़ंत आरोपों में अपहरण, शेर और मेमने की जानी-पहचानी कहानी की याद दिलाता है। 2003 में जब अमेरिका ने इराक पर हमला किया था, तब भी ऐसा ही बहाना दिया गया था कि उसके पास बड़े पैमाने पर विनाश के हथियार हैं। यह सब संयुक्त राष्ट्र निरीक्षण आयोग (यूएनमोविक) के अध्यक्ष हैंस ब्लिक्स की इसके विपरीत रिपोर्ट के बावजूद किया गया था, जिसे इराक के कथित तौर पर बड़े पैमाने पर विनाश के हथियारों के कब्जे की जांच का काम सौंपा गया था। इसी तरह की कार्रवाई अमेरिकी प्रशासन ने लीबिया और अफगानिस्तान पर भी की थी। यह सब इन देशों के संसाधनों को लूटने और साथ ही अंतरराष्ट्रीय भू-राजनीति में अमेरिकी वर्चस्व को साबित करने के लिए किया गया था।