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लखनऊः 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर महापंचायत में किसानों द्वारा किए गए भारी प्रदर्शन ने न केवल भाजपा को परेशान किया है, बल्कि पार्टी नेतृत्व और योगी आदित्यनाथ सरकार को आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर चल रहे आंदोलन के प्रभाव का मुकाबला करने के लिए रणनीति बनाने के लिए मजबूर किया है।

पश्चिम बंगाल में भाजपा को अपमानजनक हार का सामना कराने और लगातार तीसरी बार सत्ता में वापस आने के बाद, एक पुनरुत्थान तृणमूल कांग्रेस ने भाजपा शासित राज्य त्रिपुरा पर अपनी नजरें गड़ा दी हैं, जहां फरवरी, 2023 में राज्य विधानसभा चुनाव होने हैं। मुख्यमंत्री बिप्लब देब छोटे उत्तर-पूर्वी राज्य को विकसित करने के अपने प्रयासों के बजाय अपने अशासन के लिए जाने जाते हैं। त्रिपुरा में कांग्रेस, माकपा और टीएमसी जैसे अन्य दलों के कार्यकर्ताओं को मात देकर भाजपा सत्ता में आई। आज इन दलबदलुओं का उस पार्टी के प्रदर्शन से पूरी तरह से मोहभंग हो गया है, जो कभी “भिन्नता वाली पार्टी“ होने का दावा करती थी।

लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप ने छात्र जनशक्ति परिषद के नाम से एक अलग संगठन का गठन कर लिया है और इसके साथ ही राजद अध्यक्ष के दोनों बेटों के बीच चल रहा शीतयुद्ध एक नये दौर में पहुंच गया है। कहने की जरूरत नहीं कि इस युद्ध में छोटे भाई तेजस्वी अपने बड़े भाई पर बहुत ज्यादा भारी पड़ रहे हैं, क्योंकि पिता लालू ने अपना पूरा वजन उनके साथ कर रखा है। यही कारण है कि तेज प्रताप एक हारती हुई लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसमें उनकी जीत की दूर दूर तक कोई संभावना नहीं दिख रही है।

अब समय आ गया है कि संविधान में एक आर्थिक घटक जोड़ा जाए, ताकि मौजूदा सरकारों को मनमाने ढंग से आर्थिक नीति में बदलाव करने से रोका जा सके, जो इसके कार्यकाल से परे गंभीर निहितार्थ हैं और राष्ट्र और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को खतरे में डाल सकते हैं। यह वर्तमान जैसी स्थितियों के खिलाफ सुरक्षा उपायों को पेश करने में मदद करेगा, जब मोदी सरकार ने कई फैसले लिए हैं जो देश के संस्थापक पिताओं द्वारा परिकल्पित विकास की बुनियादी अवधारणाओं को बदल सकते हैं।

कश्मीर घाटी के अमन पसंद बाशिंदों ने उस वक्त निश्चित ही राहत की सांस ली होगी जब उन्होंने यह खबर सुनी होगी कि अली शाह गिलानी नहीं रहे। सोते-जागते कश्मीर को भारत से अलग करने का ख्वाब देखने वाले जम्मू कश्मीर के दुर्दांत अलगाववादी नेता का 92 वर्ष की उम्र में लंबी बीमारी के बाद बुधवार रात को निधन हो गया। गिलानी की मौत पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान, उनके विदेश मंत्री और उनके सेना प्रमुख ने आंसू बहाते हुए जिस तरह शरारत भरी प्रतिक्रियाएं दी हैं, वे बताती हैं कि गिलानी पाकिस्तान के लिए कितने उपयोगी थे।

देश भर में कई जगहों पर पेट्रोल 100 रुपये में बिक रहा है। डीजल के दाम भी ऊंचे हैं। यह अब लगभग 90 रुपये में बिकता है - मुंबई जैसे शहरों में, यह 100 रुपये के करीब बिकता है। यदि यह पर्याप्त नहीं है तो घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतें भी बढ़ रही हैं।

लखनऊः अखिल भारतीय किसान सभा के महासचिव अतुल कुमार अंजान ने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा 25 सितंबर को आहूत भारत बंद को बड़ी सफलता दिलाने के लिए देश में पूरी तैयारी की जा रही है। उन्होंने बताया कि संयुक्त किसान मोर्चा ने हाल ही में दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय किसान सम्मेलन में चल रहे किसान आंदोलन के तहत 25 सितंबर को भारत बंद का आह्वान किया था।

जिन अशांत दिनों से देश गुजर रहा है, राजनीतिक विकास की गति तीखा मोड़ लेगी। किसी भी देश की राजनीति में लोगों की तकलीफों और आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करने की क्षमता होनी चाहिए। आरएसएस-भाजपा शासन के उदय के बाद से भारत के जीवन में हुए बदलाव ने लोगों की पीड़ा को बढ़ा दिया है। नरेंद्र मोदी ने कई वादे किए हैं, लेकिन उनमें से कोई भी लोगों के कल्याण के लिए नहीं था। सब का साथ, सब का विकास की आड़ में वे देश को लूटने के लिए घरेलू और विदेशी दोनों कंपनियों के लिए मार्ग प्रशस्त करते रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत की उनकी समझ पृथ्वी, आकाश और लोगों के हित को भी अति-धनवानों के असीम लालच को संतुष्ट करने के लिए समर्पित कर देने की है।

सुप्रीम कोर्ट का बुधवार का अवलोकन कि भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना की अध्यक्षता में न्यायाधीशों की दो पीठ जासूसी के लिए इजरायली पेगासस स्पाइवेयर के उपयोग को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर एक व्यापक आदेश जारी करेगी, 2022 में राज्य विधानसभा चुनाव की पूर्व संध्या पर राजनीतिक स्थिति को प्रभावित करने में विशेष महत्व की है।

हाल ही में एक कार्यक्रम में तेजतर्रार केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल द्वारा देश के हितों की अनदेखी करने वाले भारतीय उद्योग के ’स्वार्थी पैसा बनाने’ के दृष्टिकोण पर अत्यधिक आक्रामक टिप्पणियों ने उद्योग जगत के कई नेताओं को परेशान किया होगा, लेकिन वे काफी हद तक सच हैं। आजादी के बाद, अधिकांश भारतीय पूंजीपतियों ने देश और विदेश में अपने निजी साम्राज्य का निर्माण करने के लिए लगातार धन का पीछा किया है।