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ऐसा लगता है कि राष्ट्रपति ट्रंप की मंगलवार सुबह की 'ट्रुथ सोशल' पोस्ट, जिसमें उन्होंने धमकी दी थी कि "आज रात पूरी सभ्यता खत्म हो जाएगी" और जिससे परमाणु युद्ध का ख़तरा उत्पन्न हो गया था, ने अमेरिकी सांसदों को झकझोर दिया है, जिसके बाद, ट्रंप पर महाभियोग चलाने या 25वें संशोधन का इस्तेमाल करके उन्हें पद से हटाने की मांगों का सिलसिला शुरू हो गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक और सरकार भले ही अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपये की लगातार गिरती कीमत के अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले बुरे असर से आधिकारिक तौर पर इनकार करें या उसे नज़रअंदाज़ करने का दिखावा करें, लेकिन अगर इस चिंताजनक रुझान को नहीं रोका गया, तो यह भारी मात्रा में आयात पर निर्भर देश को उच्च मुद्रास्फीति और धीमी आर्थिक विकास की ओर ले जाएगा। 30 मार्च, 2026 को, भारतीय रुपया पहली बार अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 95 के स्तर को पार कर गया, और 95.20–95.23 के रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया। स्थिति काफी चिंताजनक है। असल में, अब समय आ गया है कि रिजर्व बैंक ब्याज दरें बढ़ाए और सरकार गैर-ज़रूरी चीज़ों के आयात में कटौती करे, ताकि रुपये की कीमत में और गिरावट और विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (एफपीआई) को लगातार बाहर जाने को रोका जा सके। रुपये में गिरावट के लिए मुख्य रूप से यही ज़िम्मेदार है।

तैराकी का रिश्ता मनुष्य से बहुत पुराना है। नदियों और तालाबों के किनारे बसने वाले समाजों के लिए यह कभी जीवन बचाने की कला थी, फिर यह खेल बनी और धीरे-धीरे जीवनशैली का हिस्सा बनती गई। शहरों में स्विमिंग पूल का बढ़ना भी इसके बढ़ते दायरे का ही परिणाम है। हाल के वर्षों में शहरों में स्विमिंग के प्रति रुझान में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। तैराकी का दायरा लाइफ सेविंग स्किल, स्पोर्ट्स और हॉबी से आगे बढ़कर अब फिटनेस, थेरेपी और मानसिक स्वास्थ्य तक पहुंच गया है। अब लोग तैराकी सीख रहे हैं फिट रहने के लिए, वजन कम करने के लिए, तनाव कम करने के लिए और कई लोग तो केवल पानी में कुछ देर शांत रहने के लिए भी स्विमिंग पूल तक पहुंच रहे हैं।

नवीनतम जनमत सर्वेक्षण अनुमानों के अनुसार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को ऐतिहासिक चौथा कार्यकाल मिलने की संभावना है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) राज्य में अपनी पकड़ मजबूत कर रही है और ममता की स्थिति को चुनौती देने के लिए काफी महत्वाकांक्षी है। इस बीच, कांग्रेस और सीपीआई (एम) दोनों ने अपना प्रभाव खो दिया है। ममता के लिए मुख्य संदेश यह है कि भाजपा का उदय इन पारंपरिक पार्टियों की कीमत पर हुआ है।

तिरुवनंतपुरम: केरल के लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट (एलडीएफ) और यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (यूडीएफ) के घोषणापत्रों का अध्ययन करना काफ़ी दिलचस्प है। दोनों के बीच का अंतर इतना साफ़ है कि इसे नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब पीछे हट रहे हैं। बुरी तरह से चोट खाए हुए ट्रंप दावा कर रहे हैं कि उन्होंने ईरान में सत्ता परिवर्तन का अपना लक्ष्य हासिल कर लिया है। वह यह भी दावा कर रहे हैं कि ईरान अब युद्ध खत्म करने की ज़िद कर रहा है।

ईरान युद्ध को लेकर भारत की सबसे गहरी आर्थिक चिंताएँ अब काल्पनिक नहीं रह गई हैं। ये धीरे-धीरे सामने आ रही हैं, और उस क्रम में जिसका नीति निर्माताओं को शुरू से ही डर था। एक दूरस्थ लेकिन ऊर्जा-महत्वपूर्ण क्षेत्र में भू-राजनीतिक संघर्ष के रूप में शुरू हुआ यह मामला अब भारतीय रसोई, कारखानों, एयरलाइन बैलेंस शीट और मुद्रा बाजारों तक पहुंच गया है। पहला चेतावनी संकेत हमेशा ईंधन और गैस आपूर्ति श्रृंखलाओं में व्यवधान ही रहा है। यह व्यवधान अब पूरी ताकत से आ चुका है, जिससे अधिकारियों और बाजार प्रतिभागियों के अनुसार दशकों में सबसे गंभीर गैस संकट पैदा हो गया है। एक अप्रैल को वाणिज्यिक एलपीजी की कीमतें फिर से बढ़ा दी गईं, औद्योगिक उपयोग को प्रतिबंधित करके घरेलू आपूर्ति को सुरक्षित रखा गया है, और विकल्पों की तलाश ने पहले ही सभी क्षेत्रों में उत्पादन लागत को प्रभावित करना शुरू कर दिया है।

विपक्ष में एक दशक बिताने के बाद, कांग्रेस पार्टी 2026 के चुनावों से पहले केरल में अपना प्रभाव फिर से हासिल करने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (यूडीएफ), पिछले लोकसभा चुनावों और स्थानीय निकाय चुनावों में मिले मज़बूत नतीजों से उत्साहित होकर, सत्ता छीनना चाहता है। सत्ताधारी सीपीआई(एम) राज्य में अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए अपने प्रयास तेज़ कर रही है। आने वाला चुनाव यूडीएफ की तरफ़ से मिल रही कड़ी चुनौती के सामने सत्ता बनाए रखने की लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट (एलडीएफ) की क्षमता की परीक्षा लेगा।

वित्त वर्ष 2026-27 की ठीक शुरुआत में, जो 1 अप्रैल, 2026 से शुरू हो रहा है, भारत को कई तरह के जोखिमों का सामना करना पड़ रहा है। इसकी वजह यह है कि भारत एक बड़ा ऊर्जा आयातक देश है और पश्चिम एशिया क्षेत्र के साथ उसके मज़बूत व्यापार, निवेश और रेमिटेंस (विदेशों से आने वाले पैसे) के संबंध हैं। पश्चिम एशिया क्षेत्र फरवरी 2026 में अमेरिका और इज़राइल द्वारा शुरू किए गए युद्ध के बाद से एक युद्ध क्षेत्र में बदल गया है। भारत का 2026-27 का बजट संसद में बहुत पहले, 1 फरवरी को ही पेश कर दिया गया था, जो अब बेमानी हो गया है। अब बदलती स्थिति को देखते हुए, भारत के लोगों को बचाने के लिए सोच-समझकर बनाई गई नीतियों की ज़रूरत है। एक अनुमान के अनुसार, मार्च की शुरुआत में रुपये के गिरकर 93 रुपये प्रति डॉलर पर पहुंच जाने से, 2022 की शुरुआत की तुलना में देश की 18.7 प्रतिशत आबादी पहले ही गरीबी में धकेली जा चुकी है, और यह गिरावट अभी भी जारी है। 30 मार्च को, यह 94.78 रुपये प्रति डॉलर था।

तिरुवनंतपुरम: कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (यूडीएफ) केरल के महत्वपूर्ण विधानसभा चुनावों से पहले राजनीतिक चर्चा को अपने हिसाब से चलाने की बेताब कोशिश कर रहा है।