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नई दिल्ली: भारत के कृषि विश्वविद्यालयों की 20% स्नातक सीटें अब भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) द्वारा आयोजित अखिल भारतीय प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से भरी जाएंगी। इसमें “एक देश-एक कृषि-एक टीम” की भावना के अनुरूप, देशभर के छात्रों के लिए पात्रता मानदंड एवं विषय समूह को एक समान कर दिया गया है, जिससे 12वीं में बायोलॉजी, रसायन, भौतिकी, गणित या कृषि विषय समूह लेने वाले विद्यार्थी बराबर पात्रता के साथ राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा के जरिये सीधे-पारदर्शी तरीके से दाखिला ले सकेंगे।

न्यूयॉर्क: अमेरिकी संघीय सरकार द्वारा अनेक सरकारी प्रतिष्ठानों की बंदी 1 अक्टूबर से प्रभावी है, क्योंकि कांग्रेस ने आधी रात से पहले किसी भी वित्त पोषण उपाय को मंजूरी नहीं दी। इस गतिरोध का सामना, हाउस रिपब्लिकन्स, जिन्होंने एक "स्वच्छ" सतत प्रस्ताव पारित किया था, और सीनेट डेमोक्रेट्स, जो स्वास्थ्य सेवा सुरक्षा को किसी भी वित्त पोषण समाधान से जोड़ने पर अड़े हैं, को करना पड़ा।

डोनाल्ड ट्रंप द्वारा एच-1बी वीज़ा के लिए लगाए गए उच्च शुल्क भारत के लिए एक गंभीर सिरदर्द हैं, न केवल भारत के आईटी क्षेत्र और अमेरिका को सेवा निर्यात पर इसके प्रभाव के कारण, बल्कि भारत के समग्र सुरक्षा वातावरण और रणनीतिक-कूटनीतिक परिदृश्य के लिए भी, जो एक बड़ी चिंता का विषय है।

नेपाल में जेनरेशन जेड विद्रोह के परिणामस्वरूप 8, 9 और 10 सितंबर को हुए उथल-पुथल भरे घटनाक्रम के बाद 2.9 करोड़ की आबादी वाला यह देश धीरे-धीरे सामान्य स्थिति की ओर लौट रहा है। अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की के नेतृत्व में नया प्रशासन 5 मार्च, 2026 को होने वाले आम चुनावों की ज़मीन तैयार करने के लिए कानून-व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए गंभीर प्रयास कर रहा है।

क्या विश्व कूटनीति में नये समीकरण उभर रहे हैं। नई दोस्तियां हो रही हैं, नए समझौते हो रहे हैं और इनके केंद्र में पश्चिमी एशिया व एशिया है। जिस तरह से देशों के बीच पुनर्मिलन व नई संरचनाएं हो रही है, उसमें इस बात की प्रबल संभावना है कि इससे न्यू वर्ल्ड ऑडर भी आकार ले सकता है। विश्व व्यापार में जी-7 देशों का दबदबा कम होना और जी-20 का प्रभाव बढ़ना क्या इसका सूत्रधार है। जी-20 के देशों का बढ़ता दायरा, यहां की बड़ी जनसंख्या, परचेजिंग पावर पैरिटी यानी खरीद व बड़ा बाजार, दुनिया के इस हिस्से को प्रभावशाली बना रहा है।

भारतीय इतिहास कांग्रेस (आईएचसी) ने भारत विभाजन पर एनसीईआरटी के नए मॉड्यूल की आलोचना की है, जिन्हें "विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस" को जीवंत बनाने के लिए विकसित किया गया है। आईएचसी ने आरोप लगाया है कि इन मॉड्यूल में "झूठ" भरा है जिसका उद्देश्य "सांप्रदायिक मंशा" को रेखांकित करना है। मॉड्यूल तैयार करने वालों ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग पर विभाजन के लिए ज़िम्मेदार होने का आरोप लगाया है।

न्यूयॉर्क: भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 80वें संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र में शामिल न होने और अपनी जगह विदेश मंत्री एस. जयशंकर को भेजने का फ़ैसला, सिर्फ़ समय-सारिणी के टकराव से कहीं ज़्यादा है।

भारत में विचित्र घटनाएं इतनी आम हो गई हैं कि अब वे लोगों को पहले जैसा चौंकाती नहीं हैं। यह आश्चर्यजनक है, क्योंकि हमारे गणतंत्रीय संविधान को अपनाने के बाद, अनुच्छेद 19 जिंदा और जीवंत है, जो नागरिकों के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा करता है। नागरिकों के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए भारत के संविधान की दुनिया भर में सराहना की गई, जिससे देश को दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का तमगा मिला। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आरएसएस के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार के सत्ता में आने से एक बड़ा बदलाव आया है - खासकर मीडिया परिदृश्य में।

इस बात से बहुत कम लोग असहमत होंगे कि भारत को तटीय और अपतटीय दोनों तरह के तेल खोज में पर्याप्त निवेश जारी रखना चाहिए क्योंकि देश अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कच्चे तेल के आयात पर तेज़ी से निर्भर होता जा रहा है। वर्तमान में, भारत की लगभग 86 प्रतिशत वार्षिक कच्चे तेल की ज़रूरतें आयात के माध्यम से पूरी की जा रही हैं।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 21 सितंबर, 2025 को जारी जाति आधारित राजनीतिक रैलियों पर प्रतिबंध के आदेश ने राज्य में राजनीतिक सरगर्मी काफी बढ़ा दी है, क्योंकि इसका सभी राजनीतिक दलों और राजनीतिक गठबंधनों पर असर पड़ने की संभावना है। फिर भी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने जाति आधारित राजनीतिक रैलियों को "सार्वजनिक व्यवस्था" और "राष्ट्रीय एकता" के लिए खतरा बताया है, जिसका एक विशेष अर्थ "कानून और व्यवस्था" के साधारण उल्लंघन से कहीं अधिक गंभीर है।