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हार्वर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा ट्रम्प के "सुधारों" को अस्वीकार करने के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पर बदला लेने के लिए आगे आ रहे हैं। इस प्रक्रिया में, हार्वर्ड को ढेर सारे डॉलर का नुकसान हो रहा है, लेकिन ट्रम्प के घोर विरोधी, पूर्व राष्ट्रपति बराक हुसैन ओबामा से प्रशंसा और प्रोत्साहन भी मिल रहा है।

हालांकि तमिलनाडु विधानसभा चुनाव अभी एक साल दूर हैं, लेकिन भाजपा और अद्रमुक (एआईएडीएमके) के चुनावी गठबंधन की हालिया घोषणा रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय स्तर पर बड़े राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का हिस्सा बना यह गठजोड़ आगामी चुनावों में दोनों दलों को लाभ पहुंचा सकता है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार हमेशा से देश में शिक्षा के निजीकरण को बढ़ावा देती रही है। हाल ही के आंकड़ों से पता चलता है - 2014-15 से 2023-24 के दौरान प्राइवेट स्कूलों की संख्या में 14.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, और उन्होंने पिछले तीन वर्षों में अपनी फ़ीस में 50-80 प्रतिशत की वृद्धि की है। दूसरी ओर, पिछले एक दशक के दौरान देश में सरकारी स्कूलों की संख्या में 8 प्रतिशत की कमी आयी है, जिनमें से अधिकांश भाजपा शासित राज्यों में हैं।

जिस तरह डोनाल्ड ट्रम्प के टैरिफ ने दुनिया और वित्तीय बाजारों को हिलाकर रख दिया था, उसी तरह उनके क्रियान्वयन पर अचानक ब्रेक ने नेताओं से लेकर बाजार के दिग्गजों को भी उतना ही चौंका दिया। राष्ट्रपति ट्रम्प ने भी अपने "पारस्परिक" टैरिफ को लागू करने के समय को अचानक पीछे धकेल दिया था। उन्होंने इसे नब्बे दिनों के लिए टाल दिया और उसके बाद बाजारों में कुछ समय के लिए उछाल आ गया।

जब वैश्विक अर्थव्यवस्था डोनाल्ड ट्रम्प के व्यापक टैरिफ से अलग-थलग पड़ गयी है, भारतीय रिजर्व बैंक ने बुधवार को अपनी मूल नीति ब्याज दर में 25 आधार अंकों की कटौती की घोषणा की। गहरी अनिश्चितता के मौजूदा माहौल में, नीति दर में मामूली कटौती का कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं हो सकता, लेकिन इस कदम का एक संकेत मूल्य है।

मध्य पूर्व के देशों और रूस और यूक्रेन के बीच युद्धों के परिणामस्वरूप मानवीय संकट अपने चरम पर है। इजरायल और हमास के बीच युद्ध विराम के बावजूद गाजा के असहाय नागरिकों पर बमबारी से कोई राहत नहीं मिली है। यदि हम बड़े अनुमानों पर जाएं तो 100,000 से अधिक लोग पहले ही मारे जा चुके हैं, जिनमें से अधिकांश महिलाएं और बच्चे हैं। वास्तव में यह इजरायल के ज़ायोनी शासन द्वारा फिलिस्तीनियों का सफाया करने के लिए एक ज़बरदस्त आक्रमण साबित हुआ है। पैरा-मेडिकल कर्मचारियों की हाल ही में हुई हत्या इस बात को साबित करती है।

71 वर्षीय सीपीआई(एम) पोलित ब्यूरो सदस्य मरियम अलेक्जेंडर बेबी ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के छठे महासचिव का पदभार संभाला है। उन्हें 6 अप्रैल को मदुरै में संपन्न पार्टी की 24वीं कांग्रेस में मनोनीत किया गया था। बेबी केरल से सीपीआई(एम) के वरिष्ठ नेता हैं और राज्य और राष्ट्रीय राजनीति में उनकी अच्छी पकड़ है। वे केरल एलडीएफ सरकार में शिक्षा मंत्री थे और दो बार राज्यसभा के सदस्य भी रहे। अपने पिछले दो पूर्ववर्तियों की तरह बेबी भी छात्र आंदोलन के जरिए सीपीआई(एम) में शामिल हुए।

वक्फ संपत्ति संशोधन अधिनियम 2025 को लेकर काफ़ी चिंता है, जिसे गत बुधवार को लोकसभा ने पारित कर दिया था। यह विवादास्पद विधेयक 1995 के वक्फ अधिनियम को आद्यतन करता है और केंद्र सरकार को वक्फ संपत्तियों पर ज़्यादा नियंत्रण देता है। अगले दिन राज्यसभा ने इसे मंज़ूरी दे दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पिछले हफ़्ते इसे स्वीकृति प्रदान की और इस प्रकार यह विधेयक अब क़ानून में तब्दील हो गया है।

डोनाल्ड ट्रम्प और नरेंद्र मोदी एक-दूसरे के लिए प्रशंसा व्यक्त करते नहीं थकते। उनका परस्पर सम्मान एक अजीब अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक सौहार्द का आभास देता है, जो निर्विवाद है। जो चीज उन्हें जोड़ती है, वह केवल साझी विचारधारा नहीं है, बल्कि लोकलुभावनवाद, कथित देशभक्ति, और प्रायः नाटकीय परन्तु लापरवाह निर्णय लेने की प्रवृत्ति से आकार लेने वाला एक समान विश्वदृष्टि है।

भारत की संसद के दोनों सदनों में वक्फ बिल के पारित होने से तुरंत ही राजनीतिक हलचल मच गयी, जिसका असर पूरे भारत में कश्मीर से कन्याकुमारी और गुजरात से असम तक महसूस किया गया। दोनों ही पक्षों के राजनीतिक दल – विपक्षी इंडिया ब्लॉक और भाजपा के नेतृत्व वाली केन्द्र की सत्तारूढ़ एनडीए - इससे अधिकतम राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दोनों ही पक्षों को उभरने वाली नई चुनौतियों के लिए खुद को फिर से तैयार करना होगा।