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ओपेक+ एक बार फिर वैश्विक ऊर्जा संकट के केंद्र में है, क्योंकि यह राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा प्रमुख कच्चे तेल आपूर्तिकर्ताओं पर टैरिफ लगाने से उत्पन्न नयी चुनौती से जूझ रहा है। टैरिफ, जिसमें केनडा के तेल पर 10 प्रतिशत और प्रतिशोध में केनडा में अमेरिकी आयात पर 25 प्रतिशत शुल्क शामिल है, ने वैश्विक तेल मांग को बाधित करने, व्यापार प्रवाह को विकृत करने और ऊर्जा बाजारों में ओपेक+ द्वारा पहले से ही जटिल नाजुक संतुलन को बनाये रखने और अधिक खतरे में डाल दिया है। ट्रम्प ने उसके बाद केनडा और मेक्सिको के खिलाफ प्रतिबंधों को 30 दिनों के लिए रोकने की घोषणा की है, लेकिन जोखिम बने हुए हैं, जो बदलते भू-राजनीतिक परिदृश्य को नकारात्मक करते हुए कीमतों को स्थिर करने की ओपेक+ की क्षमता की और परीक्षा करते हैं।

2025-26 के केन्द्रीय बजट को संसद में पेश किये जाने के बाद देश के आयकरदाताओं को भारी राहत दिये जाने पर भाजपा नेतृत्व वाली सरकार के मंत्रियों में जो उत्साह है, उसमें देश के उन अनुमानित एक करोड़ लोगों का भी योगदान हो सकता है, जिन्हें बजट प्रस्तावों से लाभ मिला है। लेकिन लोगों के उपभोक्ता व्यवहार पर इसका प्रभाव सीमित होगा और उतना बड़ा नहीं होगा, जितना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित नीति निर्माता उनके होने का अनुमान लगा रहे हैं।

भगवा खेमा केन्द्रीय बजट 2025-26 को मध्यम वर्ग को देश की राजनीति में मजबूती से वापस लाने और भारत की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रयास के रूप में पेश करने के लिए बेताब है, परन्तु अफसोस की बात है कि यह आधा सच भी नहीं है। इस उत्साह में झांकने से इसकी असली प्रकृति और सरकार की असली मंशा का पता चल जायेगा।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के आठवें बजट के बारे में एकमात्र बड़ा विचार 12 लाख रुपये तक की आयकर छूट की घोषणा है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह 7 लाख रुपये की छूट सीमा से बहुत बड़ी छलांग है। हालांकि इसमें एक राजनीतिक पेंच है।

आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 का मुख्य कथन यह है कि वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि 6.3 से 6.8 प्रतिशत के बीच रहने की उम्मीद है, जो अगले वित्त वर्ष में देश के लिए सुस्त आर्थिक स्थिति का संकेत देता है। चूंकि भारत की जीडीपी वृद्धि दर पहले ही 2023-24 में 8.2 प्रतिशत से घटकर चालू वित्त वर्ष 2024-25 में चार साल के निचले स्तर 6.4 प्रतिशत पर आ जाने की संभावना है, इसलिए देश के लिए आगे बहुत कठिन समय है।

भारत 2025-26 के केंद्रीय बजट की प्रस्तुति का इंतजार कर रहा है, और रक्षा क्षेत्र एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा है। पिछले वर्ष रखी गयी नींव पर निर्माण को आगे बढ़ाते हुए, 2025-26 के बजट को आत्मनिर्भरता और आधुनिकीकरण की गति को बनाये रखते हुए उभरती सुरक्षा चुनौतियों की जटिलताओं से पार पाने की आवश्यकता है। यह नाजुक संतुलन कार्य आने वाले वर्षों के लिए भारत की रक्षा क्षमताओं के प्रक्षेपवक्र को निर्धारित करेगा।

भारत सरकार 1 फरवरी 2025 को मोदी शासन के तीसरे कार्यकाल में अपना दूसरा बजट पेश करने वाली है, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के विघटनकारी व्यापार और टैरिफ कार्यक्रम के कारण व्यापार में वैश्विक अनिश्चितता के साथ-साथ जीडीपी वृद्धि में घरेलू मंदी का माहौल है।

दिल्ली चुनाव प्रचार 5 फरवरी को होने वाले मतदान से पहले 3 फरवरी को समाप्त होने वाले अंतिम सप्ताह में प्रवेश कर गया है। चुनाव प्रचार की शुरुआत में भाजपा आक्रामक और आप के राजनीतिक कथानक पर हावी दिख रही थी, लेकिन अब जब चुनाव प्रचार अपने चरम पर पहुंच रहा है, तो भाजपा रक्षात्मक हो गयी है और अनजाने में अपने ही राजनीतिक जाल में फंस गयी है।

चालू वित्त वर्ष के दौरान मुद्रास्फीति समायोजन के बाद भारत की शुद्ध आर्थिक वृद्धि की जो दर शेष रह जायेगी वह भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक के अलावा अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ), एशियाई विकास बैंक और विश्व बैंक जैसी अन्तर्राष्ट्रीय एजंसियों द्वारा किये अनुमानों से काफी कम हो सकती है।

डोनाल्ड ट्रम्प के दूसरे कार्यकाल के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने और पदभार ग्रहण करने के पहले दिन उनकी नीतिगत घोषणाओं के एक सप्ताह के अन्दर उनका असर हर देश पर अलग-अलग पड़ा है, लेकिन यूरोपीय संघ के देशों, खासकर जर्मनी और फ्रांस में यह सबसे ज़्यादा दहशत का विषय है। गत 23 जनवरी को यह प्रक्रिया और भी तेज़ हो गयी, जब ट्रम्प ने डावोस में विश्व आर्थिक मंच के साथ बातचीत के दौरान अपनी नीतियों के बारे में विस्तार से बताया।