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इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर बिहार में राजनीति गरमा रही है। क्षेत्रीय और राष्ट्रीय दल इसकी तैयारी में जुटे हैं और आखिरी क्षणों में किसी भी तरह की अड़चन से बचने के लिए सीटों के बंटवारे की प्रक्रिया जल्दी शुरू कर दी है। यह चुनाव जीत के लिए एक कड़ा मुकाबला होगा।

कोलकाता: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले सप्ताह शुक्रवार को दुर्गापुर रैली में पश्चिम बंगाल में 2026 के विधानसभा चुनावों का बिगुल फूंका, जो एक कमज़ोर आह्वान ही साबित हुआ। उनकी रैली बंगाल भाजपा में जोश भरने में भी नाकाम रही। उन्होंने भाजपा के प्रति बंगाली भावना को भड़काने के लिए अपने 34 मिनट के संबोधन में बंगाली "अस्मिता" (गौरव) की बात की, लेकिन राज्य में उनकी प्रमुख राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी ममता बनर्जी ने पहले ही कई भाजपा शासित राज्यों में बंगाली भाषी लोगों को बांग्लादेशी बताये जाने के विरोध में कोलकाता में एक विशाल जुलूस निकालकर उन्हें मात दे दी है।

17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 6-7 जुलाई को रियो डी जनेयरो में आयोजित हुआ, जो ग्यारह देशों की विस्तारित सदस्यता वाला पहला शिखर सम्मेलन था। इसके तुरंत बाद, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ब्रिक्स के साथ जुड़ने वाले देशों पर 10 प्रतिशत टैरिफ़ लगाने की धमकी दी। इससे पहले भी, ट्रंप ने ब्रिक्स देशों पर 100 प्रतिशत टैरिफ़ लगाने की धमकी देते हुए कहा था कि वे अमेरिकी डॉलर के वर्चस्व को नष्ट करना चाहते हैं और अमेरिका को कमज़ोर करना चाहते हैं। ट्रंप ब्रिक्स से इतने भयभीत और उत्तेजित क्यों हैं?

एशिया के दो सबसे बड़े देशों के नेतृत्व द्वारा सामान्य राजनीतिक और आर्थिक संबंधों को बहाल करने के संकेत मिलने के साथ ही भारत-चीन द्विपक्षीय संबंधों में सुधार दिखाई देने लगा है। सोमवार को बीजिंग में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ भारतीय विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर की बैठक काफी गर्मजोशी से भरी रही। भारतीय मंत्री ने चीनी राष्ट्रपति को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दोनों की ओर से शुभकामनाएँ दीं। डॉ. जयशंकर ने राष्ट्रपति शी जिनपिंग को द्विपक्षीय संबंधों में सुधार की उल्लेखनीय प्रगति से अवगत कराया, जिसका चीनी राष्ट्रपति ने भी तुरंत जवाब दिया।

भारत को और अधिक व्यापार रियायतें देने के लिए मजबूर करने का ट्रंप प्रशासन का दोहरा रवैया, चल रही व्यापार वार्ता में एक नये और विशेष रूप से आक्रामक चरण का संकेत देता है। यह दंडात्मक आर्थिक उपायों के खतरे को भू-राजनीतिक दबाव के साथ जोड़ता है, जिससे नई दिल्ली के लिए स्थिति बेहद अनिश्चित हो जाती है। इस घटनाक्रम के केंद्र में ट्रम्प की नई दिल्ली को एक कड़ी चेतावनी है: या तो आज्ञा मानो, या भुगतने के लिए तैयार रहो।

सभी परिस्थितियां और बिहार में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) करने का तरीका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार और भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) के बीच अद्भुत तालमेल की ओर संकेत कर रहे हैं। भाजपा लंबे समय से दावा करती रही है कि बड़ी संख्या में अवैध प्रवासियों और मतदाताओं के दोहरे नाम मतदाता सूची में हैं और इसलिए इसे साफ़ करने की ज़रूरत है। दूसरी ओर, इंडिया गठबंधन ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर आरोप लगाया है कि उसकी सरकार ने राज्य में सत्ता हासिल करने के लिए मतदाता सूची से बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम हटवाने के इरादे से यह प्रक्रिया शुरू की है। एक तीसरी राय यह है कि ये अल्पकालिक लक्ष्य हैं और इस कवायद का असली मकसद बिहार में सत्ता हासिल करने से कहीं आगे बढ़कर पूरे देश को अपने दायरे में लेना है, और अंततः देश के लिए एनआरसी का एक खाका तैयार करना है, जो भारत के लोगों के कड़े प्रतिरोध के कारण रुका हुआ है।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी पिछले एक साल से विपक्ष के नेता (एलओपी) हैं। इस भूमिका में, वह भारत की संसद में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वह सरकार को जवाबदेह ठहराते हैं और जनता के विचारों के पक्ष में बोलते हैं। हालाँकि विपक्ष के नेता की भूमिका संविधान में नहीं है, लेकिन यह गांधी को वरिष्ठ नौकरशाहों और सरकारी अधिकारियों को चुनने और सरकार पर कड़ी नज़र रखने में मदद करती है। वह विभिन्न संसदीय समितियों में भी शामिल हो सकते हैं। राहुल सरकार की शक्ति पर अंकुश लगाना चाहते हैं और ज़रूरत पड़ने पर कई विधायी कार्यों को सफलतापूर्वक रोक चुके हैं।

बिहार की मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) पर सर्वोच्च न्यायालय के रुख से सबसे महत्वपूर्ण सीख यह है कि भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) के पास स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने का संवैधानिक अधिकार तो है, लेकिन उसे अनियंत्रित विवेकाधिकार से कार्य करने का अधिकार नहीं है।

हाल के दिनों में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारत सरकार की विदेश नीति ने जो बदनामी अर्जित की है, उसे कम करके नहीं आंका जा सकता। 13 जून को, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने स्पेन द्वारा पेश किये गये एक प्रस्ताव को पारित किया, जिसमें गाजा में तत्काल और बिना शर्त युद्धविराम का आह्वान किया गया था। प्रस्ताव में इज़राइल पर "नागरिकों को युद्ध के एक तरीके के रूप में भुखमरी" का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया गया था। 193 सदस्य देशों में से 149 ने प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया, 12 ने विरोध किया जबकि 19 ने मतदान में भाग नहीं लिया। भारत ने प्रस्ताव के पक्ष में मतदान नहीं किया, बल्कि मतदान से दूर रहा।

9 जुलाई को ऐतिहासिक हड़ताल में करोड़ों मेहनतकश लोग सड़कों पर उतर आये। पहले से तय इस हड़ताल को पहलगाम में निर्दोष नागरिक पर्यटकों पर हुए कायरतापूर्ण हमले के बाद लगभग डेढ़ महीने के लिए स्थगित करना पड़ा था। फिर भी, लोगों पर थोपी गयी मज़दूर-विरोधी नीतियों के ख़िलाफ़ प्रतिरोध की भावना अडिग रही।