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भोपालः चार उपचुनावों के लिए व्यस्त चुनावी प्रचार के बीच - एक लोकसभा और तीन विधानसभा के लिए - कांग्रेस को उस समय गंभीर झटका लगा जब उसका एक विधायक भाजपा में शामिल हो गया। वह 27 वें कांग्रेस विधायक हैं जिन्होंने मार्च 2020 के बाद पार्टी छोड़ दी है जब भाजपा ने तत्कालीन सत्तारूढ़ दल में दलबदल से कमलनाथ के नेतृत्व वाली सरकार को हटा दिया था।

लखनऊः उत्तर प्रदेश के प्रमुख राजनीतिक दल फरवरी-मार्च 2022 में होने वाले राज्य विधानसभा चुनावों में सफलता हासिल करने के लिए अपने प्रभाव क्षेत्र को बढ़ाने के लिए गठबंधन सहयोगियों की तलाश कर रहे हैं।

प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी बिल्कुल सही कि 1 अरब टीकाकरण की उपलब्धि राष्ट्रीय एकता और ताकत का प्रतीक है। टीकाकरण अभियान के कोई रंग नहीं हैं, कोई केसर नहीं, हरा नहीं, लाल नहीं। न कोई जाति थी, न कोई धर्म। यह वीआईपी संस्कृति से भी मुक्त था, जो सरकार द्वारा प्रायोजित अनेक कार्यक्रमों का अभिशाप रहा है।

प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस में जान फूंकने के लिए बहुत हाथ पैर मार रही हैं। यह कांग्रेस के लिए अच्छी बात है। कांग्रेस अगर पुनर्जीवित हो जाती है, तो यह देश के लिए भी अच्छी बात होगी। लेकिन सवाल उठता है कि जिन लोगों के नेतृत्व में कांग्रेस का यह घोर पतना हुआ है, क्या उनके नेतृत्व में कांग्रेस देश और उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर प्रासंगिक हो पाएगी? उत्तर प्रदेश ही नहीं, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलांगाना जैसे पूर्वी राज्यों मे भी कांग्रेस मृतप्राय हो चुकी है। इन राज्यों में कांग्रेस दूसरे नंबर की पार्टी भी अब नहीं रही। उड़ीसा में यह स्थान भाजपा ने ले लिया है। पश्चिम बंगाल के चुनाव मे तो एक भी विधानसभा सीट पर यह जीत नहीं सकी। देश की राजधानी दिल्ली में यह पिछले दो विधानसभा चुनावों में अपना खाता तक नहीं खोल पाई है।

असम में विधानसभा चुनाव में छह महीने पहले, जहां भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए ने कांग्रेस के नेतृत्व वाले महागठबंधन को हराकर लगातार दूसरी बार सत्ता में वापसी की, थोड़े समय के भीतर, चुनावी मौसम वापस आ गया है क्योंकि राज्य 30 अक्टूबर को पांच विधानसभा सीटों - तामुलपुर, गोसाईगांव, भवानीपुर, मरियानी और थौरा के लिए उपचुनाव के लिए तैयार है। ये उपचुनाव मौजूदा विधायकों की मृत्यु और इस्तीफे के कारण हो रहे हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने इस महीने की शुरुआत में, राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (स्नातकोत्तर) (नीट) के माध्यम से स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए सीटों के आरक्षण के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए ईडब्ल्यूएस आय मानदंड के लिए ऊपरी सीमा के रूप में आठ लाख रुपये तय करने के पीछे के तर्क के लिए केंद्र सरकार से स्पष्टीकरण मांगा।

प्रधान मंत्री ने 27 सितंबर 2021 को राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन (एनडीएचएम) का शुभारंभ किया, जिसमें उम्मीद थी कि यह हमारे लोगों की स्वास्थ्य सेवा में भारी सुधार लाएगा। मिशन मूल रूप से स्वास्थ्य डेटा एकत्र और संकलित करना है जिसे आधुनिक तकनीक द्वारा आसान बना दिया गया है। स्वास्थ्य पर डेटाबेस बनाए रखना स्वास्थ्य देखभाल की योजना बनाने में सहायक हो सकता है। स्वास्थ्य में महामारी विज्ञानियों और अनुसंधान कर्मियों के लिए समय-समय पर स्वास्थ्य स्थितियों का विश्लेषण करना भी उपयोगी होता है। पहले से ही कई आईटी संगठन इस तरह के विवरण को बनाए रखने के लिए सिस्टम लेकर आए हैं। रोगी को अपने मेडिकल रिकॉर्ड के कई पृष्ठ ले जाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये एक बटन के क्लिक से प्राप्त किए जा सकते हैं। कई कॉरपोरेट अस्पतालों में ऐसे सिस्टम लगाए गए हैं।

केंद्र सरकार ने पिछले छह-सात वर्षों से राज्यों के अधिकारों में कटौती और विपक्ष शासित राज्य सरकारों के साथ टकराव पैदा करने का एक सुनियोजित सिलसिला चला रखा है। इस सिलसिले में विपक्ष शासित राज्य सरकारों को अस्थिर या परेशान करने के लिए राज्यपाल, चुनाव आयोग प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), आयकर, केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई), राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) आदि संवैधानिक संस्थाओं और केंद्रीय एजेंसियों का जिस तरह से बेजा इस्तेमाल किया जा रहा है, वह भी किसी से छिपा नहीं है। लेकिन पिछले कुछ समय से इस सिलसिले में केंद्रीय सुरक्षा बलों का इस्तेमाल भी किया जाने लगा है।

भारत में बिजली संकट की भविष्यवाणी की जा रही है, और वह भी ऐसे समय में जब स्थापित उत्पादन क्षमता अधिकतम मांग से अधिक है। इसका कारण 1990 से सरकार द्वारा अपनाई गई नीतियां हैं।

अलग अलग कारणों से उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ़ भाजपा की स्थिति खराब हो गई है। कोरोना महामारी के दौरान हुई भारी तबाही ने मोदी के जादू का भूत लोगों के सिर से उतार दिया है और महामारी की दूसरी लहर के दौरान राज्य सरकार की ओर से भारी अव्यवस्था और पहली लहर के दौरान मोदी की केन्द्र सरकार द्वारा यूपी के विस्थापित मजदूरों के साथ किए गए बर्ताव ने भी भाजपा को कमजोर कर दिया है। तीन कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन ने तो भाजपा की चूल ही हिला डाली है। सार्वजनिक संपत्तियों की मोदी सरकार द्वारा की जा रही अंधाधुंध बिक्री भी उसके खिलाफ जा रही है। पेट्राल-डीजल के दामों में हो रही बेतहाशा वृद्धि का असर भी मतदाताओं के मनोविज्ञान पर पड़ रहा है। ओबीसी भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा वोट बैंक है। भाजपा की जीत का एक बड़ा कारण गैर यादव ओबीसी का मिल रहा उसे विराट समर्थन रहा है। लेकिन जाति जनगणना की मांग ओबीसी की एक बड़ी मांग है, जिसे मोदी सरकार नकार चुकी है। इसके कारण उत्तर प्रदेश में भाजपा के पैरों के नीचे से जमीन खिसकी है।