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पांच राज्यों की विधानसभाओं के चुनावों की तिथियां घोषित हो चुकी हैं और दलबदल का खेल जारी है। यह पिछले कई महीनों से चल रहा है और चुनाव का सामना कर रहे सभी प्रदेशों में चल रहा है। ताजा घटना में उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रहे स्वामी प्रसाद मौर्य ने भाजपा से इस्तीफा देकर समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया। उनके अलावा करीब दर्जन भर अन्य भाजपा विधायक भी पार्टी छोड़ रहे हैं। दूसरी पार्टियों के लोग भाजपा में जा रहे हैं। ऐसा कोई पहली बार नहीं हो रहा है, बल्कि पिछले कई दशकों से हो रहा है और इस खेल मे सबसे आगे भारतीय जनता पार्टी ही रही है। यह दूसरी बात है कि उत्तर प्रदेश के ताजा घटनाक्रम में उसके विधायक उसका साथ छोड़ रहे हैं।

पिछले दिनों से देश के विभिन्न भागों में मुस्लिम एवं ईसाई नागरिकों पर अत्प्रयाशित हमले होते रहे हैं। यहां तक कि हरिद्वार में मुसलमानों के कत्लेआम तक का आव्हान किया गया। इस तरह की बातों से देश की एकता को चोट पहुंचती है। इस बात से कौन इंकार कर सकता है कि देश के नागरिकां की एकता के बिना देश का विकास संभव नहीं है।

उस घटना के संबंध में सापेक्षता के दो सिद्धांत संभव हैं जिसमें प्रधान मंत्री मोदी 20 मिनट तक फ्लाईओवर पर फंस गए थे, जिससे राष्ट्रीय हंगामा हुआ। पहला, जिसे मोदी खुद पसंद करते हैं, अधिक क्लासिक व्याख्या से संबंधित है जो प्रयोगों के आधार पर भविष्यवाणियां करना चाहता है और दूसरा दो तुलनीय स्थितियों से संबंधित है जैसा कि वे वास्तव में हैं।

यह घुमक्कड़ी नहीं है जिसके आकर्षण में लोग भटकते रहते हैं। आज यह आकर्षण मजबूरी बन गई है। यह मजबूरी भूख की है जिससे निजात पाना मुश्किल है। कुछ समय पहले ये मजदूर जो नौकरी से निकाले हुए थे और सड़क पर उतर आए थे, महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों के साथ ऊबड़-खाबड़ रास्तों पर चलते हुए ये वहां पहुंचना चाहते थे जहां रोटी थी। भूख का मंजर अभी खत्म नहीं हुआ है। नौकरियां कम से कम होती जा रही हैं, अवसर सीमित हैं और योग्यता के अनुसार तो बिल्कुल नहीं। कोई बिजनेस मैंनेजमेंट कर चुका है लेकिन माली की नौकरी में जा रहा है और जिसने पी.एच.डी. की, वह स्कूल में पियन ;चपरासी है। व्यवस्था कुशलता को अपनाने से इंकार करती है। बेरोजगारी दर दिसंबर 2014 में ही सी.एमआई.ई. के अनुसार 7.91 फीसदी पर पहुंच चुकी है। यह महामंदी के दिनों से भी अधिक है लेकिन इन स्थितियों में भी धनी और भी धनी बनते जा रहे हैं। वे लगातार अधिकाधिक धनी होते जा रहे हैं।

यह घुमक्कड़ी नहीं है जिसके आकर्षण में लोग भटकते रहते हैं। आज यह आकर्षण मजबूरी बन गई है। यह मजबूरी भूख की है जिससे निजात पाना मुश्किल है। कुछ समय पहले ये मजदूर जो नौकरी से निकाले हुए थे और सड़क पर उतर आए थे, महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों के साथ ऊबड़-खाबड़ रास्तों पर चलते हुए ये वहां पहुंचना चाहते थे जहां रोटी थी। भूख का मंजर अभी खत्म नहीं हुआ है। नौकरियां कम से कम होती जा रही हैं, अवसर सीमित हैं और योग्यता के अनुसार तो बिल्कुल नहीं। कोई बिजनेस मैंनेजमेंट कर चुका है लेकिन माली की नौकरी में जा रहा है और जिसने पी.एच.डी. की, वह स्कूल में पियन ;चपरासी है। व्यवस्था कुशलता को अपनाने से इंकार करती है। बेरोजगारी दर दिसंबर 2014 में ही सी.एमआई.ई. के अनुसार 7.91 फीसदी पर पहुंच चुकी है। यह महामंदी के दिनों से भी अधिक है लेकिन इन स्थितियों में भी धनी और भी धनी बनते जा रहे हैं। वे लगातार अधिकाधिक धनी होते जा रहे हैं।

प्रधानमंत्री की एक रैली फिरोजपुर में होनी थी। उन्हें अपनी पार्टी के समर्थकों को संबोधित करना था। उसके पहले उन्हें विकास की अनेक परियोजनाओं की घोषणा करनी थी, लेकिन उनकी सभा नहीं हो सकी, क्योंकि वहां प्रधानमंत्री नहीं पहुंच पाए। वे चाहते तो वहां पहुंच सकते थे, लेकिन उसमें थोड़ा और समय लगता। थोड़ा और समय लगाने से बेहतर उन्होंने रैली को स्थगित कर देना ही उचित समझा और वे बिना भाषण किए दिल्ली वापस आ गए।

लखनऊः समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव विधानसभा चुनावों में सत्तारूढ़ भाजपा को कड़ी टक्कर दे रहे हैं, जो हाल के हफ्तों में उत्तर प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में प्रचार सभाओं के दौरान भाजपा के शीर्ष नेताओं के तीखे हमले से स्पष्ट है। अखिलेश यात्रा की विजय रथ यात्रा के दौरान भारी भीड़ ने भाजपा नेतृत्व को बेचैन कर दिया है जो अब यूपी में सत्ता बनाए रखने के लिए चौबीसों घंटे काम कर रहा है।

प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के व्यापक रूप से प्रसारित उद्घाटन ने इस देश के लिए सत्तारूढ़ दल द्वारा किए गए नापाक मंसूबों को प्रदर्शित किया है। राज्य के एक आधिकारिक समारोह में प्रधान मंत्री द्वारा हिंदू प्रतीकों और कर्मकांड प्रथाओं के आह्वान ने देश में बहुसंख्यक और बहुसंख्यक धर्म को एक वास्तविक आधिकारिक दर्जा दे दिया है।

भारत का विदेश मंत्रालय असहमत हो सकता है, लेकिन मध्य एशिया में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की देश की कोशिश काफी देर से आई है। पहल तीन दशक पहले शुरू हो जानी चाहिए थी। यूएसएसआर के विघटन के तुरंत बाद भारत पांच मध्य एशियाई गणराज्यों के साथ एक संयुक्त व्यापार और आर्थिक सहयोग कार्यक्रम शुरू करने के लिए रूस में शामिल हो सकता है। ऐसा लगता है कि सरकार के पास दूरदृष्टि की कमी है या इस रणनीतिक क्षेत्र में अपने प्रभाव को दूसरों से आगे बढ़ाने के लिए चीन के सुविचारित कदम को कम करके आंका है। पिछले महीने, भारत ने विदेश मंत्री एस. जयशंकर के साथ मध्य एशिया वार्ता के अपने तीसरे दौर का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने इस क्षेत्र के साथ अपने सहयोग को ‘अगले स्तर’ तक ले जाने के लिए भारत की तत्परता के बारे में बात की, ताकि उनकी विकास यात्रा में ‘दृढ़ भागीदार’ बन सके। भारत ने सभी पांच मध्य एशियाई देशों के प्रमुखों को 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है। कहा जाता है कि नई दिल्ली इस क्षेत्र के साथ संबंधों के तेजी से विस्तार के लिए उत्सुक है। हालांकि, यह स्पष्ट नहीं है कि इस तरह के संबंधों को कितनी तेजी से बढ़ाया जा सकता है जब यह क्षेत्र पहले से ही अपने व्यापार और आर्थिक विकास के लिए चीन के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है और अफगानिस्तान में तालिबान शासन ने भारत के लिए एक नई कनेक्टिविटी समस्या खड़ी कर दी है।

यूरोप में गैस की बढ़ती कीमतों के मौजूदा संकट के साथ-साथ ठंड का असर यह बताता है कि दुनिया के किसी भी हिस्से का हरित ऊर्जा में संक्रमण आसान नहीं होने वाला है। यह इस तरह के संक्रमण में जटिलता को भी सामने लाता है, कि ऊर्जा न केवल सही तकनीक का चयन कर रही है, बल्कि इसके आर्थिक और भू-राजनीतिक आयाम भी हैं।