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एक बार फिर साबित हुआ कि किसी भी चुनाव में मतदान का सिलसिला खत्म होने के बाद टीवी चौनलों पर दिखाए जाने वाले एग्जिट पोल की कवायद पूरी तरह बकवास होती है। पश्चिम बंगाल के मामले में लगभग सभी टीवी चौनलों और सर्वे एजेंसियों के एग्जिट पोल औंधे मुंह गिरे हैं। हालांकि तमिलनाडु, केरल, असम और पुडुचेरी के विधानसभा चुनाव नतीजे एग्जिट पोल्स के अनुमानों के मुताबिक ही आए हैं लेकिन विभिन्न दलों या गठबंधनों को मिली सीटों की संख्या एग्जिट पोल्स के अनुमानों से बिल्कुल अलग है।

यह भाजपा के लिए और व्यक्तिगत रूप से प्रधान मंत्री के लिए एक बुरा सप्ताह रहा है। न केवल नरेंद्र मोदी को पश्चिमी मीडिया द्वारा भारत में कोविद संकट के लिए पहले से आकलन करने और फिर स्थिति से निपटने में असफलता के लिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, बलि उनकी पार्टी को पश्चिम बंगाल में एक व्यापक चुनावी हार का सामना करना पड़ा है। उनकी पार्टी द्वारा 200 से अधिक सीटें जीतने का दावा किया जा रहा था, लेकिन वह दावा खोखला साबित हुआ और 294 सीटों वाली राज्य विधानसभा में उसके हाथ मात्र 77 सीटें लगीं।

वैसे चुनाव तो पांच राज्यों में हो रहे थे, लेकिन देश की राष्ट्रीय राजनीति के लिए पश्चिम बंगाल का चुनाव सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था। भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को जीतने के लिए सबकुछ दांव पर लगा रही थी। सच कहा जाय, तो उसने उस चुनाव को जीतने के लिए देश को ही दाव पर लगा दिया था। जब पूरा देश कोरोना की दूसरी बहुत तेज लहर के आगोश में था, तो प्रधानमंत्री और गृहमंत्री अपना सारा ध्यान, सारी ऊर्जा और सारा समय पश्चिम बंगाल को ही दे रहे थे, जबकि केन्द्र की सारी ताकतें इन दोनों नेताओं ने अपने अंदर केन्द्रित कर ली थी और केन्द्र से उनकी अनुपस्थिति ने ऐसे पॉलिसी पारालिसिस को पैदा कर दिया था कि देश के स्वास्थ्य मंत्री और कोरोना पर बने टॉस्क फोर्स को भी यह नहीं पता था कि क्या किया जाना है। पीएम और एचएम की अनुपस्थिति में उन लोगों का वही टोटा रटंत काम रह गया था कि हम दुनिया के अन्य देशों से बेहतर स्थिति में हैं।

जब देश सदी के सबसे खराब स्वास्थ्य संकट से जूझ रहा है, तो कोविड वैक्सीन उत्पादकों ने मोदी सरकार की अक्षमता या संलिप्तता का फायदा उठाते हुए मुनाफाखोर अपनी चांदी कर रहे हैं। इसे आप क्या कहेंगे?

भले ही दुनिया कोविड महामारी से गहरे संकट में है, लेकिन सीमित संसाधनों वाले देशों के निम्न और मध्यम आर्थिक समूह में भविष्य को लेकर अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई है। पहली बार इस बात का अहसास होता है कि हमें सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली के लिए विशाल संसाधनों और सावधानीपूर्वक योजना की आवश्यकता है। दुनिया भर के सभी देशों में समाज के प्रत्येक वर्ग को आवश्यक सुविधाएं मिलती हैं और वहां स्वास्थ्य सेवा में असमानता नहीं है। देखभाल की उच्च लागत आर्थिक रूप से मध्यम और गरीब वर्गों को ऑक्सीजन और दवाओं की उपलब्धता को प्रभावित कर रही है।

लखनऊः पंचायत चुनाव में अपनी ड्यूटी करते हुए बीते 10 दिनों में 125 से ज्यादा शिक्षक, शिक्षा मित्र और प्रशिक्षकों की मौत हो गई है। यह चुनाव कोरोना का सुपर स्प्रेडर साबित हो रहा है।

पूरे भारत में अस्पताल भरे पड़े हैं। न तो मरीजों के लिए अस्पतालों में बेड उपलब्ध हैं, न ही श्मशान या कब्रिस्तान में जगह उपलब्ध है। भर्ती होने के लिए मरीजों की लंबी कतार लगी रही। ऑक्सीजन, स्वास्थ्य सेवा कर्मियों और संसाधनों की भारी कमी है। शवों का निपटान करने के लिए भी आवश्यक संसाधन नहीं हैं। ऐसा लगता है कि भारत को नरक बना दिया गया है, जिसमें हम नए रोगियों और मौतों के भयानक दैनिक रिकॉर्ड देख रहे हैं, जो एक ही दिन में नए कोविड-19 संक्रमण के 3.62 लाख और 3000 से अधिक मौत नए शिखर पर पहुंच गए हैं। अगर आरबीआई के आकलन पर भरोसा किया जाए, तो मई के तीसरे सप्ताह के अंत में यह दूसरी लहर अपने चरम पर होगी। भारत में जल्द ही सड़कों पर बिखरे शव मिल सकते हैं।

कोरोना संकट की दूसरी लहर के लिए प्रधानमंत्री को जिम्मेदार ठहराने वाले लोगों की कमी नहीं है। उन पर तरह तरह के आरोप लग रहे हैं। थाली- ताली बजाने का मामला हो या दीया जलाने का मामला या डॉक्टरों पर फूल बरसाने का मामला, इन सबके लिए उनकी आलोचना हो रही है। ताजा मामलों में उन्होंने 11 अप्रैल से कुछ दिनों के लिए टीका उत्सव मनाने का फैसला कर लिया। लोग ज्यादा संख्या में टीका लेने के लिए जुटे भी, लेकिन टीका केन्द्रों पर पर्याप्त मात्रा में टीका ही नहीं उपलब्ध थे। इस कथित उत्सव की विफलता के लिए भी मोदी की आलोचना हुई।

असम में चुनाव 6 अप्रैल को संपन्न हुए और 2 मई को नतीजे आएंगे - क्योंकि अभी भी पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल में चुनाव खत्म नहीं हुए हैं। राज्य के लोग - और देश भी - उत्सुकता से परिणामों की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

इस बात को लेकर अटकलें हैं कि भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एनवी रमण किस तरह का निर्णय लेंगे। कुछ कह रहे हैं कि वह उस तरह के जज नहीं हैं जो कार्यपालिका से टकराएं। न ही वह अपने कानूनी घोषणाओं के माध्यम से लहर का कारण बनेंगे। उनका शांत कार्यकाल होगा।