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प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पूरी तरह से चुनावी मोड में आ गए हैं। उत्तर प्रदेश चुनाव के कुछ महीने अभी बाकी हैं। कोविड की नई किस्म आमिक्रॉन के कारण यह भी निश्चित नहीं है कि चुनाव अपने सही समय में हो ही जाएंगे, क्योंकि भारत के स्वास्थ्य विशेषज्ञ कह रहे हैं कि भारत में आमिक्रॉन फरवरी महीने में अपने पूरे सबाब पर होगा। और दुर्भाग्य से उत्तर प्रदेश सहित कुछ अन्य राज्यों में चुनाव अभियान के अपने पूरे सबाब पर होने का समय भी वही है। पश्चिम बंगाल, केरल, असम और तमिलनाडु में कोरोना संक्रमण के बीच चुनाव कराने का नतीजा भारत भुगत चुका है, इसलिए पूरी संभावना है कि उससे सबक लेते हुए सरकार कोरोना संक्रमण की एक और नई लहर के बीच चुनाव नहीं करवा पाए। कहा जा रहा है कि जिस डेल्टा किस्म ने भारत पर सितम ढाया था, उस डेल्टा से भी पांच गुना ज्यादा संक्रमणशील है कि आमिक्रॉन किस्म।

जलवायु संकट ने वैश्विक समुदाय को जीवाश्म ईंधन के व्यवहार्य विकल्पों पर बहस करने के लिए मजबूर कर दिया है, जिसके बारे में आम सहमति है कि ये जलवायु संकट के लिए जिम्मेदार कार्बन उत्पादन का प्रमुख कारण हैं। इस बात पर भी सहमति है कि नवीकरणीय संसाधन जीवाश्म ईंधन का सबसे अच्छा विकल्प हैं। लेकिन बिजली उत्पादन के लिए परमाणु ऊर्जा के उपयोग पर ऐसी कोई सहमति नहीं है क्योंकि यह कई खतरों से भरा है। यह सब ग्लासगो में हुई बहस में स्पष्ट था। फिर भी विश्व के कुछ भागों में इस कार्य के लिए परमाणु शक्ति की कल्पना की जा रही है। इसलिए हरियाणा में फतेहाबाद के पास गोरखपुर गांव में उत्तर भारत में पहले परमाणु ऊर्जा संयंत्र की खबर को सावधानी से पढ़ा जाना चाहिए।

हमारे पश्चिमी पड़ोसी पाकिस्तान ने कभी भी लोकतंत्र के एक प्रकाशस्तंभ के रूप में खुद को गौरवान्वित नहीं किया है। इसके अस्तित्व में आने के 11 वर्षों के भीतर 7 अक्टूबर, 1958 को वहां पहला तख्तापलट किया गया था। यह तख्तापलट राष्ट्रपति इस्कंदर मिर्जा द्वारा किया गया था जिन्होंने संविधान को निरस्त कर दिया और मार्शल लॉ घोषित कर दिया। यह और बात है कि वह एक महीने भी नहीं टिके और 27 अक्टूबर को पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल अयूब खान ने उन्हें अपदस्थ कर दिया! वहां पहला लोकतांत्रिक चुनाव दिसंबर 1970 में हुआ था और दिसंबर 1971 तक पाकिस्तान दो देशों में टूट चुका था।

किसानों की मांगें अभी भी अधूरी हैं। उन्हें पूरा नहीं किया गया, बावजूद इसके कि तीन अन्य कृषि कानूनों को रद्द कर दिया गया मात्र क्षणों में, बिना किसी बहस के। पिछले मॉनसून सत्र में, जो कोविड-19 के आक्रमण के कारण सिर्फ हफ्तेभर चल पाया कम से कम पच्चीस बिल पारित कर दिये गए, प्रतिदिन 2.7 की दर से। इनमें इन्श्योरेन्स के निजीकरण और तीन कृषि कानून बिलों को भी ले लिया गया और वह भी बिना बहस के। इन सब कदमों में भारत के जनवाद के कमजोर होते कंधों की छाप थी। किसी भी बिल पर बहस नहीं हुई। पारित होने के लिये भी ध्वनिमत ही लिये गए बावजूद सारे शोर के। पूरे विरोधी पक्ष को नृशंसता से कुचल दिया गया था। उस समय संसद में चलती इस पूरी गैरकानूनी कार्रवाई का विरोध करने वालों में इस शीत सत्र में बारह सांसदों को निलंबित कर दिया गया।

कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा था कि परिवार आधारित राजनीतिक दल लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा हैं। मोदीजी के इस कथन से असहमत होना कठिन है, क्योंकि इस तरह की पार्टियों के न तो कोई सिद्धांत होते हैं और ना ही उनमें आंतरिक प्रजातंत्र होता है। परंतु अफसोस की बात है कि स्वयं मोदी की पार्टी को ऐसी पार्टियों से सत्ता में भागीदारी करने में तनिक सा संकोच भी नहीं होता है। यदि ऐसी पार्टियां सचमुच में देश के लिए खतरनाक हैं, तो भाजपा उनके साथ सत्ता में भागीदारी क्यों करती है या उन्हें सहयोग देकर सत्ता में क्यों आती है?

इंसान को तमाम तरह की सुख-सुविधाओं के साजो-सामान देने वाले सतर्कताविहीन या कि गैरजिम्मेदाराना विकास कितना मारक हो सकता है, इसकी जो मिसाल भोपाल में साढ़े तीन दशक पहले देखने को मिली थी, उसे वहां अभी अलग-अलग स्तर पर अलग-अलग रूपों में देखा जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी मध्य प्रदेश के दौरे पर होते हैं तो वे अपने भाषण में कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए भोपाल गैस कांड का जिक्र करना नहीं भूलते हैं। मोदी अपने भाषण में उस भयावह गैस कांड के लिए जिम्मेदार अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी यूनियन कार्बाइड के तत्कालीन अध्यक्ष वॉरेन एंडरसन के भारत से भाग निकलने के लिए कांग्रेस को दोषी ठहराते हैं। लेकिन उस गैस त्रासदी के बाद जो त्रासदी वहां आज तक जारी है, उसका जिक्र वे कभी नहीं करते।

अटल बिहारी वाजपेयी सरकार की सबसे बड़ी आर्थिक उपलब्धि शायद देश के कुछ सबसे प्रसिद्ध राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों की बिक्री थी। वाजपेयी ने 73 महीने और 13 दिनों की कुल अवधि के लिए भारत के प्रधान मंत्री के रूप में तीन कार्यकालों की सेवा की, ज्यादातर 1998 और 2004 के बीच। अपने शासन के अंतिम पांच वर्षों में, उन्होंने राज्य के स्वामित्व वाले 10 उद्यमों को बेचा। उस समय कुछ लोगों ने सरकार पर गंभीरता से सवाल उठाया था।

राज्य के निकाय चुनावों के नतीजों ने वह राहत प्रदान की है जिसकी सत्ताधारी पार्टी भाजपा, विशेषकर मुख्यमंत्री बिप्लब देब को तलाश थी। चुनाव प्रचार शुरू होने के बाद से ही राज्य के निकाय चुनावों में राजनीतिक हिंसा के आरोप लगते रहे हैं. मतदान के दिन भी, विपक्षी दलों - सीपीआई (एम) और टीएमसी ने वोटों में हेराफेरी का आरोप लगाया। यदि विपक्ष के पास आरोपों की लंबी सूची है, तो एक विजेता भी है- भाजपा।

लखनऊः चूंकि आगामी विधानसभा चुनावों में जाति प्रमुख कारक है, इसलिए सत्तारूढ़ भाजपा और उसकी मुख्य प्रतिद्वंद्वी समाजवादी पार्टी दोनों अपने सामाजिक आधार का विस्तार करने के लिए छोटे क्षेत्रीय दलों और विभिन्न जाति समूहों के साथ गठबंधन कर रहे हैं।

2022 में भारत चीन के साथ लगी अपनी वास्तविक सीमा पर गंभीर घुसपैठ और घटनाओं की आशंका कर सकता है।