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यह समय जनतंत्र के उत्सव का है, पर साथ ही यह भी लगता है कि यह खुशी की लहर हमारी पहुंच से बाहर ही होती जा रही है।

2020 के अंत तक राष्ट्रीय धन पर मैकिन्से की रिपोर्ट ने सोमवार को चीन को संयुक्त राज्य अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में पेश किया, जिससे मुझे वर्ष 2000 में शंघाई की अपनी यात्रा याद आ गई, जब चीन सहित पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था डॉट कॉम बबल से गुजर रही थी। मैं एक प्रमुख अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा आयोजित नई तकनीक पर एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन को कवर कर रहा था, जिसका उस समय चीन में बड़ा कारोबार था।

तालिबान द्वारा अफगानिस्तान में जीत का दावा करने के बमुश्किल तीन महीने बाद, पाकिस्तान, जो दुनिया का दूसरा सबसे अधिक मुस्लिम-बहुल देश है, धार्मिक असहिष्णुता और मुस्लिम वर्चस्व का स्थल बनने के लिए आगे बढ़ रहा है।

18 अक्टूबर को चार देशों - संयुक्त राज्य अमेरिका, इजराइल, भारत और संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्रियों की आंशिक-आभासी और आंशिक-व्यक्ति बैठक में पश्चिम एशिया में एक नए समूह का उदय हुआ। गौरतलब है कि यह मुलाकात तब हुई जब भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर नफ्ताली बेनेट सरकार के साथ बातचीत करने के लिए इस्राइल जा रहे थे।

यह अफसोस की बात है कि भारत में बड़े पैमाने पर नशीली दवाओं का दुरुपयोग, नशीले पदार्थों की तस्करी और खपत में दुनिया के शीर्ष दस बाजारों में से एक, शायद ही कभी सुर्खियों में आता है और राष्ट्रीय स्तर पर बहस होती है, सिवाय इसके कि जब अमीर और लोकप्रिय बॉलीवुड सिने सितारे, उनके रिश्तेदार और सहयोगी पकड़े जाते हैं। नशीली दवाओं के उपयोग या अवैध नशीली दवाओं के कब्जे के मामलों में पुलिस। ऐसे मामलों में मीडिया द्वारा छपी या प्रसारित की गई कहानियां अक्सर सहानुभूतिपूर्ण होती हैं और यहां तक कि सेलिब्रिटी ड्रग एब्यूजर्स के प्रति रक्षात्मक भी होती हैं।

मानव इतिहास में कुछ घटनाओं का उल्लेख किया जा सकता है जिन्होंने मानव समाज की हमारी समझ को रूसी क्रांति (25 अक्टूबर, 1917, नए कैलेंडर 7 नवंबर के अनुसार) की सीमा तक बदल दिया है। जबकि फ्रांसीसी क्रांति ने जनता की क्रांतिकारी आकांक्षाओं को हवा दी लेकिन बाद में बोनापार्टिज्म का शिकार हो गई, यह रूसी क्रांति थी जो पहली बार श्रमिक राज्य स्थापित करने में सफल रही। कई दूरदर्शी और दार्शनिकों ने शोषण, असमानता और अन्याय से मुक्त समाज की कल्पना करने की कोशिश की है, लेकिन यह महान लेनिन थे, जिनके नेतृत्व में रूस के लोगों ने कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स की मुक्तिवादी विचारधारा का पालन करते हुए सोवियत को दुनिया के नक्शे पर लाया।

साल पूरा होने को है। गणतंत्र दिवस एक बार फिर जनवाद का उत्सव हमारे चौखट पर लाएगा। हम 26 जनवरी को अपने वचन को दुहराएंगे। यह वचन हमें प्रतिबद्ध करता है अपने संविधान के प्रति, उसकी सुरक्षा और विकासगामी कदमों के प्रति। लेकिन देश की सरकार तो ऐसे निर्णय और ऑर्डिनेन्स पारित करने में लगी है जो जनवाद की नींव पर ही आघात है। देश की सबसे प्रमुख दो खोज एजेंसियों के डायरेक्टर की कार्य अवधि बढ़ाने में लगी है। दो वर्ष की नियत अवधि से इसे पांच वर्ष कर दिया गया है ताकि सरकार अपनी इच्छानुसार निर्णयों को देश पर लागू कर सके। राष्ट्रपति की स्वीकृति की मुहर भी इसपर लग चुकी है। मात्र कुछ दिन बचे हैं संसद के शुरू होने में, और जल्दी ही इसी की है कि विरोधी पक्ष का सामना न करना पड़े।

आखिरकार लोकतंत्र की जीत हुई और केन्द्र सरकार को तीन काले कृषि कानूनों को वापस लेना पड़ा। वैसे उनके वापस होने की उम्मीद पश्चिम बंगाल के चुनाव में भाजपा की करारी हार के बाद से ही प्रबल लग रही थी, क्योंकि वहां की हार को सुनिश्चित बनाने में किसान आंदोलन की बहुत बड़ी भूमिका थी। यह सच है कि पश्चिम बंगाल के किसान उतने आंदोलित नहीं हैं, जितने पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश और राजस्थान के किसान, लेकिन दिल्ली को घेरकर आंदोलन करने वाले किसानों ने पश्चिम बंगाल में भाजपा के खिलाफ चुनावी अभियान चलाया था और उस अभियान ने भाजपा के सपने चकनाचूर कर दिए और उसका सारा का सारा जातीय समीकरण धरा का धरा रह गया।

एक परिसंपत्ति वर्ग के रूप में सोने के प्रदर्शन में दिलचस्प रुझान उभर रहे हैं क्योंकि भारत कोविड महामारी के प्रभाव से उबर रहा है। हालांकि कुछ बुनियादी फॉल्ट लाइनों में गिरावट जारी है, मांग में एक स्पष्ट पिक-अप है, जैसे कि बेलवेदर ऑटोमोबाइल उद्योग, बिक्री के मामले में महत्वपूर्ण संख्या में मांग में वृद्धि के साथ।

कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने बीजेपी को टक्कर देने और विधानसभा चुनावों में महत्वपूर्ण प्रभाव डालने के लिए अपनी पार्टी के रैंक और फाइल को मजबूत कर दिया है। कांग्रेस में एक अहसास है यह कि पार्टी को अच्छी संख्या में सीटें नहीं मिल सकती हैं, लेकिन वह हर निर्वाचन क्षेत्र में वोटों की अच्छी संख्या हासिल करेगी और अंततः 2024 में लोकसभा चुनाव की तैयारी करेगी।