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संसद के संयुक्त सत्र के लिए राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब देने के लिए डेढ़ घंटे लंबे भाषण में राष्ट्रपति नरेंद्र मोदी ने अपना और अपनी सरकार का अधिकांश समय राष्ट्रपति के अभिभाषण पर टिकाने में बिताया। तथ्य यह है कि यह अभिभाषण केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा तैयार किया जाता है, जिसकी अध्यक्षता पीएम करते हैं और राष्ट्रपति उसे पढ़ते है।

लखनऊः एआईसीसी महासचिव प्रियंका गांधी द्वारा संबोधित किसान महापंचायत की शानदार सफलता ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाया है।

दिवंगत सर्वोच्च नेता सुश्री जयललिता की विश्वासपात्र सुश्री शशिकला की जेल से वापसी हो चुकी है। सोमवार को बेंगलुरु से चेन्नई जाने की उनकी यात्रा 17 घंटे की रही और वह एक शानदार यात्रा थी। कई केंद्रों पर सभी रस्मी स्वागत और भीड़ के जश्न के बीच, उन्होंने सत्तारूढ़ पार्टी की चुनावी योजनाओं को लेकर एक मजबूत राजनीतिक संदेश दिया।

सरकार के 2021-22 के बजट अनुमानों के पीछे बहुत सी धारणाएँ भारत के नए बजट को एक बड़ा जुआ बनाती हैं। आगामी वित्त वर्ष में 34.83 लाख करोड़ रुपये 2021-22 में 19.76 लाख करोड़ रुपये की प्राप्तियों (उधार के अलावा) के अधीन है, जो कि 2020-21 के संशोधित अनुमान से 23 प्रतिशत अधिक है। 2020-21 में प्राप्तियों के लिए संशोधित अनुमान महामारी के कारण वर्ष के लिए मूल बजट अनुमानों से 29 प्रतिशत कम थे। 2021-22 के लिए बजट प्राप्तियों का लक्ष्य पूरी तरह से इस महत्वपूर्ण धारणा पर आधारित है कि नॉमिनल जीडीपी 14.4 प्रतिशत बढ़ेगा। दिलचस्प बात यह है कि भारतीय रिजर्व बैंक और सरकार के अपने मुख्य आर्थिक सलाहकार जीडीपी के पूर्वानुमान के आधार पर भिन्न भिन्न राय रखते हैं।

उत्तराखंड समेत समूचे हिमालयी क्षेत्र में बरसात के मौसम में तो बादल फटने, ग्लेशियर टूटने, बाढ आने, जमीन दरकने और भूकंप के झटकों की वजह से जान-माल की तबाही होती ही रहती है। ऐसी आपदाओं का कहर कभी उत्तराखंड, कश्मीर और हिमाचल प्रदेश तो कभी पूर्वोत्तर के राज्य अक्सर झेलते रहते हैं। लेकिन यह पहला मौका है जब सर्दी के मौसम में उत्तराखंड में ग्लेशियर टूटने के रूप में कुदरत का कहर बरपा है। वहां चमोली जिले में नंदादेवी ग्लेशियर के टूटने से भीषण तबाही मची है और बडे पैमाने पर जान-माल का नुकसान हुआ है। आश्चर्यजनक रूप से सर्दी के मौसम में घटी यह घटना एक नए खतरे की ओर इशारा करती है। कहने को तो यह खतरा प्राकृतिक है और इसे जलवायु चक्र में हो रहे परिवर्तन से भी जोडकर देखा जा रहा है लेकिन असल में यह मनुष्य की खुदगर्जी और विनाशकारी विकास की भूख से उपजा संकट है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अभी भी अपनी जिद पर अड़े हुए हैं और कृषि कानूनों के पक्ष में लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन इस सवाल का उनके पास कोई जवाब नहीं है कि जब पूरा देश लॉकडाउन के कारण घरों में बंद था, तो अध्यादेश के द्वारा इन कानूनों को बनाने की क्या जरूरत थी। उनके पास इस सवाल का भी कोई जवाब नहीं है कि संसद में इस पर बहस कराए बिना इसे क्यों पारित कराया गया। उनके पास इस सवाल का जवाब भी नहीं है कि राज्यसभा में जब उनकी पार्टी अल्पमत में है और उनके राजग सहयोगी दलों में भी उन कानूनों को लेकर विरोध था, तो फिर राज्यसभा में मत विभाजन क्यों नहीं कराया गया।

पिछले दिनों मध्यप्रदेश के कुछ स्थानों पर घटी साम्प्रदायिक हिंसा की घटनाओं के दौरान बहुसंख्यकों के संगठनों के सामने पुलिस ने घुटने टेक दिए और अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों को रोकने के बजाए मूकदर्शक की भूमिका अदा की। इस नतीजे पर वह स्वतंत्र जांच दल पहुंचा है जिसने अभी हाल में प्रभावित क्षेत्रों का भ्रमण किया।

लोकतंत्र के साथ म्यांमार का एक दशक पुराना नाता समाप्त हो गया है। सेना ने फिर से सत्ता पर कब्जा कर लिया है और एक वर्ष के लिए राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया गया है। अगर सेना चाहे तो इसे आगे बढ़ाया जा सकता है। सेना ने 2011 तक पचास वर्षों तक शासन किया था, और उसके बाद जब पहले चुनाव हुए, जो न तो स्वतंत्र थे और न ही निष्पक्ष थे। नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी (छस्क्) अपने नेता आंग सान सू की और उनके सहयोगियों के साथ अब भी सलाखों के पीछे थीं। यह पिछले साल नवंबर में हुए तीसरे आम चुनाव में फिर से सत्ता में आ गया। पिछले दस वर्षों में चुनी हुई सरकार और सेना के बीच एक असहज भागीदारी देखी गई, जिसमें नागरिक सरकार की बड़ी और अशुभ छाया हमेशा बड़ी होती रही।

कोविड महामारी ने स्वास्थ्य सेवा में असमानताओं को उजागर किया है। समाज के गरीब और मध्यम आय वर्गों की देखभाल के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की विफलता बिलकुल स्पष्ट दिखी। आर्थिक रूप से अच्छी तरह से संपन्न वर्गों को निजी क्षेत्र से उपचार मिल सकता है। कॉरपोरेट अस्पतालों ने सरकार के नियमों का पालन नहीं किया। इसलिए यह आवश्यक है कि स्वास्थ्य पर बजट को व्यापक सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करने की दिशा दी जानी चाहिए।

भोपालः शिव कुमार शर्मा ‘कक्काजी’ के इस दावे के बावजूद कि मध्य प्रदेश के किसान तीन कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन में बड़े उत्साह के साथ भाग ले रहे हैं, जमीनी हकीकत कुछ और ही है।