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लखनऊः सीपीआई के राष्ट्रीय सचिव अतुल अंजान ने कहा कि महामारी के दौरान मुख्य विपक्षी दल जमीन पर दिखाई नहीं दे रहे हैं और न ही 2022 में विधानसभा चुनावों के लिए भाजपा को चुनौती देने के लिए सक्रिय हैं। विपक्ष की गतिविधि केवल तीन दिवसीय विधानसभा सत्र के दौरान दिखाई दे रही थी।

अगर इसे द्वंद्व के रूप में देखा जाता है, तो कार्यकर्ता वकील प्रशांत भूषण ने जीत हासिल की है। यहां तक कि अदालत में अवमानना के केस में भी उन्होंने जो किया, बिल्कुल सही किया। फिलहाल वे वहां दोषी ठहराए जाने के बाद सजा का इंतजार कर रहे हैं।

बिहार में चुनाव होने या न होने की अनिश्चितता के बीच भारत के निर्वाचन आयोग ने विधानसभा चुनाव के लिए नियमावली भी प्रकाशित कर दी है और मीडिया में आई खबर को यदि सही मानें, तो सितंबर के तीसरे सप्ताह में चुनाव की तिथियां भी घोषित कर दी जाएगी। यानी निर्वाचन आयोग की तरफ से चुनाव की पूरी तैयारी की जा रही है और बिहार सरकार भी वहां चुनाव चाहती है। चुनाव अपने तय समय पर होना अच्छी बात है। नवंबर महीने में वर्तमान विधानसभा का कार्यकाल पूरा हो जाएगा और उसके पहले नई विधानसभा का चुनाव हो जाना संवैधानिक जिम्मेदारी है।

प्रधानमंत्री द्वारा दिया गया स्वतंत्रता दिवस का संबोधन मोदी शैली का विशिष्ट नमूना था। यह लंबा, बेतुकी बयानबाजी और कई बार नाटकीय था। 86 मिनट का लंबा भाषण स्वाभाविक रूप से भाषणकर्ता द्वारा विभिन्न प्रकार के स्वाद को समायोजित कर सकता है। लंबे दावे उपलब्धियों के रंगीन वर्णन के साथ-साथ, गंभीर थे। प्रधानमंत्री दर्शकों के विशाल आकार के बारे में जागरूक थे। भाषण का स्वर इस तरह से सेट किया गया था, जो एक सरकार की विशाल विफलताओं को कवर करने के लिए किया जाता है। न्यूनतम सरकार के साथ शुरुआत में भाजपा का वादा अधिकतम शासन था। पिछले छह वर्षों के दौरान देश जो देख सकता था, वह सिर्फ विपरीत था, न्यूनतम शासन और अधिकतम सरकार!

प्रशांत भूषण के खिलाफ चल रहे अदालती अवमानने की कार्रवाई ने अब दिलचस्प मोड़ ले लिया है। उन्हें इस मामले में दोषी तो पहले ही करार दिया गया है और सजा 20 अगस्त को सुनाई जानी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सजा के कुछ समय के लिए टाल दिया है। उम्मीद की जा रही थी 20 अगस्त को सजा का एलान हो जाएगा और दिलचस्पी इस बात को लेकर थी कि उन्हें कितने दिनों के लिए सजा होगी। लेकिन सुनवाई के दौरान केन्द्र सरकार ने अदालत से यह कहकर सबको अचंभित कर दिया कि भूषण को सजा नहीं दी जाय। प्रशांत भूषण अपने भ्रष्टाचार विरोधी अभियान से सरकारी प्रतिष्ठान को भी सांसत में डालते रहते हैं। मोदी सरकार के खिलाफ भी उन्होंने भ्रष्टाचार विरोधी अभियान छेड़ रखा है। इसलिए यह आश्चर्यजनक था कि मोदी सरकार ने भी उन्हें सजा न देने की सिफारिश सुप्रीम कोर्ट से की।

संयुक्त राज्य में मौतों की वजह से कोरोनोवायरस बीमारी (कोविड-19) वैसी छोटी महामारी नहीं है, जैसा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा। यह उन्होंने उस समय कहा, जिस दिन उनका देश वायरस के कारण 160,000 मौतें पार कर गया था। उन्होंने कुछ दिन पहले यह भी कहा था कि अमेरिका अधिकांश देशों की तुलना में बेहतर कर रहा है।

मैं आमतौर पर खुद को प्रशांत भूषण के विचारों के अनुरूप नहीं पाता हूं। मैंने हमेशा पीआईएल के विचार को नापसंद किया। एक रूढ़िवादी के रूप में, मैंने हमेशा एक ऐक्टिविस्ट अदालत के विचार को चिंताजनक कहा है।

मध्यप्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ने कहा है कि भारत का विभाजन इसलिए हुआ क्योंकि नेहरूजी समेत कांग्रेस नेता सत्ता का भोग करने को उतावले थे। उनका यह कथन पूरी तरह से बेबुनियाद तो है ही, साथ ही इस बात का प्रतीक है कि संबंधित नेता उस समय के घटनाक्रम से पूरी तरह अवगत नहीं हैं।

भारत की डेटा संप्रभुता की रक्षा करने के लिए चीनी ऐप्स पर भारत का प्रतिबंध उस समय संदेहास्पद हो जाता है, जब हमें अमेरिकी कंपनियों के साथ ऐसी कोई समस्या नहीं दिखती है, जबकि वे कंपनियां भारतीय नागरिकों के डेटा को देश से बाहर ले जा सकती हैं।

हमारे देश ने औपनिवेशिक अधीनता की जंजीरों से खुद को दूर किया और 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता की राह पर कदम बढ़ाया। यह गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम की परिणति थी जिसमें हमारे हजारों देशवासियों ने अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया और यह एक नई शुरुआत थी हमारे सपनों की पूर्ति के लिए। प्रथम प्रधान मंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 14 अगस्त 1947 की आधी रात को संसद के सेंट्रल हॉल में इस भावना को व्यक्त किया था जब उन्होंने कहा था “आज हम जो उपलब्धि मनाते हैं वह एक कदम है, अवसर की शुरुआत है, जो अधिक से अधिक विजय और उपलब्धियों का इंतजार करता है।’’