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फुरफुरा शरीफ के कट्टरपंथी इस्लामिक धर्मगुरु पीरजादा अब्बास सिद्दीकी द्वारा नवगठित भारतीय धर्मनिरपेक्ष मोर्चा (आईएसएफ) मई में पश्चिम बंगाल की अगली सरकार के गठन की कुंजी साबित हो सकता है। सिद्दीकी की आईएसएफ से 294 सदस्यीय विधानसभा में कम से कम 30 सीटें हासिल करने और लेफ्ट, कांग्रेस और आईएसएफ के बीच नवीनतम राजनीतिक गठजोड़ में मदद करने का अनुमान है। केरल की तरह पश्चिम बंगाल की आबादी का लगभग 30 प्रतिशत मुस्लिम हैं। वे 110 सीटों में से एक निर्णायक कारक हो सकते हैं।

पांच राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनावों के लिए प्रचार जोर पकड़ चुका है। ये चुनाव देश व्यापी किसान असंतोष के बीच हो रहे हैं और कुछ राज्यों में नये कृषि कानूनों के खिलाफ तेज आंदोलन भी हो रहे हैं। जिन राज्यों में तेज आंदोलन हो रहे हैं, उन सबमें हुए स्थानीय निकायों के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी हारी है। वह हरियाणा के नगर निकायों के चुनाव में हारी। उसके बाद राजस्थान के स्थानीय निकायों के चुनाव में भी हारी। पंजाब में तो उसकी भारी दुर्गति हो गई।

असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी के केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनावों के कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है। यह 27 मार्च से 29 अप्रैल तक फैला है।

भारत में एक बार फिर कोरोना ने मीडिया की सुर्खियां बटोरनी शुरू कर दी है। अखबारों के पहले पन्नों पर हेडलाइन बन रही है। खबरों के नाम पर सरकारी प्रोपेगेंडा फैलाने वाले टेलीविजन चौनलों पर ब्रेकिंग न्यूज दिखाई जा रही है। बताया जा रहा है कि भारत में कोरोना वायरस का संक्रमण एक बार फिर तेजी से बढ़ने लगा है। कोई इसे कोरोना की दूसरी लहर बता रहा है तो कोई तीसरी लहर। पहली लहर कब खत्म हुई, यह किसी को नहीं मालूम- न तो सरकार को और न मीडिया को। इसीलिए कोई नहीं बता रहा है कि पहली लहर कब थमी थी या खत्म हुई थी।

भोपालः ‘कोई नया कर नहीं, कोई राहत नहीं’, इस शीर्षक के साथ अधिकांश अखबारों ने मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवडा द्वारा पेश किए गए बजट की खबरें प्रकाशित कीं। पेट्रोल और डीजल पर वैट में राहत को लेकर जनता की उम्मीदों के विपरीत, उन्होंने 2,41,375 करोड़ रुपये का बजट पेश किया, जिसमें बजट घाटा 52,266 करोड़ रु है।

बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट (बीपीएफ) ने बीजेपी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) को छोड़ दिया है। उसने स्पष्ट रूप से कहा है कि उसने बीजेपी के साथ अपने गठबंधन को नवीनीकृत नहीं किया। वैसे बीजेपी ने भी उसके साथ मिलकर चुनाव लड़ना बंद कर दिया था। पिछले काउंसित चुनावों में बीजेपी ने यूनाइटेड पीपुल्स पार्टी लिबरल (यूपीपीएल) के साथ गठबंधन किया था। उसके कारण बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद में बीपीएफ की हार हो गई थी। ऐसा पिछले 15 सालों में पहली बार हुआ। वैसे बीपीएफ 40 सीटों वाली परिषद में 17 सीटें पाकर नंबर वन पार्टी बनी रही, पर उसने सत्ता खो दी, क्योंकि यूपीपीएल- बीजेपी गठबंधन को 21 सीटें हासिल हो गई थीं।

पांच राज्यों में हो रहे चुनाव न केवल उन राज्यों की सरकारों का गठन करेंगे, बल्कि वह देश के राजनैतिक भविष्य के भी नियंता होंगे। इसका कारण यह है कि वे चुनाव इतिहास के एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ पर हो रहे हैं। केन्द्र की सरकार अंधाधुध सार्वजनिक संपत्तियों को ही नहीं बेच रही है, बल्कि उसने ऐसी नीतियां अपनानी शुरू की हैं, जिनसे निजी संपत्तियों का केन्द्रीकरण भी कुछ निजी हाथों में ही होता चला जाएगा और देश में भयंकर आर्थिक विषमता का राज हो जाएगा। इस तरह का राज लोकतंत्र के लिए बेहद खतरनाक होगा। इसके कारण देश के लोकतंत्र के समाप्त हो जाने या सिर्फ नाममात्र के रह जाने का खतरा है।

चुनाव आयोग ने चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा चुनाव का जो कार्यक्रम घोषित किया है, उससे एक बार फिर जाहिर हुआ है कि केंद्र सरकार ने अन्य संवैधानिक संस्थाओं की तरह चुनाव आयोग की स्वायत्तता का भी अपहरण कर लिया है। चुनाव आयोग पिछले लंबे समय से सरकार का रसोईघर बना हुआ है और उसमें मुख्य चुनाव आयुक्त रसोइए की भूमिका निभाते हुए वही पकाते हैं जो केंद्र सरकार और सत्ताधारी पार्टी चाहती है। इसलिए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तथा अन्य विपक्षी नेताओं का घोषित हुए चुनाव कार्यक्रम पर बिफरना चुनाव आयोग की नीयत पर सवाल उठाना स्वाभाविक ही हैं।

पेट्रोल और डीजल लगातार महंगे होते जा रहे हैं। आने वाले समय में इसे और बढ़ने की संभावना है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल और भी महंगा हो सकता है। कोविड के कारण कच्चे तेल की बढ़ रही कीमतें थम गई थीं। थम क्या गई थीं, उनमें और गिरावट आ गई थी, लेकिन विश्वव्यवापी टीकाकरण के कारण कोरोना का विश्वव्यापी प्रकोप कम होगा और आर्थिक गतिविधियां फिर से रफ्तार पकड़ेंगी। आर्थिक गतिविधियों को रफ्तार पेट्रोल, डीजल व अन्य प्रकार के इंधन ही देते हैं। जाहिर है, विश्व बाजार में डीजल व पेट्रोल की मांग बढ़ेगी और उसके साथ कच्चे तेल की कीमतें भी।

केंद्रीय बजट में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के निजीकरण नीति की घोषणा को कॉर्पोरेट मीडिया और अर्थशास्त्रियों द्वारा सही बताया गया है। ‘मोदी बदल गए हैं’, ‘असाधारण रूप से बोल्ड’ और ‘अंतिम रूप से वास्तविक सुधार’, इन मंडलियों की कुछ टिप्पणियां थीं।