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हमारे पश्चिमी पड़ोसी पाकिस्तान ने कभी भी लोकतंत्र के एक प्रकाशस्तंभ के रूप में खुद को गौरवान्वित नहीं किया है। इसके अस्तित्व में आने के 11 वर्षों के भीतर 7 अक्टूबर, 1958 को वहां पहला तख्तापलट किया गया था। यह तख्तापलट राष्ट्रपति इस्कंदर मिर्जा द्वारा किया गया था जिन्होंने संविधान को निरस्त कर दिया और मार्शल लॉ घोषित कर दिया। यह और बात है कि वह एक महीने भी नहीं टिके और 27 अक्टूबर को पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल अयूब खान ने उन्हें अपदस्थ कर दिया! वहां पहला लोकतांत्रिक चुनाव दिसंबर 1970 में हुआ था और दिसंबर 1971 तक पाकिस्तान दो देशों में टूट चुका था।

2022 में भारत चीन के साथ लगी अपनी वास्तविक सीमा पर गंभीर घुसपैठ और घटनाओं की आशंका कर सकता है।

तालिबान द्वारा अफगानिस्तान में जीत का दावा करने के बमुश्किल तीन महीने बाद, पाकिस्तान, जो दुनिया का दूसरा सबसे अधिक मुस्लिम-बहुल देश है, धार्मिक असहिष्णुता और मुस्लिम वर्चस्व का स्थल बनने के लिए आगे बढ़ रहा है।

18 अक्टूबर को चार देशों - संयुक्त राज्य अमेरिका, इजराइल, भारत और संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्रियों की आंशिक-आभासी और आंशिक-व्यक्ति बैठक में पश्चिम एशिया में एक नए समूह का उदय हुआ। गौरतलब है कि यह मुलाकात तब हुई जब भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर नफ्ताली बेनेट सरकार के साथ बातचीत करने के लिए इस्राइल जा रहे थे।

अमेरिका के नेतृत्व वाले उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) को चार देशों की चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता (क्वाड) के साथ जोड़कर, चीन शायद दक्षिण और मध्य एशियाई क्षेत्र में अपने बड़े पैमाने पर सैन्य-आर्थिक विस्तार को सही ठहरा रहा है। चीन अच्छी तरह जानता है कि क्वाड की तुलना नाटो से नहीं की जा सकती। दोनों पूरी तरह से अलग राजनयिक और रणनीतिक अवधारणाएं हैं। एक औपचारिक सैन्य संधि है और दूसरी केवल सुरक्षा वार्ता है। नाटो का मुख्यालय ब्रसेल्स, बेल्जियम में है। 30 देश नाटो के सदस्य हैं।

अमेरिका के अंतिम सैनिक के काबुल हवाई अड़डे से जाने के बाद तालिबान का पूरे अफगानिस्तान पर लगभग पूर्ण नियंत्रण हो गया है। तालिबान का वहां शासन एक ऐसी सच्चाई है, जिसे दुनिया में कोई झुठला सकता। भारत को भी अफगानिस्तान में अब तालिबान से ही वास्ता रखना पड़ेगा। भारत इस बात से संतोष कर सकता है कि भारत में सैनिक प्रशिक्षण पाने वाले स्टैनिकजई तालिबान शासन में एक ऊंचे पद पर बैठने वाले हैं। अमेरिका से तालिबान की जो बातचीत चल रही थी और जिसका नतीजा अफगानिस्तान में तालिबान शासन के रूप में निकला है, उस बातचीत में वे मुल्ला बरादर के डिपुटी थे।

बर्नी सैंडर्स के नेतृत्व में अमेरिकी वामपंथ ने इस सप्ताह की शुरुआत में एक बड़ी जीत हासिल की क्योंकि अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने 3.5 ट्रिलियन डॉलर की सुलह बजट योजना को मंजूरी दी, जिससे आम जनता के जीवन स्तर में आमूल-चूल परिवर्तन लाने का रास्ता खुल गया। कार्यक्रमों के प्रसार के संदर्भ में, कई विशेषज्ञों ने रूजवेल्ट के 1930 के दशक के नए सौदे की तुलना में योजना को अधिक महत्वाकांक्षी करार दिया है।

अफगानिस्तान में तालिबान ने तख्तापलट कर दिया। दुनिया आज सदमे में है। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि यह क्या हो गया। उन्होंने तो सोचा था कि तख्तापलट होने मे कुछ महीने लग जाएंगे और तबतक अमेरिका वहां से बाहर हो जाएगा, लेकिन अभी भी अमेरिकी अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं और उन्हें वहां से बाहर निकालने के लिए अमेरिका तालिबान की दया पर निर्भर है।

जलवायु परिवर्तन पर अंतर-सरकारी पैनल - जिसे इसके संक्षिप्त संक्षिप्त नाम, आईपीसीसी से बेहतर जाना जाता है - ने पृथ्वी की जलवायु की गंभीर स्थिति पर रेड अलर्ट जारी किया है।

राजनीतिक परिदृश्य नेपाल में फिर से बदल गया है। एक और सरकार का गठन हो रहा है। नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने पिछले सप्ताह सोमवार को संसद को बहाल कर दिया, जिसे राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने 21 मई को प्रधान मंत्री के पी शर्मा ओली द्वारा सदन में बहुमत खोने के बाद भंग कर दिया था। राष्ट्रपति ने घोषणा की कि प्रतिनिधि सभा के चुनाव 12 और 19 नवंबर को होंगे। ओली प्रधान मंत्री बने रहे क्योंकि कोई अन्य दल या पार्टियों का गठबंधन वैकल्पिक सरकार नहीं बना सकता था।