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कोरोना काल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चार बार देश से मुखातिब हो चुके हैं। पिछले सप्ताह 14 अप्रैल को राष्ट्र के नाम उनका चैथा औपचारिक संबोधन था, लेकिन उसमें भी कोरोना संक्रमण के खौफ और लॉकडाउन के चलते तमाम तरह की दुश्वारियों का सामना कर रही जनता को आश्वस्त करने जैसी कोई बात नहीं थी। उनका यह संबोधन लॉकडाउन बढाने की घोषणा के निमित्त था। चूंकि पांच-छह राज्य सरकारें अपने-अपने सूबे में पहले ही लॉकडाउन की अवधि 16 दिन यानी 30 अप्रैल तक बढाने का एलान कर चुकी थीं, लिहाजा प्रधानमंत्री ने उनके एलान से हट कर कुछ नया दिखाने के मकसद से 16 के बजाय 19 दिन के लिए लॉकडाउन बढाने का एलान किया।

कोरोना संकट से पूरी दुनिया कराह रही है। 195 से ज्यादा देशों में यह महामारी फैल चुकी है और इसका बहुत निकट भविष्य में कोई निदान भी नहीं दिखाई दे रहा है। इन पंक्तियों को लिखे जाने तक इस बीमारी से दुनिया भर में 24 लाख से ज्यादा लोग इसकी जद में आ चुके हैं और उनमें से 1 लाख 65 हजार से ज्यादा लोग अपनी जान भी गंवा चुके हैं। चिंता की बात यह भी है कि इसकी रफ्तार कम होने की बजाय लगातार तेज होती जा रही है।

राष्ट्र के स्तर पर केरल और विश्व के स्तर पर क्यूबा ने जिस मुस्तैदी से कोविड-19 का मुकाबला किया है उसकी चारों तरफ भूरि-भूरि प्रशंसा हो रही है। पिछले कुछ दिनों से केरल में कोरोना के नए मामले आना लगभग बंद हो गए हैं। यदि आ भी रहे हैं तो सिंगल डिजिट (अर्थात 10 से कम) में हैं।

देश में इस समय कोरोना संक्रमण के संकट से सर्वाधिक प्रभावित राज्य महाराष्ट्र से आ रही राजनीतिक खबरें वहां पर एक बार फिर राजनीतिक संकट खडा होने का संकेत दे रही हैं। पिछले सप्ताह राज्य मंत्रिमंडल ने एक अभूतपूर्व कदम उठाते हुए सूबे के राज्यपाल से मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को राज्य की विधान परिषद का सदस्य मनोनीत करने की सिफारिश की है।

कोविद-19 से लड़ने वाले डॉक्टरों और नर्सों सहित फ्रंटलाइन स्वास्थ्य कर्मियों को सामान्य रूप से व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) की वैश्विक कमी है। उनके विशेष रूप से भारत में कोरोनवायरस से संक्रमित होने का सबसे अधिक खतरा है। उनमें से कई संक्रमित हो गए, मर गए, उन्हें लोगों के पूर्वाग्रह का सामना करना पड़ा। उम्मीद है कि हम उस संकट को दूर करेंगे। पर परेशान करने वाली बात यह है कि आपूर्ति श्रृंखला टूट गई है। अड़चनें जारी हैं। लॉकडाउन ने उन लोगों के लिए चिकित्सा और खाद्य आपूर्ति के दोहरे संकट पैदा किए हैं जिनकी उन्हें सबसे अधिक आवश्यकता है।

भारत का आर्थिक पुनरुद्धार एक धूमिल दिख रहा है। कोरोनावायरस के प्रकोप से पहले ही देश मंदी का सामना कर रहा था। अब मंदी और गहराती जा रही है। कोरोना संकट के बाद भी आर्थिक संकट से बाहर निकलना मुश्किल होगा।

लाॅकडाउन का पहला चरण समाप्त हो गया है और दूसरे चरण की शुरुआत भी हो चुकी है। यह लाॅकडाउन देश व्यापी थी और निश्चय ही बहुत कठोर थी, जिसके कारण देश भर में विस्थापित मजदूरों को भारी परेशानी हुई और उनमें से कइयों की मौत तक की खबरें सोशल मीडिया में आई हैं। अनेक लोगों ने आत्महत्या भी कर ली। सरकार ने अपने स्तर पर उनकी तकलीफों को दूर करने की कोशिश भी की, लेकिन उसके बादवजूद जान और माल का भारी नुकसान हुआ।

भोपालः हालांकि भोपाल और इंदौर दोनों में कोविद -19 के कई नए मामले सामने आए हैं, वहीं दोनों शहरों में रिकवरी के बाद अस्पतालों को छोड़ने वाले मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है। लेकिन इंदौर से भी बुरी खबर है - उनके इलाज के सभी प्रयासों के बावजूद दो डॉक्टरों की मृत्यु हो गई।

हमारे देश में पिछले करीब दो दशक से यानी जब से नव उदारीकृत आर्थिक नीतियां लागू हुई हैं, तब से सरकारों की ओर से आए आंकड़ों के सहारे देश की अर्थव्यवस्था की गुलाबी तसवीर पेश की जा रही है और आर्थिक विकास के बड़े-बड़े दावे किए जा रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हो रहे सर्वे भी बताते रहते हैं कि भारत तेजी से आर्थिक विकास कर रहा है और देश में अरबपतियों की संख्या में भी इजाफा हो रहा है। इन सबके आधार पर तो तसवीर यही बनती है कि भारत के लोग लगातार खुशहाली की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन हकीकत यह नहीं है।

कोरोना संक्रमण से बचाव से उपाय के तौर लॉकडाउन से पहले 22 मार्च को जनता कर्फ्यू के दौरान जब लोग ताली, थाली, शंख, घंटी और ढोलक बजाते हुए सडकों पर निकल आए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस पर गहरी नाराजगी जताई थी। उनकी नाराजगी स्वाभाविक ही थी, क्योंकि जनता कर्फ्यू का आह्वान करते हुए उन्होंने कोरोना संक्रमण की चेन तोडने के लिए सोशल डिंस्टेसिंग बनाए रखने पर जोर दिया था। उन्होंने घर के देहरी को लक्ष्मण रेखा बताते हुए उसे न लांघने की अपील लोगों से थी।