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लखनऊः लखनऊ में प्रियंका गांधी वाड्रा, राहुल गांधी और ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रभावशाली रोड शो ने सपा-बसपा गठबंधन को परेशान कर दिया है। रोड शो में सभी जातियों और धर्मों के लोगों की भारी भागीदारी ने समाजवादी पार्टी और बसपा को 2019 के लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए अपनी रणनीति को संशोधित करने के लिए मजबूर किया है।

भोपालः पिछले दिनों शुक्रवार को भोपाल में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की रैली हुइ। राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री और मंत्रियों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि वे बेहतर प्रदर्शन करें, अन्यथा उन्हें हटा दिया जाएगा। कमलनाथ और सिंधिया ने घोषणा की कि राहुल गांधी देश के अगले प्रधानमंत्री हैं, और दिग्गज भाजपा नेता राम कृष्ण कुसुमारिया ने कांग्रेस को गले लगा लिया। शुक्रवार को भोपाल में आयोजित पार्टी की रैली के कुछ मुख्य आकर्षण थे।

राजस्थान के गुर्जर एक बार फिर सड़कों पर हैं। पिछले 15 साल से वे आरक्षण के लिए आंदोलन कर रहे हैं। उनके आंदोलन में करोड़ों की संपत्ति का नुकसान हुआ है और दर्जनो लोग अब तक मारे भी गए हैं। लेकिन उनकी समस्या का कोई समाधान आजतक निकाला नहीं गया है। गुर्जरों के अलावा जाट, पाटीदार, मराठा और कापू समुदाय के लोग भी आरक्षण की मांग करते हुए आंदोलन किया करते थे। आर्थिक आधार पर अनारक्षित तबकों के लिए आर्थिक आधार पर आरक्षण देकर उन्हें संतुष्ट कर दिया गया है और अब उनकी ओर से आरक्षण को लेकर किसी आंदोलन की संभावना बहुत कम हो गई है, लेकिन गुर्जरों की समस्या का समाधान अभी तक नहीं निकल पाया है।

नरेन्द्र मोदी की सरकार भ्रष्टाचार के मसले पर बनी थी। 2011 और उसके बाद देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ जबर्दस्त आंदेालन चला था। उस आंदोलन ने देश के पूरे राजनैतिक वर्ग को सवाल के कटघरे में खड़ा कर दिया था और उसका मुख्य नारा था, "सारे नेता चोर हैं"। राजनैतिक वर्ग पर अविश्वसनीयता के उस माहौल में एक ऐसा शून्य भर दिया था, जिसके कारण सभी पार्टियों के प्रति लोगों का संदेह चरम पर पहुंच गया था।

लखनऊः उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी रोड शो के जरिए शक्ति प्रदर्शन का आयोजन करने के लिए पूरी तरह तैयार है और जब प्रियंका गांधी वाड्रा 10-11 फरवरी को लखनऊ आएंगीए तो उसी रोज इस ग्रैंड शो को अंजाम दिया जाएगा। 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए ईस्ट यूपी की कमान संभालने के लिए कांग्रेस उनके लखनऊ आगमन पर प्रियंका गांधी वाड्रा के भव्य स्वागत का आयोजन करने की तैयारी कर रही है।

आधी से ज्यादा दुनिया इन दिनों भीषण सर्दी की चपेट में है। यह सर्दी का पलटवार है जो अपने पूरे शीत प्रभाव के साथ लोगों को हैरान-परेशान कर रहा है। न सिर्फ यूरोप और अमेरिका बल्कि भारत समेत समूचा उत्तरी गोलार्ध कडाके की सर्दी से ठिठुर रहा है और जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। मौसम वैज्ञानिक इस असाधारण सर्दी के लिए पोलर वॉर्टेक्स (ध्रुवीय तूफान) को जिम्मेदार मान रहे हैं। आर्कटिक क्षेत्र में ध्रुवीय तूफान से हवाओं में उतार-चढाव के कारण ही बीते दिसंबर से लेकर अब तक दुनिया का उत्तरी हिस्सा ठंड से कंपकपा रहा है। वैज्ञानिक इस वैश्विक शीतलहर को ग्लोबल वार्मिंग के आसन्न खतरे की चेतावनी के तौर पर देख रहे हैं।

बिहार कांग्रेस के लिए अब कठिन राज्य नहीं दिख रहा है। पटना के गांधी मैदान में 29 साल बाद आयोजित कांग्रेस की 3 फरवरी की जन आकांक्षा रैली ने यह स्पष्ट कर दिया कि हाल के महीनों में कांग्रेस को राज्य में काफी जमीन मिली है और वह अब बीते दिनों की दास्तान नहीं रह गई है। ध्यान देने योग्य बात यह थी कि उसमें युवाओं की भारी भागीदारी दिखी। कांग्रेस के राजनीतिक विरोधियों ने भी इस तथ्य को स्वीकार किया कि उसका ताकत प्रदर्शन काफी प्रभावशाली था।

पश्चिम बंगाल में अभूतपूर्व स्थिति पैदा हुई, जो देश के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इसने एक संवैधानिक संकट पैदा कर दिया और देश में राजनैतिक भूचाल खड़ा कर दिया। और यह सब इसलिए हुआ, क्योंकि देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई का लगातार राजनैतिक इस्तेमाल होता रहा है। सभी सरकारें इसका दुरुपयोग करती हैं। किसी को फंसाने के लिए इसका इस्तेमाल तो कम ही किया जाता है, लेकिन भ्रष्ट नेताओं को बचाकर इसका इस्तेमाल किया जाता रहा है। यूपीए सरकार में भी यही हो रहा था और नरेन्द्र मोदी की सरकार में भी कुछ ऐसा ही हुआ।

उत्तर प्रदेश में सपा और बसपा के बीच कुछ दिनों पहले हुए गठबंधन के बाद से लगातार भाजपा पर निशाना साध रहीं बसपा अध्यक्ष मायावती ने हाल ही में अचानक अपनी तोप का मुंह कांग्रेस की ओर कर दिया। उन्होंने ‘न्यूनतम आमदनी गारंटी’ योजना संबंधी कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के बयान की खिल्ली उडाते हुए सवाल किया कि उनका यह वादा भी कहीं कांग्रेस के ही पूर्व में दिए गए ‘गरीबी हटाओ’ जैसे नारे की तरह मजाक तो साबित नहीं होगा?

मोदी सरकार ने अपने वर्तमान कार्यकाल का अपना अंतिम बजट पेश कर दिया है। इसे अंतरिम बजट कहा जा रहा है, क्योंकि यह पूरे साल भर के लिए नहीं है। शुरुआती 6 महीने के सरकारी खर्च का ही प्रावधान इसमें किया गया है, लेकिन राजकोष की अन्य अनेक नीतियां पूरे साल भर के लिए घोषित की गई हैं। इस साल का अंतिम बजट तो अगली सरकार ही पेश करेगी और वह सरकार मोदी की सरकार भी हो सकती है अथवा कोई अन्य सरकार भी हो सकती है।