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दिनांक 25 नवंबर 1949 को संविधान को अंतिम रूप से पारित किया गया था। इसी संविधान से देश का प्रशासन संचालित हो रहा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसी संविधान के सहारे देश में लोकतंत्र की ऐसी नींव डाली जो आजतक पूरी तरह से पुख्ता है।

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में छात्रों का आंदोलन चल रहा है। हो सकता है कि इन पंक्तियों के प्रकाशन के समय उनकी मांगें मान लिए जाने के कारण वह समाप्त भी हो जाए। जो भी हो, इस आंदोलन को हम सिर्फ जेएनयू तक ही सीमित करके नहीं देख सकते। इसे हमें बड़े फलक पर देखना चाहिए, क्योंकि इसका संबंध हमारी संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था से है। जेएनयू एकमात्र ऐसा शिक्षा संस्थान नहीं है, जहां की फी बढ़ाई गई है, बल्कि देश के तमाम शिक्षा संस्थानों में शुल्क बढ़ाए जा रहे हैं, खासकर उन संस्थानों में जो केन्द्र सरकार द्वारा वित्तपोषित हैं।

झारखंड भाजपा के वरिष्ठ नेता सरयू राय आगामी झारखंड विधानसभा चुनाव में सीएम रघुबर दास के खिलाफ संयुक्त निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ेंगे। दास का विरोध करने के राय के इस फैसले से कोई आश्चर्य नहीं हुआ। कॉरपोरेट क्षेत्र को बड़ी औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लिए आदिवासी जमीन हासिल करने में मदद करने और भ्रष्ट तत्वों को संरक्षण देने की दास की रुझान ने यह बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि भाजपा के लिए यह कठिन चुनाव साबित होगा।

झारखंड का चुनाव समाप्त होना अभी बाकी है। दिसंबर के अंतिम सप्ताह में उसके नतीजे आएंगे। लेकिन उसके पहले से ही दिल्ली में चुनावी माहौल बनने लगा है। हरियाणा और झारखंड के खराब प्रदर्शन के बाद भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के चुनाव को लेकर और भी ज्यादा सशंकित हो गई है। उन दोनों प्रदेशों के चुनाव नतीजों ने भाजपा नेताओं को दो सबक तो जरूर सिखा दिए हैं। पहला सबक तो यह है कि विधानसभा के चुनाव में मोदी मैजिक काम नहीं करता। लोकसभा चुनाव में हरियाणा और महाराष्ट्र में भाजपा की शानदार जीत हुई थी, लेकिन विधानसभा चुनाव में उसे मायूसी मिली। हरियाणा की तो दसों लोकसभा सीटों पर भाजपा की जीत हो गई थी, लेकिन विधानसभा चुनाव में उसे बहुमत तक नहीं मिला और उसे अपनी एक विरोधी पार्टी के साथ उसे वहां सत्ता की भागीदारी करनी पड़ रही है।

लखनऊः अयोध्या के फैसले के बाद, मुस्लिम समुदाय उत्तर प्रदेश में बहस कर रहा है कि भविष्य में किस पार्टी को समर्थन देना है। गौरतलब हो कि अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुसलमानों के मन मुताबिक नहीं गया है। वे चाहते थे कि बाबरी मस्जिद जिस भूखंड पर खड़ी थी, वह भूखंड उन्हें मिले। पर सुप्रीम कोर्ट ने उस भूखंड के बदले अयोध्या में किसी और जगह मुसलमानों को 5 एकड़ जमीन आबंटित करने का आदेश उत्तर प्रदेश की सरकार को दिया है।

भोपालः अब्दुल जब्बार की मौत से चिकित्सा सुविधाओं की गरीबी उजागर हुई है। जब्बार ने गैस पीड़ितों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया था। यह संघर्ष उन्होंने उसी दिन दिसंबर 1984 में शुरू किया था, जिस दिन भोपाल में गैस त्रासदी हुई थी। यूनियन कार्बाइड कारखाने से लीक हुई घातक गैस से लाखों लोग प्रभावित थे, जो आबादी वाले इलाके के बीच में स्थित था। जब्बार ने भोपाल गैस पीड़ित महिला उद्योग संगठन नामक एक संगठन का गठन किया। इस संगठन की अधिकांश सदस्य महिलाएँ थीं, जिनमें बुर्का पहनने वाली मुस्लिम महिलाएँ भी शामिल थीं। उन्होंने केंद्रीय मंत्रियों के आवासों की घेराबंदी करने के लिए अक्सर सड़क प्रदर्शनों में भाग लिया और दिल्ली का दौरा किया। यह जब्बार और उनके संगठन के अथक और निर्बाध प्रयासों के कारण था कि गैस पीड़ितों ने कई युद्ध जीते। कुछ अन्य संगठन भी गैस पीड़ितों को राहत देने के लिए मैदान में थे।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भारत को अगले कुछ वर्षों में ही भारत को 5 ट्रिलियन डाॅलर की अर्थव्यवस्था बनाने का संकल्प किया है। 5 ट्रिलियन का मतलब है 50 खरब। यह लक्ष्य हासिल करने के लिए भारत को 10 प्रतिशत सालाना की विकास दर से विकास करना होगा। इतनी ऊंची दर अभी तक के इतिहास में भारत ने कभी प्राप्त नहीं किया है। लेकिन यदि उस लक्ष्य को हासिल करना है, तो विकास की इस दहाई अंक वाले दर को प्राप्त करना होगा।

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के छात्र सत्ताधारी शासन के खिलाफ लामबंद हैं। संघ परिवार की फासीवादी विचारधारा और अत्याचार से एक बार फिर जेएनयू पर हमला हो रहा है। फीस वृद्धि भारत में शिक्षा का व्यवसायीकरण और निगमीकरण करने के लिए केंद्र सरकार की मसौदा शिक्षा नीति का परिणाम है। जबरदस्त फीस वृद्धि यह सुनिश्चित करेगी कि जेएनयू केवल कुछ अमीर छात्रों के लिए पात्रता वाला विश्वविद्यालय बन जाएगा, जबकि एक विशाल बहुमत को सस्ती शिक्षा से वंचित कर दिया जाएगा। वर्तमान शुल्क वृद्धि प्रतिष्ठित और ऐतिहासिक संस्थान में लगभग मुफ्त शिक्षा प्राप्त करने वाले गरीब छात्रों के लिए एक झटका है।

झारखंड विधानसभा के चुनाव की घोषणा के बाद अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का निणर्य आया और उसके बाद विवादित स्थल पर राम मन्दिर का निर्माण की सारी बाधाएं समाप्त हो गई हैं। वहां राम मन्दिर का निर्माण भाजपा के एजेडें पर बहुत सालों से रहा है, हालांकि गठबंधन की राजनीति के तहत उस एजंेडे को वह स्थगित कर दिया करती थी। कहने की जरूरत नहीं कि वह एक राजनैतिक मुद्दा था और उस मुद्दे पर अंततः भाजपा जीत गई। उस जीत को वह झारखंड विधानसभा के चुनाव में भुनाना चाहेगी। सवाल उठता है कि क्या भाजपा वहां इसका चुनावी फायदा उठा पाएगी?

महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू होने से पहले चले घटनाक्रम में जब शिवसेना और कांग्रेस के साथ आने की संभावनाएं बन रही थीं तो टेलीविजन चैनलों पर कई राजनीतिक विश्लेषक और टिप्पणीकार हैरानी जता रहे थे। सभी का कहना था कि अगर कांग्रेस और शिवसेना साथ आते हैं तो यह भारतीय राजनीति में अनोखी घटना मानी जाएगी और इससे अभूतपूर्व अवसरवाद की मिसाल कायम होगी। अपने उग्र हिंदुवादी तेवरों के लिए जानी जाने वाली शिवसेना का भाजपा से करीब 30 साल पुराना नाता तोड़कर एनसीपी और कांग्रेस हाथ मिलाने की संभावना ने राजनीतिक विश्लेषकों से इतर कई आम लोगों को भी हैरान किया। मगर सवाल है कि क्या वाकई शिवसेना और कांग्रेस राजनीतिक तौर पर एक-दूसरे के लिए वैसे ही अछूत हैं, जैसा कि उन्हें समझा जा रहा है?