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मोदी के लिए तालाबंदी की घोषणा करना आसान था। यह लगभग एक पल के फैसले के रूप में आया, मोदी ने बार-बार इस बात को दुहराया कि जब 130 करोड़ भारतीयों को लॉकडाउन की सफलता सुनिश्चित करनी चाहिए, क्योंकि कोरोना महामारी से बचाव के लिए इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। उन्होंने जनता को बताया कि खतरा बहुत ही भयावह है और हम इसकी अनदेखी नहीं कर सकते। महामारी से बचने का एकमात्र उपाय उन्होंने तालाबन्दी को ही बताया और कहा कि लोग अपने घरों से नहीं निकलें। इस तरह देश लाॅकडाउन की दुनिया में प्रवेश कर गया।

कोविद-19 ने महामारी का रूप ले लिया है। इसे युद्ध की तरह लड़ा जा रहा है। संपूर्ण भारतीय समाज और अर्थव्यवस्था को इसने गंभीर दबाव में डाल दिया है। इसे लेकर ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में समस्या है। मार्च 2020 के तीसरे सप्ताह में तालाबंदी के अचानक लागू होने से हजारों कैजुअल वर्करों को अपने गांवों की ओर मार्च करने के लिए मजबूर होना पड़ा। कई कामगारों की उनके गाँव जाने के रास्ते में मौत हो गई है। उन्होंने अपने घरों के लिए शहरों को छोड़ने का फैसला क्यों किया, इसके बावजूद कि कोई परिवहन नहीं है और गाँव अक्सर सैकड़ों, यहाँ तक कि हजार किलोमीटर दूर है?

जब पूरे देश में कोरोना वायरस के कारण पूर्ण तालाबंदी थी, तो महाराष्ट्र के पालघर जिले के गडचिंचल गांव में कुछ ऐसा हुआ कि जल्द ही हिंदुत्ववादियों के लिए वह एक मुद्दा बन गया। इसने कांग्रेस और भाजपा के बीच एक प्रथम श्रेणी की राजनीतिक लड़ाई का बिगुल फूंका। 16 अप्रैल को, उनके चालक के साथ दो हिंदू साधुओं को एक माॅब द्वारा मार दिया गया था। यह उस अफवाह के द्वारा बनाए गए माहौल की अगली कड़ी थी जो इलाके में चोर सक्रिय हैं। साधुओं और उनके ड्राइवर को चोर समझ कर मार दिया गया। जब पुलिस वाले घटनास्थल पर पहुंचे, तो गुस्साई भीड़ ने उन पर हमला किया और उनके साथ मारपीट की। चार पुलिसकर्मी और एक पुलिस अधिकारी घायल हो गए।

लॉकडाउन, वैश्विक शेयर बाजार की गिरावट और बड़े और मध्यम दोनों प्रकार के उद्यमों की नकारात्मक बाॅटम लाइन अब नकद-समृद्ध चीनी शिकारियों को अब आकर्षक दिखने लगी हैं। और ’अच्छी दिखने’ वाली संपत्ति पर कब्जा करने के लिए आक्रामक तरीके से अंतरराष्ट्र बाजार में प्रवेश कर चुके हैं। इस महीने की शुरुआत में, औद्योगिक और वाणिज्यिक बैंक ऑफ चाइना और चाइना इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ने कथित तौर पर बैंकरों को वित्तीय सेवा क्षेत्र में अच्छे निवेश अवसरों की पहचान करने के लिए कहा था। साथ में, दोनों फंड खरीद के माध्यम से डाॅलर 600-650 मिलियन लगाना चाहते हैं।

सावधानी बरतते हुए भारत को अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए कोविद बंद को हटा लेना चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया गया, तो देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह तबाह हो जाएगी। सच कहा जाय तो भारत का आर्थिक पतन हो जाएगा और उसके बाद उठ पाना बहुत ही कठिन और कष्टदायक होगा। पिछले हफ्ते प्रिंसटन विश्वविद्यालय के वेबिनार में, अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार विजेता एंगस डियेटन ने भारत का नाम लिए बिना बताया कि कुछ अन्य देशों के साथ उसके लिए भी खतरे बहुत ज्यादा हैं।

कोरोनावायरस महामारी के दौरान दो निजी कंपनियों के बीच एक वाणिज्यिक सौदे का रणनीतिक राजनयिक महत्व हो सकता है और यह कोरोना के बाद की दुनिया का एक संकेत हो सकता है।

यह तथ्य तो अब जगजाहिर हो चुका है कि भारत में कोरोना वायरस के संक्रमण के बढते मामलों के लिए एक संप्रदाय विशेष को संगठित और सुनियोजित रूप से जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। यह काम सरकार के स्तर पर भी हो रहा है और सत्तारुढ भाजपा के संगठनात्मक स्तर पर भी। मुख्यधारा के मीडिया का एक बडा हिस्सा भी इस काम में बढ-चढ कर उनका साथ निभा रहा है। लेकिन दिल्ली में आम आदमी पार्टी और उसकी सरकार भी इस तरह की मुहिम में पीछे नहीं है। दोनों के अभियान में फर्क इतना है कि जहां भाजपा और केंद्र सरकार का अभियान जमीनी स्तर पर साफ दिखाई देता है, जबकि आम आदमी पार्टी उसी काम को बेहद सधे हुए ढंग से कर रही है।

भोपालः मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोविद -19 के खतरे से लड़ने के लिए अपनी टीम को मजबूत करने के लिए दो महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। पहला कदम पांच मंत्रियों की नियुक्ति है और दूसरा एक सलाहकार समिति का गठन है। इस बीच, केंद्र सरकार ने इंदौर में एक टीम भेजी है जो देश के सबसे ज्यादा कोविद -19 प्रभावित शहरों में से एक है।

मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में घरेलू कामगार महिला अधिकार संघ ने भोपाल के लोगों से एक अपील जारी की है। इस अपील में एक महत्वपूर्ण बात कही गई है, ‘‘वर्तमान में कोरोना वायरस के कारण आए महामारी के संकट को ध्यान में रखते हुए आपके घर में घरेलू काम (झाड़ू,, पोछा, बर्तन धोना, खाना बनाना आदि) करने वाली घरेलू कामगार महिला अगर 22 मार्च से 3 मई 2020 के दौरान अगर काम पर नहीं आती है, तो उनका वेतन न काटे।’’ घरेलू कामगार महिला अधिकार संघ ने इस परचे के माध्यम से शहरी श्रम बल के उस हिस्से की ओर ध्यान दिलाया है, जो हाशिये पर है।

22 अप्रैल, 2020, बीसवीं सदी की सबसे बड़ी क्रांतिकारी शख्सियत, व्लादिमीर इलिच लेनिन की 150 वीं जयंती है। मार्क्स और एंगेल्स के बाद लेनिन ने मार्क्सवाद के सिद्धांत और व्यवहार में सबसे बड़ा योगदान दिया। लेनिन की जबरदस्त सैद्धांतिक विचारों, जैसे कि साम्राज्यवाद के उनके विश्लेषण, ने अक्टूबर 1917 में रूस में दुनिया की पहली समाजवादी क्रांति के लिए मंच तैयार किया। लेनिन ने एक क्रांतिकारी रणनीति बनाई जिसमें औद्योगिक सर्वहारा और उपनिवेशों और उत्पीड़ित देशों के लोगों को शामिल किया गया। इस रणनीति का एक अन्य पहलू श्रमिक-किसान एकता की अवधारणा थी। क्रांतिकारी अभ्यास के क्षेत्र में, लेनिन ने एक क्रांतिकारी पार्टी संगठन की भूमिका का नेतृत्व श्रमिक वर्ग के मोहरा के रूप में किया।