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अगर 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस है और 9 अगस्त भारत छोड़ो दिवस है, तो तीसरी तारीख - 5 अगस्त - भाजपा के लिए एक ऐतिहासिक दिन बन गया है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण की शुरुआत करते हुए आज का स्वर्णिम इतिहास लिखा गया है। यह वास्तव में प्रधानमंत्री के लिए एक दोहरी जीत है कि रंगारंग मंदिर समारोह जम्मू कश्मीर के विभाजन की पहली वर्षगांठ पर आयोजित किया गया।

साम्राज्यवादी ब्रिटिश ताकतों से आजादी हासिल करने के बाद भारत की पहचान एक ऐसे देश के रूप में की गई है जिसने अपनी यात्रा नई नई शुरू की। भारतीय बुद्धिजीवियों के एक बड़े वर्ग में यह दृष्टिकोण हमेशा प्रमुख रहा है। हालाँकि, इस परिप्रेक्ष्य में भारतीयों के बहुमत के बीच ऐसी कोई लोकप्रियता नहीं मिली है।

एक साले से ज्यादा हो गया है, लेकिन कांग्रेस के अध्यक्ष का मसला अभी भी हल नहीं हुआ है। पिछले साल लोकसभा चुनाव में हार के बाद राहुल गांधी ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था और वे चाहते थे कि पार्टी उनके परिवार से बाहर का अध्यक्ष चुन ले। अगला अध्यक्ष कौन हो, उसका नाम भी वे नहीं बता रहे थे। इसलिए संदेश जा रहा था कि वे नाटक कर रहे हैं और कांग्रेसियों से आरजू मिन्नत करवा कर कांग्रेस के पद पर बने रहेंगे। लेकिन वे न तो अध्यक्ष पद पर बने रहने के इच्छुक थे और न ही किसी को उस पर पद नामांकित करने को तैयार थे। लंबे इंतजार के बाद सोनिया गांधी को कांग्रेस कार्यसमिति ने अंतरिम अध्यक्ष घोषित कर दिया और तब से वे ही इस पद को संभाल रही है।

अब चूंकि राम मंदिर का शिलान्यास सबकी सहमति से हो चुका है इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि हम भगवान (राजा भी) राम के गुणों को, उनके व्यक्तित्व की विशेषताओं को पहिचाने और उनसे प्रेरणा लें। राम का सबसे महत्वपूर्ण गुण सत्ता के प्रति मोह का अभाव था। सच पूछा जाए तो वे सत्ता के त्याग के प्रतीक हैं।

2022 में उत्तर प्रदेश में अगले विधानसभा चुनावों पर नजर रखते हुए, विपक्षी दल भी 5 अगस्त को हुए अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन से संबंधित हिंदू कार्ड खेल रहे हैं।

यदि भाजपा अशोक गहलोत की कांग्रेस सरकार को गिराने के मिशन पर काम कर रही होती तो वह अब तक का यह काम पूरा कर लेती। लेकिन भाजपा का मिशन सिर्फ इतना ही नहीं है। गहलोत को सत्ता से बाहर करने की इसकी रणनीति के कई आयाम हैं। प्राथमिक आयाम है भाजपा नेता वसुंधरा राजे सिंधिया के कद में ज्यादा से ज्यादा कटौती करना।

जैसा कि कोविड-19 महामारी के दौरान नरेंद्र मोदी सरकार का यह ट्रेडमार्क बन गया है, एक बार फिर संसद को राष्ट्रीय महत्व के एक बड़े मामले में उपेक्षित कर दिया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी है। भारत के भविष्य को प्रभावित करने वाले राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे को पर संसद में बहस होनी चाहिए और उस समय तक इस नीति के कार्यान्वयन को तुरंत रोक देना चाहिए। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार ने संसद में इसे चर्चा करने और बहस करने के लायक नहीं समझा है और इसे अपनाया लिया गया।

अयोध्या में राममंदिर निर्माण के लिए हो रहे भूमिपूजन को लेकर जो विवाद हो रहा है, उसे टाला जाना चाहिए था। यह एक ऐसा विवाद है, जो मंदिर के निर्माण के दौरान ही नहीं, बल्कि उसके बाद भी लोगों के दिलोदिमाग को मथता रहेगा।

अल्ट्रा-राइट राजनीति की उन्नति में प्रचार महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फासीवाद के इतिहास ने इसके अनगिनत उदाहरणों को उजागर किया है। आरएसएस नियंत्रित बीजेपी द्वारा प्रतिनिधित्व किए जा रहे फासीवाद के भारतीय चेहरे ने तुलनात्मक रूप से बहुत कम समय में इस कला को आगे बढ़ाया है। उनका मानना है कि प्रचार के माध्यम से वे काले को सफेद और झूठ को सच में बदल सकते हैं। दूरदर्शन हमारा अपना राष्ट्रीय चैनल है और वह इस्तेमाल किए जाने के लिए लगातार दबाव में है।

कोरोना महामारी से निबटने के लिए चार महीने पहले जब देशव्यापी लॉकडाउन लागू किया गया था तब देश में कोरोना से संक्रमण के करीब 450 मामले थे और महज 18 लोगों की मौत हुई थी। लॉकडाउन लागू होने से चार दिन पहले जनता कर्फ्यू भी लगाया था और उसी दिन से सब कुछ बंद हो गया था। पहले घोषित किया गया था कि लॉकडाउन 21 दिन का होगा, फिर इसे 3 मई तक के लिए बढा दिया गया। 3 मई के बाद भी इसे कुछ मामलों में छूट देने के साथ जारी रखा गया और देश के कई राज्यों में अभी भी यह अलग-अलग स्तर पर जारी है। लेकिन इसके बावजूद देश के विभिन्न राज्यों में कोरोना संक्रमण तेजी से फैलता जा रहा है।