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कोविद -19 महामारी ने ‘अन्य भारत’ के अस्तित्व को प्रकट किया है, जो हमेशा अस्तित्व में रहा है, लेकिन अदृश्य बना रहा। ‘अन्य भारत’ में लाखों प्रवासी श्रमिक शामिल हैं, जो या तो उन शहरों या गांवों से संबंधित नहीं हैं, जहां से वे लंबे समय से उखड़े हुए थे। वे राजनेताओं, नीति नियोजकों और नौकरशाही के राडार पर नहीं दिखते हैं, ये सभी ज्यादातर अपने और अपने लोगों के वर्ग के साथ रहते हैं।

राष्ट्र के लिए प्रधानमंत्री के संबोधन ने कोरोना वायरस महामारी के अनुभव और संभवतः वैश्विक अर्थव्यवस्था के आकार के संदर्भ में भारत के आर्थिक मॉडल को पूरी तरह से पुराने रूप में ले जाने की योजना तैयार की है।

प्रवासी मजदूरों के साथ कोरोना संकट के दौर में जो व्यवहार किया जा रहा है, वह अत्यंत ही शर्मनाक है। अभी भी जहां तहां वे सड़कों पर चलते दिखाई पड़ रहे हैं और पुलिस का निशाना बन रहे हैं। कुछ दिन पहले ही 16 प्रवासी मजदूर महाराष्ट्र में एक मालगाड़ी से कटकर मर गए। सरकार के अनुसार वे पटरी पर सोए हुए थे और मालगाड़ी काटते हुए उनके ऊपर से गुजर गई। वह दृश्य बेहद ही भयानक था। कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने अपने दुखों से आजीज आकर आत्महत्या कर ली, क्योंकि कोई रेल की पटरी पर क्यो सोएगा?

आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम, तमिलनाडु में कुड्डालोर, महाराष्ट्र में नासिक और छत्तीसगढ में रायगढ़। ये उन जगहों के नाम हैं जहां 7 मई को हुए अलग-अलग भीषण औद्योगिक हादसों में कई लोग हताहत हुए हैं।

विभिन्न राज्यों में फंसे प्रवासी श्रमिक अब अपने गृह शहरों में जाने लगे हैं। घर लौटते समय ऐसे एक प्रवासी श्रमिक ने बताया कि वह खाली हाथ है। मुझे अपनी पांच साल की बेटी के लिए एक गुड़िया खरीदने के लिए भी पैसे नहीं हैं, मेरे बेटे और पत्नी के लिए भी और मेरे माता-पिता के लिए भी जो उत्सुकता से मेरा इंतजार कर रहे हैं। यह सभी प्रवासी श्रमिकों की कहानी है।

महाराष्ट्र में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के रवैये से जो राजनीतिक संकट खडा होता दिख रहा था, वह अब टल गया है। अब वहां मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को विधान मंडल का सदस्य बनने के लिए मनोनयन के जरिए विधान परिषद में जाने की जरुरत नहीं पडेगी। चुनाव आयोग ने अब वहां राज्य विधान परिषद की नौ रिक्त सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव 21 मई को कराने का एलान कर दिया है। इन चुनावों के जरिए मुख्यमंत्री ठाकरे के विधान परिषद का सदस्य बनने का रास्ता साफ हो गया है। अब वे इस उच्च सदन के लिए निर्वाचित होकर छह महीने की निर्धारित समय सीमा में विधान मंडल का सदस्य बनने की संवैधानिक शर्त पूरी कर सकेंगे।

भारत में लाॅकडाउन का यह तीसरा दौर चल रहा है। जब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 14 मार्च को पहले दौर की घोषणा की थी, तो देश ने उसका भारी स्वागत किया था। स्वागत इस तथ्य के बावजूद किया था कि लाखों की संख्या में प्रवासी मजदूर जहां तहां अटक गए थे और लाॅकडाउन के दौरान उनका क्या होगा, इस पर कोई विचार मोदी सरकार ने नहीं किया था। उन्हें मोदीजी ने राम भरोसे छोड़ दिया था। उनका क्या हुआ, यह तो अलग बात है, लेकिन लाॅकडाउन से जो उम्मीद मोदीजी और पूरे देश ने की थी, वह पूरी नहीं हुई। उम्मीद थी कि लाॅकडाउन की समाप्ति के दिन आते आते स्थितियां बेहतर होती जाएंगी। कोरोना वायरस का प्रसार रुक जाएगा और इस बीच उस वायरस से इलाज का ढांचा भी तैयार हो जाएगा। यदि ऐसा हो पाता, तो फिर लाॅकडाउन समाप्त कर दिया जाता।

3 मई, 2020, 27 वें विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के उत्सव का दिन था। यह यूनेस्को के आम सम्मेलन की सिफारिश के बाद दिसंबर 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा घोषित किया गया था।

मार्च 2020 में कुल औद्योगिक उत्पादन में 40 प्रतिशत की कमी आई है, जो घटकर 6.5 प्रतिशत रह गई है। यह गिरावट देशव्यापी तालाबंदी लागू होने से पहले की है और बड़ी है, लेकिन इन आंकड़ों से पता चलता है कि वास्तव में क्या उम्मीद की जानी चाहिए। औद्योगिक क्षेत्र की एकमात्र सिल्वर लाइनिंग यह थी कि मार्च में कोयला उत्पादन में 4 प्रतिशत की वृद्धि हुई, हालांकि चालू वर्ष के दौरान संचयी उत्पादन में मामूली गिरावट आई थी। कच्चे तेल के उत्पादन में 5.5 प्रतिशत की कमी आई, जबकि प्राकृतिक गैस के उत्पादन में 15 प्रतिशत की गिरावट आई।

जब दुनिया के सभी लोकतांत्रिक देश मिलकर हिटलर और मुसोलिनी का मुकाबला कर रहे थे उस दौरान इन सभी देशों ने जबरदस्त आंतरिक एकता दिखाई। न सिर्फ इन देशों वरन् उन्होंने दुनिया के पहले साम्यवादी देश सोवियत संघ से अपने तमाम मतभेदों को भुला दिया था और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टल चर्चिल, अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट और सोवियत संघ के सर्वोच्च शासक मार्शल स्टालिन ने मिलकर संयुक्त मोर्चा बनाया। इसके चलते हिटलर, मुसोलिनी और जापान को हार माननी पड़ी।