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लोकसभा आम चुनाव 2024 की पूर्व संध्या पर, इस सप्ताह हमारे पास दो महत्वपूर्ण समाचार हैं - पहला, भारतीय दुनिया के सबसे दुखी लोगों में से हैं; और दूसरी बात, वायदा किये गये "अच्छे दिन" केवल देश के शीर्ष 10 प्रतिशत लोगों के लिए आये, जो 2022-23 में लगभग 3,758 रुपये प्रति दिन की औसत आय के साथ राष्ट्रीय आय का 57.7 प्रतिशत कमाने में सक्षम थे, लेकिन निचले 50 प्रतिशत लोग, जो केवल 15 प्रतिशत ही कमा पाये थे, उनकी औसत आय प्रतिदिन 198 रुपये से कम थी।

मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने 19 अप्रैल से शुरू होने वाले 18वें लोकसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। उन्होंने चार प्रमुख समस्याओं की पहचान की है जो भारत के स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों को प्रभावित करती हैं। ये हैं: बाहुबल, धनबल, गलत सूचना और आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) का उल्लंघन। वे नये नहीं हैं।

चुनावी बांड योजना 2017 के तहत दानदाताओं और सत्ताधारी दल के बीच लेन-देन भावना को देखते हुए भारत के मुख्य न्यायाधीश डॉ. डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाले सर्वोच्च न्यायालय का देर से ही सही जागना स्वागत योग्य है। सीजेआई 21 मार्च तक भारतीय स्टेट बैंक से सभी विवरण प्राप्त करने के लिए दृढ़ हैं क्योंकि एसबीआई बांड के कोड नंबरों की निहित महत्वपूर्ण जानकारी प्रस्तुत करने में देरी कर रहा है। एक बार जब यह बिना किसी विवरण को छिपाये एसबीआई द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, तो बांड खरीदार और राजनीतिक दल के लाभार्थी की पहचान हो जायेगी।

पहली नज़र में 2019 का विवादास्पद नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) पूरी तरह से मानवीय प्रतीत हो सकता है। यह सरकार को 2014 से पहले बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान जैसे पड़ोसी मुस्लिम देशों से भारत आये गैर-मुस्लिम प्रवासियों - जिनमें हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई और पारसी शामिल हैं - के लिए नागरिकता प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए एक विशेष प्रावधान प्रदान करता है। हालाँकि, राष्ट्रीय चुनाव से ठीक पहले इसके कार्यान्वयन के लिए चुना गया समय इसे काफी उत्तेजक बनाता है। इस तथ्य को देखते हुए यह राजनीति से प्रेरित प्रतीत होगा कि संशोधित नागरिकता कानून ने पहले देशव्यापी राजनीतिक विरोध प्रदर्शनों को आमंत्रित किया था, जिसके कार्यान्वयन में लगभग साढ़े चार साल की देरी हुई थी। लोकसभा चुनाव की घोषणा से कुछ दिन पहले 11 मार्च को सरकारी अधिसूचना के खिलाफ विपक्षी दलों के नये विरोध प्रदर्शन को देखकर कुछ लोग आश्चर्यचकित हैं।

भाजपा से नफरत करने वाले दक्षिणी लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हर उस चीज से पहचानते हैं जिसके बिना उनका मानना है कि भारतीय रह सकते हैं, जैसे चुनावी बांड, अयोध्या राम मंदिर, नागरिक संशोधन अधिनियम, भाजपा नेताओं की दबंगई, कानून के शासन नष्ट होना, आपे से बाहर हुए बुलडोजर आदि। सबसे बढ़कर, बड़ी संख्या में भारतीयों का मानना है कि वे नरेंद्र मोदी के लिए तीसरे कार्यकाल के बिना काम कर सकते हैं, जो आजकल "400 पार" की इतनी लापरवाही से बात करते हैं कि अधिकांश दक्षिणी लोग उनके पुतलों के साथ सड़कों पर उतरने को उत्सुक हैं।

चुनावी बांड खरीदने वालों और सत्ता में बैठे लाभार्थी राजनीतिक दलों के बीच धन के बदले सरकारी सुविधा देने की सबसे बुरी आशंका, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बांड योजना पर अपने फैसले में विस्तार से व्यक्त किया था, सच हो गयी है। यह पता चला है कि कुछ सबसे बड़ी बांड खरीद के पहले मोदी सरकार की जांच एजेंसियों की जबरदस्त कार्रवाई हुई थी।

क्या केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इन पांच वर्षों में भाजपा के सभी लोकसभा सांसदों पर नजर रख रहे थे? हमारे यशस्वी प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में क्या ख़याल है, जो हर 24/7 में 17-18 घंटे काम कर रहे हैं? क्या उन्होंने भाजपा सांसदों और केंद्रीय मंत्रियों के पीछे भी खोजी कुत्ते लगाये थे जो 2019 के आम चुनावों के लिए चुने गये उम्मीदवार थे? अब, पांच साल बाद, मोदी-शाह की जोड़ी 2024 की सूची से मौजूदा सांसदों को हटा रही है और उनके लिए प्रतिस्थापन ढूंढ रही है। प्रधानमंत्री मोदी को भरोसा है कि '370' का उनका सपना नये और पुराने नामों के मिश्रण से पूरा होगा।

लोकसभा सीटों के मामले में उत्तर प्रदेश के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य महाराष्ट्र, एनडीए गठबंधन (महायुति) और इंडिया ब्लॉक (महा विकास अघाड़ी या एमवीए) के बीच एक जटिल चुनावी लड़ाई की ओर बढ़ रहा है, और इसलिए परिणाम आश्चर्य होने की संभावना है। एनडीए और इंडिया दोनों गुटों को कई बाधाओं के कारण सीट-बंटवारे की व्यवस्था को अंतिम रूप देने में देर हो रही है। राज्य 48 लोकसभा सदस्य भेजता है और दोनों पक्षों के लिए दांव बहुत ऊंचे हैं।

दस्ताने उतर गये हैं और चुनावी पंजे बाहर आ गये हैं। कांग्रेस के साथ चुनावी गठबंधन की संभावनाओं को खारिज करते हुए, तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी ने आगामी लोकसभा चुनावों के लिए अपनी पार्टी के सभी 42 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की, जिससे भाजपा, सीपीआई (एम) और कांग्रेस, सभी राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों पर बढ़त हासिल कर ली गयी।

भारत का चुनाव आयोग (ईसीआई) भले ही संदिग्ध चुनाव प्रचार प्रथाओं, जो पिछले कुछ वर्षों में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की प्रक्रिया को तेजी से भ्रष्ट कर रहा है, को नियंत्रित करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा हो, सत्तारूढ़ राजनीतिक पार्टी के व्यवहार को प्रभावित करना या निर्देशित करना उसके लिए आसान नहीं है।