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अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा 2 अप्रैल से भारत पर पारस्परिक टैरिफ लगाने की घोषणा ने नई दिल्ली में गंभीर चिंता पैदा कर दी है। अमेरिकी वस्तुओं पर भारत के उच्च आयात कर लंबे समय से विवादास्पद रहे हैं, जो अब व्यापार भागीदारों को प्रभावित कर रहे हैं।

तेल की कीमतें गिरकर अक्तूबर 2024 के बाद से अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गयी हैं और सभी संकेतों से लगता है कि गिरावट अभी खत्म नहीं हुई है। ब्रेंट पहले ही 70 डॉलर प्रति बैरल से नीचे गिर चुका है क्योंकि बाजार आपूर्ति में कमी का भार महसूस कर रहा है। ओपेक+ बैरल पहले से ही अच्छी आपूर्ति वाले सिस्टम में बाढ़ ला सकते हैं, जिससे किसी भी सार्थक मूल्य सुधार पर रोक लग सकती है।

मणिपुर में दोनों विरोधी पक्षों के तेवर सख्त हो गये हैं, विशेषकर तब से जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 1 मार्च को सुरक्षा स्थिति पर समीक्षा बैठक के बाद कुछ कड़े निर्देश जारी किये हैं। इस बैठक में अन्य लोगों के अलावा राज्यपाल अजय भल्ला भी शामिल हुए थे, जो 13 फरवरी को राज्य में राष्ट्रपति शासन लगने और विधानसभा को निलंबित अवस्था में रखने के बाद से मणिपुर शासन की कमान संभाल रहे हैं।

अमेरिका के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आर्थिक और सैन्य शक्ति चीन, दूसरे कार्यकाल के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के पुनरुत्थान का सामना करने की योजना कैसे बना रहा है, जो अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर अपना पूर्ण प्रभुत्व थोपने के लिए इतने लंबे समय से स्थापित वैश्विक व्यवस्था को बाधित कर रहा है? हर राजनीतिक विश्लेषक चीन की नेशनल पीपुल्स कांग्रेस के मौजूदा विचार-विमर्श पर नज़र रख रहा है, जिसका बीजिंग में 5 मार्च को एक सप्ताह लंबा सत्र शुरू हुआ था।

खाद्य उत्पादन में बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्यों की बात हो, तो मध्यप्रदेश का नाम सबसे पहले आता है। उपजाऊ मिट्टी, विविध जलवायु और तकनीकी नवाचारों की बदौलत मध्यप्रदेश कृषि क्षेत्र में अग्रणी बना हुआ है। यह देश में सबसे अधिक गेहूं, चना, सोयाबीन और मसाले उत्पादन करने वालों में से एक है। जैविक खेती के क्षेत्र में भी इसकी हिस्सेदारी अधिक है। कृषि में इन उपलब्धियों के कारण प्रदेश को 7 बार 'कृषि कर्मण पुरस्कार' से सम्मानित किया गया है। लेकिन सवाल यह है कि इतनी संभावनाओं के बावजूद प्रदेश में कृषि आधारित उद्योगों में निवेश की गति धीमी क्यों है?

दुनिया अभी कोविड-19 महामारी की छाया से उभरी ही है, जो एक ऐसा संकट जिसने अर्थव्यवस्थाओं को तबाह कर दिया, आपूर्ति श्रृंखलाओं को बाधित कर दिया और वित्तीय बाजारों को उथल-पुथल कर दिया था। जैसे-जैसे राष्ट्र पुनर्निर्माण का प्रयास कर रहे हैं, एक और तूफान मंडरा रहा है - जो महामारी से भी अधिक घातक और लंबे समय तक चलने वाला है। ट्रम्पियन टैरिफ के रूप में जाना जाने वाला आर्थिक वायरस ने अपना विघटनकारी मार्च शुरू कर दिया है, जिसने वैश्विक व्यापार और आर्थिक स्थिरता पर ग्रहण लगा दिया है।

प्रयागराज में कुंभ स्थल पर गंगा नदी के पानी में उच्च स्तर के प्रदूषण की केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट के बाद अब बिहार आर्थिक सर्वेक्षण ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें कहा गया है कि बिहार में अधिकांश स्थानों पर गंगा नदी का पानी स्नान के लिए भी उपयुक्त नहीं है, क्योंकि इसमें जीवाणुओं की मात्रा बहुत अधिक है। यह अध्ययन बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा किया गया है, जो नियमित रूप से गंगा नदी में प्रदूषण के स्तर की निगरानी करता है।

लखनऊ: पार्टी में बढ़ती लोकप्रियता और दलित युवाओं तथा भाजपा विरोधी रुख ने बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती को अपने भतीजे और उत्तराधिकारी आकाश आनंद को पार्टी के सभी पदों से हटाने पर मजबूर कर दिया है। मायावती आकाश आनंद और उनके ससुर पूर्व सांसद अशोक सिद्धार्थ के उभरते हुए शक्तिशाली समूह से इतनी हिल गयी हैं कि उन्होंने दोनों को हटा दिया और घोषणा की कि वह किसी को भी अपना उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं करेंगी।

मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं (आशा) और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को वेतन देने का मुद्दा फिर गरमाया है। केंद्रीय बजट 2025-26 में न तो उन्हें कर्मचारी का दर्जा देने का वायदा किया गया है, जिससे उन्हें न्यूनतम वेतन भी नहीं मिल पा रहा है, और न ही उन्हें स्वयंसेवक के तौर पर दिये जा रहे मानदेय और प्रोत्साहन राशि में कोई बढ़ोतरी की गयी है। आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जितना काम और समय दे रही हैं, उसके बदले उन्हें कोई उचित वेतन नहीं मिल रहा है और इस तरह उनका शोषण जारी है।

लोकतांत्रिक अधिकार कार्यकर्ता जगदीप एस. छोकर ने समाचार पोर्टल द वायर में अपने हालिया लेख में दिल्ली विधानसभा चुनावों में भाजपा की जीत के बाद वर्तमान चरण में भारतीय राजनीति की स्थिति पर अपने चार निष्कर्षों का उल्लेख किया है। उनके चार निष्कर्ष हैं: पहला, भाजपा भारत में विपक्ष-मुक्त राजनीतिक परिदृश्य को लगभग प्राप्त कर रही है; दूसरा, ऐसा लगता है कि यह विपक्षी दलों को खत्म करके और संस्थागत कब्जे से हासिल किया गया है; तीसरा, विपक्षी दलों ने देश और उसके लोगों को निराश किया है; और चौथा, भारत के लोगों ने देश को निराश किया है।