View Articles

डोनाल्ड ट्रम्प की आक्रामक टैरिफ व्यवस्था, जिसे अमेरिकी ताकत बढ़ाने और खोई हुई आर्थिक ज़मीन वापस पाने के नाम पर शुरू किया गया है, ने दुनिया भर में एक ऐसी प्रतिक्रिया पैदा कर दी है जो अंततः उस लक्ष्य को ही विफल कर सकती है जिसे वह हासिल करना चाहती है। अमेरिका की आर्थिक प्रधानता का दावा करने के लिए एक राष्ट्रवादी परियोजना के रूप में तैयार किया गया, यह टैरिफ युद्ध एकध्रुवीय अमेरिकी प्रभुत्व से एक वास्तविक बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था की ओर तेज़ी से बढ़ते वैश्विक बदलाव का उत्प्रेरक बन गया है। जो कभी काफी हद तक काल्पनिक था — एक वैश्विक आर्थिक ढाँचे का विचार जो वाशिंगटन पर केंद्रित न हो — अब मूर्त रूप ले रहा है क्योंकि ट्रम्प की व्यापार संबंधी अस्थिरता अन्य देशों को पुनर्विचार करने, पुनर्गठित होने और पुनर्संरेखित करने के लिए मजबूर कर रही है।

यह कहना कोई घिसी-पिटी बात नहीं होगी कि हमारे शक्तिशाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए इस देश पर 11 साल तक निर्विवाद नेता के रूप में शासन करने के बाद परीक्षा की घड़ी आ गयी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा बुधवार को घोषित और शुक्रवार, 1 अगस्त से प्रभावी, भारतीय निर्यात पर 25 प्रतिशत टैरिफ वृद्धि केवल एक व्यापारिक निर्णय नहीं है, बल्कि इसका संबंध इस विलक्षण राष्ट्रपति के अपने कभी अच्छे दोस्त रहे मोदी के प्रति नए दृष्टिकोण, उनके टैरिफ को भू-राजनीति के संचालक के रूप में इस्तेमाल किए जाने, और ट्रंप के इस सिद्धांत की स्थापना से है कि जो हमारे साथ नहीं हैं, वे हमारे खिलाफ हैं।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने भारतीय निर्यात पर 25% टैरिफ लगाने का फैसला किया है जो आज एक अगस्त से लागू हो गया है। उन्होंने भारतीय निर्यात पर एक अतिरिक्त जुर्माने की भी बात की, जो रूस के साथ तेल व्यापार जारी रखने वाले देशों पर अधिभार के रूप में 100% तक बढ़ सकता है। ऐसा लगता है कि ट्रम्प को 'मित्र' भारत की कोई परवाह नहीं है, क्योंकि भारत के साथ व्यापार का हिस्सा चीन के साथ अमेरिका के व्यापार की तुलना में बहुत कम है। अमेरिकी हितों के कारण, चीन को भारत की तुलना में बेहतर व्यापार समझौता मिलने की संभावना है - चीन को अमेरिकी चिप-डिज़ाइन सॉफ़्टवेयर निर्यात पर प्रतिबंध हटाना इसका एक उदाहरण है।

रूसी तेल खरीद पर डोनाल्ड ट्रंप का नवीनतम कदम, उनके बयानबाज़ी और फिर चुपचाप पीछे हटने के सामान्य तरीके से एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है। एक आश्चर्यजनक उलटफेर करते हुए, उन्होंने रूसी तेल आयात जारी रखने वाले देशों के खिलाफ कार्रवाई की समय सीमा आगे बढ़ा दी है, और ऐसा उन्होंने इतनी दृढ़ता से किया है कि कूटनीतिक और ऊर्जा बाज़ार दोनों ही हड़बड़ा गए हैं।

जब चीन ने इस साल की शुरुआत में भारत को उर्वरक निर्यात पर चुपचाप रोक लगा दी, तो इससे न केवल आपूर्ति लाइनें बाधित हुईं और कीमतों में उछाल आया, बल्कि इसने एक और भी अधिक परेशान करने वाली सच्चाई को उजागर किया। वह यह कि भारत की कृषि सुरक्षा उतनी ही मज़बूत है जितनी कि आयात पर निर्भर उसकी इनपुट श्रृंखला की सबसे कमज़ोर कड़ी। इस मामले में, वह कमज़ोर कड़ी एक ऐसे देश पर राजनीतिक रूप से हथियारबंद निर्भरता थी, जिसके रणनीतिक हित हमारे अपने हितों से लगातार अलग होते जा रहे हैं।

राजनीतिक हलकों में उस समय हड़कंप मच गया जब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने मौजूदा मानसून सत्र में अचानक इस्तीफा दे दिया। उनका कार्यकाल 2027 में समाप्त होना था। वे प्रधानमंत्री की प्रत्यक्ष पसंद थे। धनखड़ ने पहले कहा था, 'मैं सही समय पर, अगस्त 2027 में, ईश्वरीय कृपा से, सेवानिवृत्त हो जाऊँगा।' लेकिन परिस्थितियों ने इसे पहले ही कर दिया।

1914 के प्रथम महायुद्ध से ठीक पहले के वर्षों में लिखते हुए, प्रसिद्ध ब्रिटिश अर्थशास्त्री, जॉन मेनार्ड कीन्स ने इस बात पर गर्व किया था कि लंदन में अपने बिस्तर से उठे बिना ही वे दुनिया भर से बेहतरीन चीज़ें, जिनमें भारतीय चाय भी शामिल है, मँगवा सकते थे। उसके बाद के वर्षों में दुनिया विपरीत दिशा में चली गई और टैरिफ बाधाओं और व्यापार प्रतिबंधों के कारण बेहतरीन सामान मंगवाना लगभग असंभव हो गया। वैश्वीकरण के प्रसार के बावजूद, टैरिफ ने विभिन्न देशों के बीच वस्तुओं की आवाजाही को रोक दिया था और उसने उपभोक्ता संतुष्टि के समग्र स्तर को कम कर दिया था। उम्मीद है कि इस प्रक्रिया का उल्टा होना शुरू हो गया है।

भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था में विधायिकाएं केवल कानून बनाने वाली संस्थाएं नहीं हैं, बल्कि वे कार्यपालिका की निगरानी, वित्तीय अनुशासन और जनहित में प्रशासनिक कार्यों की समीक्षा करने का भी सशक्त माध्यम हैं। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विधानमंडलीय समितियां एक अनिवार्य ढांचा प्रदान करती हैं। इस समिति प्रणाली की समीक्षा, सुदृढ़ीकरण और पुनर्परिभाषा के लिए गठित विशेष समिति की एक बैठक पिछले दिनों मध्यप्रदेश विधानसभा भवन भोपाल में आयोजित की गई। बैठक का उद्देश्य समिति प्रणाली की वर्तमान कार्यप्रणाली का मूल्यांकन, उसकी दक्षता को बढ़ाने के उपाय और इसे अधिक उत्तरदायी एवं परिणामोन्मुख बनाने के लिए रणनीति तय करना था।

बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत 25 जुलाई, 2025 को मतदाता प्रपत्र और दस्तावेज़ जमा करने के अंतिम दिन यह स्पष्ट हो गया कि 60 लाख से अधिक नाम मतदाता सूची से हटाए जाने हैं, जबकि नए नाम 1 अगस्त को मतदाता सूची के प्रारूप के प्रकाशन के बाद ही पता चलेंगे।

हाल के महीने भारत के लिए अपने दो पड़ोसियों, पाकिस्तान और भारत के साथ सहज नहीं रहे हैं, लेकिन तीसरे सबसे शक्तिशाली पड़ोसी देश चीन के मामले में, स्थिति अलग हो गई है। भारत-चीन संबंध, जो 2020 में गलवन घाटी में हुई झड़पों के समय कटु हो गए थे, पिछले साल से नरम पड़ने लगे और अक्टूबर 2024 में रूस के कज़ान में ब्रिक्स बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच द्विपक्षीय बैठक के बाद सामान्यीकरण की प्रक्रिया और प्रभावी हुई। नई दिल्ली में उम्मीदें हैं कि 31 अगस्त और 1 सितंबर को चीन के तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलन में दोनों नेताओं के बीच होने वाली बैठक के बाद इस सामान्यीकरण प्रक्रिया को और बढ़ावा मिल सकता है।