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बुधवार को, अमेरिका-इजरायल गठबंधन के ईरान के खिलाफ युद्ध के 18वें दिन, ट्रंप को एक साथ दो बुरी खबरें मिलीं। इन खबरों ने उन्हें इस बात पर सोचने पर मजबूर कर दिया कि ईरान को अमेरिकी ताकत के आगे झुकाने के लिए उन्हें अपनी अगली रणनीति कैसे बनानी चाहिए। पहली खबर यह थी कि यूरोपीय सरकारों ने ट्रंप के उस अनुरोध का जवाब देने से इनकार कर दिया है, जिसमें उन्होंने तेल टैंकरों के सुरक्षित मार्ग के लिए होर्मुज जलडमरूमध्य में अपने युद्धपोत भेजने की मांग की थी। दूसरी खबर यह थी कि ईरान अब होर्मुज जलडमरूमध्य से जहाजों को तभी गुजरने दे रहा है, जब वे भुगतान डॉलर में नहीं, बल्कि चीनी युआन में करें।

तिरुवनंतपुरम: भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) द्वारा 2026 के केरल विधानसभा चुनावों के लिए 9 अप्रैल की तारीख़ घोषित किए जाने के साथ ही, राज्य में वोटों की एक ज़ोरदार और बेरोकटोक लड़ाई के लिए मंच तैयार हो गया है।

खनिज तेल बाजार में बहुत ज़्यादा अनिश्चितता का दौर शुरू हो गया है, क्योंकि ईरान पर हमले और उसके कारण होर्मुज जलडमरूमध्य के बंद होने से वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति की कड़ी में असर दिखने लगा है। रुकावट के सिर्फ़ एक हफ़्ते के अंदर, मध्य पूर्व के तेल और गैस उत्पादन हर दिन 1.2 करोड़ बैरल से ज़्यादा बंद हो गया है, जिसमें हर दिन लगभग 70 लाख बैरल कच्चे खनिज तेल की आपूर्ति भी शामिल है। रुकावट का स्तर वैश्विक लिक्विड मांग का लगभग सात प्रतिशत है, जो पहले से ही कम अतिरिक्त क्षमता के साथ काम कर रही प्रणाली के लिए एक अचानक झटका है।

भारत का विचार सावरकर की हिंदुत्व विचारधारा द्वारा बुनी गई काल्पनिक कहानियों से नहीं बना था। इसे ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन को हटाने के लिए राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में बहाए गए खून और पसीने से आकार मिला था। ज़ाहिर है, इस विचार ने एक अलग ही कार्यप्रणाली तय की, जिसने 26 जनवरी, 1950 को लागू हुए संविधान के बुनियादी स्तंभों को बनाने में योगदान दिया।

वैश्विक व्यापार पर निगरानी रखने के अपने लंबे समय से चले आ रहे प्रयास में अमेरिका ने एक नया मोर्चा खोल दिया है। इस बार, उसका ध्यान केवल चीन—जो उसका हमेशा का प्रतिद्वंद्वी रहा है—पर ही नहीं, बल्कि अर्थव्यवस्थाओं के एक कहीं अधिक व्यापक समूह पर केंद्रित है। इस समूह में भारत भी शामिल है, जिसकी औद्योगिक महत्वाकांक्षाएं वैश्विक विनिर्माण के नक्शे को नया आकार देना शुरू कर चुकी हैं।

असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा का राजनीतिक आख्यान अब से कुछ ही हफ्तों में अप्रैल-मई में होने वाले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कमजोर हो गया है, जिसे उन्होंने बारपेटा में मौजूद फखरुद्दीन अली अहमद मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल से पूर्व राष्ट्रपति का नाम हटाकर वापस लाने की कोशिश की है। मुख्य रूप से भाषाई, जातीय और धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ असमिया पहचान का उनका लंबे समय से चला आ रहा राजनीतिक आख्यान को हाल ही में तब गंभीर झटका लगा था, जब उन्होंने 16 मार्च को होने वाले राज्यसभा चुनाव में एनडीए के उम्मीदवार के लिए एआईयूडीएफ के तीन मुस्लिम विधायकों का समर्थन हासिल कर लिया था।

ईरान ने 9 मार्च को मोजतबा खामेनेई को उनके पिता आयतुल्ला अली खामेनेई की जगह ईरान का सर्वोच्च नेता बनाने का ऐलान किया, जिससे यह संकेत मिलता है कि कट्टरपंथी मज़बूती से सत्ता में बने हुए हैं। ईरानी संस्थाओं और राजनेताओं, विदेश मंत्रालय से लेकर सांसदों तक, ने देश के नए सर्वोच्च नेता के प्रति अपनी वफ़ादारी जताते हुए बयान जारी किए, जबकि युद्ध अपने 10वें दिन में पहुंच गया और पूरे मध्य पूर्व में नए मिसाइल और ड्रोन हमलों की गूंज सुनाई दी। इसका नतीजा यह भी हुआ है कि पश्चिमी देश ईरान में मौजूदा शासन को उखाड़ फेंकने में नाकाम रहे हैं।

पश्चिम एशिया में चल रहे व्यापक युद्ध, जिसमें अमेरिका-इज़राइल जोड़ी और ईरान शामिल हैं, और जो इस क्षेत्र के 10 देशों में फैल गया है, से भारत पर बड़ा आर्थिक असर पड़ने की उम्मीद है। इस क्षेत्र में भारत का 120 अरब डॉलर का व्यापार, भारी तेल आयात, कुल भुगतान संतुलन, बाहरी निवेश का आना, विदेश से भारत में धनप्रेषण और रुपये की विनिमय दर की स्थिरता जैसी कई दूसरी चीज़ें दांव पर लगी हैं। इसके कारण भारत सरकार को अगले वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए अपने सालाना बजट खर्च और आय के अनुमानों को फिर से लिखना पड़ सकता है।

कोलकाता: बांग्लादेश ने आने वाले दिनों में ईंधन की भारी कमी से बचने के लिए पेट्रोल राशनिंग का सहारा लिया है, क्योंकि अमेरिका और इज़राइल के सेनाओं द्वारा ईरान के खिलाफ युद्ध का पहला हफ्ता पूरा हो गया है। नए प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने लोगों के लिए एक मिसाल कायम करते हुए अपने सरकारी घर में बिजली की खपत कम कर दी है।

नेपाल में 5 मार्च को हुए आम चुनावों में जेन जेड समर्थित राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी (आरएसपी) की शानदार जीत न सिर्फ इस छोटे से हिमालयी देश के राजनीतिक इतिहास में बल्कि दक्षिण एशिया की बदलती राजनीति में भी एक गेमचेंजर है। नेपाल अब दक्षिण एशिया का दूसरा देश है जो सितंबर 2025 के दूसरे हफ्ते में बगावत के जरिए एक पारंपरिक राजनीतिक पार्टी की सरकार को हटाने वाले युवा आंदोलन के समर्थन वाली सरकार की स्थापना देख रहा है।