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इस सप्ताह मध्य दिल्ली में जो तमाशा हुआ उसका महत्व बैरिकेड, हिरासत और मोबाइल-फोन कैमरों में कैद मारपीट से कहीं अधिक है। पहला टकराव कॉकरोच जनता पार्टी के जंतर-मंतर से संसद की ओर मार्च के दौरान सामने आया, जबकि मंगलवार को एक और जबरदस्त पुलिस प्रतिक्रिया हुई जब राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अन्य कांग्रेस नेताओं ने प्रधान मंत्री आवास के पास धरना दिया। सब मिलाकर ऐसी छवि बनी जिसने सरकार द्वारा राजनीतिक असहमति को लोकतांत्रिक चेतावनी के बजाय सुरक्षा खतरा मानने के असहज दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया।

14 जुलाई 2026 को, अमेरिकी सीनेटरों के एक द्विदलीय समूह ने रूस पर प्रतिबंध लगाने वाले बिल का संशोधित मसौदा पेश किया। इसमें रूसी ऊर्जा के सबसे बड़े खरीदारों पर भारी टैरिफ लगाने का प्रस्ताव है। भारत रूसी कच्चे तेल का दूसरा सबसे बड़ा आयातक है। इस कानून को मूल रूप से दिवंगत सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने आगे बढ़ाया था। इसका मकसद तीसरे देशों को मॉस्को के साथ ऊर्जा व्यापार जारी रखने से हतोत्साहित करके रूस की तेल और गैस से होने वाली कमाई को कम करना है।

जैसे ही 20 जुलाई को संसद का मॉनसून सत्र शुरू हुआ, एनसीपी के नेता शरद पवार को अपनी पार्टी के अंदर की लड़ाइयों का सामना करना पड़ रहा है। पहले महाराष्ट्र में राजनीतिक बदलाव हो सकते हैं, और फिर विलयित एनसीपी भाजपा के साथ गठबंधन कर सकती है।

कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के 20 जुलाई के संसद मार्च को विफल करने के लिए दिल्ली पुलिस ने आखिरकार लाठी चार्ज का सहारा लिया। मीडिया के एक हिस्से में सीजेपी आंदोलन को शुक्रवार, 17 जुलाई 2026 को ही दिल्ली पुलिस कमिश्नर सतीश गोलचा को अचानक हटाए जाने और उनकी जगह अनुराग कुमार को लाने की कई वजहों में से एक बताया गया था। इसके अगले दिन, शनिवार, 18 जुलाई 2026 की सुबह, दिल्ली पुलिस ने 21 दिनों से भूख हड़ताल कर रहे एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को ज़बरदस्ती विरोध स्थल से हटाया और सफदरजंग अस्पताल पहुंचाया। कहा गया कि यह दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर उनकी जान बचाने के लिए ऐसा किया गया। सरकार ने इस ऑपरेशन को "शांतिपूर्ण" बताया, लेकिन दिल्ली पुलिस ने अपने बयान में माना कि "थोड़ी अफ़रा-तफ़री मची थी" और कहा, "हम जंतर-मंतर पर मौजूद प्रदर्शनकारियों से अपील करते हैं कि वे जल्द से जल्द शांतिपूर्वक जगह खाली कर दें।"

बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की पिछले सप्ताह भारत में अपना निर्वासन समाप्त कर इस साल दिसंबर में अपने देश लौटने की घोषणा ने भारत और बांग्लादेश के अलावा वैश्विक राजनयिक हलकों में बड़ी दिलचस्पी पैदा कर दी है। रॉयटर्स को दिए एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि वह न्याय का सामना करने और अपनी पार्टी अवामी लीग को पुनर्जीवित करने के लिए स्वेच्छा से अपने देश लौटने का इरादा रखती हैं। वह स्पष्ट थीं कि वह सक्रिय राजनीतिक जीवन जिएंगी।

कोलकाता: 21 जुलाई को शहीद दिवस मनाने को लेकर तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस के बीच खींचतान पश्चिम बंगाल की राजनीति में हर साल होने वाली घटना है। लेकिन इस साल दो राजनीतिक दलों के बीच की इस असमान लड़ाई में एक और राजनीतिक गुट भी शामिल हो गया है।

नितिन गडकरी ने एथनॉल-मिश्रित पेट्रोल को एक साथ कई समस्याओं के राष्ट्रीय समाधान के तौर पर पेश करने में काफी राजनीतिक पूंजी का निवेश किया है। इसका मकसद भारत के कच्चे तेल आयात बिल को कम करना, प्रदूषण उत्सर्जन कम करना, किसानों को समर्थन करना, कृषि उत्पादों के लिए बाजार बनाना और ऊर्जा सुरक्षा को मज़बूत करना है। इनमें से हर मकसद में दम है। फिर भी परिवहन मंत्री का ई20 पेट्रोल का बढ़ता हुआ जुझारू बचाव, जिसे एक सावधानी से प्रबंधित किया गया प्रौद्योगिक संक्रमण होना चाहिए था, वह सार्वजनिक भरोसे के संकट में बदल रहा है।

जैसे-जैसे चुनाव नजदीक आते हैं, अक्सर लोगों का ध्यान जरूरी सामाजिक और आर्थिक मुद्दों से हटाने के लिए नए विवाद खड़े किए जाते हैं। बेरोजगारी, कर्ज, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और विकास जैसे मुद्दों पर बात करने के बजाय, राजनीतिक चर्चाओं में ऐसे भावनात्मक मुद्दों का बोलबाला बढ़ रहा है जो समाज में बंटवारा बढ़ाते हैं और सत्ता में बैठे लोगों को चुनावी फायदा पहुंचाते हैं।

उत्तर प्रदेश चुनाव नजदीक आने के साथ, सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) एक व्यापक रणनीतिक योजना लागू कर रही है। इसका मकसद न सिर्फ़ राज्य में अपनी सत्ता बनाए रखना है, बल्कि पूरे भारत में अपने प्रभाव को मजबूत करना भी है।

तिरुवनंतपुरम: वी. डी. सतीसन के नेतृत्व वाली यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (यूडीएफ) सरकार वायनाड मलबा खिसकने की त्रासदी की जिम्मेदारी से बच नहीं सकती, जिसमें अब तक सात लोगों की मौत हो चुकी है।