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भारत की संसद - राज्यसभा और लोकसभा दोनों - में अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सत्ताधारी भाजपा ने विपक्षी राजनीतिक दलों को तोड़ने की राष्ट्रीय राजनीतिक रणनीति अपनाई है। 9 जुलाई 2026 को यह रणनीति बेशर्मी की हद तक पहुंच गई, जिससे लोकतंत्र और निष्पक्ष, नैतिक राजनीति को पसंद करने वालों में गहरी नाराजगी पैदा हुई है। पार्टी ने राज्यसभा के लिए तीन टीएमसी नेताओं को दोबारा नामांकित किया है, जिन्होंने 8 से 11 जून के बीच सदन से इस्तीफा दे दिया था।

उत्तर भारत की आबादी का आकार और हिंदी-हिंदू बहुलता लंबे समय से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के वैचारिक मिशन और 2014 से भाजपा के चुनावी दबदबे को आगे बढ़ाने में मददगार रही है, जैसे कि हिंदू बहुमत को एकजुट करना और "हिंदी-हिंदू-हिंदुस्तान" की एक जैसी सांस्कृतिक पहचान को बढ़ावा देना। जहां आरएसएस का मकसद भारतीय संविधान की धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी नींव को बदलना है, वहीं वह भारत के मूल स्वरूप और पहचान को 'हिंदू राष्ट्र' में बदलने के लिए 'परिसीमन' को पहला संवैधानिक कदम बनाना चाहता है।

किसी भी प्राकृतिक आपदा, जलवायु संकट या पर्यावरणीय बदलाव का प्रभाव समाज के सभी वर्गों पर समान रूप से नहीं पड़ता। इसकी सबसे बड़ी कीमत अक्सर बच्चे, महिलाएं और आर्थिक रूप से कमजोर समुदाय चुकाते हैं। बच्चों के लिए यह केवल मौसम की असुविधा का प्रश्न नहीं होता, बल्कि उनके स्वास्थ्य, शिक्षा, मानसिक विकास और भविष्य से जुड़ा विषय बन जाता है। यही कारण है कि जलवायु परिवर्तन और बढ़ती गर्मी को अब केवल पर्यावरण के नजरिए से नहीं, बल्कि बच्चों के अधिकारों और उनके समग्र विकास के संदर्भ में भी देखने की जरूरत है।

कोलकाता: उद्योग लगाने के लिए ज़मीन की कमी पश्चिम बंगाल की पहली भाजपा सरकार की राह में एक रुकावट लगती है। यह एक ऐसा मुद्दा है जिसे पिछली दो राज्य सरकारों द्वारा नहीं सुलझाया जा सका था।

ट्रंप-मोदी की दोस्ती और भारत-अमेरिका व्यापार वार्ता जारी रहने के बीच, पूर्व भारतीय गुप्तचर विभाग के प्रमुख विक्रम सूद ने रविवार को एक ब्रिटिश नेटवर्क को दिए साक्षात्कार में कहा कि वर्तमान अमेरिकी डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ़ स्टेट क्रिस्टोफर लैंडाऊ ने मार्च 2026 में अपने भारत दौरे के दौरान भारतीय अधिकारियों से कहा था कि वाशिंगटन भारत की तेज़ आर्थिक विकास को रोकने के लिए टैरिफ, प्रतिबंध और दूसरे तरीकों का इस्तेमाल करेगा और भारत को अमेरिका के साथ मुकाबला करने वाली एक बड़ी ताकत के तौर पर उभरने नहीं देगा।

बांग्लादेश की राजनीति में अचानक एक नया मोड़ आया है। बदलाव के लिए यह तुर्की-पाकिस्तान धुरी के लिए एक पहेली की तरह है, जो बांग्लादेश में भारत के खिलाफ़ तेज़ी से मज़बूत भूमिका निभा रहा है। बांग्लादेशी मीडिया की भारत के बारे में आमतौर पर दुश्मनी वाली कवरेज के उलट, विश्लेषक बांग्लादेश में कट्टर इस्लामी ताकतों के साथ तुर्की के मौजूदा जुड़ाव के संदर्भ में उसके पिछले रिकॉर्ड और मौजूदा इरादों के बारे में ज़रूरी सवाल पूछ रहे हैं।

अयोध्या राम मंदिर में दान की कथित चोरी ने एक पुराने सवाल को राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बना दिया है: जब आस्था, पैसा और सत्ता बिना पर्याप्त सार्वजनिक जवाबदेही के एक साथ आते हैं, तो धार्मिक संस्थाओं की संपत्ति की सुरक्षा कौन करे?

संयुक्त राष्ट्र की हालिया स्वतंत्र अंतरराष्ट्रीय जांच आयोग की रिपोर्ट ने इजरायल और कब्जे वाले फिलिस्तीनी क्षेत्रों में जारी हिंसा और मानवाधिकार उल्लंघनों की गंभीर तस्वीर पेश की है। यह रिपोर्ट केवल अत्याचारों का दस्तावेज नहीं, बल्कि इस बात का संकेत भी है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्थापित नियम-आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था अपनी विश्वसनीयता और प्रभावशीलता खोती जा रही है।

हाल के दिनों में भोपाल स्थित बरकतउल्ला विश्वविद्यालय का नाम बदलकर 'वाग्देवी भोजपाल विश्वविद्यालय' करने के प्रस्ताव ने मध्यप्रदेश में तीखी बहस छेड़ दी। विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद द्वारा पारित इस प्रस्ताव के खिलाफ भोपाल सहित प्रदेश के अनेक हिस्सों में विरोध हुआ। शिक्षकों, छात्रों, इतिहासकारों, सामाजिक संगठनों और विभिन्न राजनीतिक दलों ने इसे एक स्वतंत्रता सेनानी और शिक्षाविद के सम्मान के प्रतिकूल बताया।

भारतीय शासन व्यवस्था में लंबे समय से यह धारणा रही है कि लोकतंत्र को मजबूत बनाने का सबसे अच्छा तरीका प्रक्रियाओं का विस्तार करना है। अधिक बैठकें हों, अधिक सूचनाएं जारी हों, अधिक रिकॉर्ड ऑनलाइन उपलब्ध कराए जाएं और अधिक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाए जाएं। लेकिन ग्राम सभाओं में लोगों की भागीदारी पर राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान (एनआईआरडीपीआर) की हाल ही में प्रकाशित अध्ययन रिपोर्ट“ए नेशनल स्टडी ऑन लो पार्टिसिपेशन इन ग्राम सभा अक्रॉस द स्टेट्स एंड यूटीज“ यह संकेत देती है कि केवल प्रक्रियाएं बढ़ा देने से लोकतंत्र मजबूत नहीं होता।