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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने 6 और 7 जुलाई को ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में होने वाली ब्रिक्स की बैठक में वैश्विक दक्षिण के हितों के रक्षक के रूप में भारत की छवि को बेहतर बनाने का कठिन काम है। इस बैठक में वे भाग लेंगे। 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेज़बानी ब्राज़ील करेगा और इसका मुख्य विषय ‘अधिक समावेशी और सतत शासन के लिए वैश्विक दक्षिण सहयोग को मज़बूत करना’ होगा। इस व्यापक विषय के अलावा, चर्चाएँ आतंकवाद के विरुद्ध वैश्विक लड़ाई और गाजा में इज़रायली नरसंहार से संबंधित होंगी, जिसकी ब्रिक्स के अधिकांश सदस्यों ने कड़ी निंदा की है।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 2025 में दशहरा के दिन अपना शताब्दी वर्ष मनायेगा। हिंदुओं में सौ वर्ष की आयु प्राप्त करना सबसे शुभ उपलब्धि है। एक संगठन के रूप में आरएसएस तथा उसके हिंदू दर्शन और उसकी राजनीति के लिए भी इसका महत्व है। इस उपलब्धि को प्राप्त करना किसी संगठन के लिए वास्तव में ऐतिहासिक उपलब्धि है। अधिकांश संगठन तो अपनी शताब्दी के करीब पहुंचने से पहले ही पतन की ओर अग्रसर हो जाते हैं या यहां तक कि विघटित हो जाते हैं। परन्तु आरएसएस अपनी राजनीतिक शाखा भाजपा के माध्यम से भारत पर शासन कर रहा है।

बिहार में चुनाव 22 नवंबर, 2025 को विधानसभा की अवधि समाप्त होने से पहले होने हैं। सभी राजनीतिक दल इस महाचुनावी लड़ाई की जोरदार तैयारी कर रहे हैं। बिहार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चुनावी लड़ाई रही है। खबरों में बताया गया है कि पार्टी ने बिहार में प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी की 200 या उससे अधिक चुनावी रैलियां कराने की योजना बनायी है। इसलिए भारत के चुनाव आयोग के पास पिछले एक दशक में किसी भी अन्य चुनाव की तुलना में बिहार चुनाव को अधिक गंभीरता से लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।

दुनिया में विश्व शांति के लिए अनेक प्रयास किये गये, लेकिन उन्हें सीमित सफलता ही मिली। टिकाऊ शांति लाने में वे लगभग असफल ही रहे। प्रथम विश्वयुद्ध खत्म होने के बाद अमरीका की पहल पर लीग ऑफ नेशन्स बना था। परंतु हुआ कुछ यूं कि जब अमरीकी राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन लीग ऑफ नेशन्स की स्थापना के बाद अमरीका पहुंचे तो देश की संसद ने उनके निर्णय को उचित नहीं माना और लीग ऑफ नेशन्स में शामिल होने से इंकार कर दिया। लीग ऑफ नेशन्स की असफलता के बाद दुनिया में फिर अशांति फैल गयी।

चीन के क़िंगदाओ शहर में 25 और 26 जून को शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के रक्षा मंत्रियों की बैठक में भारत का कूटनीतिक रुप से अलग-थलग पड़ जाना स्पष्ट रूप से दिखा, जब एक संयुक्त बयान तैयार किया गया, जिसमें सदस्यों से आतंकवाद से मिलकर लड़ने का आह्वान किया गया, लेकिन बलूचिस्तान में हमलों का उल्लेख तो किया गया परन्तु 22 अप्रैल को पहलगाम में हुई आतंकी हत्याओं का कोई उल्लेख नहीं किया गया।

इजरायल-ईरान मिसाइल युद्ध ने जहां एक ओर वैश्विक ध्यान आकर्षित किया है, वहीं गाजा में निर्दोष और निहत्थे फिलिस्तीनियों की इजरायल द्वारा हत्या को लगभग अनदेखा किया गया। कथित तौर पर, अमेरिकी राहत संगठन द्वारा चलाये जा रहे सहायता केंद्रों या खाद्य केंद्रों के पास 450 फिलिस्तीनियों की हत्या की खबर आयी है। लेकिन तथाकथित इस्लामी देश और यहां तक कि भारत, जिसने हमेशा फिलिस्तीनी मुद्दों की वकालत की है, चुप है। सवाल यह है कि हम कब तक इजरायली सेना द्वारा भूखे फिलिस्तीनियों की इन क्रूर और अमानवीय हत्याओं को जारी रहने देंगे। पिछले 14 दिनों से ऐसा लग रहा है कि दुनिया गाजा को भूल गयी है। इन 14 दिनों के दौरान इजरायल रक्षा बल (आईडीएफ) द्वारा निहत्थे फिलिस्तीनियों को गोली मारे जाने की कई रिपोर्टें सामने आयी हैं।

महाराष्ट्र सरकार द्वारा कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के छात्रों को सैन्य प्रशिक्षण देने का निर्णय बेतुका, खतरनाक और शिक्षा के मूल सिद्धांतों के विरुद्ध है। राज्य के शिक्षा मंत्री दादा भूसे ने कहा कि कक्षा एक से बच्चों को सैन्य प्रशिक्षण देने का विचार "युवा शिक्षार्थियों में कम उम्र से ही देशभक्ति, अनुशासन और शारीरिक फिटनेस" को बढ़ावा देना है। हालाँकि यह बच्चे की देखभाल के किसी भी पहलू पर लागू नहीं होता है। यह बाल विकास के प्रति मानवतावादी दृष्टिकोण के विरुद्ध है।

भारत और पाकिस्तान के बीच 10 मई को शाम 5 बजे हुए युद्ध विराम को सुगम बनाने में संयुक्त राज्य अमेरिका की भागीदारी के बारे में चर्चा अभी चल ही रही है, जो चार दिनों के सीमित मिसाइल युद्ध के बाद हुआ था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर दोनों देशों की परमाणु क्षमताओं को रेखांकित करते हुए दावा किया, "मैंने युद्ध रोक दिया।"

मुज़फ्फरपुर: भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज बिहार की गौरवशाली ऐतिहासिक, बौद्धिक और संवैधानिक विरासत को स्मरण करते हुए कहा कि यह केवल एक राज्य नहीं, यह भारत की आत्मा है, जहाँ बुद्ध और महावीर का बोध, चंपारण का प्रतिरोध, और डॉ. राजेन्द्र प्रसाद का संविधान निर्माण, सब एक ही धरातल पर मिलते हैं।

चार राज्यों की पांच विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजों से संकेत मिलता है कि भाजपा के लिए चिंता की वजहें हैं, ऐसे समय में जब पार्टी को खुद को मजबूत करने की सख्त जरूरत है। जिन चार राज्यों में उपचुनाव हुए हैं, वे हैं - गुजरात, केरल, पंजाब और पश्चिम बंगाल। चूंकि केरल में विधानसभा का कार्यकाल 23 मई, 2026 को, पश्चिम बंगाल में 7 मई, 2026 को, पंजाब में 16 मार्च, 2027 को और गुजरात में 19 दिसंबर, 2027 को समाप्त होना है, इसलिए चुनाव के नतीजों का खास महत्व है।