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भारत के गिग कामगारों ने 2025 का साल 31 दिसंबर, 2025 को आखिरी दिन अखिल भारतीय हड़ताल के साथ खत्म किया, जिसमें उन्होंने उचित वेतन और काम करने की बेहतर स्थितियों की मांग की, जो पिछले तीन महीनों में काफी खराब हो गई हैं। यह सब केंद्र सरकार के बार-बार इस दावे के बावजूद हुआ कि वे देश में गिग वर्कर्स के कल्याण के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं, जिसमें 21 नवंबर, 2025 को अधिसूचित नए श्रम कानूनों के तहत उन्हें शामिल करना भी शामिल है। अगर चीजें इसी दिशा में चलती रहीं, तो 2026 में गिग वर्कर्स के बड़े और मजबूत विरोध प्रदर्शन और हड़ताल देखने को मिलेंगे।

पश्चिम बंगाल में प्रमुख राजनीतिक हस्तियों द्वारा ज़ोरदार राजनीतिक दांव-पेंच देखे जा रहे हैं, भले ही विधानसभा चुनाव कम से कम छह महीने दूर हैं।

भारत के लिए अपनी मेहनत से कमाए गए विदेशी मुद्रा भंडार को रुपये के विनिमय मूल्य को अस्थायी रूप से बचाने के लिए खर्च करना समझदारी नहीं है। असल में, अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में भारतीय रुपये की गिरावट ने देश की प्रभावशाली आर्थिक वृद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डाला है, कम से कम अभी के लिए। इसके विपरीत, इसने निर्यात को सस्ता और आयात को महंगा कर दिया है। इससे देश को अपने कुल बड़े वार्षिक व्यापार घाटे को कम करने में मदद मिलनी चाहिए, हालांकि चीन से सस्ती गैर-जरूरी वस्तुओं का बढ़ता आयात एक बड़ी चिंता बनी हुई है।

दक्षिण एशियाई संदर्भ में, बांग्लादेश में हिंसक सत्ता परिवर्तन, भारत और पाकिस्तान के बीच एक संक्षिप्त टकराव और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच छिटपुट झड़पों के बाद, चारों देशों के बीच राजनयिक बातचीत में एक उल्लेखनीय कड़वाहट आई है। क्षेत्र में धीरे-धीरे एक नया राजनीतिक गठबंधन उभर रहा है, जिसकी रूपरेखा बांग्लादेश के आम चुनावों के बाद और स्पष्ट होगी।

जैसे-जैसे 2026 करीब आ रहा है, वैश्विक तेल बाजार एक ऐसे साल की ओर बढ़ रहा है जो कीमतों की गतिशीलता, उत्पादक देशों में वित्तीय योजना और आयात करने वाली अर्थव्यवस्थाओं के लिए ऊर्जा सुरक्षा की गणना को निर्णायक रूप से नया आकार दे सकता है। आने वाले साल की मुख्य विशेषता मांग में कमी या भू-राजनीतिक झटका नहीं है, बल्कि अतिरिक्त आपूर्ति का बढ़ता दबाव है। बाजार के अनुमान बताते हैं कि अगर ओपेक प्लस अपने स्वैच्छिक उत्पादन कटौती को खत्म करने का फैसला करता है तो तेल को वर्षों में सबसे बड़ी अतिरिक्त आपूर्ति का सामना करना पड़ सकता है, जो संभावित रूप से प्रति दिन 32 लाख बैरल की आपूर्ति के साथ पुराने बाजार स्तर को वापस ला सकते हैं। यह आसन्न अतिरिक्त आपूर्ति मुश्किल फैसलों, रणनीतिक पुनर्गठन और उत्पादकों और उपभोक्ताओं के बीच बदलते प्रभाव के एक साल के लिए मंच तैयार करती है।

अगस्त 2019 में जब से भारत की संसद में वेतन संहिता पारित हुई, उसके बाद तीन और संहिताएं - औद्योगिक संबंध संहिता, 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020, और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य शर्तें संहिता 2020, एक साल बाद सितंबर 2020 में आयीं - देश के कामगारों को अपने अधिकारों पर तलवार लटकने का डर सताता रहा है। पिछले 29 केंद्रीय श्रम कानूनों को मिलाकर उन चार श्रम संहिताओं को बनाया गया था। मज़दूरों ने पिछले पांच सालों से इन संहिताओं का विरोध किया, और अनेक विरोध प्रदर्शन किए जिसमें कई अखिल भारतीय हड़तालें शामिल थीं। पिछली अखिल भारतीय हड़ताल 9 जुलाई 2025 को हुई थी। लेकिन अंततः 21 नवंबर, 2025 को इन संहिताओं को अधिसूचित कर दिया गया, जिससे भारतीय कामगारों ने अपने कई अधिकार और सुरक्षा खो दी। ग्रामीण मज़दूरों ने भी, मनरेगा 2005 को 21 दिसंबर 2025 को अधिसूचित वीबी – जी राम जी अधिनियम द्वारा निरस्त किए जाने के बाद अपनी मांग पर रोज़गार हासिल करने के अपने अधिकार खो दिए हैं।

संसद द्वारा पारित नए परमाणु विधेयक, जिसका शीर्षक 'भारत को बदलने के लिए परमाणु ऊर्जा का सतत उपयोग और उन्नति (शांति)' है, को 20 दिसम्बर 2025 को भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की स्वीकृति मिल गई है। इसके साथ ही, यह देश में परमाणु ऊर्जा के विभिन्न पहलुओं को नियंत्रित करने वाला एक अधिनियम बन गया है।

जैसे ही साल 2025 खत्म हो रहा है, हम 2026 की दहलीज पर खड़े हैं, और यह सोच रहे हैं कि आगे क्या होगा। भविष्य की गेंद क्या कहती है? गेंद 2026 में होने वाली संभावित घटनाओं और राजनीतिक बदलावों की ओर इशारा करती है जो हमारी दुनिया को आकार दे सकते हैं। मशहूर फ्रांसीसी भविष्यवक्ता नोस्त्रादेमस सहित कई लोगों ने कई बातों की भविष्यवाणी की है।

बांग्लादेश में इस्लामी कट्टरपंथियों द्वारा भारत के पूर्वोत्तर इलाके के सात बहनी राज्यों को छीनने का नारा नई दिल्ली के लिए कितना गंभीर है? भारत के लिए इससे जो राजनीतिक चुनौती खड़ी होती है, उसका सही अंदाज़ा लगाने के लिए, इसकी पृष्ठभूमि की जानकारी का थोड़ा अध्ययन आवश्यक है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को रूस, वेनेजुएला और कई अन्य देशों से समस्याएं हो सकती हैं और उन देशों से निपटने के लिए अमेरिकी व्यापार और राजनयिक नीतियों पर फैसला करने का उन्हें पूरा अधिकार है। लेकिन उन्हें अन्य स्वतंत्र देशों पर अपनी पसंद, नापसंद और पूर्वाग्रह थोपने का कोई अधिकार नहीं है। दुर्भाग्य से, वह ठीक वैसा ही कर रहे हैं।