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रिजर्व बैंक के नये गवर्नर संजय मल्होत्रा, जो एक पेशेवर नौकरशाह और पूर्व राजस्व सचिव हैं, से मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने, घरेलू मुद्रा को स्थिर करने, विदेशी मुद्रा नियंत्रण और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने जैसे केंद्रीय बैंक प्रमुख के प्रमुख कार्यों को पूरा करने के मामले में बहुत उम्मीद करना अनुचित होगा। यदि 2014 के बाद से रिजर्व बैंक के तीन पूर्ववर्ती गवर्नर - रघुराम राजन, उर्जित पटेल और शक्तिकांत दास - उन उद्देश्यों को पूरा करने में सक्षम नहीं थे, तो यह उम्मीद करने का कोई कारण नहीं है कि वर्तमान रिजर्व बैंक गवर्नर का प्रदर्शन बहुत अलग होगा।

'एक राष्ट्र, एक चुनाव' के लिए विवादास्पद विधेयक के पेश होने से स्वीकृति से ज़्यादा हंगामा मचा है। भाजपा इस पर बात करती रही है, लेकिन अब इसे पेश करने के बाद इसे संसद की संयुक्त चयन समिति के पास भेज दिया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'मित्र', अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड जे ट्रंप एक बार फिर व्हाइट हाउस में जाने वाले हैं, लेकिन यह भारत के लिए विशेष रूप से फायदेमंद नहीं है। जो भी हो, ट्रंप को "मोदी समर्थक" रहते हुए भी "भारत विरोधी" कहा जा सकता है। मोदी-ट्रम्प के बीच यह सौहार्द राष्ट्रपति-चुनाव के भारत विरोधी आर्थिक रुख के बिल्कुल विपरीत है, जो पहले से ही जवाबी टैरिफ की धमकियों और वैश्विक मुद्रा के रूप में अमेरिकी डॉलर के दृढ़ बचाव में प्रकट हुआ है।

केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने हाल ही में कृषि विपणन से संबंधित नीतिगत ढांचे के लिए एक नया मसौदा प्रसारित किया है। मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव फैज अहमद किदवई ने मौजूदा ढांचे को नया स्वरूप देने के लिए मसौदा बनाया है। सरकार के अनुसार, कृषि उपज पर प्रस्तावित सार्वभौमिक कर से किसानों की आय में वृद्धि होगी। समिति ने राज्य समर्थित मंडियों, थोक भंडारण पर कानूनों और बड़ी निजी संस्थाओं द्वारा प्रत्यक्ष खरीद को नियंत्रित करने वाले विनियमों को कृषि विपणन तंत्र के लिए एक नये ढांचे से बदलने का सुझाव दिया है।

भारत के संविधान के लागू होने की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर लोकसभा में हुई बहस में संविधान की रक्षा के बारे में भाजपा नेताओं द्वारा वाक्पटुता दिखाने के दो दिन बाद, मोदी सरकार ने एक संविधान संशोधन विधेयक पेश किया है, जो संविधान और उसके भीतर संघीय ढांचे को नुकसान पहुंचाने का प्रयास है।

बजट 2024-25 में सोने के पक्ष में नीतिगत उपायों के लिए भारत सरकार द्वारा आगे लाये गये तर्कों में से एक था भारतीय रुपये की कमजोरियों को दूर करना था, लेकिन 18 दिसम्बर को यह ऐतिहासिक निचले स्तर 85.17 रुपये प्रति डॉलर तक गिर गया। उसके एक दिन पहले सुबह के कारोबार में यह 84.93 रुपये प्रति डॉलर के रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया था। दूसरा तर्क यह दिया गया था कि सोना और अधिक किफायती हो जायेगा, लेकिन इसकी दर 77,600 रुपये प्रति 10 ग्राम के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गयी। इसके अलावा, सोने का आयात चार गुना से अधिक बढ़ गया, जिससे नवंबर में व्यापार घाटा रिकॉर्ड उच्च स्तर 37.9 अरब डॉलर पर पहुंच गया।

वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर भारत के साथ शांति और सौहार्द बनाये रखने तथा लंबित मुद्दों के शीघ्र समाधान के लिए काम करने के चीन के अचानक मन परिवर्तन को दोनों देशों के संयुक्त घोषणापत्र के शब्दों से परे जाकर नहीं समझा जाना चाहिए, जैसा कि इस महीने की शुरुआत में दिल्ली में भारत-चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय के लिए कार्य तंत्र की 30वीं बैठक के अंत में जारी संयुक्त घोषणा में कहा गया था। लगभग साढ़े चार साल के अंतराल के बाद चीन सीमा मुद्दे पर सावधानीपूर्वक समझौता करने के लिए तैयार दिख रहा है, जब चीनी सैनिकों ने पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर यथास्थिति को आक्रामक तरीके से बदलने की कोशिश की, लेकिन उन्हें इसमें कोई सफलता नहीं मिली थी।

30 नवंबर को अमेरिका के राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित डोनाल्ड ट्रम्प ने अपने सोशल मीडिया पर एक धमकी पोस्ट की, जिसमें चेतावनी दी गयी कि यदि ब्रिक्स देश अमेरिकी डॉलर को छोड़ देते हैं, तो उन्हें 100% टैरिफ का सामना करना पड़ेगा। लेकिन यह कोई नयी धमकी नहीं है और इसी तरह की चेतावनियाँ अन्य क्षेत्रों पर भी निर्देशित की गयी हैं, जिनमें मेक्सिको और चीन जैसे निकटवर्ती मित्र देश शामिल हैं, और जिनमें टैरिफ के खतरों का विस्तार विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों तक हैं।

पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम 1991 के संबंध में सभी नये मुकदमों, कार्यवाहियों और आदेशों पर रोक लगाने का आदेश भारत के सर्वोच्च न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने 12 दिसंबर को दिया, जिसके निहितार्थ दूरगामी होंगे क्योंकि यह कानूनी सीमाओं से परे देश के लोगों के सामाजिक और राजनीतिक जीवन को प्रभावित करेगा। इस आदेश ने सांप्रदायिकता के खिलाफ धर्मनिरपेक्षता की अस्तित्व की लड़ाई में धर्मनिरपेक्षता के बचने की एक नयी उम्मीद जगायी है, जिस पर हिंदुत्ववादी ताकतों द्वारा सामाजिक, राजनीतिक और कानूनी रूप से लगातार हमला किया जा रहा है, हालांकि पूजा स्थल अधिनियम में ऐसे मुद्दों को उठाने पर कानूनी रोक है।

भाजपा दिसंबर के अंत तक पार्टी के नये राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति करने की जल्दी में है। नये अध्यक्ष के चुनाव के लिए चुनावी प्रक्रिया चल रही है। लेकिन आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में से किनका उम्मीदवार इस पद पर बैठेगा, अभी भी रहस्य में डूबा हुआ है। यह मुद्दा अभी भी विवादास्पद बना हुआ है। गत अक्तूबर महीने में आरएसएस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक और उसके बाद भागवत की कुछ वरिष्ठ भाजपा नेताओं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ बातचीत ने निश्चित रूप से भगवा पारिस्थितिकी तंत्र में यह उम्मीद जगायी है कि साल खत्म होने से पहले दोनों के बीच किसी उम्मीदवार पर सहमति हो जायेगी।