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देश के बेशकीमती संसाधनों- जल, जंगल, जमीन के साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य, सेना, रेलवे, एयरलाइंस, संचार आदि सेवाएं तथा अन्य बडे-बडे सार्वजनिक उपक्रमों को मुनाफाखोर उद्योग घरानों के हवाले करने के बाद अब सरकार देश के लिए ऐतिहासिक महत्व की विश्व प्रसिद्ध धरोहरों को उनके रख-रखाव के नाम पर कारपोरेट घरानों के हवाले कर रही है, वह भी उनसे औपचारिक तौर पर कुछ पैसा लिए बगैर ही। सवाल है कि जो ऐतिहासिक धरोहरें सरकार के लिए सफेद हाथी न होकर दुधारू गाय की तरह आमदनी का जरिया बनी हुई हैं, उन्हें सरकार क्यों निजी हाथों में सौंप कर अपने नाकारा होने का इकबालिया बयान पेश कर रही है?

अखिरकार लोगों की आशंकाओं को गलत साबित करते हुए सीपीएम की पार्टी कांगे्रस ने केंद्रीय समिति की ओर से पेश किए गए राजनीतिक मसविदे में परिवर्तन कर दिया। आमतौर पर ऐसा होता नहीं है और केंद्रीय समिति के प्रस्ताव को ही पार्टी कांग्रेस में मंजूरी दी जाती है। लेकिन पार्टी ने इस बदलाव के जरिए यह दिखा दिया कि वह परिस्थितियों के हिसाब से जरूरी लचीलापन अपना सकती है। इसे फैसले ने पार्टी को एक बड़े भीतरी मतभेद से भी बचा लिया है।

तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चन्द्रशेखर राव ने गैर कांग्रेस और गैर भाजपा विकल्प के निर्माण के लिए कमर कस ली है। यह नरेन्द्र मोदी के खिलाफ राहुल गांधी को विकल्प के रूप में पेश करने की कांग्रेस की कोशिश को दी जा रही चुनौती के रूप में देखा जा रहा है। यदि भाजपा को अपने सहयोगी पार्टियों के साथ भी लोकसभा के आगामी चुनाव के बाद बहुमत नहीं मिले, तो फिर क्या फिर सरकार किस पार्टी के नेतृत्व में बने और उस गठबंधन का नेता कौन हो, यह आज का सबसे मौजू सवाल है।

न्यायाधीशों पर युद्ध निरंतर जारी है। यदि युद्ध रेखाएं खींची जाती हैं, तो युद्ध के मैदान के कैनवास दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। अब, मामला सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्तियों तक पहुंच गया है। जबकि एक न्यायाधीश को कांग्रेस और बीजेपी दोनों की सहमति से नियुक्त किया गया है, तो मलयाली न्यायमूर्ति केएम जोसेफ की सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति पर संघर्ष चल रहा है।

आज फिर से विश्व की महाशक्तियां एक दूसरे को चुनौती देने लगी है जिससे तीसरे विश्वयुद्ध की स्थितियां बनती नजर आने लगी है जिसका स्वरूप पहले से भी कहीं ज्यादा भयानक एवं विध्वंशक हो सकता है। दूसरे विश्वयुद्ध की भयानक स्थिति को नकारा नहीं जा सकता जिससे विश्व के प्रभावित देश जापान के हिरोशिमा एवं नागासाकी आज तक नहीं सुधर सके। वहां आज भी उसके विकृृत प्रतिकूल प्रभाव जन्म लेने वाली पीढ़ियों पर देखा जा सकता । आज जबकि पहले से कहीं ज्यादा मानव अहितकारी विध्वंसक परमाणु से लेकर रसायनिक हथियार सभी के पास विशाल मात्रा में पड़े है, जो सभी के लिये खतरे की घंटी बने हुये है। जब इस तरह के हथियारों की गूंज हवा में टकरायेगी, मानवता का विनाश होना निश्चित है, जहां किसी के बचने की कहीं गुंजाईश नजर नहीं आती ।

लखनऊः बीजेपी अब 2019 के लोकसभा चुनावों के लिए उत्तर प्रदेश में चुनाव मोड में आ गई है। लोकसभा सीटों के लिए हुए गोरखपुर और फुलपुर के दो उपचुनावों में अपमानजनक हार के बाद नुकसान को कम करने के लिए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने राज्य की राजधानी का दौरा किया और मुख्यमंत्री और वरिष्ठ मंत्रियों के साथ-साथ वरिष्ठ पार्टी के नेताओं के साथ भी चर्चा की।

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के महासचिव के रूप में सीताराम येचुरी का फिर से चुनाव राजनीतिक उथल-पुथल की वर्तमान अवधि में विशेष महत्व रखता है, खासकर तब जब कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दल 2019 में लोकसभा चुनाव के बाद केंद्र में सत्ता से भगवा ताकतों को बाहर निकालने के लिए भाजपा विरोधी एकता की गति को करने की जरूरत महसूस कर रहे हैं।

कर्नाटक विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान एक अजीब सवाल खड़ा किया गया है। वह सवाल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के धर्म को लेकर है। यह सवाल कोई आम कांग्रेसी कार्यकत्र्ता नहीं उठा रहा, बल्कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया खुद उठा रहे हैं और इस सवाल का जवाब देना अमित शाह के लिए परेशानी का कारण बन रहा है।

भारतीय जनता पार्टी के नया वित्तीय वर्ष अशुभ साबित हो रहा है, क्योंकि इसकी शुरुआत नोटमंदी से हो रही है, जिसके कारण देश के अनेक हिस्सों में कैश की किल्ल्त शुरू हो गई है। मई में कर्नाटक विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं और इस चुनाव को जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी सभ तरीके अपना रही है। कर्नाटक का चुनाव आने वाले चुनावों के लिए भी बहुत मतत्वपूर्ण साबित होने वाला है और अगले एक साल के अंदर ही लोकसभा का चुनाव भी होना है।

बलात्कार की घटनाएं छूत की बीमारी की तरह फैलती जा रही है। पहले बलात्कार की घटनाओं की खबर आती थीं, अब सामूहिक बलात्कार की घटनाओं की खबरें ज्यादा आती हैं। बलात्कार की घटनाएं अपने आप में लोमहर्षक होती हैं और यदि किसी बच्ची के साथ बलात्कार और सामूहिक बलात्कार की घटना की खबरें सुनने को मिले, तो फिर नीचे से ऊपर तक हिल जाना सभ्य समाज के व्यक्ति के लिए स्वाभाविक है। इसके बाद सहज ही यह विचार जेहन में आता है कि ऐसे लोगों को फांसी पर चढ़ा दिया जाना चाहिए।