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भारत की सिल्कन वैली बंगलुरु और हैदराबाद की साइबर सिटी, जिनमें भारत के बड़ी आईटी कंपनियों के ठिकाने हैं, इस समय अनिश्चितता और आशंका से कांप रही हैं। इसका कारण अमेरिका के टंªप प्रशासन द्वारा एच1-बी वीजा को रोक दिया जाना है। भारत के साॅफ्टवेयर उद्योग की हालत पहले से ही पतली चल रही रही है और उसका मुनाफा लगातार गिरता जा रहा है। उसके साथ साथ टंªप प्रशासन का फैसला उसके ऊपर और भी भारी पड़ता जा रहा है।

एक कहावत है कि जब अमेरिका छींकता है, तो पूरी दुनिया को जुकाम हो जाता है। अब जब अमेरिकी राष्ट्रपति अमेरिका प्रथम और अमेरिकी खरीदें व अमेरिकी को रोजगार दें, तो चीन को कंपकंपी आ रही है। चीन निर्यातोन्मुख देश है और उसके विकास का इंजिन अमेरिका है। चीन का डर उस समय सामने आया, जब चीन के राष्ट्रपति शीपिंग ने कहा कि मैं इस बिन्दु को सामने रखना चाहता हूं कि दुनिया की समस्याओं के लिए भूमंडलीकरण जिम्मेदार नहीं है।

पिछले मंगलवार को ओबामा ने अपने 8 साल के कार्यकाल को पूरा करने के बाद एक भाव विह्वल भाषण दिया। 8 साल पहले जब वे राष्ट्रपति के पद पर बैठे थे, तो उनके अपने देश और भारत समेत दुनिया के अन्य देशों की उनसे अनेक अपेक्षाएं थीं। अब जब वे अपना कार्यकाल पूरा कर चुके हैं तो यह देखना दिलचस्प होगा कि भारत की अपेक्षाओं पर उनका कार्यकाल कितना खरा उतरा।

शंघाई सहयोग संगठन की पूर्ण सदस्यता प्राप्ति की सारी प्रकिया पूरी हो जाने के बाद होने वाले शिखर सम्मेलन में भारत को पूरी ताकत के साथ उसमें हिस्सा लेना चाहिए। वह शिखर सम्मेलन इस साल के बीच में होगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को यह एक बहुत अच्छा अवसर प्रदान करता है और इसका इस्तेमाल कर वे यूरेशिया क्षेत्र में भारत को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा सकते हैं। संगठन के सदस्य देशों के बीच आर्थिक और व्यापारिक सहयोग को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जा सकता है।

डोलाल्ड ट्रंप की अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में हुई जीत से दुनिया भर और खुद अमेरिका के अनेक लोग हैरान हैं। वे लोग ट्रंप की जीत की उम्मीद नहीं कर रहे थे और उनकी जीत की आशंका से डर भी रहे थे, क्योंकि राष्ट्रपति उस उम्मीदवार की कुछ बातें लीक से हटकर थीं। ट्रंप अमेरिका में दूसरे देशों के मुसलमानों के प्रवेश पर पाबंदी लगाने की बात कर रहे थे। इराक में शहीद हुए एक अमेरिकी मुस्लिम जवान के परिवार के साथ बहुत ही क्रूरता से पेश आए थे। महिलाओं के प्रति भी वे कुछ असम्मानजनक भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे। ग्लोबल वार्मिंग की समस्या को वे एक नाटक बता रहे थे। अमेरिकी युवकों की बेरोजगारी के लिए वे आउटसोर्सिंग को जिम्मेदार बता रहे थे और राष्ट्रपति बनने पर उसपर रोक लगाने की घोषणा कर रहे थे। वे मुक्त व्यापार को अमेरिकी हितों के खिलाफ बोल रहे थे। जापान को अमेरिका द्वारा दी जा रही सुरक्षा का भी वे मजाक उड़ा रहे थे और कह रहे थे कि यदि जापान पर कोई हमला होगा, तो अमेरिकी सेना उसे बचाने जाएगी और जब अमेरिका पर हमला होगा, तो जापान के लोग अपने घरों में बैठकर सोनी टीवी देखेंगे। चीन के बारे में भी वे कुछ ऐसी बातें कर रहे थे, जिससे लगता था कि उनके राष्ट्रपति बनने से उस देश के साथ भी संबंध खराब होंगे। पाकिस्तान को वे दुनिया का सबसे खतरनाक देश बता रहे थे। भारत के अनेक लोगों को डर लग रहा था कि ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद आउटसोर्सिंग पर नियंत्रण लगेगा और भारत में उसका खराब असर पड़ेगा। अमेरिका में आ रहे विदेशी लोगों के प्रति भी उनके विचार अच्छे नहीं थे।

अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव के लिए 8 नवंबर को मतदान होंगे। यह चुनाव अमेरिकी इतिहास का सबसे घिनौने चुनाव प्रचार का साक्षी रहा है। मतदाताओं में 10 लाख से भी ज्यादा लोग भारतीय मूल के हैं। चुनाव में मुख्य मुकाबला डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार हिलेरी क्लिंटन और रिपब्लिक पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के बीच है, हालांकि दो अन्य उम्मीदवार भी चुनाव मैदान में हैं।

पाकिस्तान को हमेशा भारत की तरफ से अपने अस्तित्व पर खतरा मंडराता दिखाई देता है। भारत के सर्जिकल स्ट्राइक के कारण वह सदमे में है और उसे वह खतरा सच होता दिखाई दे रहा है।

आगामी नंवबर महीने में हो रहे दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन के पाकिस्तान में होने वाले शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नहीं शामिल होने की घोषणा के बाद दक्षिण एशिया के इस क्षेत्रीय सहयोग संगठन के भविष्य पर सवाल खड़ा हो गया है। भारत की घोषणा के बाद बांग्लादेश, अफगानिस्तान और भूटान ने भी उसके बहिष्कार के संकेत दे डाले हैं। इस संगठन में इस समय कुल 8 सदस्य हैं और उनमें चार यदि उसका बहिष्कार कर दें, तो फिर शिखर बैठक का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है।

हांगझाउ में समूह-20 के देशों का शिखर सम्मेलन संपन्न हो गया, लेकिन इसके नतीजे निराशाजनक हैं। इस समूह की स्थापना दुनिया के दो वित्तीय संकट के बाद हुई थी। जाहिर है, वित्तीय और आर्थिक संकटों से उबरने के लिए इसका गठन किया गया। पहला संकट 1997 का करेंसी संकट था और दूसरा संकट लेहमान को 2008 में लगा झटका था, जिसके कारण पूरी दुनिया में ही आर्थिक संकट शुरू हो गया था। उसके बाद ही समूह-20 अस्तित्व में आया।

नेपाल के राजनीतिज्ञ कनाडा सरकार की आलोचना कर रहे हैं। इसका कारण काबुल में हुए एक आत्मघाती हमले में 14 गोरखा जवानों की मौत है। उस मौत को नेपाल कनाडा की लापरवाही का परिणाम बता रहे हैं।