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प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की पहली बांग्लादेश यात्रा बहुत महत्वपूर्ण साबित होने जा रही है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना वाजेद पहली ऐसी विदेशी सरकार प्रमुख थी, जिन्होंने अपने देश की यात्रा पर नरेन्द्र मोदी की आमंत्रित किया था। उनके साथ नरेन्द्र मोदी की मुलाकात सरकार के एक साल पूरा होने के बाद होगी। बांग्लादेंश भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसकी सहायता से भारत अपने पूर्वोत्तर राज्यों के साथ परिवहन ज्यादा सुविधा के साथ कर सकता है। इन क्षेत्रो में सुरक्षा बहाल करने के लिए भी बांग्लादेश के साथ भारत के अच्छे संबंध जरूरी हैं।

संसद के चालू सत्र में भारत और बांग्लादेश के बीच लंबे समय से लंबित पड़ी भूमि सीमा सहमति को अनुमोदन प्राप्त हो रहा है। यह एक ऐसा मसला है जो दोनो देशों के संबंधों के लिए कांटा बना हुआ था। जब से बांग्लादेश का गठन हुआ है, तभी से ही यह मसला अपनी जगह पर कायम है। विलंब का एक बड़ा कारण यह था कि भारत की विदेश नीति यहां की घरेलू नीति की गुलाम बनी हुई थी।

कुछ दिन पहले ईरान के साथ पश्चिमी ताकतों की एक अंतरिम संधि हुई। इस संधि के बाद ईरान अब विश्व की मुख्यधारा में शामिल हो जाएगा। इसके पहले वह अनेक प्रतिबंधों के कारण मुख्यधारा से अलग थलग पड़ा हुआ था। परमाणु कार्यक्रमों को लेकर पश्चिमी देशों की ईरान से असहमति थी। पश्चिमी देश उसके परमाणु कार्यक्रमों से डरे हुए भी थे। वे चाहते थे कि ईरान अंतरराष्ट्रीय समझौतों का सम्मान करे, पर वह उनकी बात मानने को तैयार नहीं था। वह यह कहता रहा कि उसका परमाणु कार्यक्रम हथियार बनाने के लिए नहीं है, बल्कि वह शांतिपूर्ण कायों के लिए ही इसे आगे बढ़ा रहा है।

चीन के यून्नान प्रांत से सटा म्यान्मार का इलाका एकाएक मीडिया की सुर्खियों में है। वहां उग्रवाद की घटनाएं एकाएक तेज हो गई हैं। म्यान्मार सरकार ने भी उग्रवादियों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। उसकी कार्रवाई के बाद चीन ने उसपर इलजाम लगाया है कि उसकी वायुसेना के विमान से उसके एक गांव के ऊपर बमबारी हुई है और उस बमबारी में 5 लोग मारे गए, जबकि 8 घायल हो गए हैं। दूसरी तरफ म्यान्मार की सेना ने कहा है कि चीन के इलाके में म्यान्मार की वायुसेना ने किसी तरह की कोई भी बमबारी नहीं की है। लेकिन इसका कोई भी असर चीन पर नहीं पड़ा है। चीन की मुक्ति सेना के वायु विंग ने कहा है कि उस इलाके में युद्धक विमानों को भारी संख्या में भेज दिया गया है।

आगामी साल 22 जनवरी को नेपाल ने नये संविधान लागू करने की घोषणा कर दी गई है। वह संविधान दक्षिण एशिया का सबसे ज्यादा लोकतांत्रिक संविधान होगा। इसकी घोषणा नेपाल के प्रधानमंत्री सुशील कोइराला ने की। उनकी नेपाली कांग्रेस सत्तारूढ़ गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी है। उन्होंने यह घोषणा अपनी पार्टी की केन्द्रीय कार्यकारी समिति और संसदीय दल की संयुक्त बैठक में की। इस तरह से उन्होंने अपने अधिकार का अहसास अपने गठबंधन सहयोगियों को करा दिया। उनकी पार्टी नेपाली कांग्रेस ने प्रस्तावित संविधान पर अपने विचार पहले ही व्यक्त कर दिए हैं। देश की अन्य अनेक पार्टियां भी उस पर कमोवेश सहमत हैं।

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतीन भारत की यात्रा पर आने वाले हैं। दोनों देशों के आपसी सहयोग को बढ़ाने में यह यात्रा महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। ऊर्जा के क्षेत्र में तो सहयोग की विपुल संभावनाएं मौजूद हैं। हाइड्रोकार्बन, कोयला, परमाणु और गैर परंपरागत ऊर्जा के क्षेत्र में आपसी सहयोग कर भारत और रूस दोनों लाभान्वित हो सकते हैं। इस सहयोग से दूसरे देशों को भी फायदा हो सकता है।

पाकिस्तान में लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए चल रहा एक आंदोलन अब अपनी अंतिम सांस ले रहा है। देश के एक छोटे से तबके ने इस आंदोलन का चलाया था और इसका उद्देश्य बहुत ही पवित्र था। लेकिन इसमें छद्म लोकतंत्रवादी ताकतों का भी प्रवेश हो गया और उनके कारण यह आंदोलन लोकतंत्र के खिलाफ ही काम करने लगा था।

गुलाम आजम की मौत हो गई। उसे सजा मिली हुई थी मौत की, हालांकि उसकी यह मौत स्वाभाविक रूप से हुई। वह 91 साल का था। 1970.71 में बांग्लादेश की मुक्ति की लड़ाई के दौरान उसने बांग्लादेश के लोगों के साथ जो अपराध किया था, उसे युद्ध अपराध माना गया। उसे उसी की सजा मिली थी।

कोलकाताः ढाका से आ रही मीडिया रिपोर्ट के अनुसार भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में लगातार सुधार आ रहा है और इसे अभी और भी सुधरना है।

भारतीय उपमहाद्वीप के देशों के बीच बेहतर संबंध होने के साथ इन देशों के बीच परिवहन और बिजली के साधनों का भी विकास हो रहा है। पिछले दिनों केन्द्रीय बिजली मंत्री पीयूष गोयल ने दिल्ली में आयोजित एक बैठक में सार्क देशों के बीच बेहतर बिजली कनेक्टिवीटी पर जोर दिया। उस प्रस्ताव पर बांग्लादेश और नेपाल ने खासा उत्साह दिखाया। नेपाल और भूटान पनबिजली परियोजना पर भारत के साथ काम करने को तैयार हैं और पहले भी उनके साथ इस तरह की परियोजना पर काम हुए हैं। इस क्षेत्र के सभी देशों को गर्मी के दिनों मंे बिजली संकट का सामना करना पड़ता है, वैसे साल भी कहीं न कहीं बिजली की किल्लत बनी रहती है।