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लखनऊः समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव केंद्र से बीजेपी को हटाने के लिए बीएसपी नेता मायावती को जरूरत से ज्यादा महत्व दे रहे हैं और उनके पिछलग्गू तक बन गए हैं। तीन राज्यों में विधानसभा चुनाव के नतीजों से उत्साहित, अखिलेश यादव 2019 के लोकसभा चुनावों में मायावती के लिए और सीटें छोड़ने को तैयार हैं।

एटीएम उद्योग का प्रतिनिधित्व करने वाले संगठन ‘कैटमी’ (कन्फेडरेशन आॅफ एटीएम इंडस्ट्री) ने गत दिनों चेतावनी देते हुए स्पष्ट किया है कि चालू वित्त वर्ष के अंत तक अर्थात् मार्च 2019 तक देश के करीब 50 फीसदी एटीएम बंद हो जाएंगे। इस चेतावनी के बाद से ही बैंकिंग क्षेत्र में चिंता का माहौल है। हालांकि बंद होने वाले अधिकांश एटीएम गैर शहरी क्षेत्रों के ही होंगे किन्तु अगर ऐसा होता है तो गैर शहरी क्षेत्रों में भी इससे आमजन के लिए परेशानियां बढ़ जाएंगी, जिसका असर सरकार की ओर से दी जाने वाली विभिन्न सब्सिडी को एटीएम के जरिये खातों से निकालने पर पड़ेगा। ग्रामीण अंचलों में बहुत बड़ी संख्या जन-धन खाताधारकों तथा मनरेगा, विधवा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन सरीखी विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों की है और नोटबंदी के बाद हर प्रकार के खाताधारकों और एटीएम का इस्तेमाल करने वालों की संख्या में अप्रत्याशित बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में इतनी बड़ी संख्या में एटीएम बंद होने का सीधा असर ऐसे बैंक उपभोक्ताओं और एटीएम धारकों पर पड़ना तय है। अगर एटीएम बंद होते हैं तो नकदी निकालने के लिए बैंकों में फिर से लंबी-लंबी लाइनें नजर आ सकती हैं।

अब इसकी संभावना बहुत बढ़ गई है कि उत्तर प्रदेश के सपा-बसपा गठबंधन में कांग्रेस को शामिल नहीं किया जाएगा। राजस्थान, मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों के शपथग्रहण समारोह में न जाकर मायावती और अखिलेश ने स्पष्ट कर दिया है कि वे कांग्रेस से दूरी बनाए रखना चाहते हैं। मध्यप्रदेश में बिना मांगे कांग्रेस सरकार का समर्थन करने वाले सपा-बसपा नेता द्वारा अपनी ही समर्थित मध्यप्रदेश सरकार के शपथग्रहण समारोह में नहीं जाना विशेष राजनैतिक महत्व रखता है।

पांच राज्यों के चुनाव परिणाम में तेलंगाना को छोड़ सत्ता विरोधी लहर के कारण राजस्थान छत्तीसगढ़ , मध्यप्रदेश एवं मिजोरम राज्यों में सत्ता परिवर्तन तो हो गया पर राजस्थान, छत्तीसगढ़ , मध्यप्रदेश में जहां कांग्रेस के पक्ष में जनमत आया वहां लोकतांत्रिक ढंग से नेतृृत्व का चयन न हो पाना लोकतंत्र पर परिवारतंत्र का हावी होना दर्शाता है, जिसे राष्ट्रहित में कदापि नहीं कहा जा सकता। राजस्थान, छत्तीसगढ़ , मध्यप्रदेश में दल के नेता चुनने की प्रक्रिया में बुलाई गई विधायकों की बैठक में एक नाम पर सहमति नहीं बन पाने के कारण दल के नेता तय करने का मामला कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के पास पहुंच गया जहां इस मसले पर निर्णय लेने में गांधी परिवार की भूमिका उभरती नजर आई।

मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ के विधानसभा चुनाव नतीजों से बसपा सुप्रीमो मायावती की हसरतों को झटका लगा है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में बसपा चुनावी गठबंधन की कांग्रेस की पेशकश को ठुकरा कर अकेले बूते चुनाव मैदान में उतरी थी, जबकि छत्तीसगढ में उसने पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी की नवगठित पार्टी ‘जनता कांग्रेस छत्तीसगढ’ के साथ गठबंधन किया था। लेकिन उसे कहीं उम्मीद के मुताबिक कामयाबी नहीं मिली। यही नहीं, तीनों राज्यों में वह न तो सीटों के लिहाज से और न ही प्राप्त वोट-प्रतिशत के लिहाज से पिछले चुनावों के अपने प्रदर्शन को दोहरा सकीं। राजस्थान में उसे 3.0 फीसद वोटों के साथ छह सीटें, छत्तीसगढ में 3.9 फीसद और दो सीटें और मध्य प्रदेश में 5 फीसद वोटों के साथ दो सीटें हासिल हुई हैं। राजस्थान और मध्य प्रदेश में यह उसका अब तक का सबसे कमजोर प्रदर्शन है।

सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने के लिए राजस्थान में जो हिंसा हुई है, वह अभूतपूर्व है। हिंसा भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए कोई नई घटना नहीं है। अपनी मांगों के समर्थन में और सरकार के किसी फैसले के खिलाफ हिंसक आंदोलन खूब होते रहे हैं। आरक्षण के मसले पर अबतक शायद सबसे ज्यादा हिंसा हुई है। राजस्थान में भी इस तरह की हिंसा खूब हुई है। ओबीसी आरक्षण के लिए वहां जाट हिंसक आंदोलन किया करते थे। इसमें वे सफल भी हुए और वहां के दो जिलों को छोड़कर अन्य सभी जिलों के जाट अब ओबीसी हैं। फिर गुज्जरों की हिसा होने लगी। जाटों के ओबीसी में शामिल होने के कारण उनके लिए उस श्रेणी में जाटों से प्रतिस्पर्धा करना कठिन हो गया। तो फिर गुज्जरों ने अपनी जाति को अनुसूचित जाति में शामिल करवाने के लिए आंदोलन शुरू कर दिया। उनके आंदोलन कई बार हुए। उसमें कई लोग मारे गए। सार्वजनिक संपत्ति का भारी नुकसान हुआ। सड़कों को जाम किया गया और रेलगाड़ियों को रोका गया। गुज्जरों के आंदोलन के विरोध में मीणा समुदाय भी सड़क पर आ गया। वह वहां पहले से ही अनुसूचित जाति में शामिल हैं और उन्हें यह मंजूर नहीं कि गुज्जर भी उनकी श्रेणी में आ जाय। समय समय पर राजपूतों और ब्राह्मणों ने भी ओबीसी में शामिल होने के लिए आंदोलन किए।

लखनऊः बीएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने मध्य प्रदेश और राजस्थान में कांग्रेस के लिए अपनी पार्टी के समर्थन की घोषणा करने से 2019 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी के खिलाफ यूपी में भावी गठबंधन के आकार के बारे में कुछ संकेत उभर रहे हैं।

तीन हिन्दी प्रदेशों में भाजपा को मिली हार अप्रत्याशित नहीं है। पिछले कुछ समय से देश का राजनैतिक माहौल कुछ ऐसा बन रहा था, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी का सितारा गर्दिश में जाता प्रतीत हो रहा था। यह सच है कि नोटबंदी और जीएसटी की यादों से लोग मुक्त हो चुके थे, लेकिन एससी/एसटी एक्ट के कारण देश की अधिसंख्य आबादी के लोग भाजपा सरकार से बहुत नाराज हो गए थे। भाजपा के लिए सबसे अधिक चिंता की बात यह थी कि नाराज होने वाले लोगों में वे ही लोग ज्यादातर थे, जो उन्हें सत्ता में लाया करते थे।

टी-20 विश्व कप के बाद भारतीय महिला क्रिकेट टीम के प्रशिक्षक रहे रमेश पोवार और एकदिवसीय महिला टीम की कप्तान तथा भारतीय महिला टीम की सबसे सफल बल्लेबाज मिताली राज के बीच मिताली को टीम से बाहर रखे जाने और बार-बार अपमानित किए जाने के आरोपों के चलते पिछले दिनों विवाद इतना गहराया कि कोच की विदाई करनी पड़ी। चूंकि इस विवाद के तूल पकड़ने के बाद सीधे तौर पर भारतीय महिला क्रिकेट को नुकसान पहुंचा, इसलिए बीसीसीआई तक यह मामला पहुंचने के बाद जिस प्रकार मामले को शांत करने के लिए पोवार का 30 नवम्बर को टीम का कोचिंग करार खत्म होते ही उनकी छुट्टी कर दी गई, उसके लिए बीसीसीआई की सराहना करनी होगी।

पिछले तीन दिसंबर को भारत के पहले राष्ट्रपति संविधान सभा के अध्यक्ष डाॅक्टर राजेन्द्र प्रसाद की जयंती मनाई गई। उस दिन सोशल मीडिया पर यह चर्चा जोरों पर रही कि भारत के संविधान निर्माता देश रत्न डाॅक्टर राजेन्द्र प्रसाद थे, क्योंकि संविधान का निर्माण जिस संविधान सभा ने किया था, उसके अध्यक्ष डाॅक्टर प्रसाद ही थे। और जिस व्यक्ति ने संविधान के निर्माण का नेतृत्व किया हो, उसी व्यक्ति को हम संविधान निर्माता कह सकते हैं किसी और को नहीं।