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उत्तर प्रदेश राजनीतिक लिहाज से देश का सबसे अहम राज्य है। देश के सामने चुनावों और सत्ता से इतर और भी समस्याएं हैं, लेकिन वह बहस का मसला नहीं हैं। बहस का मुख्य बिन्दु सिर्फ 2019 की सत्ता है। सत्ता के इस जंग में पूरा देश विचारधाराओं के दो फाट में बंट गया है। एक तरफ दक्षिण विचाराधारा की पोषक भारतीय जनता पार्टी और दूसरी तरफ वामपंथ और नरम हिंदुत्व है। कल तक आपस में बिखरी विचारधाराएं आज दक्षिण से लेकर उत्तर और पूरब से लेकर पश्चिम तक एक खड़ी हैं। इस रणनीति के पीछे मुख्य भूमिका कांग्रेस की है।

भारतीय जनता पार्टी ने 2014 के लोकसभा चुनाव में जारी अपने घोषणा पत्र को अपना संकल्प पत्र बताते हुए वादा किया था कि सत्ता में आने पर वह अपने इस संकल्प पत्र पर अमल के जरिए देश की तकदीर और तस्वीर बदल देगी। अब जबकि केंद्र में भाजपा की सरकार के चार साल पूरे हो चुके हैं तो लाजिमी है कि घोषणा पत्र के बरअक्स उसके कामकाज की समीक्षा हो। भाजपा के घोषणापत्र का सूत्र वाक्य था- ‘एक भारत-श्रेष्ठ भारत’ और रास्ता होगा- ‘सबका साथ-सबका विकास।’

23 मई को कर्नाटक में जेडी (एस)-कांग्रेस गठबंधन सरकार के गठन के बाद गैर-बीजेपी दलों के ठोस मंच बनाने के लिए रास्ता खुल गया है। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी दृढ़ संकल्प वाले नेता हैं और वह संविधान के तहत अपने वर्तमान धर्मनिरपेक्ष चरित्र को बदलकर 2022 तक भारत को हिन्दूराष्ट्र बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं और इसके लिए वह और संघ परिवार वह सबकुछ कर रहे हैं जो आगामी आम चुनावों के माध्यम से केंद्र में सत्ता में वापस आने के लिए जरूरी है।

एक बार फिर भारत का निर्वाचन आयोग दिल्ली के 20 विधायकों के खिलाफ लाभ के पद पर रहने के कारण पद से अयोग्य कर दिए जाने की याचिका पर सुनवाई कर रही है। इस मामले में आयोग पहले भी सुनवाई कर चुका था और उसने उन 20 विधायकों की सदस्यता खारिज करने की सिफारिश राष्ट्रपति से की थी और सिफारिश मानते हुए राष्ट्रपति ने उनकी सदस्यता समाप्त भी कर दी थी।

कर्नाटक से निकला संदेश पूरी राजनीति को बदबूदार बना रहा है। राज्यपाल के विवेक का विशेषाधिकार भी मजाक बन गया। सियासत और सत्ता के इस जय पराजय के खेल में कौन जीता और कौन पराजित हुआ, यह राजनीतिक दलों और उनके अधिनायकों के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। लेकिन संवैधानिक संस्थाओं की तंदुरुस्ती के लिए कभी भी सकारात्मक नहीं कहा जा सकता है। राजनीति के केंद्र में लोकहित कभी भी प्रमुख मसला नहीं होता। वह साम्राज्य विस्तार में अधिक विश्वास रखती है। एकाधिकार शासन प्रणाली में यह बात आम है, लेकिन दुनिया के लोकतांत्रिक देशों में ऐसा कम होता है लेकिन अब लोकतंत्र की छांव में भी सामंतवाद की बेल पल्लवित हो रही है। सत्ता के केंद्र बिंदु में संविधान नहीं साम, दाम, दंड और भेद की नीति अहम हो चली है। सत्ता के लिए लोकतांत्रिक संस्थाओं को फुटबाल नहीं बनाया जा सकता। लोकतांत्रिक व्यवस्था का हर स्थिति में अनुपालन होना चाहिए।

नरेन्द्र मोदी सरकार के चार साल पूरे हो रहे हैं और उसे अपने आपको साबित करने के लिए सिर्फ एक साल ही बचा है। इन चार सालों की उपलब्धियों को यदि हम खुद मोदीजी के चश्मे से देखें, तो पाएंगे कि उन्होंने बैंकों में उन करोड़ों लोगों के खाते खुलवा दिए, जो बैंकों का हिस्सा होने की सोच भी नहीं सकते थे।

भारतीय राजनीति में धनबल की भूमिका ने सिर्फ चुनाव प्रचार को ही महंगा नहीं बनाया है बल्कि समूची चुनाव प्रक्रिया को एक तरह से भ्रष्ट भी कर दिया है। धनबल की भूमिका इस कदर बढ गई है कि हर चुनाव पिछले चुनाव से महंगा साबित होता जा रहा है। पांच महीने पहले हुए गुजरात विधानसभा चुनाव को अभी तक का सबसे महंगा विधानसभा चुनाव माना जा रहा था, लेकिन हाल ही संपन्न कर्नाटक विधानसभा के चुनाव ने गुजरात को बहुत पीछे छोड दिया है। गुजरात में भाजपा और कांग्रेस का कुल अनुमानित खर्च 1750 करोड रुपए था, जबकि कर्नाटक में विभिन्न दलों के खर्च का यह आंकडा 10,000 करोड के आसपास पहुंच गया।

कर्नाटक के नतीजों ने क्षेत्रीय पार्टी के महत्व को फिर से केंद्र में ला दिया है और देश के स्तर पर तीसरे मोर्चे के गठन की कवायद जल्द ही शुरू हो जाए तो इसमें किसी को अचरज नहीं होना चाहिए। कर्नाटक के नतीजों का देश की मौजूदा राजनीति पर भारी असर होगा। जेडीएस के बेहतर प्रदर्शन ने अगले साल हो रहे लोक सभा चुनावों के समीकरण पूरी तरह बदल दिए हैं।

लखनऊः बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती अब जेडी (एस) के साथ कर्नाटक में सफल प्रयोग के बाद अन्य क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन में करने के बारे में आत्मविश्वास से लवरेज हैं।

निर्वाचित विधायकों के बीच बहुमत समर्थन साबित करने में असमर्थता के बावजूद भाजपा नेता बी एस येदियुरप्पा को नई कर्नाटक सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करते हुए गवर्नर वाजुभाई वाला ने भारतीय संविधान के संरक्षक की बजाय आरएसएस प्रचारक की तरह काम किया है। सरकार बनाने के इस पूरे नाटक का सबसे गहरा पहलू यह है कि बीजेपी नेता ने शुरुआत में अपने बहुमत को साबित करने के लिए केवल दो दिनों की बात की लेकिन उन्हें पंद्रह दिन दिए गए क्योंकि शीर्ष बीजेपी नेतृत्व विधायकों के दल बदल का आयोजन दो दिनों के भीतर करने के लिए निश्चित नहीं था और उन्होंने खरीद फरोख्त के लिए के लिए 15 दिन का समय मांगा। कर्नाटक के गवर्नर ने तरह आसानी से सहमति व्यक्त की और कर्नाटक में लोकतंत्र की बिक्री की अन्य मांग की अनुमति दी।