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उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने के बाद आदित्यनाथ योगी ने एक से एक लोकप्रियतावादी घोषणाएं और निर्णय कर डालीं और ऐसा लगने लगा कि देश को और खासकर भारतीय जनता पार्टी को एक ऐसा नेता मिल गया है, जो नरेन्द्र मोदी की जगह लेने में सक्षम है। कोई उन्हें मोदी का वारिस कहने लगा तो कोई उन्हें 2019 के चुनाव के बाद ही मोदी की जगह देश का प्रधानमंत्री बनाने लगा। लेकिन समय बीतने के साथ यह स्पष्ट हो गया है कि योगी जी उत्तर प्रदेश को संभालने लायक नेता भी नहीं हैं और शायद नरेन्द्र मोदी ने देश की सबसे बड़ी आबादी वाले उत्तर प्रदेश के लिए मुख्यमंत्री का चयन करते वक्त भारी गलती कर दी और एक अयोग्य व्यक्ति को उस पद पर बैठा डाला।

स्वतंत्रता उपरान्त स्थापित लोकतंत्र में धीरे - धीरे अपराध जगत ने अपनी जगह बना ली जिससे लोकतंत्र का स्वरूप ही बदल गया । इस बदले स्वरुप ने लोकतंत्र की काया को ही विकृृत कर डाला, जिसके कारण आज संसद एवं विधान सभा की मर्यादाएं भंग होती नजर आने लगी है। जनप्रतिनिधियों द्वारा विरोध प्रदर्शन के तौर तरीके हुड़दंगबाजी के स्वरुप में बदल गये है। संसद एवं विधानसभा में गाली गलौज से लेकर जुते चप्पल चलाना, सामने लगे माईक से प्रहार करना आम बात हो गई है। सभा अध्यक्ष की गरिमा का तो कोई ख्याल ही नहीं। उसके बार - बार मना करने के बावजूद भी चीखना, चिल्लाना, अभद्र व्यवहार करना विरोध प्रकट करने के तेवर में समा चुका है। लोकतंत्र में बाहुबलियों के प्रभाव के कारण इस तरह के हालात उभर चले है। आज देश का कोई भी राजनैतिक दल इस तरह के परिवेश से परे नहीं है।

सत्तारूढ़ दलों ने अबतक सीबीआई का इस्तेमाल अपने विरोधी दलों के नेताओं के खिलाफ इस्तेमाल उन्हें दंडित करने के लिए नहीं, बल्कि अपने राजनैतिक हित साधने के लिए किया है। ऐसा सभी पार्टियों ने किया है। उनकी दिलचस्पी अपने भ्रष्ट विरोधियों को सजा दिलाने की नहीं होती, बल्कि कमजोर करने की होती है, ताकि उनकी कमजोरी का सत्तारूढ़ पार्टी फायदा उठाती रहें।

अब जबकि केंद्र में भाजपा की अगुवाई वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार अपने पांच साला कार्यकाल के तीन साल पूरे कर चुकी है तो लाजिमी है कि उसके घोषणा पत्र के बरअक्स उसके कामकाज की समीक्षा होनी चाहिए। भाजपा के घोषणापत्र का सूत्र वाक्य था- भाजपा की नीतियों और उसके क्रियान्वयन का पहला लक्ष्य होगा- ‘एक भारत-श्रेष्ठ भारत’ और रास्ता होगा- ‘सबका साथ-सबका विकास।’ इसी सूत्र वाक्य पर आधारित तमाम वायदों के जरिए देश की जनता में ‘अच्छे दिन’ आने की उम्मीद जगाई गई थी।

लखनऊः उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में मुह की खाने के बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव अब 2019 के लोकसभा चुनाव की जमकर तैयारी कर रहे हैं। इसके लिए वे पार्टी के एक मजबूत ढांचे को खड़ा करने में लगे हुए हैं।

मोदी सरकार ने अपने तीन साल पूरे कर लिए हैं और वह अपने कार्यकाल के चैथे साल में प्रवेश कर रही है। वह अपने वर्तमान कार्यकाल पूरा करने को लेकर ही आत्मविश्वास से लवरेज नहीं हैं, बल्कि उन्हें पूरा भरोसा है कि वे 2019 का लोकसभा चुनाव भी जीत लेंगे।

भोपालः यह कहना कठिन है कि 148 दिनों की नर्मदा यात्रा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को आध्यात्मिक रूप से सहायता कर पाएगी या नहीं, लेकिन इतना तो कहा ही जा सकता है कि इससे मुख्यमंत्री को राजनैतिक रूप से बहुत फायदा हुआ है। इस यात्रा के समापन पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शिवराज सिंह चौहान की खुले शब्दों में प्रशंसा की। इसके कारण भी चौहान की छवि को चार चांद लगे हैं।

यह बात अपनी जगह है कि वन बेल्ट वन रोड की चीन की परियोजना उसके आर्थिक और सामरिक पौरुष को बढ़ाने के उद्देश्य से तैयार किया गया है, लेकिन इतना तो तय है कि अब वह देश सांस्कृतिक का्रंति के दौर से निकलकर आधुनिक युग में आ गया है।

लालू यादव के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी पिछले एक महीने से भी ज्यादा दिनों से अभियान चला रही थी। इसके तहत भाजपा नेता सुशील मोदी लगातार लालू और उनके परिवार के लोगों पर हमले कर रहे थे। और अब तो लालू यादव की बेटी और दामाद के खिलाफ सीबीआई छापे भी पड़ चुके हैं।

पिछले 12 मई को भारत के निर्वाचन आयोग ने चुनाव सुधारों को लेकर एक सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया। इस समय ईवीएम द्वारा चुनाव नतीजों को प्रभावित किया जाने का मुद्दा बहुत गर्म है। जाहिर है बैठक के दौरान यह मुद्दा सबसे ज्यादा गंभीरता से उठाया गया। जिस गंभीरता से यह मुद्दा उठाया जाता है, उतनी तत्परता के साथ निर्वाचन आयोग अपना बयान जारी कर कह देता है कि इन चुनावी मशीनों से छेड़छाड़ की ही नहीं जा सकती। अपनी यह बात निर्वाचन आयोग बहुत ही दृढता से करता है। लेकिन उसकी दृढ़ता आरोप लगाने वालों पर असर नहीं डालती और वे फिर उसे दुहरा देते हैं।