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सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में यह आदेश दिया था कि मुसलमानों को हज यात्रा में दी जाने वाली सब्सिडी को 2022 तक पूरी तरह समाप्त कर दिया जाय। मोदी सरकार ने इस 2018 से ही समाप्त कर दिया। यह निर्णय एकाएक नहीं हुआ है, बल्कि पिछले साल ही यह बता दिया गया था इस साल से हज यात्रा के लिए दी जाने वाली सब्सिडी पूरी तरह समाप्त कर दी जाएगी। सरकार का दावा है कि सब्सिडी समाप्त करने से 700 करोड़ रुपये की बचत होगी और उसे मुस्लिम महिलाओं की शिक्षा पर खर्च किया जाएगा।

यूनिक आइडेंटिफिकेशन आथोरिटी आफ इंडिया की छवि कभी अच्छी नहीं रही। इसे चलाने वाले बाबू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में अठारहवीं सदी का तर्क इस्तेमाल करते हैं। इसलिए वह जो करना चाहते हैं और जो करते हैं उसमें कोई मेल नहीं होता है। संस्था के नाम की तरह उनका काम भी विचित्र ही है।

देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस इन दिनों अपने जीवन के सबसे चुनौती भरे दौर से गुजर रही है। देश की आजादी के बाद लगभग चार दशक तक (ढाई साल के जनता पार्टी के दौर को छोडकर) केंद्र के साथ ही देश के अधिकांश राज्यों में लगभग निर्बाध रूप से सत्ता पर काबिज रही यह पार्टी आज केंद्र शासित प्रदेश समेत महज पांच अपेक्षाकृत छोटे राज्यों में सिमटकर रह गई है। लोकसभा में उसकी सदस्य संख्या महज 46 है।

जहां तक चुनाव के मुद्दों का सवाल है, कर्नाटक गुजरात के रास्ते पर है। तीन-चार महीनों के भीतर चुनाव में जा रहे इस राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी के लिए असली मुद्दा यही है कि हिंदुओं का नेतृत्व कौन करे। भाजपा का रवैया साफ है कि हिंदुत्व को ही अपना हथिार बनाएगी। कांग्रेस की ओर से भी जो जवाब आ रहे हैं उसकी ध्वनि गुजरात के ‘नरम हिंदुत्व’ वाली आवाज से मिलती-जुलती है। लेकिन कर्नाटक के सामाजिक बनावट के हिसाब से कांग्रेस के लिए यह मुश्किल होगा कि वह नरम हिंदुत्व के रास्ते पर अधिक दूर तक बढ़ सके। इसकी वजह है कर्नाटक में मुसलमानों की आबादी का 16 प्रतिशत होना। गुजरात में मुसलमानों की आबादी सिर्फ 9 प्रतिशत है।

भारत की शासन प्रणाली के तीन हिस्सों-कार्यपालिका, विधायिका तथा न्याययापालिका के ईमानदार तथा निष्पक्ष होने को लेकर आम तौर पर विश्वास है। विधायिका के सदस्यों, कार्यपालिका में बड़े ओहदे पर बैठे अधिकारियों तथा मंत्रियों और न्यायपालिका के जजों की अनियमिताओं और अन्याय के सामने पूरी तरह लाचार है। लोगों को अन्याय के खिलाफ सीमित उपचार था, और उनमें से कई पूरी तरह असहाय हैं, यह सच्चाई बाहर आ गई है और मुख्य न्यायाधीश के ठीक नीचे के चार वरिष्ठतम न्यायाधीशों ने इसे प्रेस के सामने स्वीकार किया है। उन्होंने यहां तक आारोप लगाया कि ‘न्यायालय के नियमों की अवहेलना कर मुकदमे पसंदीदा खंडपीठों को सौंपे जाते हैं।’ यह भारत में पहली बार हुआ है कि कार्यपालिका के ‘असली मुखिया‘ और ’न्यायपालिका के ’वास्तविक प्रधान’ दोनों के पर ’परंपराओं तथा मानदंडों’ के खिलाफ अपनी मनमर्जी से काम करने के आरोप हैं।

तिरुवनंतपुरमः कांग्रेस नेतृत्व वाला संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा (यूडीएफ) से अलग होने का जनता दल (यूनाईटेड) ने फैसला कर लिया है। अब उसके सीपीआई (एम) नेतृत्व वाले वाम लोकतांतत्रिक मोर्चा (एलडीएफ) में शामिल होने से केरल की राजनीतिक तस्वीर बहुत तेजी से बदलेगी। एलडीएफ खेमे में इसको लेकर खुशी का माहौल है। जद (यू) के लिए, यह आठ साल के अंतराल के बाद घर वापसी का मामला है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का मीडिया से युद्ध चल रहा है और फर्जी मीडिया तथा फर्जी खबरें ही आज की खबर हैं। ऐसे में, एक छोटी से खबर है जो ‘‘फर्जी खबर’’ मालूम देती है और प्रसारित हो रही है। यह है भारत के मुख्यधारा मीडिया कीे खबरों के ‘‘निष्पक्ष और वास्तविकता पर आधारित’’ पर होने की खबर।

देश की न्यायपालिका के लिए पिछले 12 जनवरी का दिन एक दुर्भाग्यपूर्ण दिवस के रूप में ही देखा जाएगा, क्योंकि उस दिन सुप्रीम कोर्ट के चार वरिष्ठ न्यायाधीशों ने प्रेस कान्फ्रेंस कर सुप्रीम कोर्ट के जज पर कुछ बहुत ही गंभीर आरोप लगाए। आरोपों की गंभीरता तो अपनी जगह पर है, चार जजों का सुप्रीम कोर्ट के अंदर के प्रशासनिक हालातों पर असंतोष जताते हुए मीडिया से मुखातिब होना अपने आपमें एक अभूतपूर्व घटना थी। ऐसा आजतक हमारे देश में नहीं हुआ था। हम चाहेंगे कि आगे इस तरह का कोई मौका नहीं आए।

आखिरी बार जब जम्मू-कश्मीर में चुनाव हुए तो भारी हिंसा हुई और मेहबूबा मुफ्ती नेतृत्व वाली सरकार को अनंतनाग निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव रद्द करना पड़ा।

लखनऊः समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 2019 के लोकसभा चुनावों की तैयारी शुरू कर दी है। नए साल में मीडिया के साथ अपनी पहली बातचीत के दौरान अखिलेश ने घोषणा की कि वह सपा को एक राष्ट्रीय पार्टी बना देंगे। यद्यपि अखिलेश पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन अन्य राज्यों में इसकी लगभग कोई उपस्थिति नहीं है। हाल ही में गुजरात विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने पांच उम्मीदवार खड़े किए लेकिन उनमें से कोई भी जमानत नहीं बना सके।