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इस विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में जितने नेताओं और पार्टियों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है, उतना पहले कभी नहीं लगी थी। यहां दो क्षेत्रीय दल अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। कांग्रेस उत्तर प्रदेश और देश में अपनी प्रासंगिकता बनाए रखने का संघर्ष कर रही है, तो यह भारतीय जनता पार्टी के दोनों बड़े नेता- नरेन्द्र मोदी और अमित शाह के लिए अपने आपको साबित करने का प्रश्न बना हुआ है। इस चुनाव के बाद मुलायम सिंह यादव का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो सकता है, तो मायावती और अजित के लिए भी यह अस्तित्व संकट का सवाल बनकर खड़ा है।

समुद्र तटीय गोवा में पांच साल पहले कांग्रेस को आसानी से हराकर सत्ता पर काबिज हुई भारतीय जनता पार्टी के सामने विधानसभा चुनाव में इस बार चुनौतियों का पहाड खडा है। महज 40 निर्वाचन क्षेत्रों वाले देश के इस सबसे छोटे सूबे में अभी तक आमतौर पर कांग्रेस और भाजपा के बीच ही मुकाबला होता रहा है लेकिन इस बार चुनावी परिदृश्य बिल्कुल बदला हुआ है। मुकाबला सीधे-सीधे दो पार्टियों के बीच न होकर चतुष्कोणीय हो गया है। भाजपा को अपनी सत्ता और साख बरकरार रखने के लिए सिर्फ अपनी परंपरागत प्रतिद्बंद्बी कांग्रेस और गोवा के चुनाव में पहली बार जोर आजमाईश कर रही आम आदमी पार्टी से ही नहीं बल्कि अपनी सहयोगी रही महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी (एमजीपी), शिवसेना और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से बगावत कर बाहर आए सुभाष वेलिंगकर के गोवा सुरक्षा मंच (जीएसएम) की साझा चुनौती का भी कडा मुकाबला करना पड रहा है।

लखनऊ में हो रहे नाटक गजब के थे। एक रोज खबर आई कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मे गठबंधन हो गया है। दूसरे दिन खबर आई कि दोनों के बीच चल रही बातचीत भी समाप्त हो गई है और गठबंधन अब लगभग असंभव हो गया है। उसके बाद अनेक टिप्पणीकारों ने गठबंधन न होने पर दनादन अपनी टिप्पणियां भी कर डालीं। लेकिन अबली सुबह को यह खबर आई कि दोनों पाटियों के बीच गठबंधन हो गया है। कांग्रेस 105 सीट पर लड़ेगी और समाजवादी पार्टी 298 सीटों पर।

प्रियंका गांधी के कांग्रेस की सक्रिय राजनीति में आने की चर्चा जोरों पर है। उत्तर प्रदेश में जब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच चल रही गठबंधन की बातचीत टूट चुकी थी, तो कहते हैं कि प्रियंका ने आगे आकर असंभव सा दिखने वाले गठबंधन को संभव बना दिया और कांग्रेस को अपनी ताकत से कहीं बहुत ज्यादा सीटें दिलवा दीं। पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को सिर्फ 29 सीटों पर जीत हासिल हुई थी और लोकसभा चुनाव में तो दोनों शीर्ष नेता सोनिया गांधी और राहुल के अलावा अन्य सभी उम्मीदवार चुनाव हार गए थे। सोनिया और राहुल की जीत भी समाजवादी पार्टी के समर्थन के कारण संभव हुई थी। मुलायम सिंह यादव ने उन दोनों के खिलाफ अपना कोई उम्मीदवार नहीं खड़ा किया था और उनकी पार्टी के सदस्यों ने कांग्रेस के दोनों नेताओ को जीत सुनिश्चित कराने मे मदद की थी।

अनेक महीनों तक उहापोह की स्थिति से गुजरने के बाद 131 साल पुरानी कांग्रेस और 25 साल पुरानी समाजवादी पार्टी ने आखिरकार उत्तर प्रदेश चुनाव में एक दूसरे के साथ गठबंधन करने का फैसला किया है। यह पहला मौका है, जब दोनों एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रही हैं। कांग्रेस गठबंधन की जूनियर पार्टनर है। कांग्रेस की अपनी सरकार पिछली बार 1989 में थी। उसके बाद उत्तर प्रदेश में उसकी कभी कोई सरकार नहीं बनी। किसी गठबंधन की सरकार में उसने कभी यहां हिस्सेदारी भी नहीं की।

उत्तर प्रदेश मे हो रहा चुनाव बहुजन समाज पार्टी नेता मायावती के भविष्य के लिए निर्णायक साबित होने वाला है। इस समय बसपा उत्तर प्रदेश विधानसभा मे प्रमुख विपक्ष की भूमिका में है, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव मेेेे 80 सीटें पाकर यह दूसरे सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। उसके पहले तो यह अपने बूते पूर्ण बहुमत में थी। सच कहा जाय तो पिछले 15 सालों से उत्तर प्रदेश की दो सबसे बड़ी पार्टी सपा और बसपा ही हैं। 2002 में हुए विधानसभा चुनाव में यह भारतीय जनता पार्टी को पछाड़कर दूसरे स्थान पर आ गई थी। इस तरह देश की सबसे अधिक आबादी वाले इस प्रदेश में सत्ता की लड़ाई पिछले कुछ चुनावों से सपा और बसपा के बीच ही चल रही थी।

समाजवादी पार्टी और उसके संस्थापक मुलायम सिंह के परिवार में करीब तीन महीने तक चला निकृष्टतम सत्ता-संघर्ष किसी तयशुदा पटकथा पर आधारित नाटक था या वास्तविक, यह पता नहीं, लेकिन फिलहाल यह साफ है कि मुलायम के राजनीतिक जीवन का अवसान हो चुका है। अवसान तो कमोबेश हर राजनेता का होता है लेकिन जितने नाटकीय और फूहड तरीके से मुलायम सिंह का हुआ है, वह अपने आप में एक मिसाल है।

तिरुअनंतपुरमः पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी की केरल ईकाई की एक तीन दिवसीय बैठक हुई। उस बैठक के नतीजे से पता चलता है कि प्रदेश भाजपा पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पकड़ मजबूत हो गई है।

आरएसएस ने बार फिर वही किया है, जो उसने बिहार विधानसभा चुनाव के पहले किया था। उस समय संघ प्रमुख मोहन भागवत ने आरक्षण की समीक्षा की ही बात कर दी थी। संघ भारतीय जनता पार्टी का दिशा निर्देशक संगठन माना जाता है। इसलिए यह संदेश गया कि मोदी सरकार के तहत आरक्षण को खतरा है। इसका भरपूर फायदा बिहार में लालू यादव और नीतीश कुमार ने उठाया। जब संघ प्रमुख ने वह बयान दिया था, उस समय बिहार में भारतीय जनता पार्टी अपने विरोधियों पर भारी पड़ रही थी। लालू के समर्थक यादव यह पचा नहीं पा रहे थे कि जिस नीतीश के राज में उनके साथ भेदभाव हुआ, उन्हें ही लालू ने मुख्यमंत्री उम्मीदवार बना दिया है। उधर जीतन राम मांझी के साथ नीतीश द्वारा किए गए दुव्र्यहार के कारण और उसके पहले दलितों को दलित और महादलित में विभाजित करने के कारण दलितों में भी नीतीश को लेकर खासी नाराजगी थी। पूरा माहौल भाजपा के पक्ष में था। लालू अपने यादव समर्थकों के मतों को नीतीश के पक्ष में स्थानांतरण कराने में सफल नहीं हो पा रहे थे।

बिहार की नाव दुर्घटना से एक बार फिर पता चलता है कि सरकारें सार्वजनिक परिवहन को लेकर कितनी लापरवाही बरत रही है। वह दुर्घटना बिहार सरकार के कुशासन की सबूत है। इससे पता चलता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रशासन पर से अपना नियंत्रण खो चुके हैं।