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लोकतंत्र के जागरूक स्तंभ मीडिया की भूमिका सदा से ही महत्वपूर्ण रही है। आजादी से लेकर वर्तमान परिवेश में समय- समय पर बदलते हालात एवं सच्चाई से देश के आमजन को अवगत कराना एवं उन्हें जागरूक बनाना पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य सदा से रहा है। इस दिशा में इलेक्ट्रानिक एवं प्रिंट मीडिया दोनों की भूमिका सराहनीय है जिसकी वजह से आज हर छोटी से छोटी घटना की खबर आमजन तक पहुंच जाती है।

राहुल गंाधी का कंाग्रेस अध्यक्ष बनना तो सिर्फ समय की बात थी। लेकिन सवाल उठता है कि पार्टी की नेता सोनिया गांधी ने यही वक्त क्यों चुना। एक ऐसे वक्त में जब राहुल पिछले दिनों हुए सभी विधान सभा चुनावों में महत्वपूर्ण गुजरात चुनावों का अभियान चला रहे थे तो अध्यक्ष बनाने का फैसला किया गया। एकदम युद्ध के बीच उन्हें आधिकारिक रूप से कांग्रेस का सेनापति बना दिया गया।

भारत दुनिया की एक आर्थिक शक्ति बनने का सपना देख रहा है, लेकिन पिछले दिनों फोर्टीज और मेदांता अस्पताल में जो हुआ, उससे इसका सिर शर्म से झुक जाना चाहिए। फोर्टीज मेेें डेंगु के एक मरीज के इलाज पर 16 लाख रुपये खर्च हुए और उसके बावजूद वह मरीज बचाया नहीं जा सका। वैसी ही एक घटना मेदांता अस्पताल में भी हुई।

गुजरात में पाटीदारों के आरक्षण के चले आंदोलन के नेता हार्दिक पटेल से आखिरकार कांग्रेस का समझौता हो ही गया। श्री पटेल का कहना है कि कांग्रेस ने आंदोलनकारियों की मांग मान ली है और यदि कांग्रेस की सरकार बनी, तो पाटीदारों को आरक्षण मिल जाएगा। लेकिन क्या वाकई यह संभव है? केन्द्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली, जो कानून के भी जानकार हैं, का कहना है कि ऐसा संभव ही नहीं है। आरक्षण से संबंधित आंदोलनों, मांगों, सरकार के आदेशों और न्यायालयो के निर्णयो के बारे मे जो जानकारी रखते हैं, उन्हें भी यह पता है कि वर्तमान संवैधानिक प्रावधानो के तहत पाटीदारों को आरक्षण मिलना संभव ही नहीं है। अदालतों ने एक बार नहीं, बल्कि अनेक बार आरक्षण की 50 फीसदी की सीमा का उल्लंघन करने वाले सरकारी आदेशों को निरस्त कर दिया है। अदालत ने आर्थिक आधार पर आरक्षण को भी खारिज कर दिया है। और अदालत में संपन्न जातियों को ओबीसी श्रेणी में आरक्षण देने के सरकार के आदेश को भी असंवैधानिक घोषित कर दिया है।

लखनऊः जब भारतीय जनता पार्टी और संघ उत्तर प्रदेश में राम मन्दिर के निर्माण के लिए कमर कस रहे हैं और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी भी मंदिर निर्माण की बात कर रहे हैं, तो प्रमुख विपक्षी समाजवादी पार्टी ने कृष्ण का राग अलापना शुरू कर दिया है। वे राम की काट कृष्ण में ढूंढ़ रही है।

जैसे जैसे गुजरात में मतदान की तारीखें नजदीक आती जा रही है, कांग्रेस का समर्थन भी बढ़ता दिखाई पड़ रहा है। कांग्रेस दो दशकों से भी ज्यादा समय के बाद इस बार सत्ता पर एक बार फिर काबिज करने की लड़ाई लड़ रही है। गुजराती मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए पार्टी हर संभव प्रयास कर रही है।

अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई ने वर्तमान राष्ट्रपति अशरफ गनी के खिलाफ मोर्चा शुरू कर दिया है। वे अमेरिका के सामने नतमस्तक हो जाने के लिए उनकी आलोचना कर रहे हैं। उनका आरोप है कि अमेरिकी सैनिकों को मनमानी करने की इजाजत दे रहे हैं और उसके कारण ही अमेरिकी सेना ने पूर्वी अफगानिस्तान में 9797 किलाग्राम का एक बम गिराया, जिससे करीब 100 लोग मारे गए। इस बम को ‘सभी बमों की मां’ भी कहा जाता है।

सोनिया गांधी के राजनैतिक नेपथ्य में जाने के इरादे के साथ ही राहुल गांधी अब अगले महीने ही कांग्रेस के अध्यक्ष का पद संभाल रहे हैं। 11 तारीख को वे पार्टी का अध्यक्ष बन जाएंगें और उसके पहले उनके अध्यक्ष बनने की जो प्रक्रिया पार्टी अपनाएगी, वह महज औपचारिकता ही होगी। इस तरह मीडिया में लंबे समय से चल रही यह अटकलबाजी कि राहुल अब अध्यक्ष बने और तब अध्यक्ष बनेंगे, समाप्त हो जाएगी।

सरकार द्वारा देश की सबसे बडी पंचायत यानी संसद की उपेक्षा, उससे मुंह चुराने की या उसका मनमाना इस्तेमाल करने की प्रवृत्ति हमारे देश में कोई नई बात नहीं है। केंद्र में जिस किसी पार्टी की सरकार रही हो, उसकी कोशिश संसद का कम से कम सामना करने की ही रही है। लेकिन इस सिलसिले में इस वर्ष अब तक संसद का शीतकालीन सत्र न आयोजित कर मौजूदा भाजपा सरकार ने तो एक नया ही इतिहास रच दिया है। भारत के 65 वर्ष के संसदीय इतिहास में यह पहला मौका है जब नवंबर का आधा महीना बीत जाने के बावजूद संसद का शीतकालीन सत्र अभी तक शुरू नहीं हुआ है और न ही यह तय हुआ है कि वह कब होगा या होगा ही नहीं।

बहुत उम्मीद बंधी हुई थी 2017 की राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति में देश में स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए कुछ विशेष किया जाएगा। इसका कारण यह है कि स्वास्थ्य नीति एक ऐसा दस्तावेज होता है, जिसमें स्वास्थ्य की वर्तमान दशा का चित्रण होता है और बेहतरी के लिए इसमें प्रावधान किए जाते हैं ताकि देश के नागरिक स्वस्थ रहें और उनके स्वास्थ्य की देखरेख के लिए बेहतर सुविधाएं तैयार हों। 2017 की राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति को इसी संदर्भ में परखा जाना चाहिए।