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बिहार के कथित महागठबंधन में चल रही तनातनी के बीच तरह तरह की अटकलबाजियां लगाई जा रही हैं। सबसे बड़ी अटकलबाजी यह है कि तेजस्वी को सरकार से निकालने के बाद नीतीश की सरकार अल्पमत में चली जाएगी, क्योंकि तब लालू सरकार से समर्थन वापस ले लेंगे और उनके दल के सारे मंत्री इस्तीफा दे देंगे। इसी के साथ यह भी कहा जा रहा है कि नीतीश सरकार अपनी अल्पमत की सरकार को बचाने के लिए भाजपा की सहायता लेंगे और भाजपा सहायता कर भी देगी। जो अटकलबाजी की जा रही है, उसके अनुसार भाजपा बाहर से नीतीश सरकार का समर्थन करेगी और कुछ समय के बाद समर्थन वापस कर प्रदेश को विधानसभा के मध्यावधि चुनाव की ओर ले जाएगी।

देश का यह गैर राजनीतिक सर्वोपरि राष्ट्रपति पद राष्ट्रहित एवं जनहित की दृष्टि में काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। इसकी निष्पक्ष भूमिका देश को संकटकालीन स्थिति से बाहर निकालते हुए अस्मिता एवं गौरव की रक्षा में सहायक पृष्ठभूमि निभाती है। इस पद पर आसीन व्यक्ति से देश को काफी आशाएं होती हैं। लोकतंत्र में भटके नेतृत्व को दिशा निर्देश एवं संकटकाल की स्थिति में महत्वपूर्ण निर्णय की पृष्ठभूमि इस पद की सार्थकता को दर्शाती है। राष्ट्रपति देश के सर्वोपरि पद विराजमान देश का प्रथम नागरिक होता है। इस पद विराजमान व्यक्ति किसी वर्ग विशेष का न होकर सम्पूर्ण राष्ट्र का होता हेै।

बात कल या परसों की नहीं बल्कि करीब दो दशक पुरानी है। मई 1998 में तत्कालीन राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) सरकार के रक्षा मंत्री की हैसियत से समाजवादी नेता जार्ज फर्नांडीस ने जब सामरिक दृष्टि से चीन को भारत का दुश्मन नंबर एक करार दिया था तो उनके ही कई साथी मंत्रियों ने उनके इस बयान पर नाक-भौं सिकोडी थीं। आज की तरह उस समय भी कांग्रेस विपक्ष में थी और उसे ही नहीं बल्कि एनडीए की नेतृत्वकारी भारतीय जनता पार्टी को भी तथा यहां तक कि उसके पितृ संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को भी जार्ज का यह बयान नागवार गुजरा था। वामपंथी दलों को तो स्वाभाविक रूप से जार्ज की यह साफगोई नहीं ही सुहा सकती थी, सो नहीं सुहाई थी।

बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राजद नेता उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और मायावती के बीच राजनैतिक गठबंधन कराने चले थे और कह रहे थे कि यदि दोनों एक साथ आ गए, तो फिर 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का खेल खत्म हो जाएगा। वे गलत भी नहीं कह रहे थे, क्योंकि उत्तर प्रदेश की ये दोनों पार्टियां आपस में मिल जाएं और कांग्रेस के साथ भी उनका समझौता हो जाए, तो भारतीय जनता पार्टी को वहां एक एक सीट जीतने के लाले पड़ जाएंगे। पिछले विधानसभा चुनाव को ही देखें, तो समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवारों को मिला कुल मत प्रतिशत 48 है, जो भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी उम्मीदवारों को मिले 40 फीसदी से बहुत ज्यादा है।

लखनऊः बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती अब अपना राजनैतिक अकेलापन समाप्त करने जा रही हैं और आने वाले चुनावों में वे अन्य दलों के साथ चुनावी समझौता और गठबंधन कर सकती हैं।

इराक के प्रधानमंत्री जब मोसुल फतह की घोषणा कर रहे थे, उसी समय टिगरिस नदी के किनारे आईएसआईएस के लड़ाकों द्वारा चलाई जा रही गोलियों की आवाज भी सुनी जा रही थी। यानी जीत के जश्न के बीच पराजित पक्ष के इरादे की गूंज भी सुनी जा सकती थी। जाहिर है, मोसुल फतह का जश्न कोई स्थाई जश्न नहीं है। अभी भी इस्लामिक स्टेट के फिर से उभर आने का खतरा बना हुआ है।

तिरुअनंतपुरमः यह मर्दवादी सोच का भौड़ा प्रदर्शन था। मलयालम मूवी आर्टिस्ट्स संघ के अंदर इस तरह का सोच किस हद तक घुसा हुआ है, उसे केरल की जनता ने देखा और उसे बहुत बड़ा झटका लगा।

चारा घोटाले के एक मुकदमे में सजा पाने के बाद जमानत पर चल रहे लालू यादव एक और बड़े घोटाले में फंस रहे हैं। इस घोटाले को हम लारा घोटाला कह सकते हैं, क्योंकि इसमें एक कंपनी शामिल है, जिसका नाम है लारा प्रोपर्टी। लारा लालू और राबड़ी के नाम के पहले दो अक्षरों को मिलाकर बना है। यदि चारा घोटाले की चपेट में लालू अकेले थे, तो इस लारा घोटाले की चपेट में वे, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बेटे तेजप्रताप और तेजस्वी भी हैं। उनकी दो बेटियां चंदा और रागिनी का नाम भी लारा प्रोपर्टी के निदेशकों के रूप में सामने आ रहा है। उनकी बड़ी बेटी मीसा यादव पर अलग से आयकर विभाग और प्रवर्तन निदेशालय ने घेरा बना रखा है।

पिछले चार-पांच सप्ताह में चीन की तरफ से भारत की सुरक्षा पर बढ़ रहे खतरे साफ दिखाई पड़ रहे हैं। 1962 के बाद से चीनी सैनिकों की गतिविधियां आज सिक्कम सेक्टर में चरम पर हैं। समस्या एक जून को शुरू हुई, जब जन मुक्ति सेना ने डोको ला में सड़क का निर्माण शुरू कर दिया। डोको ला सिक्किम के पास ही है और इसे भारत अपना इलाका मानता है, जबकि चीन इसे अपना इलाका मानता है।

भारत और चीन के बीच 1962 के बाद का सबसे बड़ा तनाव आज सिक्किम सेक्टर में पैदा हो गया है। भारत के सिक्क्मि, चीन और भूटान का त्रिवेणी संगम डोकलाम में है और वहां भूटान की सीमा में घुसकर चीन रोड बना रहा था। भारत और भूटान के बीच एक सामरिक समझौता है, जिसके तहत भूटान की सुरक्षा की जिम्मेदारी भारत की है। जाहिर है, भारत भूटान की भूमि में चीनी अतिक्रमण को रोकने के लिए बचनबद्ध है।