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आजादी के उपरान्त देश में अपहरण, भ्रष्टाचार, बलात्कार, अनैतिकता के अनेक कदम दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। आतंकवाद से देश को चुनौतियां मिलने लगी हैं। देश की सुरक्षा व अस्मिता खतरे में पड़ती जा रही है। जो जहां है, वहीं अपने-अपने तरीके से देश को लूट रहा है । आजादी से पूर्व इस देश को विदेशियों ने लूटा, आजादी के बाद देश वाले लूट रहे हैं। फिर देशी-विदेशी, आजादी-गुलामी की परिभाषा इस संदर्भ में किस तरह परिभाषित हो पायेगी, विचार किया जाना चाहिए। जहां इस तरह के जनप्रतिनिधियों की संख्या लोकतंत्र में बढ़ती जा रही है। जहां आज सुरसा की तरह बढ़ती जा रही महंगाई अनियंत्रित होती जा रही है वही अनेक लोग राजनीतिक छांव में अवैध रूप से धन बटोरने एवं राजनीतिज्ञों को सुख सुविधा के तमाम संसाधन जुटाने में तत्पर हैं।

मीडिया यह भरोसा दिलाने में लगा है कि तमिलनाडु में भाजपा अपने पांव फैलाने में सफल होने वाली है और अब यह द्रविड़ राज्य मोदी की छत्रछाया में जाने वाला है। लंबे समय से द्रविड़ राज्य को हिदुंत्व के वैचारिक घेरे में लाने की कोशिश विफल होती रही है। लेकिन लोगों का दावा है कि मोदी-अमित शाह की जोड़ी 2019 के पहले इस किले को फतह कर लेगी। पता नहीं यह संभव है या नहीं, भाजपा जयललिता के निधन के बाद नेतृत्वविहीन अन्ना द्रमुक के जरिए तमिलनाडु के किले में प्रवेश करने की कोशिश में जरूर है।

लोगों के स्वास्थ्य के लिए सबसे बड़ा खतरा यदि कोई है, तो वह युद्ध है। उससे लोग न सिर्फ मरते और बीमार होते हैं, बल्कि उसके कारण इन्फ्रास्ट्रक्चर तबाह होता है और पर्यावरण की भी भारी क्षति होती है। इससे परिवार के परिवार ही नहीं, बल्कि पूरा समुदाय ही नष्ट हो जाता है। कभी कभी तो यह पूरी संस्कृति का ही नाश कर देता है। इसके कारण जिन संसाधनों को स्वास्थ्य व अन्य सामाजिक क्षेत्रों मंे खर्च करना था, उनका एक बड़ा हिस्सा हथियारों की खरीद और सैनिकों के वेतन पर खर्च हो जाता है।

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी नई पारी के बाद आयोजित पहले प्रेस कान्फ्रेंस में ही मोदी भक्ति का परिचय दे डाला। उन्होंने साफ साफ कहा कि मोदी के सामने आज खड़ा हो पाने वाला भी कोई नहीं है और किसी में ऐसी क्षमता नहीं है कि 2019 के चुनाव में मोदी को चुनौती दे सके। नीतीश कुमार के इस बयान में सच्चाई हो सकती है। इस तरह की राय अनेक लोग रखते हैं, पर सवाल उठता है कि नीतीश को ऐसा कहने की जरूरत क्यों पड़ी? वे एक नेता हैं, समाचार विश्लेषक या लेखक- टिप्पणीकार नहीं।

लखनऊः मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी और उनकी मंत्रिपरिषद के तीन अन्य सदस्य न तो विधानसभा के सदस्य हैं और न ही विधान परिषद के। संवैधानिक विवशता के तहत उनको अपने शपथग्रहण के दिन से 6 महीनों के अंदर दोनो मे से किसी एक सदन का सदस्य बनना अनिवार्य है, अन्यथा उन्हें मुख्यमंत्री और मंत्री के पद छोड़ने पड़ेंगे।

गुजरात में राज्यसभा चुनाव के लिए 8 अगस्त को मतदान होने हैं। उस चुनाव मे कांग्रेस के नेता अहमद पटेल भी उम्मीदवार हैं। वे पांचवीं बार राज्यसभा में प्रवेश करना चाह रहे हैं, लेकिन उनके सामने चुनौतियों का पहाड़ खड़ा है और वे हार का सामना करते दिखाई पड़ रहे हैं।

राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल के चीन दौरे और उनकी वहां के नेताओ से बातचीत के बाद दो बातें साफ हो गई हैं। पहली बात तो यह है कि भले ही चीन का मीडिया भारत के खिलाफ आग उगल रहा हो और युद्ध की धमकी दे रहा हो, लेकिन चीन का राजनैतिक नेतृत्व युद्ध की ओर बढ़ने में दिलचस्पी नहीं रखता। दूसरी बात यह सामने आई है कि भारत और चीन में से कोई भी पक्ष ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता है, जिसके कारण डाॅकलम में स्थिति और भी भयानक हो।

बिहार में अंततः वही हुआ, जिसे होना था। नीतीश कुमार लालू से अलग हो गए और भाजपा से मिलकर उन्होंने सरकार बना ली। सच कहा जाय, तो इसकी पृष्ठभूमि 2015 में बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे निकलने के साथ ही तैयार हो गई थी।

यह स्तब्ध कर देने वाली बात थी, जब केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे पी नड्डा ने ने एक टीवी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में कहा कि सरकार दवाइयों की बढ़ी कीमतों की जांच कराएगी। यह मानना बचकाना होगा कि सरकार को यह पता ही नहीं है कि दवाएं महंगी क्यों है। इसके बारे में सरकार को पता था और इसलिए ही उसने 1995 में नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथाॅरिटी का गठन किया था। दवा मूल्य नियंत्रण आदेश, 1995 को ध्यान में रखते हुए इस अथाॅरिटी का गठन किया गया था।

भोपालः पाकिस्तान की मलाला युसूफजई भोपाल की लड़कियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई हैं। गौरतलब हो कि मलाला को तालिबान चरमपंथियों ने गोली मार दी थी, क्योंकि वह पढ़ने के लिए स्कूल जाया करती थी। किसी तरह मलाला इलाज के द्वारा बच गई, लेकिन उसके बाद भी उसने स्कूल जाना जारी रखा। उसके साहस से प्रभावित होकर उसे शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया।