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क्या पुष्प कमल दहल उर्फ प्रचंड के शासनकाल में नेपाल को स्थिरता प्राप्त होगी? वे 8 साल पहले भी नेपाल के प्रधानमंत्री थे। क्या वे उस समय से बेहतर सरकार नेपाल को अब दे पाएंगे? क्या भारत और नेपाल का रिश्ता फिर पटरी पर आ जाएगा? यह सब इस पर निर्भर करता है कि प्रचंड परिस्थितियों को किस तरह संभालते हैं और अपने दोनों पड़ोसी- भारत और चीन के साथ किस तरह का संबंध बनाकर रखते हैं?

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुजरात के वाडनगर के जिस स्कूल से पढ़ाई की है, उसके एक शिक्षक का कहना है कि वे एक औसत छात्र थे। प्रधानमंत्री अब उसे साबित कर रहे हैं कि उनके पास इतिहास की सही जानकारी नहीं है। एक बार तो उन्होंने महात्मा मोहन दास को महात्मा मोहनलाल तक कह दिया था। अब वे कह रहे हैं कि आजादी के पहले कांग्रेस को जितने संकटों का सामना करना पड़ा था, उससे ज्यादा संकटों का सामना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को 1947 के बाद करना पड़ा।

संसद के दोनों सदनों में पारित संविधान के 122वें संविधान संषोधन विधेयक 2014 (जीएसटी संबंधी) के अनुसमर्थन में आयोजित मध्यप्रदेश विधान सभा की एक दिवसीय बैठक में सर्वसम्मति से बिल का अनुसमर्थन किया गया। इस पर आयोजित चर्चा में पक्ष एवं विपक्ष के सदस्यों ने भाग लिया। भाजपा विधायकों, संसदीय कार्य मंत्री एवं मुख्यमंत्री ने इस बिल का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को दिया, तो कांग्रेसी सदस्यों ने पूर्व प्रधानमंत्री डाॅ. मनमोहन सिंह, यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी, तत्कालीन वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी एवं पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम् को जीएसटी का श्रेय दिया। जीएसटी पर चर्चा के अंत में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने नेताओं के साथ ही कांग्रेसी नेताओं को भी श्रेय दिया।

कश्मीर में अशांति जारी है, हालांकि यह भी सच है कि अधिकांश जगहों पर हालात बेहतर हो चुके हैं, पर श्रीनगर जिले में अभी कफ्र्यू लगाना पड़ता है। इसके अलावा अनंतनाग और पुलवामा शहर मे भी प्रदर्शनकारी माहौल को अशांत कर रहे हैं। बुढ़ान वानी की पुलिस मुठभेड़ में मौत के बाद जिस तरह का प्रदर्शन वहां हो रहा है, उससे यही लगता है कि उसकी तैयारी बहुत पहले से थी। सच तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी की मुफ्ती सरकार के गठन के बाद ही अलगाववादियों में भय का वातावरण था। चूंकि यह दो विपरीत विचारधारा वाले संगठन के बीच सुविधा का गठजोड़ था, इसलिए अलगाववादियों को लग रहा था कि कहीं पीडीपी के लोग सुविधावादी होकर मुख्यधारा में शामिल न होने लगें। गौरतलब हो कि मुफ्ती की पार्टी का अलगाववादियों से लगाव रहा है और महबूबा मुफ्ती के बारे मे तो कहा जाता है, उनकी उन लोगों से सहानुभूति रही है। पीडीपी की जीत के पीछे यह सहानुभूति भी जिम्मेदार रही है।

लखनऊः समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव के सामने आज की सबसे बड़ी चुनौती अपने परिवार को एक साथ बनाए रखने की है। एक रखकर ही वे आगामी विधानसभा चुनाव का सामना दृढता के साथ कर पाएंगे।

जैसे जैसे उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव नजदीक आ रहे हैं, राजनैतिक पार्टियों के आपसी समीकरण बदलते जा रहे हैं। मायावती को पूरा विश्वास है कि उनकी पार्टी को उत्तर प्रदेश में इस बार बहुमत जरूर मिलेगा। दूसरी तरफ अखिलेश यादव यह महसूस कर रहे हैं कि इस बार लड़ाई कठिन है।

बिहार के गोपालगंज जिले में हुई हूच (जहरीली शराब) त्रासदी में कम से कम 18 लोगों की मौत हो चुकी है और इस घटना के बाद शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू करने के लिए नीतीश सरकार की आलोचना की जा रही है। कहा जा रहा है कि सरकार ने शराबबंदी कर दी है, इसके कारण ही लोग अवैध रूप से बनी जहरीली शराब पीने के लिए बाध्य हो रहे हैं और उसके कारण ही यह घटना घटी है। लेकिन इस तरह का दिया गया तर्क कुतर्क से ज्यादा कुछ भी नहीं है। जो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं, क्या वे दावे के साथ कह सकते हैं कि जब प्रदेश मे शराबबंदी नहीं थी और लोगों को बाजार में मान्यताप्राप्त शराब मिल जाया करती थी, तो क्या इस तरह की हूच ट्रेजडी नहीं हुआ करती थी?

मुलायम सिंह यादव के परिवार में सबकुछ ठीक नहीं चल रहा है। परिवार का झगड़ा अब सार्वजनिक हो गया है। विधानसभा का चुनाव सिर पर है और सरकार के खिलाफ लोगों का असंतोष पार्टी की चुनाव संभावना को कमजोर कर रहा है। वैसी हालत में देश का सबसे बड़ा राजनैतिक परिवार में छिड़ा युद्ध कोई अच्छा संकेत नहीं है। गौरतलब हो कि मुलायम सिह यादव का परिवार देश का सबसे बड़ा राजनैतिक परिवार है, जिसके कम से कम 20 सदस्य किसी न किसी महत्वपूर्ण राजनैतिक पद पर बैठे हैं।

भोपालः क्या बाबूलाल गौर अपनी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विद्रोह का इरादा रखते हैं? भोपाल में आयोजित यादवों की एक सभा में उन्होंने जो कुछ कहा, उसका संकेत तो यही है।

तिरुअनंतपुरमः गठबंधन की राजनीति में राजनैतिक मोर्चे को विस्तार देना वक्त की जरूरत है, लेकिन यह यदि राजनैतिक प्रतिबद्ता को ताक पर रख कर किया जाता है, तो इससे गठबंधन को बढ़ाने वाले का जनाधार प्रभावित हो सकता है।