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पांच अगस्त को बांग्लादेश में शेख हसीना को सत्ता से हटाये जाने, जिसके लिए छात्रों और अन्य विपक्षी दलों द्वारा उनके नेतृत्व वाली अवामी लीग सरकार के 15 साल के शासन के खिलाफ बड़े पैमाने पर विद्रोह किया, के बाद उनके पतन के कारणों और उनके सत्ता से हटने में योगदान देने वाले संभावित कारकों के बारे में बहुत कुछ लिखा जा चुका है। अब हम उन विभिन्न घटनाओं पर नज़र डाल सकते हैं जो अंतरिम सरकार द्वारा आम चुनाव आयोजित किये जाने तक उभर सकती हैं।

यह कहकर कि अडानी समूह के खिलाफ कथित हिंडनबर्ग हमला भारत के खिलाफ हमला है, केन्द्र में सत्तारूढ़ पार्टी भाजपा ने अनजाने में ही सही, मोदी सरकार पर समूह के प्रभाव को प्रकारान्तर से स्वीकार कर ही लिया। यह दावा न केवल अडानी के प्रभाव को रेखांकित करता है, बल्कि राहुल गांधी की लगातार आलोचना को भी सही साबित करता है कि मोदी प्रशासन आम भारतीयों के कल्याण से ज्यादा अडानी और अंबानी जैसे कॉरपोरेट दिग्गजों के हितों को प्राथमिकता देता है।

केंद्र सरकार द्वारा सोमवार को जारी किये गये नवीनतम मुद्रास्फीति के आंकड़ों से पता चलता है कि 2019 के बाद से कीमतों में सबसे कम वृद्धि हुई है। यह अच्छी खबर है। लेकिन यह कई सवाल भी खड़े करता है। अंतिम आंकड़े जुलाई 2024 में कुल मुद्रास्फीति दर 3.54 प्रतिशत दर्शाते हैं, जो जून में 5.1 प्रतिशत की मुद्रास्फीति दर से बहुत कम है।

बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने 5 अगस्त को अचानक अपना देश छोड़ दिया, जिससे उनके देश और दक्षिण एशिया क्षेत्र में तत्काल चिंता पैदा हो गयी।

जब भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ कहते हैं कि लोग हमारी अदालतों के काम करने के तरीके से तंग आ चुके हैं, तो न्यायिक प्रणाली पर इससे अधिक गंभीर आरोप और क्या हो सकता है! उनका यह दावा कि न्यायपालिका को केवल न्यायाधीशों द्वारा न्यायाधीशों के लिए संचालित होने वाली संस्था नहीं होना चाहिए, एक महत्वपूर्ण आलोचना है जो भारत के कानूनी ढांचे के भीतर प्रणालीगत मुद्दों को रेखांकित करती है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के बारे में कई बातें सामने आयी हैं, जिनमें से एक प्रमुख है वर्तमान में अपनायी जा रही रोजगार विहीन विकास की रणनीति जिसके कारण बेरोजगारी की ऊंची दर को लेकर चिंता बढ़ती जा रही है।

आज की तारीख अर्थात् 9 अगस्त को गाँधी जी ने अंग्रेजी साम्राज्य से कहा था कि भारत छोड़ो। यह तारीख वर्ष 1942 की है। यद्यपि गाँधी जी ने उनसे भारत छोड़ने की कोई तारीख तय नहीं की थी परंतु उनसे यह अपेक्षा की थी कि वे शीघ्र भारत को आज़ाद कर दें। 9 अगस्त भारत छोड़ो आंदोलन की तिथि ब्रिटिश शासन ने लगभग स्वयं तय कर दी थी।

नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा वक्फ अधिनियम, 1995 में संशोधन करने के कदम की धर्मनिरपेक्ष पार्टियों और मुस्लिम संगठनों दोनों ने कड़ी आलोचना की है। लेकिन यह इस तथ्य को भी उजागर करता है कि तथाकथित मुस्लिम नेता खुद अपने घर को सही करने के लिए तैयार नहीं हैं। कई राज्यों के वक्फ बोर्डों में कथित अनियमितताओं का फायदा उठाते हुए, सरकार ने इन नेताओं को देश की राजनीति में उनकी जगह दिखाने के लिए यह कदम उठाया है, इससे पहले ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर उन्हें कड़ी फटकार लगायी गयी थी।

सोने और गोल्ड डोरे पर भारतीय आयात शुल्क में अचानक और सबसे तेज कटौती काफी भ्रामक प्रतीत होती है, क्योंकि सोने पर 15 प्रतिशत आयात शुल्क के बावजूद पिछले वित्तीय वर्ष में भारत का पीली धातु का आयात लगभग 30 प्रतिशत बढ़कर 45.54 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया। उसके पहले वाले वर्ष में सोने का आयात लगभग 37 अरब डॉलर का था। इस वर्ष के बजट में सोने पर सीमा शुल्क में भारी कटौती करके इसे नौ प्रतिशत घटाकर केवल छह प्रतिशत कर दिया गया, जो अब जून 2013 के बाद सबसे कम है, जबकि गोल्ड डोरे पर सीमा शुल्क 14.35 प्रतिशत से घटाकर 5.35 प्रतिशत कर दिया गया है।

भारत आज बांग्लादेश में अभूतपूर्व राजनीतिक उथल-पुथल का सामना कर रहा है, जब पिछले पंद्रह वर्षों से प्रधानमंत्री रहीं शेख हसीना वाजेद को सेना के जनरलों और उनकी अपनी सुरक्षा टीम के सदस्यों ने मात्र 45 मिनट के भीतर देश छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। वह अब दिल्ली में हैं और राजनीतिक शरण के लिए किसी पश्चिमी देश से हरी झंडी मिलने का इंतजार कर रही हैं।