View Articles

अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने नौ सदस्यीय ब्रिक्स प्लस देशों पर 100 प्रतिशत टैरिफ (आयात शुल्क) लगाने की धमकी दी है, यदि वे अमेरिकी डॉलर को एक आम ब्रिक्स मुद्रा से बदलने की कोशिश करेंगे। इसे ट्रम्प की ब्राजील के राष्ट्रपति लुईस इनासियो लूला दा सिल्वा की ब्रिक्स देशों के लिए अलग मुद्रा के प्रस्ताव पर घबड़ाहट ही कहा जायेगा। लूला ने अमेरिकी डॉलर विनिमय दर में उतार-चढ़ाव के प्रति बढ़ती भेद्यता को कम करने के लिए यह प्रस्ताव दिया है।

पिछले सप्ताह, अमेरिका और दुनिया भर के लोग इस खबर से स्तब्ध थे कि राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने बेटे हंटर बाइडेन को क्षमादान दे दिया है। यह क्षमादान विवाद महत्वपूर्ण था। क्षमादान यह सुनिश्चित करता है कि हंटर को उसके कथित अपराधों के लिए सजा नहीं दी जायेगी और वह जेल नहीं जायेगा। उसके मामलों को संभालने वाले न्यायाधीश संभवतः बंदूक मामले के लिए 12 दिसंबर और कर मामले के लिए 16 दिसंबर को निर्धारित सजा सुनवाई को रद्द कर देंगे।

पहले से ही युद्ध से तबाह पश्चिम एशियाई क्षेत्र अब सीरियाई राष्ट्रपति बशर-अल-असद सरकार के सत्ता से बेदखल होने से भू-राजनीतिक उथल-पुथल के एक नये दौर में प्रवेश कर गया है। राष्ट्रपति रविवार को दमिश्क से भागकर मास्को चले गये हैं और उन्हें रूसी सरकार ने वहां शरण दे दी है। वर्ष 2000 से लेकर पच्चीस वर्षों तक रूसी सहायता से मज़बूती से शासन करने वाले सीरियाई बाथ पार्टी के नेता की हार राष्ट्रपति पुतिन के लिए एक बड़ी व्यक्तिगत हार है और पश्चिम एशिया में उनकी कूटनीति के लिए एक बड़ा झटका।

अयोध्या में बाबरी मस्जिद को ध्वस्त किये जाने के 32 साल, तथा 9 नवंबर, 2019 को, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पांच-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा दिये गये अयोध्या फैसले के लगभग पांच साल बाद जिसमें राम मंदिर बनाने का फैसला सुनाया गया, अनेक अन्य स्थलों को निशाना बनाया गया है। अयोध्या फैसले के तहत राम मंदिर बना और उसका उद्घाटन प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी ने 22 जनवरी, 2024 को कर भी दिया, परन्तु फैसले को आधे-अधूरे ढंग से लागू किया गया, जिसके कारण कई अन्य मस्जिदें और दरगाह नये लक्ष्य बन गये, जिससे देश भर में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच सांप्रदायिक तनाव और वैमनस्य पैदा हो रहा है, जो अयोध्या के फैसले से बढ़ी उम्मीदों के विपरीत है।

भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति के संदर्भ में भारतीय अर्थव्यवस्था की मंदी और बढ़ती मूल्य रेखा के मद्देनजर अर्थशास्त्रियों और नीति विशेषज्ञों के बीच बहस छिड़ी हुई थी, जिसके बीच आरबीआई ने स्पष्ट रूप से दरों में ढील के चक्र को शुरू करने के लिए जीडीपी वृद्धि में गिरावट पर ध्यान देने के बजाय मुद्रास्फीति नियंत्रण पर का रुख चुना है। आरबीआई ने नीतिगत रेपो दर को 6.5% पर रखा। जो लोग विकास दर को नीति के सर्वोच्च उद्देश्य के रूप में देखने की उम्मीद कर रहे थे, वे संभवतः निराश हुए होंगे।

बांगलादेश में हिंदू और बौद्ध अल्पसंख्यकों पर लगातार हो रहे हमले व्यापक चिंता का विषय है। अगस्त के पहले सप्ताह में एक बड़े आंदोलन के बाद शेख हसीना सरकार के पतन के बाद यह उम्मीद की जा रही थी कि उनके सत्तावादी शासन के अंत के साथ ही बांगलादेश में अधिक लोकतांत्रिक व्यवस्था की शुरुआत होगी। लेकिन पहले ही कुछ दिनों की अराजकता में, देश भर में कुछ हिंदू मंदिरों और अल्पसंख्यक समुदाय के घरों पर हमलों की खबरें सामने आयीं। अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मुहम्मद यूनुस ने उस समय आश्वासन दिया था कि अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की जायेगी। लेकिन तब से लेकर अब तक की अवधि में हिंसा की अनेक घटनाएं हुई हैं।

तिरुवनंतपुरम: भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) ने केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के खिलाफ अपना रुख कड़ा कर लिया है, जो विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति के रूप में उच्च शिक्षा का भगवाकरण करने, राज्य द्वारा वित्तपोषित विश्वविद्यालयों के कामकाज को कमजोर करने और सदन द्वारा पारित विधेयकों को मंजूरी देने से इनकार करके राज्य विधानसभा को अप्रभावी बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं।

‘‘मैं आज बहुत ही प्रफुल्लित हूँ। मैं जरूरत से ज्यादा प्रसन्न हूँ। मैंने जिस क्षण हिन्दू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म स्वीकार किया है मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने नर्क से मुक्ति पा ली है,” ये शब्द डॉ. अम्बेडकर के उस भाषण के हैं जो उन्होंने हिन्दू धर्म को त्यागकर बौद्ध धर्म को स्वीकार करते हुए दिया था।

नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के दूसरे बजट को संसद में पेश किये जाने में दो महीने से भी कम समय बचे हैं। वित्त वर्ष 2025-26 के इस केन्द्रीय बजट को अगले साल फरवरी में संसद में पेश किया जाना है। वित्त मंत्रालय में बजट की कवायद जारी है और विकास व्यय को पूरा करने के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। ब्राजील में आयोजित जी-20 देशों की हाल ही में हुए शिखर सम्मेलन ने अपने घोषणापत्र में गरीब देशों में भूख से लड़ने और अन्य देशों में समावेशी विकास की लागतों का ध्यान रखने के लिए समूह के प्रयासों के एक हिस्से के रूप में अति धनवानों पर कर लगाने का आह्वान किया है। भारत इस घोषणापत्र पर हस्ताक्षरकर्ता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चर्चाओं में सक्रिय रूप से भाग लिया था। भारत के लिए बजट 2025-26 के माध्यम से प्रस्ताव को लागू करना अनिवार्य है।

यह गंभीर चिंता का विषय है कि महात्मा गांधी (नई) श्रृंखला के 500 रुपये के नकली नोटों की संख्या 2018-19 और 2023-24 के बीच लगभग चार गुना, और 2020-21 से 2,000 रुपये के नकली नोटों की तीन गुना हो गयी है। ध्यान रहे कि 2,000 रुपये के नोट वैध मुद्रा बने हुए हैं और इन्हें रिजर्व बैंक के कार्यालयों में बदला जा सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, मई 2023 में 2000 के मुद्रा नोटों को वापस लेने के कदम के बाद से इनमें से 98 प्रतिशत नोट वापस आ चुके हैं। लेकिन 500 और 200 रुपये के नकली नोटों का तेजी से बढ़ता प्रचलन चिंता का विषय बन गया है। 500 रुपये के नोट रोजमर्रा के लेन-देन की रीढ़ बन गये हैं और पिछले कुछ सालों में इसके प्रचलन में लगातार वृद्धि देखी जा रही है। सरकार और रिजर्व बैंक दोनों ही इस बात से चिंतित हैं। पिछले हफ्ते केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने देश में नकली नोटों के बढ़ते प्रचलन को लेकर लोकसभा में चिंता जताई थी।