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पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर ने बुधवार को व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ लंच किया। मेन्यू में स्वादिष्ट 'एम्बुश मोदी' मुख्य व्यंजन नहीं था। जनरल मुनीर को शायद पता नहीं था। लेकिन बहुतों को तब तक पता नहीं था जब तक कि विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने भारतीय मीडिया को नहीं जगाया और राज नहीं खोल दिया।

पिछले दो वर्षों में देश की उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति दर 3.20 प्रतिशत के आसपास मंडरा रही है। ऐसे समय में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंक दर में 50 आधार अंकों की कटौती करने का नवीनतम निर्णय, जो इस वर्ष फरवरी से लगातार तीसरी कटौती है, समझ में आने लायक बात है। हालाँकि, ऐसा लगता है कि यह गलत समय पर आया है क्योंकि यह भारत की अर्थव्यवस्था की अप्रैल से सितंबर तक के सामान्य वार्षिक कम कामकाज वाली छमाही के बीच में आया है, और कृषि उत्पादनों की कीमतें बढ़ रही हैं।

2029 के चुनावों में संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत कोटा लागू करने से पहले मोदी सरकार द्वारा हाल ही में मार्च 2027 में जनगणना की तारीख की घोषणा का महिलाओं ने स्वागत किया है। यह न केवल एक कदम है बल्कि महिला सशक्तीकरण और लैंगिक न्याय के लिए एक बड़ी छलांग है - एक ऐसा मुद्दा जिसकी महिलाएं लंबे समय से वकालत करती रही हैं। जनगणना और परिसीमन से पहले विधानसभाओं में महिलाओं के लिए कोटा लागू करना एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है जिसे जल्द से जल्द आना चाहिए। यह प्रक्रिया परिसीमन और जनगणना की अवधारणाओं से बहुत निकटता से जुड़ी हुई है। जनगणना के बाद परिसीमन होगा, और उसके बाद महिलाओं के लिए एक तिहाई कोटा लागू किया जायेगा।

ईरान पर इजरायल के हमले ने वैश्विक ऊर्जा बाजार में एक परिचित तनाव को फिर से जगा दिया है, जिससे तेल की कीमतें 70 डॉलर प्रति बैरल के ऊपर चली गयीं। इसका असर सिर्फ़ आंकड़ों में ही नहीं दिख रहा है, बल्कि ऊर्जा व्यापार मंचों और भू-राजनीतिक हलकों में व्याप्त व्यापक घबराहट में भी दिख रहा है। इसके केंद्र में तथाकथित "भू-राजनीतिक जोखिम प्रीमियम" है – जो प्रति बैरल अतिरिक्त लागत है और जिसे बाजार तब तय करता है जब कोई प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र संघर्ष के कगार पर होता है। वह प्रीमियम अब बढ़कर लगभग 8 डॉलर प्रति बैरल हो गया है, जो अप्रैल और अक्टूबर 2024 के तीव्र फ्लैशपॉइंट को भी पार कर गया है, जब इज़रायल और ईरान ने दशकों में पहली बार सीधे हमलों का आदान-प्रदान किया था।

न्यूयॉर्क: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने चीन के साथ व्यापार और टैरिफ पर अपनी सौदे की कला की घोषणा कर शहर में हलचल मचा दी, जबकि चीन ने इसे बहुत प्रचारित नहीं करने का विकल्प चुना क्योंकि वार्ता में अमेरिका में आयातित सभी चीनी वस्तुओं के लिए 55% का एक समान टैरिफ तय हुआ, जो व्यापार युद्ध में एशियाई दिग्गज पर लगाये गये 135% टैरिफ से बहुत नीचे है, और उस समय चीन ने अमेरिका पर पारस्परिक 125% टैरिफ लगाया गया था।

नीति आयोग के सीईओ ने दावा किया है कि भारत चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है। उन्होंने कम से कम इतना तो सच कहा कि यह बात अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के विश्व आर्थिक परिदृश्य में 2025-26 के अनुमानों पर आधारित थी। आगे विस्तार से जानने पर हमें ठीक-ठीक पता चलता है कि भारत की नाममात्र जीडीपी जापान के 4,186.431 अरब डॉलर से थोड़ा आगे बढ़कर 4,187.017 अरब डॉलर तक बढ़ने का अनुमान है। यह बिलकुल अलग बात है कि भारत की प्रति व्यक्ति आय डॉलर के हिसाब से नाममात्र है और जो जापान की प्रति व्यक्ति आय का मात्र तेरहवाँ हिस्सा है। इसलिए, मोदी सरकार के आर्थिक थिंक टैंक के समर्थकों के बीच मौजूदा उत्साह, जिसे गोदी मीडिया के चाटुकारों द्वारा और बढ़ाया जा रहा है, विचित्र लगता है।

स्वतंत्रता के बाद से ऐसा कभी नहीं हुआ जब भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) पर लोगों का इतना अविश्वास रहा हो, जितना अब खुलकर व्यक्त किया जा रहा है। ईसीआई को चुनावी लड़ाई में एक तटस्थ अंपायर के रूप में अपना कर्तव्य निभाना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य से कई मौकों पर ऐसा लगा कि यह प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) का ही एक विस्तार है। इस संवैधानिक निकाय की स्वायत्तता को कानूनी साधनों के ज़रिए सीमित कर दिया गया है। चुनावों के दौरान, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पक्ष लेता हुआ देखा गया है, खास तौर पर उनके नफरत भरे भाषणों के मामले में, और चुनाव के बाद, यह चुनावी डेटा को भी ब्लॉक कर रहा है।

बांग्लादेश सरकार के अंतरिम मुख्य सलाहकार डॉ. मुहम्मद यूनुस ने मुख्य विपक्षी दल बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) की इस साल दिसंबर में चुनाव कराने की मांग को दरकिनार करते हुए आखिरकार अगले साल अप्रैल के पहले पखवाड़े में देश में राष्ट्रीय चुनाव कराने की घोषणा की है। अंतिम तिथियों की घोषणा चुनाव आयोग द्वारा की जायोगी। चुनाव आयोग चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवारों की पात्रता के मानदंडों के साथ-साथ मानदंडों को भी अधिसूचित करेगा।

नई दिल्ली। उत्तराखंड के उद्यम विकास से जुड़ी प्रतिष्ठित प्रमुख संस्था ‘बिजनेस उत्तरायणी’ द्वारा उत्तराखंड की उद्यमी महिलाओं के तीसरे संस्करण का प्रभावशाली आयोजन 7 जून की सायं कंस्टीट्यूशन क्लब नई दिल्ली में मुख्य अतिथि उपाध्यक्ष संस्कृति, साहित्य एवं कला परिषद उत्तराखंड सरकार मधु भट्ट की अध्यक्षता में आयोजित की गई। आयोजित आयोजन में उत्तराखंड सरकार प्रवासी परिषद उपाध्यक्ष पूरन चंद्र नैलवाल, डिप्टी स्पीकर दिल्ली विधान सभा मोहन सिंह बिष्ट, पूर्व शिक्षा मंत्री हरियाणा सरकार सीमा त्रिखा, मुख्यमंत्री उत्तराखंड मीडिया कॉर्डिनेटर मदन मोहन सती तथा कांग्रेस नेता हरिपाल रावत विशिष्ट अतिथि के तौर पर मंचसीन रहे।

भारत के आर्थिक विकास के आंकड़े घरेलू विनिर्माण, औद्योगिक उत्पादन और रोजगार सृजन से तेजी से अलग होते जा रहे हैं। पिछले वित्त वर्ष के दौरान देश की 6.5 प्रतिशत सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वृद्धि में विनिर्माण क्षेत्र का अत्यल्प योगदान रहा, जो चार वर्षों में सबसे था। पिछले साल अच्छे मानसून के बावजूद, दूसरी छमाही (अक्टूबर-मार्च) में देश के कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर 3.5 प्रतिशत रही। 2024-25 के लिए औद्योगिक विकास दर केवल 4 प्रतिशत रहने का अनुमान है, जो पिछले चार वर्षों में सबसे कम है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार अप्रैल 2025 में देश का औद्योगिक उत्पादन आठ महीने के निचले स्तर 2.7 प्रतिशत पर आ गया। तब फिर देश की जीडीपी वृद्धि को कौन आगे बढ़ा रहा है? जाहिर है, देश का कम भरोसेमंद विशाल सेवा क्षेत्र, जिसे भारी आयात आधार दे रहा है।