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फरवरी 2021 के बाद पहली बार तेल की कीमतें $60 प्रति बैरल से नीचे आ गई हैं और यूरोपियन गैस की कीमतों में भारी गिरावट अन्य वस्तुओं में चक्रीय गिरावट से कहीं ज़्यादा है। ये ऐसे समय में भूराजनीतिक जोखिम की तेज़ी से पुनर्मूल्य निर्धारण का संकेत देते हैं जब कूटनीति, ऊर्ध्वगामी होने के बजाय, बाजार की मानसिकता पर हावी होने लगी है। नवंबर के बीच से यूरोपियन गैस की कीमतों में लगभग 16 प्रति शत की गिरावट और कच्चे तेल में नई कमजोरी के बाद ऐसे संकेत मिले हैं कि अगर यूक्रेन विवाद खत्म करने के लिए बातचीत आगे बढ़ती है तो रूसी तेल कंपनियों पर लगे प्रतिबंध में ढील दी जा सकती है। यह संभावना अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस दावे से और मज़बूत हुई है कि युद्ध के किसी भी पहले के चरण की तुलना में समझौता ज़्यादा करीब हो सकता है।

बांग्लादेश में मुख्य सलाहकार डॉ. एम. यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार अभी तक चुनाव से पहले की स्थिति पर ज़रूरी प्रशासनिक नियंत्रण स्थापित करने में सफल नहीं हुई है। 12 फरवरी 2026 को मतदान की तारीख है। उम्मीद के मुताबिक पुरानी और नई पार्टियां ज़ोरदार प्रचार कर रही हैं। हालांकि, इन चुनावों की एक नई बात यह है कि चुनाव मैदान में उतरी पार्टियों के बीच असामान्य रूप से ज़्यादा ज़हर घोला जा रहा है। अवामी लीग (एएल) पर चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है - यह एक और बड़ा कारण है।

मध्यप्रदेश विधानसभा का एक-दिवसीय विशेष सत्र 17 दिसंबर को आयोजित किया गया। यह सत्र दो उद्देश्यों से बुलाया गया था। पहला था मध्यप्रदेश विधानसभा का 70 वर्ष पूर्ण होना और दूसरा 2047 तक मध्यप्रदेश के विकास पर एक विजन डाक्यूमेंट पर चर्चा करना। विधानसभा के विशेष सत्र को संबोधित करते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि विजन डाक्यूमेंट सत्ताधारी विधायकों विचारों पर आधारित तो होगा ही परंतु प्रतिपक्ष के विचारों को भी महत्व दिया जाएगा। मध्यप्रदेश के विकास का पथ सबके विचारों से निर्धारित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने भी इसी तरह की इच्छा प्रकट की और मध्यप्रदेश के विकास से संबंधित कुछ मुद्दे रखे।

क्या बांग्लादेश का चुनाव से पहले का माहौल नेपाल में दोहराया जा रहा है, जो इस साल सितंबर के दूसरे सप्ताह में देश के जेनरेशन जेड (जेन-जेड) द्वारा सत्ताधारी के.एस. ओली सरकार के खिलाफ दो दिन के विद्रोह का केंद्र था? बड़े संकेत इसी ओर इशारा कर रहे हैं, एकमात्र अंतर यह है कि बांग्लादेश में छात्र प्रदर्शनकारियों की अपनी नौ महीने पुरानी पार्टी है, लेकिन काठमांडू में, जेन-जेड के नेता और उनके मार्गदर्शक अभी भी बिना किसी औपचारिक पार्टी आधार के चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं।

भारत की केंद्र सरकार लोकसभा में विकसित भारत - रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन (ग्रामीण) विधेयक (वीबी-जी राम जी) पेश करने के लिए तैयार है, जो वर्तमान महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 को खत्म करेगा जिसके तहत मांग आधारित मनरेगा योजना को जीवित रखा जा रहा है, अगर हम प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के शब्दों पर विश्वास करें। मांग आधारित मनरेगा योजना ढांचे को खत्म कर दिया जाएगा और नए कानून के तहत एक नई "आपूर्ति आधारित योजना" शुरू की जाएगी।

वैश्विक एआई नीति में एक बड़े बदलाव में, भारत सरकार की एक समिति ने सिफारिश की है कि बड़ी भाषा वाले मॉडल और दूसरे जेनरेटिव एआई टूल्स के डेवलपर्स उन क्रिएटरों को रॉयल्टी दें जिनके कॉपीराइट वाले काम — न्यूज़ आर्टिकल और किताबों से लेकर म्यूज़िक और फिल्मों तक — एआई सिस्टम को प्रशिक्षित करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। यह प्रस्ताव गत सप्ताह जारी किये गये एक बड़े वर्किंग पेपर का हिस्सा है, ओपनएआई, गूगल और इसकी एआई शाखा गूगल जेमिनी जैसी कंपनियों के अपने सबसे तेज़ी से बढ़ते बाजार में काम करने के तरीके को बदल सकता है।

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा और उनका गर्मजोशी से स्वागत एक बार फिर इस बात को रेखांकित करता है कि जवाहरलाल नेहरू की भरोसेमंद भारत-रूस दोस्ती की विरासत आज भी कायम है। हालांकि आज का रूसी संघ पूर्व सोवियत संघ नहीं है, लेकिन यह भी सच है कि रूस पूर्व सोवियत संघ का सबसे महत्वपूर्ण घटक था, और उस विरासत के कई तत्व आज भी मौजूद हैं। जैसा कि टैलीन में इंटरनेशनल सेंटर फॉर डिफेंस एंड सिक्योरिटी के रिसर्च फेलो इवान यू. क्लिश ने 6 दिसंबर 2025 को द टाइम्स ऑफ इंडिया में छपे अपने एक लेख में लिखा था, “सोवियत युग की राजनीतिक और रणनीतिक विरासतें क्रेमलिन की सोच को आकार देना जारी रखे हुए हैं।”

जुलाई 2025 में केंद्र सरकार ने यह दावा किया था कि भारत दुनिया के चौथे सबसे ज़्यादा समान देशों में से एक है, लेकिन इसके सिर्फ पांच महीने बाद ही वर्ल्ड इनइक्वैलिटी रिपोर्ट 2026 में पाया गया है कि असमानता में भारत दुनिया में सबसे ज़्यादा असमानता वाले देशों की श्रेणी में बना हुआ है। इतना ही नहीं, हाल के सालों में इस मामले में बहुत कम सुधार देखा गया है।

अमीर यूरोपीय देशों, खासकर जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन की तिकड़ी के लिए, साल 2026 में जो भूराजनीतिक स्थिति बन रही है, उसमें अस्तित्व के संकट के काफी तत्व हैं। यह वैश्विक सुरक्षा पर अमेरिकी नीति की घोषणा के कारण है, जो ट्रंप-2 प्रशासन की पूरी समझ में यूरोपीय देशों और नाटो की भूमिका को कमतर आंकती है।

वॉशिंगटन और नई दिल्ली के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौता वार्ता एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई है, क्योंकि वरिष्ठ अमेरिकी वाणिज्य अधिकारी लंबे समय से चर्चा में रहे समझौते की आखिरी रुकावटों को दूर करने के इरादे से भारत पहुंचे हैं। अमेरिकी उप वाणिज्य प्रतिनिधी रिक स्विट्ज़र और मुख्य भारत-समझौता वार्ताकार ब्रेंडन लिंच की मौजूदगी इस बात को दिखाती है कि दोनों सरकारें एक ऐसे अध्याय को बंद करने के लिए फिर से कोशिश कर रही हैं जो दोनों पक्षों की उम्मीद से कहीं ज़्यादा लंबा खिंच गया है। उनका दौरा इस बात का इशारा है कि एक निर्णायक मोड़ आ सकता है, भले ही बातचीत की मेज पर मौजूद मुद्दे दोनों देशों की राजनीतिक और आर्थिक प्राथमिकताओं को आकार देने वाली बड़ी मुश्किलों को दिखाते हों।