View Articles

दिल्ली के मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल के बीच लोकतांत्रिक तालमेल पिछले दस वर्षों में टूट गया है, उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने 28 अगस्त को इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित अपने विचार लेख में स्वीकार किया है। वास्तव में दिल्ली ही नहीं, यह उन सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मौजूद तथ्य की अभिव्यक्ति मात्र है, जहां विपक्षी राजनीतिक दल या गठबंधन शासन करते हैं, और जहां राज्यापालों या उपराज्यपालों एवं मुख्यमंत्रियों के बीच सम्बंध भारत के संविधान की परिकल्पना के अनुरूप लोकतांत्रिक नहीं रह गये हैं।

पश्चिम बंगाल और केरल सांस्कृतिक दृष्टि से देश के सर्वोपरि राज्य हैं। दोनों राज्यों में देश के महान संस्कृतकर्मियों ने योगदान दिया। बंगाल में रवीन्द्रनाथ टैगोर, मदर टेरेसा, सुभाषचन्द्र बोस, ज्योति बसु, आदि शामिल हैं। वहां अनेक कवियों, तथा सत्यजीत रे समेत अनेक फिल्मी हस्थियों ने जन्म लिया है। ऐसे महान राज्य में एक महिला डाक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या बंगाल के चेहरे पर कालिख है। घटना के बाद जो तथ्य सामने आ रहे हैं उनसे लगता है कि वह अनेक गुप्त बातों की जानकार थी जो मेडिकल प्रोफेशन में नहीं होनी चाहिए थी। वह इन बातों को उजागर करे उसके पहले ही उसकी हत्या कर दी गयी।

किसने सोचा था कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल आम आदमी पार्टी में स्वीकार्य नेता के रूप में उभरेंगी! इस साल 21 मार्च से शराब घोटाले में अपने पति के जेल जाने के बाद दिल्ली की राजनीति में उनकी बढ़ती भागीदारी विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। वह अपने पति और पार्टी के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी बन गयी हैं।

अमेरिकी फेडरल रिजर्व के अध्यक्ष जेरोम पॉवेल ने जैक्सन होल, व्योमिंग से स्पष्ट संदेश दिया है कि अमेरिकी केंद्रीय बैंक दर उलट चक्र में प्रवेश करने के लिए पूरी तरह तैयार है। फेडरल रिजर्व आखिरकार कम नीतिगत दरों की व्यवस्था की शुरुआत करेगा।

कोलकाता: केन्द्रीय दूरसंचार विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में संकटग्रस्त सार्वजनिक उपक्रम, गैर-सूचीबद्ध बीएसएनएल के लिए एकमात्र अच्छी बात यह है कि कस्बों और मध्यम आकार के शहरों में रहने वाले अनेक उपयोगकर्ता ट्राई की मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (एमएनपी) योजना के तहत अन्य दूरसंचार सेवा प्रदाताओं से इसमें पोर्ट कर रहे हैं, इसके बावजूद कि 4जी सुविधा टुकड़ों-टुकड़ों में लॉंच की जा रही है।

वरिष्ठ सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र के पदों पर अप्रमुख दरवाजे से नियुक्ति (लेटरल एंट्री) की अनुमति देने के अपने प्रस्ताव पर केंद्र सरकार के अचानक पलटने का कारण राजनीतिक गतिशीलता, रणनीतिक पैंतरेबाजी और काफी हद तक व्यावहारिकता का जटिल अंतर्संबंध है। इस बदलाव का श्रेय व्यापक रूप से चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी (लोजपा) के जबरदस्त दबाव को दिया जाता है। हालांकि, गहन विश्लेषण से पता चलता है कि सत्तारूढ़ पार्टी की आशंका राहुल गांधी के रणनीतिक हस्तक्षेप से काफी बढ़ गयी थी, जिसने पिछड़े वर्गों के लिए कोटा में क्रमिक रूप से कटौती करने के मोदी सरकार के एजंडे के बारे में चिंता जतायी थी।

कोलकता में एक महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म किया गया और उसकी हत्या भी कर दी गयी। यह अत्यधिक दुखद घटना है। इसके विरोध में पूरे देश के डॉक्टर और अन्य स्वास्थ्यकर्मी आक्रोश प्रकट कर रहे हैं। डॉक्टरों के साथ यह पहली घटना नहीं है। डॉक्टर अब सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम मांग रहे हैं। उनकी मांग है कि उनकी सुरक्षा के लिए केन्द्र सरकार कानून बनाये। पूरे देश में इस समय असुरक्षा की भावना है। समाज का कोई भी ऐसा वर्ग नहीं जो अपने को असुरक्षित महसूस नहीं कर रहा हो। यहां तक कि वे भी अपने को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं जिन पर दूसरों को सुरक्षा देने की जिम्मेदारी है। आखिर क्यों?

भारत के चुनाव आयोग द्वारा 16 अगस्त को हरियाणा में विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही, राष्ट्रीय एवं राज्य की राजनीतिक पार्टियां अपनी-अपनी विशेष राजनीतिक परिस्थितियों से निपटने में लग गयी हैं। उनके नेता कई हफ्तों से चुनावी मूड में थे, खासकर 4 जून, 2024 को लोकसभा आम चुनाव के नतीजे आने के बाद से।

जम्मू और कश्मीर में 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को तीन चरणों में विधानसभा चुनाव होंगे, जिसमें 90 विधायकों का चुनाव होगा। अगस्त 2019 में भारत के संविधान की धारा 370 के निरस्त होने और राज्य के विभाजन के बाद यह पहला चुनाव होगा।

जम्मू-कश्मीर में आदर्श आचार संहिता लागू है। साथ ही भारत के संविधान की धारा 370 भी निरस्त है। फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती को कोई शिकायत नहीं है। दोनों खुश हैं कि आखिरकार 90 सदस्यीय जम्मू-कश्मीर विधानसभा के लिए चुनाव होंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने 16 अगस्त को नई दिल्ली में इस फैसले की घोषणा की और श्रीनगर में इसके असर को महसूस किया गया।