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तिरुअनंतपुरमः कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूडीएफ सरकार बार बार यह दावा करती रही है कि बार रिश्वतखोरी की जांच में वह किसी प्रकार कर हस्तक्षेप नहीं कर रही है। लेकिन अब उसका यह दावा खोखला साबित हो रहा है।

प्रमुख रूसी कंपनियां प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मेक इन इंडिया अभियान में दिलचस्पी लेने लगी हैं। रूस ही सरकार पहल कर रही है और उससे उत्साहित होकर रूस की कंपनियां भारत के निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के साथ मिलकर भारत में संयुक्त उत्पादन की प्रक्रिया में शामिल होने की इच्छुक हैं।

आपातकाल भारत में फिर से लगने की संभावना व्यक्त करने वाला आडवाणी का बयान भाजपा के अंदर खलबली मचा रहा था। श्री आडवाणी ने उस पर सफाई देते हुए कहा कि उनका बयान राहुल गांधी की ओर संकेत करते हुए दिया गया था। उनकी इस सफाई से भारतीय जनता पार्टी के अंदर राहत की सांस ली जा रही है।

दुनिया के चौथे सबसे बड़े तेल उपभोक्ता देश भारत के सामने ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने की सबसे बड़ी चुनौती है। एनडीए सरकार के शुरुआती महीनों में अंतरराष्ट्रीय बाजार मे कच्चे तेल की कीमतों के गिरने के कारण भारत को जो लाभ मिल रहा था, वह अब समाप्त हो रहा है। ऐसी स्थिति मे भारत को एक ऐसी रणनीति अख्तियार करनी होगी, ताकि वह कच्चे तेल और उसके उत्पादों के आयात के अपने बिल को कम कर सके। ऐसा करने के लिए उसने विदेशो मे तेल एवं गैसों की संपत्तियों को ज्यादा से ज्यादा खरीदने की रणनीति बनाई है।

भारतीय रेलवे को सुधार की पटरी पर लाने के लिए अब तक न जाने कितनी कमेटियां और आयोगों का गठन हो चुका है और उनकी रपटें कूड़े का अंश बनी या फिर रेलवे बोर्ड में फाइलों का बोझ बढ़ा रही हैं। पिछले साल सत्ता में आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेलवे को नय जीवन देने के लिए अर्थशास्त्री बिबेक देबरॉय की अध्यक्षता में रेल सुधार कमिटी का गठन किया था, जिसे इस साल जुलाई में अपनी अंतिम रिपोर्ट देनी थी लेकिन कमेटी ने एक माह पूर्व ही अपनी रिपोर्ट दे दी है। अन्य कमेटियों, आयोगों की तरह देबरॉय कमेटी ने भी रेलवे को सुधारने के जो सझाव प्रस्तुत किए हैं वह निजीकरण से भी आगे का रास्ता है, जहां रेल मंत्रालय और रेलवे बोर्ड का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। आम आदमी के लिए शिकायत करने का मंच भी नहीं रहेगा। रेलवे बजट नहीं होगा। तीन भागों में बंटा होगा रेलवे का संचालन तंत्र। सबसे मजबूत हाथ निजी क्षेत्र का होगा जो माल व यात्रियों को ढोएंगे। सरकार पटरियां बिछाएगी, उसका रख रखाव करेगी और कोच-वैगन उत्पादन इकाइयां कॉरपोरेट हाथों में होंगी। ऐसे में रेलवे को विमान से महंगा होने में कितने दिनों का समय लगेगा? देश की गरीब जनता के समक्ष 300-400 रुपये में दिल्ली से पटना-कोलकाता जाने का सपना 3000 रु. में भी पूरा हो पाएगा क्या? इन सारे सवालों का जवाब सरकार ही दे सकती है यदि उसने देबरॉय पैनल की सिफारिशों को लागू करने का मन बना लिया है।

संघाई कोआॅपरेशन आॅर्गेनाइजेशन (एससीओ) की सदस्यता भारत को अब मिलने ही वाली है। आगामी 9 और 10 जुलाई को इस संगठन का शिखर सम्मेलन रूस के ऊफा में होने वाला है। इस समूह की स्थापना 2001 में की गई थी और इस समय इसके 6 सदस्य हैं। रूस और चीन के अलावा कजाखस्तान, किर्गीजस्तान, ताजिकिस्तान और उज्वेकिस्तान सदस्य हैं। आगामी शिखर सम्मेलन में भारत को इसकी सदस्यता मिलने वाली है।

जैसा कि बहुत लोग समझ रहे थे ललित मोदी का यह नाटक जल्दी समाप्त होने वाला नहीं है। अब तो प्रत्येक घंटे कथानक ही बदल जाता है। इसमें अनेक मोड़ हैं। राजनीति है और खेल भी है। अमीर और शक्तिशाली लोगों की ताकत भी इसमें है। यह खेल की प्रतिस्पर्धा से शुरू हुआ था और अब तो यह एक पूरा का पूरा राजनैतिक संकट बनकर खड़ा हो गया है। इसके कारण विपक्ष को भी बहुत चारा मिल चुका है, जो कुछ समय पहले तक बेचारा बना हुआ था।

21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने के संयुक्त राष्ट्र के निर्णय के बाद भारत में इसे राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ही प्रचार के साथ मनाया जा रहा है। नरेन्द्र मोदी की केन्द्र सरकार की इसे हम एक उपलब्धि कह सकते हैं, क्योंकि इससे दुनिया भर में भारत का सम्मान बढ़ा है। योग विद्या की जननी भारत है ओर यह विद्या विश्व को भारत की देन है। लेकिन इसे लेकर कुछ संगठन विवाद खड़ा कर रहे हैं, जो बिल्कुल ही उचित नहीं।

लखनऊः मिशन उत्तर प्रदेश 2017 को सफल बनाने के लिए बसपा सुप्रीमो पूरे जी जान से जुट गई हैं।

चंडीगढ़ः पंजाब में एक बार फिर सांप्रदायिक ताकतें अपना सिर उठा रही हैं और उसके कारण सांप्रदायिक संघर्ष होने भी शुरू हो गए हैं।