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एक कहावत है कि जो इतिहास से सबक नहीं लेते, वे इसे दुहराने के लिए अभिशप्त हो जाते हैं। सवाल उठता है कि क्या प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इतिहास से सबक लेंगे? दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद मनमोहन सिंह के लिए सबकुछ माकूल दिख रहा था, उसी समय ललित मोदी और शशि थरूर के झगड़े से आइपीएल में घोटालों के खेल का खुलासा हुआ और पहली बार यह तथ्य सामने आया कि ईमानदार मोहन मोहन सिंह ने अपने मंत्रिपरिषद में एक ऐसे शख्स को मंत्री बना रखा है, जो आइपीएल के गंदे खेल में अपना हाथ गंदा कर रहा है। मनमोहन सिंह सरकार के किसी मंत्री के किसी घोटाले में फंसे होने की वह पहली घटना थी। यह जनवरीए 2010 की घटना थी। उसके बाद तो भ्रष्टाचार के मामले एक के बाद एक सामने आने लगे।

म्यान्मार में आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई पर पाकिस्तान हाय तोबा क्यों मचा रहा है? पाकिस्तान को तो इस बात से खुश होना चाहिए कि भारत अब भारतीय उपमहाद्वीप से आतंकवाद का सफाया करना चाहता है। इससे पाकिस्तान को इसलिए खुश होना चाहिए क्योंकि वह खुद भी आतंकवाद का शिकार है और वहां हो रही आतंकी कार्रवाइयों में सबसे ज्यादा लोग मारे जा रहे हैं। ईरान और अफगानिस्तान से सटे इलाके में ही आतंकी लोगों को नहीं मार रहे हैं, बल्कि पाकिस्तान के बड़े महानगरों को भी उन्होंने निशाना बना रखा है। वे कराची और लाहौर तक को नहीं छोड़ रहे हैं। यदि पाकिस्तान अपने क्षेत्र से आतंकवाद का सफाया करना चाहती है, तो उसे भारत के साथ आतंक के खिलाफ लड़ाई में भागीदारी करनी चाहिए।

प्रायः कहा जाता है कि राजनीति में कोई स्थाई दोस्त या स्थाई दुश्मन नहीं होता। राजनेताओं ने इसे बार बार साबित किया है। पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बांग्लादेश में जाकर इसे एक बार फिर साबित किया। यह सबको पता था कि कुछ दिन पहले तक दोनों के संबंध बहुत ही खराब थे।

तिरुअनंतपुरमः केरल उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद भी क्या केरल की चांडी सरकार बार रिश्वत से जुड़े मुकदमे को क्या दबाने की कोशिश कर रही है?

लखनऊः उत्तर प्रदेश में साम्प्रदायिक तनाव लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हिन्दु कट्टरपंथी और मुस्लिम कठमुल्ले अपने बयान से माहौल को जहरीला बनाने में लगे हुए हैं।

नरेन्द्र मोदी विकास के अपने वायदे में सफल नहीं दिखाई दे रहे हैं। यहां मिल रही उनकी विफलता बिहार के चुनाव को उनके लिए काफी महत्वपूर्ण बना देता है। इसी साल के अंतिम महीनों में बिहार विधानसभा के चुनाव होने हैं और यह चुनाव जीतना नरेन्द्र मोदी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल ही नहीं, बल्कि जीवन और मौत का सवाल भी बन गया है।

एक बार फिर लालू और नीतीश की तरफ से गठबंधन का संकल्प व्यक्त किया गया है और इस संकल्प के इजहार का जिम्मा समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव को दिया गया। बीच बीच में ऐसा करते रहना पड़ता है, क्योंकि नीतीश और लालू के समर्थक और खुद दोनों नेता भी कभी कभी ऐसे ऐसे बयान दे डालते हैं जिससे लगता है कि गठबंधन शुरू होने के पहले ही समाप्त हो गया। जैसे लालू यादव के दल के दूसरे नंबर के नेता रघुवंश प्रसाद सिंह ने अपने दल के लिए 145 सीटों पर दावा ठोंक दिया, तो नीतीश कुमार ने कह दिया कि चुनाव लड़ने के लिए आपके पास 243 सीटें उपलब्ध हैं। यानी उन्होंने राजद को सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की सलाह या चुनौती दे डाली।

भोपालः महू में राहुल गांधी की सभा में कांग्रेस के लगभग सभी बडे नेता मौजूद थे। दो जून को वह सभा हुई थी। महू सेना का एक छोटा मुख्यालय है। उसका महत्व इसलिए है कि वह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्मस्थान है। वहां रैली कर राहुल गांधी अपने आपको दलित हितों का चैंपियन साबित करना चाहते थे। ऐसा वे कर पाए हैं या नहीं, इसका पता तो बाद में चलेगा, लेकिन उनकी रैली के कारण भाजपा खेमे में बेचैनी जरूर पैदा हो गई है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की पहली बांग्लादेश यात्रा बहुत महत्वपूर्ण साबित होने जा रही है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना वाजेद पहली ऐसी विदेशी सरकार प्रमुख थी, जिन्होंने अपने देश की यात्रा पर नरेन्द्र मोदी की आमंत्रित किया था। उनके साथ नरेन्द्र मोदी की मुलाकात सरकार के एक साल पूरा होने के बाद होगी। बांग्लादेंश भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसकी सहायता से भारत अपने पूर्वोत्तर राज्यों के साथ परिवहन ज्यादा सुविधा के साथ कर सकता है। इन क्षेत्रो में सुरक्षा बहाल करने के लिए भी बांग्लादेश के साथ भारत के अच्छे संबंध जरूरी हैं।

नई दिल्लीः अरविंद केजरीवाल सरकार ने भ्रष्टाचार निरोधी ब्यूरो के लिए दूसरे राज्यों से सुरक्षा बल मंगाने का एक ऐसा फैसला किया है, जिससे केन्द्र सरकार एक बार फिर तिलमिला गई है। केन्द्र सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले उपराज्यपाल नजीब जंग ने घोषणा कर डाली कि दिल्ली सरकार के भ्रष्टाचार निरोधी ब्यूरो यानी एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) के मुखिया वे हैं और उनसे दिल्ली से बाहर से सुरक्षा बल मंगाने की इजाजत केन्द्र सरकार ने नहीं मांगी है।