View Articles

वियतनाम ने दिखाया है कि दुनिया की दो सबसे बड़ी आर्थिक और सैन्य शक्तियों अमेरिका और चीन के बीच चल रहे टैरिफ युद्ध के बीच वर्ष 2025 में एक अच्छी तरह से संतुलित व्यापार कूटनीति कैसे संचालित की जा सकती है। दोनों देशों के इस दक्षिण पूर्व एशियाई देश के साथ सबसे अच्छे व्यापारिक संबंध हैं, जो उभरती अर्थव्यवस्थाओं में एक तरह से अग्रणी है।

पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर से प्रेरित ‘मुस्लिम आतंकवादियों’ द्वारा कश्मीर के दर्शनीय ‘पहलगाम’ में ‘पर्यटक’ हिंदू भारतीय पुरुषों की गोली मारकर हत्या करने के एक दिन बाद बुधवार को पाकिस्तान ने भारत में हुई त्रासदी के लिए सहानुभूति जताते हुए “पर्यटकों की जान जाने पर चिंता” व्यक्त की, एक पाकिस्तानी अखबार ने रिपोर्ट की।

अमेरिकी उपराष्ट्रपति जे.डी. वांस की सोमवार से शुरू हो रही यात्रा भारत और अमेरिका के बीच संबंधों में एक सूक्ष्म बदलाव का संकेत देती है। ट्रंप के टैरिफ युद्ध को लेकर वैश्विक व्यापार में उथल-पुथल के बीच इस चार दिवसीय यात्रा में एक निजी छाप भी है। वांस को एक उग्र और थोड़े कठोर व्यक्ति के रूप में जाना जाता है। लेकिन एक दूसरा पक्ष भी है, उनका परिवार- उनकी पत्नी उषा भारतीय मूल की वकील हैं, जिन्हें अपने तेलुगू वंश पर गर्व है। उषा के माध्यम से, वांस भारतीय संस्कृति और इतिहास से बहुत परिचित हैं।

इस साल के अंत में बिहार में होने वाले चुनाव काफी अप्रत्याशित हैं। अभी तक, भाजपा, राजद, कांग्रेस या जद (यू) के लिए कोई आसान रास्ता नहीं है। बिहार की राजनीति में मंथन चुपचाप हो रहा है। सत्ता की गत्यात्मकता में संभावित बदलाव हो सकता है। पिछले दो दशकों से जनता दल (यूनाइटेड) के बाद दूसरे स्थान पर रहने वाली भाजपा प्रमुख भूमिका निभाने की उम्मीद कर रही है। राजद सरकार का मुखिया बनना चाहता है।

विवादास्पद वक्फ संशोधन अधिनियम पर सर्वोच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश ने विरोधी खेमों के बीच एक असामान्य संतुलन पैदा कर दिया है, जो निर्णायक हस्तक्षेप के बजाय एक सुनियोजित संतुलनकारी कार्य का संकेत देता है। हालांकि यह आदेश संशोधनों के कार्यान्वयन पर पूर्ण रोक का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, लेकिन यह न्यायिक संयम की एक परत पेश करता है जो आश्वस्त और अस्थिर दोनों है, जो इस बात पर निर्भर करता है कि व्यक्ति किस पक्ष में है। यह कानूनी युद्ध के मैदान को खुला छोड़ देता है, लेकिन संकेत - हालांकि कमजोर - सरकार की स्थिति के अंतिम समेकन की ओर इशारा करते हैं।

बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार डॉ. मोहम्मद यूनुस इस समय दो महाशक्तियों समेत दुनिया के प्रमुख देशों से सफलतापूर्वक संपर्क साधकर अपनी कूटनीतिक जीत के बीच हैं। इस साल मार्च के आखिरी हफ्ते में बीजिंग की अपनी यात्रा के दौरान चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से पूरा समर्थन हासिल करने में बड़ी सफलता मिलने के बाद डॉ. यूनुस ने गुरुवार 17 अप्रैल को दो महत्वपूर्ण विदेशी प्रतिनिधिमंडलों का स्वागत किया - एक पाकिस्तान से और दूसरा अमेरिकी सरकार से। रूसी नौसेना का तीसरा सैन्य प्रतिनिधिमंडल चार दिवसीय यात्रा पर चटगांव में है। हाल के दिनों में ढाका में कूटनीतिक गतिविधियों की ऐसी हलचल कभी नहीं देखी गयी।

तिरुवनंतपुरम: तमिलनाडु के सन्दर्भ में राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित विधेयकों के मामले में राष्ट्रपति और राज्यपालों के लिए कार्रवाई करने के लिए समय-सीमा तय करने वाले सुप्रीम कोर्ट के आदेश ने केरल को एक बड़ी राहत दी है। सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक आदेश से उत्साहित केरल यह तर्क देने के लिए तैयार है कि तमिलनाडु के मामले में शीर्ष अदालत द्वारा निर्धारित सिद्धांतों को केरल के मामले में भी लागू किया जाना चाहिए और विधेयकों को राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किये जाने की तिथि पर ही स्वीकृत माना जाना चाहिए।

हार्वर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा ट्रम्प के "सुधारों" को अस्वीकार करने के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पर बदला लेने के लिए आगे आ रहे हैं। इस प्रक्रिया में, हार्वर्ड को ढेर सारे डॉलर का नुकसान हो रहा है, लेकिन ट्रम्प के घोर विरोधी, पूर्व राष्ट्रपति बराक हुसैन ओबामा से प्रशंसा और प्रोत्साहन भी मिल रहा है।

हालांकि तमिलनाडु विधानसभा चुनाव अभी एक साल दूर हैं, लेकिन भाजपा और अद्रमुक (एआईएडीएमके) के चुनावी गठबंधन की हालिया घोषणा रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय स्तर पर बड़े राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का हिस्सा बना यह गठजोड़ आगामी चुनावों में दोनों दलों को लाभ पहुंचा सकता है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार हमेशा से देश में शिक्षा के निजीकरण को बढ़ावा देती रही है। हाल ही के आंकड़ों से पता चलता है - 2014-15 से 2023-24 के दौरान प्राइवेट स्कूलों की संख्या में 14.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, और उन्होंने पिछले तीन वर्षों में अपनी फ़ीस में 50-80 प्रतिशत की वृद्धि की है। दूसरी ओर, पिछले एक दशक के दौरान देश में सरकारी स्कूलों की संख्या में 8 प्रतिशत की कमी आयी है, जिनमें से अधिकांश भाजपा शासित राज्यों में हैं।