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हालांकि पूर्वी लद्दाख में डेमचोक और देपसांग क्षेत्रों में संघर्ष और टकराव को लेकर भारत और चीन के बीच गतिरोध कम हो गया है, लेकिन तनाव पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। 22-24 अक्टूबर को रूस के कज़ान में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से कुछ घंटे पहले जल्दबाजी में घोषित किये गये समझौते का उद्देश्य दोनों देशों के बजाय अंतरराष्ट्रीय दर्शकों को अधिक आकर्षित करना था। इस समझौते को द्विपक्षीय तनाव कम करने की तुलना में अंतरराष्ट्रीय रणनीतिक प्रतिस्पर्धा के संदर्भ में अधिक देखा जाना चाहिए।

उत्तर प्रदेश में सभी 9 विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनावों के लिए एनडीए और इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवारों की घोषणा के साथ, अब चुनावी रणभूमि में मुख्य प्रतियोगियों को देखा जा सकता है, और उनकी संबंधित ताकत और कमजोरियों का आकलन भी किया जा सकता है, जिसकी सफलता या विफलता योगी आदित्यनाथ के भाग्य का फैसला कर सकती है - उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में, और साथ ही भाजपा के भावी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में भी।

पश्चिम बंगाल में छह विधानसभा क्षेत्रों में 13 नवंबर को होने वाले उपचुनाव से पहले तीन सप्ताह से भी कम समय रह गया है, लेकिन मुख्य विपक्षी दल भाजपा अभी तक अपनी रणनीति पर काम नहीं कर रही है, हालांकि वे सभी छह निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव लड़ रही है। यह वाम मोर्चा और कांग्रेस पर भी समान रूप से लागू होता है, क्योंकि विधानसभा में एक भी सदस्य न होने के बावजूद इन विपक्षी दलों ने आर जी कार मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या की घटना की एक स्वर में निंदा की, जिससे वे राज्य में 71 दिन पुराने डॉक्टरों के आंदोलन के बड़े समर्थक के रूप में लोगों की नजरों में आ गये।

कोलकाता: "हमें सूप की कटोरी या चाय या कॉफी के कप के साथ सामाजिक मेलजोल करने में कोई हिचकिचाहट नहीं है; लेकिन उसके बाद यह हमारे लिए 'इतनी ही दूरी और उसके आगे और कुछ भी नहीं' है। हमारी अपनी पुरानी मांगें हैं और हम उन्हें पूरा करने के लिए दृढ़ हैं", महत्वपूर्ण कुकी और नागा नेताओं ने संवाद को बताया, जब उनसे मंगलवार, 15 अक्तूबर को नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा हिंसाग्रस्त मणिपुर में कुकी-जो-हमार, मैतेई और नागा समुदायों का प्रतिनिधित्व करने वाले राज्य के विधायकों के साथ हुई बैठक के बारे में पूछा गया।

भाजपा का अगला अध्यक्ष कौन होगा? यह रहस्य इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि मौजूदा अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है और पार्टी नये नेता की तलाश कर रही है। पार्टी ने अपने शुरुआती दिनों से लेकर अब तक बहुत तरक्की की है। 1984 के चुनावों के बाद जब लोकसभा में इसके केवल दो सदस्य थे, तब से लेकर अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरे कार्यकाल के लिए देश का नेतृत्व कर रहे हैं। वर्तमान में इसके 18 करोड़ सदस्य हैं और चल रहे सदस्यता अभियान के दौरान इसमें नौ करोड़ और सदस्य जोड़ने का लक्ष्य है। इसका संकेत तब मिला जब नड्डा को मोदी-3 कैबिनेट में शामिल किया गया और उन्हें राज्यसभा का नेता बनाया गया। यह स्पष्ट था कि बहुत जल्द नड्डा का उत्तराधिकारी होगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 से 24 अक्टूबर को रूस के काजान स्थित तातारस्तान शहर में राष्ट्रपति पुतिन की मेजबानी में विस्तारित ब्रिक्स ब्लॉक के शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। यह शिखर सम्मेलन भारतीय प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति पुतिन दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। नरेंद्र मोदी ऐसे समय में इसमें भाग ले रहे हैं, जब उन्हें केनडा में एक केनाडाई नागरिक की हत्या और अमेरिका में एक अन्य की हत्या के प्रयास में सरकारी एजेंसी की कथित संलिप्तता को लेकर अमेरिका के नेतृत्व वाली पश्चिमी शक्तियों के हाथों कूटनीतिक और राजनीतिक शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें इससे बाहर निकलना है और उन्हें गैर-पश्चिमी देशों से मैत्रीपूर्ण मदद की आवश्यकता है।

हाल ही में जारी वैश्विक भूख सूचकांक 2024 और संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2024 के मद्देनजर, नरेंद्र मोदी सरकार को देश में भूख और गरीबी के गंभीर स्तर पर अपनी आंखें मूंद कर नहीं बैठना चाहिए और देश में विकास की प्रकृति के बारे में बात किये बिना इसके सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि का शोर मचाते हुए चेतावनियों को नहीं दबाना चाहिए, क्योंकि जिस तरह का विकास हो रहा है उससे असमानता तेजी से बढ़ रही है।

तिरुवनंतपुरम: केरल उच्च न्यायालय के दो निर्देशों और केरल विधानसभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के बावजूद, केंद्र सरकार ने वायनाड भूस्खलन त्रासदी के पीड़ितों के लिए अब तक कोई कोष जारी नहीं किया है, जिसमें 400 से अधिक लोगों की जानें चली गयी थीं।

भोपाल: मध्य प्रदेश में सत्तारूढ़ भाजपा को अपने ही विधायकों से विद्रोह का सामना करना पड़ रहा है। ऐसी गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए नेतृत्व ने उनमें से कुछ को उनके आचरण के बारे में स्पष्टीकरण देने के लिए भोपाल बुलाया।

सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम ने 12 अक्टूबर, 2024 को 19 वर्ष पूरे कर लिये। जब इसे पहली बार लागू किया गया था, तो इसने नागरिकों में बहुत उत्साह पैदा किया था, जिन्होंने अपनी सरकार से जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करने की संभावना देखी थी।