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तिरुअनंतपुरमः कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के लिए अभी खराब समय चल रहा है। कानूनी मोर्चे पर यूडीएफ को दो बड़े झटके लगे और अब उसको एक करारा राजनैतिक झटका भी लगा है।

स्मार्ट सीटी की सूची में भुवनेश्वर सबसे ऊपर है और मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने रेलमंत्री सुरेश प्रभु की पहली बार प्रशंसा की है और कहा है कि उनके प्रदेश ओडिसा के प्रति बहुत ही उदार हैं। इन सबसे कांग्रेस को लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और नवीन पटनायक के बीजू जनता दल के बीच कोई न कोई सौदेबाजी हुई है। नवीन पटनायक एक पोंजी और खनिज घोटाले में फंसे हुए हैं और उन घोटालों की जांच सीबीआई कर रही है। वे चाहते हैं कि सीबीआई के काम में सुस्ती आ जाए।

लखनऊः उत्तर प्रदेश में दलित वोटों के लिए राजनैतिक पार्टियों के बीच घमासान मच गया है। प्रदेश में अनुसूचित जातियों की आबादी कुल आबादी की 20 फीसदी से भी ज्यादा है। चुनावी नतीजे प्रभावित करने मंे उनकी भूमिका सबसे ज्यादा होती है। यही कारण है कि सभी पार्टियां उनके मतों के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा में कर रही हैं।

चंडीगढ़ः भारत का राजनैतिक पतन तेजी से हो रहा है। 2015 में साम्प्रदायिक ध्रुवीकरण हो रहा था, जिसके कारण देश की एकता और अखंडता को खतरा पैदा हो गया था। और अब जातिगत ध्रुवीकरण का दौर शुरू हो गया है। इससे देश के सामाजिक ताने बाने को खतरा पैदा हो गया है। इन घटनाओं के पीछे संघ परिवार के लोगों का हाथ है। वे अखंड भारत की बात करते हुए भारत को खंडित करने की कोशिश कर रहे हैं।

अरुण जेटली द्वारा पेश किए गए इस तीसरे बजट को मोदी सरकार का पहला असली बजट माना जा रहा था। उम्मीद थी यह बजट कठोर होगा, क्योंकि लोकप्रिय बजट तब पेश किया जाता है, जब सरकारी पार्टियों को चुनाव का सामना करना पड़ता है। चूंकि चुनाव 2019 में है, इसलिए 2016 और 2017 मे पेश किए गए बजट को कठोर बनाने में सरकारी पार्टियों को कोई नुकसान होता दिखाई नहीं पड़ता है।

तिरुअनंतपुरमः केरल की सीपीएम ईकाई के लिए लवलीन मामले की अंतिम सुनवाई को हाई कोर्ट द्वारा दो महीने तक टालने की घटना एक वरदान के रूप में आई है। इस मामले से सीपीएम के नेता पी विजयन का नाम जुड़ा हुआ है, इसलिए पी विजयन के लिए तो यह बहुत ही राहत का सबब लेकर आया है।

भोपालः विधानसभा का सत्र 23 फरवरी से शुरु हुआ। इस बात को लेकर शंका व्यक्त की जा रही है कि क्या इस सत्र में कुछ काम भी हो पाएगा या यह भी बेकार जाएगा।

हरियाणा के जाट आंदोलन ने न केवल एक प्रदेश को, बल्कि दिल्ली तक को हिला दिया। आरक्षण से आसपास के प्रदेश भी प्रभावित हुए। उसमें हजारों करोड़ रुपयों की सरकारी और गैरसरकारी संपत्ति का नुकसान हुआ और कम से कम 19 लोग उसमें मारे भी गए।

तिरुअनंतपुरमः बाहर से से सबकुछ ठीक दिख रहा है, लेकिन अंदर से यूडीएफ के घटक दलों में ज्यादा से ज्यादा सीटें हासिल करने के लिए जंग छिडी हुई है।

जो डर था, वह सही साबित हो रहा है। मोदी सरकार के तहत भारत में आपातकाल जैसी स्थिति पैदा हो गई है। शायद उससे भी बदतर स्थिति का सामना कर रहे हैं हम। काली बर्दी में गुंडे छात्र पर हमला कर रहे हैं। वे छात्रों से सहानुभूति रखने वाले लोगों पर भी हमल कर रहे हैं और पत्रकारों पर भी। वे महिला पत्रकारों को भी नहीं छोड़ रहे हैं। और यह सब अदालत के प्रांगन में पुलिस की उपस्थिति में हो रहा है। दिल्ली पुलिस गेस्टापो में तब्दील हो चुकी है। गेस्टापो हिटलर की निजी सेना थी। कुछ राज्यों की पुलिस भी वैसी ही बन गई है। उन राज्यों में पंजाब भी शामिल है, जहां भारतीय जनता पार्टी शिरोमणि अकाली दल के साथ सत्ता में है। हमारे नेताओं को लेखक सलमान रुश्दी का वह कथन याद करना चाहिए, जिसमें उन्होंने पूछा है कि अभिव्यक्ति की आजादी आखिर है क्या? जवाब देते हुए वे खुद कहते हैं कि अभिव्यक्ति की आजादी किसी को नाराज कर देने की आजादी है। यदि व्यक्ति से नाराज करने की आजादी छीन ली जाय, तो फिर अभिव्यक्ति की आजादी रह ही नहीं जाती है।